संसारकै सुन्दर र शान्त मुलुक नेपाल अब चाँडै नै कहिल्यै समाप्त नहुने द्वन्द्वमा फस्ने स्थितिमा पुग्दैछ एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत् । यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेको विषय हो एमसीसी परियोजना । यो नेपालका लागि अमेरिकाले पाँच वर्षभित्रमा प्रदान गर्ने ५ सय मिलियन डलर बराबरको सहयोग हो, जुन एमसीसी परियोजनामार्फत् आउँदैछ भनिएको छ । अमेरिकाको अर्को एउटा सैन्य रणनीति छ, त्यो भनेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) हो । अमेरिकी राजदूतावासले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ कि एमसीसी आइपीएसअन्तर्गतकै एक कार्यक्रम हो । यति भनिसकेपछि अब एमसीसी भनेको सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एक अंग हो भनेर पुष्टि भइसकेको छ । जब यसको विवाद नेपालमा बढ्दै गयो, अमेरिकी दूतावासले फेरि १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै एमसीसी परियोजनामा सैनिकको प्रयोग वर्जित छ भन्यो । यो अमेरिकाको पछिल्लो ‘नयाँ कार्ड’ हो ।
नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तअन्तर्गत असंलग्न परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत चलेको छ अहिलेसम्म । तर अब एमसीसी संसद्बाट पास भएमा त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्तको स्वतः हत्या हुनेछ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् अहिले एक तिरले दुईवटा शिकार गर्न खोजिरहेको छ । त्यो हो नेपालमा कम्युनिष्टको समुल नष्ट र चीनलाई घेर्ने रणनीतिको पूर्णता । आफू कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भनेर ढ्वाङ पिट्ने वर्तमान सरकारले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएमा सोही दिनदेखि नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको जरा उखेलिने कुराको थालनी हुनेमा दुईमत छैन ।

आखिर अमेरिका के चाहन्छ ?

सित्तैमा अमेरिकाले संसारका कुनै पनि मुलुकलाई केही पनि दिंदैन । नेपाललाई पाँच वर्षभित्रमा ५ सय मिलियन अर्थात् ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भन्ने कुरा छ, त्यो उनीहरुको नेपालमा सैन्य छिराउने रणनीतिअन्तर्गतको योजना हो ।
सन् २०१८ र २०१९ मा उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले निरन्तर नेपाल भ्रमण गरे । उनीहरूले स्पष्टसँग भनेका छन्– हामीले यस क्षेत्रमा गर्ने सम्पूर्ण सहयोग र काम आईपीएसअन्तर्गत नै हो । नेपालमा एमसीसीको चर्चा व्यापक हुन थालेपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले स्पष्टसँग भनेका छन्– यो एक अमेरिकी नीति हो, हामीले कसैलाई पनि हस्ताक्षर गरेर यसमा सहभागी हुन भनेका छैनौं । तर हामीले यस क्षेत्रमा जे गर्छौं, त्यो हाम्रो रणनीतिभित्र नै हो । नेपालमा तीव्र बहसकै बीचमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जुनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन नै सार्वजनिक ग¥यो, जसले आशंकालाई झनै बढावा दियो । विदेश मन्त्रालयले नभई रक्षा मन्त्रालयले यो रणनीति सार्वजनिक ग-यो । अमेरिकी दस्तावेजहरू हेर्दा एमसीसी स्पष्टरूपमा आईपीएसको एउटा कार्यक्रम देखिन्छ ।

अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डोप्यासिफिकका मुख्य पक्ष के छन् ?

विभिन्न दस्तावेजअनुसार पछिल्लो समयमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएका छन्, जसले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामै असर गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्वको स्थायित्वलाई नै असर गर्ने दाबी उसले गरिरहेको छ । यसका लागि उसले तीनवटा सुरक्षा चुनौती देखाएको छ । पहिलो चीनले साउथ चाइना सीमा निर्माण गरेको सैनिक पूर्वाधार, यस क्षेत्रका साना मुलुकमा अपनाएको जबर्जस्ती आर्थिक नीति र सैनिक नीति । दोस्रो उत्तर कोरियाको आणविक हतियारलाई उसले यस क्षेत्रको अर्को सुरक्षा चुनौती ठानेको छ । इन्डोप्यासिफिकको सुरक्षा पाटोका रूपमा अमेरिकाले यस क्षेत्रका मुलुकसँग सैन्य तालिम र सामुद्रिंक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूले आईपीएसलाई हलिउडदेखि बलिउडसम्मको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताउने गरेका छन् । आईपीएसको कुरा गर्दा अमेरिकाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई आईपीएसको एक अंग मानिएको छ । सो नीतिमा भनिएको छ– ‘इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निरंकुश वल्ड अर्डर निर्माण गर्न चाहने दुई भिजनको बीचमा तीव्र भूराजनीतिक प्रतिपस्र्धा छ ।’

भिजन र विषय मिल्नेसँग सैन्य गठबन्धन बनाउने अभिप्राय

सन् २०१९ को जुनमा सार्वजनिक रणनीतिमा पनि यस क्षेत्रमा भिजन र विषय मिल्ने मुलुकहरूसँग यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि एलाइन्स निर्माण गर्ने र भइरहेका एलायन्सहरूलाई अझ विस्तार गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले नेपाललगायत अन्य मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन बनाउने अभिप्राय पनि सो दस्तावेजको देखिन्छ । तर नेपाल सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । यद्यपि नेपाली सेनासँग भने अमेरिकाले पछिल्लो समयमा सहकार्य निकै बढाएको छ । डिसेम्बरमा मात्र अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई स्काई ट्रक प्रदान गरेको छ । विशेषगरी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सैन्य र आर्थिक प्रभाव बढिरहेपछि त्यसको काउण्टरका रुपमा अमेरिकाले विभिन्न देशसँग सकेसम्म सहकार्य गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने लक्ष्य

अमेरिकाले नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा चीनको प्रभाव कम गर्ने र आफ्नो लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण अनि आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । यो रणनीतिको आर्थिक पाटोभित्र पनि विभिन्न विषय छन् । अमेरिकी आर्थिक लगानी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको एसिया रिएस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्टअनुसार पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ठूलो धनराशि विनियोजन गरेको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म यो क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष १५ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकी कंग्रेसले सन् २०१८ मै घोषणा गरेको थियो । सोही ऐनअनुसार बजेट विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नेछ ।

अमेरिकाले खर्च गर्ने बजेटका क्षेत्रहरु

० यस क्षेत्रमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ बनाउने ।
० यस क्षेत्रका पार्टनर मुलुकहरूको कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने जसमा सैन्य तालिम र शिक्षालाई महत्वपूर्ण मान्ने ।
० यस क्षेत्रका विभिन्न मुलुकसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीयरूपमा सुरक्षा चुनौतीका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने ।
० विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग प्रतिआतंकवाद गतिविधि सञ्चालन गर्ने ।
० पार्टनर मुलुकहरूसँगको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सुशासनको पक्षलाई सुदृढ बनाउने ।
० पार्टनर मुलुकहरूमा लगानीका लागि पारदर्शी, खुला र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
० पार्टनर देशहरूको प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने ।
० दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा म्यारेटाइम डोमेन जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र यसका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विभिन्न तालिम गर्ने र दक्षिण एसियाका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकासँग सहकार्य बढाउने ।

नेपाल विशेष प्राथमिकतामा

दक्षिण एसियामा अमेरिकाले आईपीएसअन्तर्गत पछिल्लो समयमा नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यी गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न जापान, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गर्ने विषय अमेरिकी दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा बहस गरिएजस्तो सैन्यमात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न पाटाका विषयमा समेत अमेरिकाले नेपालमा अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्न चाहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा चीनले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहँदा आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई कायम राख्नु अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ त्यसैले उसले आर्थिक पक्षलाई सो रणनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ । पछिल्लो दशकमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरू छन् जसलाई विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ ।
इन्डोप्यासिफिक इनर्जी नीति र नेपाल इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा पर्याप्त, भरपर्दो र सहज ऊर्जाको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रमा गरिबी घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अमेरिकी नीति हो, जुन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पर्छ । यस क्षेत्रको बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँग ऊर्जाको माग तीव्र हुने र त्यसको सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । त्यसका लागि सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म प्रत्येक वर्ष १ मिलियन अमेरिकी डलर यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने अमेरिकी नीति हो । त्यसैले नेपालको एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने शर्त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत राखिएको हो ।
विश्वभर एमसीसीका मुख्य तीनवटा कार्यक्रम हुन्छन्– पहिलो, कम्प्याक्ट हो जुन पाँचवर्षे लगानी हो । दोस्रो क्षेत्रीय अनुदान हो, जसअन्तर्गत दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पर्छ । तेस्रोमा सानो लगानीका थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पर्छ, जसमा कुनै नीतिगत कामका लागि थोरै रकम प्रदान गरिन्छ । सबैभन्दा बढी एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुक अफ्रिकाका छन् भने केही युरोपेली मुलुकले पनि सो परियोजना लागू गरेका छन् । कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात यस कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्र हुन् । त्यसैले एमसीसीमार्फत अमेरिका आफ्नो परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र लक्ष्यहरू पूरा गराउन चाहन्छ । अमेरिकी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएझंै सो रणनीतिका तीनवटा अभिन्न अंग छन्– सुरक्षा, अमेरिकी मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन र आर्थिक पक्ष । त्यसैले हामीले एमसीसीमार्फत लिन लागेको सहयोग पनि आईपीएसभित्रैको देखिन्छ । नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा उत्पन्न बहस यस क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्वको उपज हो भन्दा फरक पर्र्दैन ।

एमसीसीका शर्तहरु सार्वभौम मुलुकको हितविपरीत

एमसीसीका लागि अमेरिकाले लगानी गर्ने भनेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो । त्यो रकम पाँच वर्षभित्र लगानी गर्नेछ । अर्थात् वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलर । वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने अमेरिकी परियोजना एमसीसीले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
एमसीसीले तयार पारेका कुनै पनि अवधारणा, भूभाग, श्रोत, विद्युत ट्रान्समिसन लाईन र सडक सञ्जाल उसले भनेकै अनुरुप स्वीकार्नु पर्छ । हाम्रो आवश्यकताले त्यहाँ कुनै अर्थ राख्ने छैन । एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य जुनसुकै बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुनेछ । लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्नेछ । सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले कुनै किसिमको चासो राख्न पाउने छैन । सो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि १३ अर्ब लगानी हुनेछ । त्यो नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्ब पनि उसकै हातमा जानेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउने छ भने प्रयोग गर्ने साधनदेखि सम्पूर्ण आवश्यक चिजबस्तु उतैबाट ल्याउनेछ । त्यसको नाममा उसले अत्याधुनिक हतियारहरु वा जेसुकै ल्याए पनि नेपाल सरकारले कुनै खोजी गर्न पाउने छैन । परियोजनाले नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने छैन ।
परियोजनाको बारेमा कुनै कुरा बुझ्नु परेमा उसको स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुनेछ । परियोजनाका लागि सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कामदारहरु अमेरिकाले नै नियुक्त गर्नेछ । इण्डिया वा अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । त्यसो भएमा नेपाल सरकारले लगानी गरेको १३ अर्ब रुपैयाँसमेत अमेरिकी परियोजनाकै हुनेछ ।

नेपालका लागि घातक रहेका सम्झौताका केही बूँदा यस्ता छन्–

(१) धारा ३ को दफा ३–२–‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकारी हुनेछ ।’
(२) धारा ३ को दफा ३ (८) (क)– ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।’
(३) धारा ५ को (क) र (ख)– ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।’
धारा ७ को दफा ७ (क)– ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’
अनुसूचि १ (ग) को २– ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’
अनुसूचि ४ (क)– ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’
अनुसूचि ७ कर सूची शीर्षकमा भनिएको छ– छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने कर देहायबमोजिम छन्–
मू.अ.कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, पेट्रोलियम कर, दूरसञ्चार सेवा कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, अन्य राष्ट्रिय करहरु, स्थानीय कर छुट र फिर्ता हुनेछन् भने कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा करकट्टी र व्यक्तिगत आयकरसमेत छुट हुने कुरा उल्लेख छ ।

यो सम्झौताको पूर्णपाठ हेर्दा लाग्छ नेपालभित्र अर्को एउटा छुट्टै देश छ– एमसीसीको नाममा त्यसले राज्य सञ्चालन गर्नेवाला छ । नेपालका कुनै पनि कानूनले नछुने, कुनै कर तिर्नु नपर्ने, सरकारले कुनै खबरदारी गर्न नपाउने, यहाँका कुनै पनि निकायले छोजविन गर्न नपाउने, परियोजनामा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुदेखि अन्य कसैलाई पनि खटाउन नपाउने, खटाउनुपर्ने भए पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, यहाँको कानून अर्थात् संविधानसँग बाझिएमा स्वतः एमसीसीको कुरा लागू हुनेछ । तर एमसीसीसँग सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरण शुरु भएपछि नेपालको कानून अर्थात् संविधानको कुनै पनि विषय बाझिएमा पनि एमसीसीको कुरा लागू हुनेछ । भन्नुको मतलब नेपालको संविधानभन्दा एमसीसीसँगको सम्झौता ठूलो रहेछ भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ ।

नेपाल रणभूमि बन्नसक्छ

नेपालमा अहिले यतिधेरै एनजीओ–आइएनजीओहरु छन्, तिनीहरुले पनि विभिन्न किसिमले जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, महिला, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उत्पीडित आदिका नाममा अरबौं रकम खन्याइरहेका छन् । उनीहरुको काम वास्तवमा विकास गर्ने भन्दा पनि यहाँका जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, समुदायबीच एक–अर्कामाथि अविश्वास पैदा गराउने, नेपालको सनातन धर्मलाई समाप्त पार्ने, नेपालीहरुको संस्कृति समाप्त पार्ने, भाषामाथि आक्रमण गर्ने आदि नै छन् । अपारदर्शी ढंगले सञ्चालित एनजीओ–आइएनजीओको पकडले हाम्रा वरिष्ठ भनिएका नेताहरुदेखि स्वघोषित बुद्धिजीवीहरुसम्मलाई छपक्कै छोपेको छ । विदेशीको सीता खाएर उनीहरुकै गीता गाउनेहरुले नै आज देशलाई यो हालतमा ल्याइपु¥याएका हुन् । नेपाली जनताले विश्वास गरेर उनीहरुलाई देशहितमा काम गर्दछन् भन्ने मनशायले चुनावमा मत हालेर पठाएका थिए । तर तिनै नेताहरुले यस्ता राष्ट्रघाती कामहरु गर्लान् भन्ने सोच्नसमेत जनताले सक्दैनन् । विभिन्न शर्त र बन्देजहरु हेर्दा एमसीसीजस्तो परियोजना लागू भएमा अन्ततः मुलुक रणभूमिमा परिणत हुने खतरा छ । यहाँका बिकाऊ बुद्धिजीवी, नेताहरुलाई देशको भन्दा पनि धनको लोभ महत्वपूर्ण भयो । कुनै नेतालाई यहाँ छोराछोरीलाई विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि दूतावासमा भनसुन गर्नुपर्ने छ, कसैलाई मागेरै भए पनि विभिन्न गाउँ–ठाउँमा आयोजनाहरु देखाउनु परेको छ । देश होइन, आफू बन्नु छ सबैलाई । त्यसैले त नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरुको मुटु छामेको अमेरिकाले आएर नेपालको विकास गरिदिने नाममा अनावश्यक शर्तमाथि शर्तहरु थोपरिरहेको छ ।

नेपालीहरु महामूर्ख छैनन्

इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको दास नभएका, कसैको उपनिवेशमा नबसेका नेपालीहरु अहिले पनि कसैको अधिनमा बस्न चाहँदैनन् । नेपाली जनतामा राष्ट्रिय भावना एकदमै बलियो छ । तर अहिले परिस्थिति यस्तो बनाइएको छ कि पार्टीका नेताहरुले जस्तो गल्ती गर्दा पनि, देशघाती काम गर्दा पनि पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरुले विरोध गर्दैनन् । पार्टीले ह्विप लगाएपछि चूपचाप आफ्नो स्वाभीमानलाई बन्दकी राख्ने गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । त्यसैले यो एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गराउनमा पनि नेताहरुले विवेक बन्दकीमा नराख्लान् भन्न सकिन्न । सरकार, नेतादेखि बुद्धिजीवीहरुलाई एमसीसीको सम्पूर्ण विषय गहिरोसँग अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

५६ अर्ब ठूलो रकम हो कि सार्वभौमसत्ता ?

देशको कुनै भूभागलाई बन्दकी राख्ने गरी स्वीकार गर्न लागिएको एमसीसी परियोजनाको ५६ अर्ब रकम ठूलो हुँदै होइन । यस परियोजनाका शर्तहरुले नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने निश्चित छ । परियोजनाले ५ वर्षमा ५६ अर्ब लगानी गर्ने कुरा सामान्य हो । वार्षिक करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कुनै ठूलो रकम हुँदै होइन । नेपाल सरकारले यस्तै योजना निर्माण गरेर आधा रकम सरकारले र आधा रकम जनताबाट शेयर आह्वान गरेर उठाउन सकिन्छ । योजनामा कुनै किसिमको गडबडी नगरी समयमै सक्नेगरी अगाडि बढाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरोस्, हरेक जनता शेयर हाल्न तयार छन् । तर नेपाली जनताले स्वाभीमानविरुद्धको कदम कुनै पनि हालतमा सहने छैनन् ।
जसरी फाष्ट ट्रयाक भारतको कम्पनीलाई यस्तै विभिन्न खालका शर्तहरुमा दिन खोजिएको थियो, जनताको व्यापक जनदबाबपछि नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो, आज त्यसको निर्माण कार्य सहजढंगले अगाडि बढिरहेको छ । त्यो काम निकै सुझबुझपूर्ण थियो । अब फेरि एमसीसी परियोजनाका नाममा जुन राष्ट्रघाती काम हुन लागेको छ, त्यसका विरुद्ध पनि जनता जुरुक्क उठ्नुपर्ने बेला आएको छ । जनता नउठीकन सरकारको आँखा खुल्दैन । सत्तामा पुगेपछि मानिस अन्धो र बहिरो हुन्छ । उनीहरुलाई विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिहरुले घेराबन्दी गरिरहेका हुन्छन् । त्यो घेराबन्दीभन्दा बाहिर आउन उनीहरुलाई निकै मुश्किल परिरहेको हुन्छ । त्यो घेराबन्दी तोड्न नेताहरुलाई जनताको दबाब फेरि एकपटक चाहिएको छ ।

भारत–अमेरिकाको स्वार्थमा नेपाल फस्नुहुन्न

भारतले नेपालमा अहिले पनि ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्न नदिने, नेपाललाई असफल मुलुक बनाउने भारतीय रणनीतिका विरुद्धमा नेपाली जनताले जसरी प्रतिकार गरे, २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो भएको समयमा अमानवीय ढंगले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पनि नेपाली जनताले डटेर सामना गरे । फलतः नेपाली स्वाभीमान एकपटक फेरि उँचो हुन पुग्यो । नेपालमा संविधान बन्न नदिएर, नेपाललाई अस्थिर बनाएर यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरुमा आफ्नो कब्जा जमाउने भारतको दाउ धेरै अघिदेखिकै हो । एक हदसम्म भारत त्यसमा सफल भए पनि उसले कतिपय कुराहरुमा पछि हट्नु परेको छ । दीर्घकालीनरुपमा यहाँको जलस्रोतमा कब्जा जमाउने भारतीय दाउ सफल पार्ने अभियानमा अझै पनि लागेको छ भारत । अहिले एमसीसीमा अमेरिकाले भारतको समर्थन चाहिन्छ भन्नुको मूल कारण पनि भारतीयहरुको स्वार्थसँगसमेत जोडिएको छ ।

फेरि पीडा खेप्न तयार छन् नेपाली जनता

आन्तरिकरुपमा जतिसुकै वादविवाद भए पनि हाम्रो घरझगडाको फाइदा विदेशीहरुलाई उठाउन नदिऔं । जबसम्म चन्द्र–सूर्य रहन्छ, तबसम्म नेपाल रहनुपर्छ । हामी नेपालीहरु फुट्यौं भने विदेशीले यहाँ खेल्ने मौका पाउँछन् । हामीलाई सधैं गुलाम बनाउँछन् । हामी फेरि पनि नाकाबन्दी सहन तयार छौं । चाहे भारतको होस् या अमेरिकी । हामीलाई नाकाबन्दीको पीडा सहन गाह्रो हुन्न तर कुनै मुलुकको गुलाम बनेर बस्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । उठौं जागौं हे नेपाली हो, फेरि एकपटक राष्ट्रघाती कदमका विरुद्धमा । एकपटक अमेरिकीहरुले हात हाल्न पाए भने जुगौं–जुग दास बनाएर छाड्छन् । अमेरिकाले हात हालेका जुनसुकै मुलुकको स्थिति हेरे पुग्छ– उसको रणनीति के हो भनेर । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै जापानमा अमेरिकी सेनाले अड्डा जमाएको छ । दक्षिण कोरिया, साउदी, कुबेत, इराक, अफगानिस्तानलगायत कैयौं देशमा सेना राखेर अहिले पनि अमेरिकाले आफ्नो दादागिरी देखाइरहेकै छ ।

रणनीतिक ट्रान्समिशन लाइनको नाममा पूर्वाधार निर्माणको षड्यन्त्र

तीव्ररुपमा आर्थिक बृृद्धि हासिल गरिरहेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई नजिकैबाट नियाल्नका लागि अमेरिकालाई नेपालको भूमि चाहिएको छ । सैन्य शिविरहरु निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त थलो कहाँ–कहाँ छ भनेर अमेरिकीहरुले राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेका छन् । सैन्य शिविरहरु निर्माण गर्नुअघि चाहिने पूर्वाधारहरुमा बिजुलीबत्ती महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । अमेरिकाले बनाएको योजना र सम्झौताका बूँदाहरुले भन्छ– उनीहरुले जुनसुकै कुरा बनाए पनि नेपाल सरकारले हेर्न पाउने छैन । त्यसमा चासो राख्न पाउने छैन । सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकी परियोजनाकै रहन्छ । के त्यो नेपालका लागि उपयुक्त छ ? त्यसैले भन्न सकिन्छ– नेपाल एमसीसीको बल्छीमा फस्दैछ । जसरी एउटा धागोमा बाँधेर बल्छीको बाहिर खानेकुराहरु देखाएर माछालाई लोभ्याइन्छ, त्यो माछा खाना खाएर तृप्त हुने लोभमा खुशी हुँदै ठूलो मुख बाएर खान थाल्छ, जिन्दगी नै बल्छीमा स्वाहा । हो, त्यस्तै हो एमसीसी नेपालका लागि ।

एमसीसी परियोजना स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने ?

एमसीसी परियोजनामा अहिले जसरी शर्तमाथि शर्त राखिएको छ, त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । एकपटक संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ, त्यसपछि अमेरिकाले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कारणले अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका खातिर परियोजनालाई प्रयोग ग-यो भने संसद्ले पास गरेर ‘अमेरिका नेपाल छाड्’ भनेर पारित गरे पनि उसले छाड्ने छैन । त्यतिबेला धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । इराकमा इरानका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी कासिम सुलेमानीको अमेरिकाले हत्या ग-यो, त्यसपछि आफ्नो देश अझ असुरक्षित भएको महसुस गर्दै इराकी संसद्ले अमेरिकी सेना तिम्रै देशमा फिर्ता जाऊ भनेर संसद्ले निर्देशन दियो तर अमेरिकाले आफ्नो ठूलो धनराशि खर्च भइसकेकाले नफर्कने अड्डी लिएको छ । अब त्यहाँ इराकी संसद् अमेरिकी सरकार र सेनाका निम्ति केही पनि होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले हरियो डलरको घाँसमा फसेका बुद्धिजीवीहरु, राजनीतिक नेताहरु, नागरिक समाज सबैले विना कुनै शर्त अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामा लगानी गर्छ भने स्वीकार गरौं अन्यथा संसद्बाट अनुमोदन नगरौं । अहिले नै केही बिग्रिएको छैन ।

के एउटा परियोजनाले नेपालको कायापलट हुन्छ ?

एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको ‘स्ट्राटेजिक ट्रान्समिशन लाइन’ले नेपालको कायापलट हुन्छ भनेर भन्ने कथित बुद्धिजीवीहरुलाई प्रश्न छ– महाकाली सन्धिले नेपाललाई कति फाइदा ग-यो ? वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अमेरिकी एमसीसी परियोजनाले नेपाल कायापलट हुन्छ भन्ने दिवास्वप्नमा नभुलौं । विश्वका दुई ठूला र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिकालाई खेल्ने अवसर नदिऔं । नेपालमा बसेर अमेरिका र भारत दुवैलाई ‘वाच’ गर्ने थलो नेपाललाई नबनाऔं । अरु परियोजनालाई जस्तै यो परियोजनालाई पनि स्वीकार्दा मुलुकलाई कुनै किसिमको ‘दबाब र प्रभाव’ नपर्नेगरी स्वीकार गरौं ।

सुरक्षाको चिन्ता हो भने स्पष्ट पारियोस्

एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा सुरक्षा चिन्ता हो भने नेपाल सरकारले अरु परियोजनालाई झैं सुरक्षा दिनु जरुरी छ । संसारमै अब्बल भनेर चिनिएको गोर्खा अर्थात् नेपाली सेनाले नेपालभित्र हुने सबै किसिमका कुराहरुलाई सुरक्षा दिन सक्षम छ । त्यसैले परियोजना निर्माणमा कुनै किसिमको अवरोध नहुने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउन सक्नुपर्दछ । अमेरिकाले नेपालको संसद्लाई, नेपालको संविधान, ऐन, कानूनलाई तल पारेर गर्ने कुनै पनि कार्य स्वीकार गर्नै हुँदैन ।

दातृ निकायबाट आउने सहयोग रोकिनेमा चिन्ता हो कि ?

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले राखेका नाजायज शर्तहरु हुबहु स्वीकार गर्दै संसद्बाट पास नगरेमा परियोजना फिर्ता जान्छ भन्ने चिन्ता यो सरकारलाई छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ । नेपाललाई अहिलेसम्म उपलब्ध हुँदै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुका सहयोगहरु रोकिने हुन् कि भन्ने चिन्ता लागेको हो भने त्यसबाट समेत मुक्त भए हुन्छ । किनभने कसैले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खलल पु¥याउने खालका शर्त तथा बन्देजहरु लगाउँछन् भने उनीहरुका पछि सति जानुपर्छ भन्ने छैन ।

अमेरिकाको लगानीले कतिवटा मुलुक सम्पन्न भए ?

चाहे पूर्वाधारमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा, अमेरिकाले लगानी गरेका विश्वका कतिवटा मुलुक सम्पन्न भए ? आज अफगानिस्तानमा बास्टन, कान्दाहार, काबुललगायत विभिन्न ठाउँमा ठूला–ठूला एयरपोर्टहरु बनाइएका छन् । अर्बौं डलर अमेरिकाले खर्च गरिसकेको छ त्यहाँका पूर्वाधार निर्माणमा । के त्यहाँका जनता सम्पन्न छन् ? इराकमा अमेरिकाले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ ? के त्यहाँ शान्ति छ ? जनतामा अमनचयन छ ? प्रश्न आउला– नेपाल कहाँ इराक, अफगानिस्तानजस्तो हो र ? होइन, पक्कै होइन । नेपाल पक्कै पनि फरक छ । नेपाल नेपाल नै रहनुपर्दछ । इराक र अफगानिस्तानजस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन । तर परिवेश यसैगरी तयार गरिदिंदै गयौं भने त्यस्तो पनि हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी ?
अमेरिकाले लगानी गर्ने भनेकै सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुमा हो । सामरिक महत्व जहाँ छैन, त्यहाँ उसले लगानी नै गर्दैन । अर्को कुरा अमेरिकी मूल्य, मान्यताको स्थापनाका लागि उसले जुनसुकै कदम उठाउन पछि पर्दैन । के नेपालले अमेरिकी मूल्य–मान्यताको पालना गर्दा आफ्नो मूल्य–मान्यतालाई स्खलित हुन दिने हो ? त्यसैले भन्न सकिन्छ– परियोजनाका नाममा अमेरिकाले नेपालमार्फत् दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने दाऊ हेरिरहेको छ ।

नाजायज कुरामा समर्थन जुटाउन ह्विप लगाउनु हुँदैन

सरकार सञ्चालक नेकपाले संसद्मा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा ह्विप लगाउनु हुँदैन । यो कुरा देशको अस्तित्वसँग, स्वाभीमानसँग गाँसिएको विषयवस्तु हो । हतारमा संसद्बाट पारित गराएर फुर्सदमा पछुताउनुबाहेक केही हुने छैन । त्यसैले एमसीसी परियोजनासँग भएका सम्झौतामा उल्लेखित विषयवस्तुमा सम्पूर्ण सांसदहरुलाई अध्ययन गर्न लगाएर त्यहाँ भएका नाजायज कुरा हटाएरमात्र संसद्बाट पारित गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रकाशित समय २१:३२ बजे