व्याजदर नघटाइकन अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी हुने सम्भावना एकदम कम छ (अन्तर्वार्ता)



० वर्तमान अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले केही सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन् । जस्तो व्यालेन्स अफ ट्रेड केही सकारात्मक भइरहेको छ । व्यापारघाटा घटिराखेको छ । तर यो पनि पानीको फोकाजस्तो मात्रै हो । किनभने पाम आयल र भटमासको तेल छ, यसको निर्यात बढाएर त्यस्तो भएको हो । हामीले पाम आयल पहिलेको भन्दा ९.२५ प्रतिशतले बढाएका छौं । भटमासको तेलचाहिं ४३ सय प्रतिशतले अहिले बढिराखेको छ । आयात–निर्यातको साइटबाट झट्ट हेर्दा सकारात्मक भन्न मिल्छ, व्यापारघाटाको साइटबाट हेर्ने हो भने । अर्को इण्डिकेटर हेरौं न । इकोनोमिक ग्रोथ अर्थमन्त्रीले जुन भन्नुभएको थियो ८ प्रतिशत, त्यो घटाइराख्नुभएको छ । त्यसको साइटबाट हेर्ने हो भने हामी फेरि लक्षित आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । आर्थिक बृद्धिदरलाई अर्थमन्त्रीले नै ८ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारिसक्नुभयो । अहिलेको अवस्थालाई त्यताबाट हेर्दाखेरी हामी फेरि केही कमजोर अवस्थामा हो कि भन्ने देखिन थालिसक्यो । मुद्रास्फिटी दर ६ प्र्रतिशत यथावत छ । बैंकको व्याजदर घटिराखेको अवस्था छैन । व्याजदर नघटाइकन अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी हुने सम्भावना एकदम कम छ । पूँजीगत खर्च पाँच महिना बित्दासमेत जम्मा १४ प्रतिशतमात्र भइराखेको अवस्था छ । समग्रमा हेर्दाखेरी धेरै आशा गर्ने स्थिति पनि छैन र धेरै निराश हुनुपर्र्ने ठाउँ पनि छैन ।

० नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने मुद्रास्फिती दरचाहिं बढेको देखिन्छ, व्यापार–घाटाचाहिं घटेको देखिन्छ । नेपालले पाम आयल निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गरेको थियो, तर अहिले भारतले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ, अब व्यापार घाटा कम गर्ने स्थिति त सहज नहोला नि ?

पाम आयलको निर्यात बढ्नु भनेको त अघि नै मैले भनिसकें, त्यो पानीको फोकाजस्तै हो भनेर । हाम्रो ओरिजिनल प्रोडक्ट पनि होइन त्यो । त्यो बाहिरैबाट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर पठाइरहेको स्थिति हो । तर यदि फेरि पनि हामीले निर्यात बढाउनु छ भनेचाहिं जति पनि इण्डष्ट्रिको लागि भनेर छुट्याएका ठाउँहरू छन्, ती सबै ठाउँहरू जस्तो, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र छ, त्यहाँ करिब ७० प्रतिशतभन्दा बडी ट्रेडिङ हाउसेजहरूले मात्र भाडामा लिएको छ, त्यो एरिया । त्यहाँ करिब ३० प्रतिशत जतिमात्रै उत्पादनको काम भइरहेको छ । तर त्यो ठाउँहरूबाट ट्रेडिङ सेन्टरहरू हटाएर हामीले उत्पादनमै जाने हो कि । जे कुरा हामीले आयात गरिरहेका छौं नि, ती कुराहरू यहीं उत्पादन गर्नुप¥यो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुप¥यो । अहिले हामीले जे कुराहरू पठाइरहेका छौं । त्यो कच्चा पदार्थमात्र पठाइरहेका छौं । हामीले फिनिस गुड्सहरू पठाउन जरुरी छ । अनिमात्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

० त्यस्ता कुन वस्तु देख्नुभएको छ तपार्ईंले जसको नेपालमै कच्चा पदार्थ प्रशस्त छ र त्यसबाट वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगोस् ?

हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको टुरिजम नै हो । त्यो हाम्रो देशको लागि ब्याकबोन नै हुनसक्छ । दोस्रो कुरा कृषिलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषिमा पनि नगदे बालीहरू लगाउनुप¥यो । अर्को कुरा भनेको सिमेण्ट हो । हामीले हाम्रो आफ्नै चुनढुंगाबाट उत्पादन भएको गुणस्तरीय सिमेण्टहरू विदेश निर्यात गर्न सक्छौं । यसको लागि हामीले मार्केट खोज्नुपर्छ । त्यस्तै सबैले भन्ने गरेको हाइड्रो प्रोजेक्ट छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको निर्यात त्यति सहजचाहिं छैन । त्यसका लागि ठूल–ठूला पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ । भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका देशहरूमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले उनीहरूसँग सम्झौता हुनुप¥यो । त्यसपछि अन्तरदेशीय ट्रान्समिशन लाइनहरू बनाउनुप¥यो । त्यसपछिमात्र विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ । यो कुनै अन्य वस्तुजस्तो सवारी साधनमा लोड गरेर लान नमिल्ने चिज भएकोले अलि बढी नै खर्चिलो र प्राविधिक कुराहरूमा भर पर्दछ । त्यसैगरी हामीले मेडिकल हर्बस्हरू प्रशोधन गरेर पठाउन सकियो भने हाम्रोस् िव्यापार घाटा घट्ने सम्भावना अझै धेरै रहन्छ ।

० हामी कच्चा जडीबुटीहरू केजी वा बोराको हिसाबमा यहाँबाट पठाइरहेका छौं र त्यही औषधिको रुपमा यहाँ ल्याएर केही ग्रामको हिसाबले त्यो भन्दा महँगोमा खरिद गरिरहेका छौं ? त्यसलाई रोकेर यहीं औषधि बनाएर आन्तरिकरुपमा खपत गर्ने र बाँकी रहेको निर्यात गर्न सकिन्न र ?

हामीले त्यो काम पनि गर्न सक्छौं । जस्तो कृषिकै कुरा गर्ने हो भने हामीले चामलमात्र वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको आयात गरिरहेका छौं । चामलमा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौं । हर्बहरूको कुराचाहिं कहाँनेर सम्भावना देखिन्छ भने इण्डियाले विश्वमा खपत हुने औषधिहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा इण्डिया एक्लैले सप्लाई गर्छ । त्यसो हुनाले यो मानेमा त हाम्रो लागि मेडिकल हर्बहरूमा त प्रशस्त सम्भावना छ । अर्को कुरा हामीले उसलाई कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा पनि ‘इकोनोमिक्समा एउटा टर्मिनोलोजी छ ‘ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क’ भन्छ । त्यो भनेको चाहिं कस्तो भन्दाखेरी कुनै एउटा प्रोडक्टको केही कम्पोनेन्ट इण्डियामा बन्छ भने केही कम्पोनेन्ट नेपालमा बनाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र गर्न सकियो भने पनि हामीले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं ।

० सिमेण्टको कुरा गर्दा नेपालमा उत्पादित सिमेण्ट अहिले बिक्री हुन सकिराखेको छैन भनेर उद्योगीहरूले भनिरहेका छन् । विगतको मूल्यभन्दा प्रतिबोरामा करिब २ सय रुपैयाँ कम गरेर बिक्री गर्दासमेत सिमेण्ट भनेजति बिक्री हुन नसक्नुको कारण के होला ?

नेपालमा अहिले कन्स्ट्रक्शन एकदमै ‘स्लो डाउन’ छ । किन ‘स्लो डाउन’ छ भन्दा पहिलो कुरा रेमिट्यान्स घट्यो । दोस्रो कुरा पूँजीगत खर्च नहुनु भन्नुको मतलब हाम्रो सिमेण्ट बिक्री भइराखेको छैन । बाहिरबाट हामीले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने चिजमा डिजेल पर्छ । दोस्रोमा तयारी पोशाक र तेस्रोमा पेट्रोल पर्छ । जब डिजेलको आयात र खपत नै घटिराखेको छ । डिजेल भनेको चाहिं कन्स्ट्रक्शनको लागि एकदमै आधारभूत कुरा हो । जब त्यो डिजेल नै घटिराखेको छ भने कन्स्ट्रक्शनको गति नै सुस्त छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले कन्स्ट्रक्शनका लागि चाहिने रड, सिमेण्ट आदि बिक्री भइराखेको छैन । किन भन्नुहुन्छ भने सरकारले पूँजीगत खर्च नै गर्न सकिराखेको छैन । सरकारको खर्च भनेको नै जनताको लागि आम्दानी हुन्छ । त्यो नहुनु पनि सकारात्मक संकेत होइन ।
दीर्घकालीनरुपमा हामीले हेर्ने हो भने विद्युत निर्यातबाट केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो । तर त्यो सम्भावनामा पनि धेरै बाधा अवरोधहरू छन् । हाम्रो डाइरेक्ट बजार भनेको कि इण्डिया वा बंगलादेश हो । बंगलादेशमा निर्यात गर्न पनि इण्डियाकै बाटो भएर जानुपर्छ । अहिले इण्डियाले सोलार र युरेनियमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै गइरहेको छ । विभिन्न रिसर्चहरूलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने इण्डियामा धेरैमात्रामा सोलारबाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरिरहेको स्थिति छ । तर पनि घाम नलागेको बखत, पानी परेको बखत सोलारले खासै काम गर्दैन, त्यसो हुनाले हामीले दीर्घकालिन योजना बनाएर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेचेर इण्डिया र बंगलादेशबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं ।

० नेपालमा पूँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण के हो, यसलाई बढाउन कस्तो उपाय अपनाउनुपर्ला ?

पहिलो कुरा त सबैले भन्ने गरेको व्युरोक्रेसीको कमजोरी नै हो । दोस्रो कुरा हामीले २०४२ सालको खरिद ऐनअनुसार नै कतिपय कामहरु गरिरहेका छौं । जस्तो उदाहरणको लागि कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा एउटा ल्यापटप चाहियो भने हाम्रो ऐनअनुसार जसले सस्तो दियो, त्यही कुरा लिनुपर्छ भन्ने छ । एउटा उदाहरण हेरौं– दुईजनाले बिडिङ गरे, एउटाले चाइनिज ल्यापटप दियो, अर्कोले एप्पलको दिइराखेको छ । एप्पलको लागत बढी हुनाले उसले बिडिङमा पनि उच्च मूल्य नै राखेको हुन्छ, चाइनिजले एप्पलको भन्दा थोरै सस्तो दिएको छ । तर त्यो एप्पलको ल्यापटपभन्दा चाइनिज ल्यापटप निकै सस्तोमा पाउनुपर्ने हो । खरिद ऐनअनुसार चाइनिज ल्यापटप नै किन्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर हेर्दाखेरी त्यो चाइनिज ल्यापटप न क्वालिटीको हिसाबले ठीक छ, न त दीर्घकालसम्म टिक्छ । खरिद ऐनको कारणले गर्दा थोरै महँगो हालेर गुणस्तरीय एप्पलको ल्यापटप किन्न पनि मिलेन । यसरी हेर्दा हामी गुणस्तरहीन सामानका लागि लगानी गरिरहेका छौं, जुन अत्यन्तै खराब तरिका हो । यसले राज्यलाई घाटामात्रै लगाउँछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले यस्ता ऐनहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै व्यूरोक्रेसीको पुरानो सोचलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
त्यसैगरी हामीले आर्थिक वर्षलाई पनि वैशाखदेखि नै शुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु हुने, साउन र भदौ वर्षा मौषम हुन्छ । असोज लाग्नेबित्तिकै चाडपर्व दशैं, तिहारजस्ता पर्वहरू हुन्छन् । हामी दशैं–तिहार नसकिइकन कुनै पनि काम गर्दैनौं । अनिमात्र टेण्डर आह्वान हुने, विभिन्न प्रक्रियाहरू शुरु हुन्छन् । त्यसो गर्दा माग–फागुनदेखि बल्ल काम शुरु हुन थाल्दछ । चैत्र र वैशाख दुई महिना राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै जेठ–असार हुँदै वर्षा शुरु भइहाल्छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा लतरपतर काम गरेर भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हामीले चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पाँच महिनामा १४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेका छौं भने बाँकी समयमा हामीले लक्षित गरेका कामहरू गर्न कहाँ सक्छौं र ? फागुनबाट त अर्काे वर्षको बजेटको पूर्वतयारी नै हुन थाल्छ ।

० अहिले बजेट हरेक आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् जेठ १५ मै आउँछ, यसलाई पास गरेर बजेट साउनको पहिलो–दोस्रो हप्ता नै टेण्डरदेखि अन्य कामहरू शुरु होऊन् भन्ने उद्देश्य थियो, तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिंदैन नि ?

जब बजेटको पूर्व तयारी हुन्छ र अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुहुन्छ, त्यो समयलाई ‘प्रिपरेशन फेज’ भन्छौं । त्यसपछि व्यवस्थापिकामा छलफल गरेर कानूनी मान्यता पाउने ‘फेज’ चाहिं डेढ महिना राखिएको छ अहिलेको लागि । तर त्यो भन्दा पनि हामीले आर्थिक वर्ष परिवर्तन गरेर चैत्रभित्रमै बजेट निर्माण सकाएर वैशाखदेखि धमाधम काम शुरु गर्ने हो भने धेरै काम अगाडि बढिसक्छ र वर्षा मौषममा पनि केही–केही काम बाहेक अन्य कामहरू हुने थिए कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

० तपाईंले अघि उद्योगहरू सुस्ताएको कुरा गर्नुभयो, निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न प्रक्रियागत समस्या, कहिले के को समस्या भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । यता निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहँदा उता वल्र्ड बैंकले चाहिं आफ्नो इण्डेक्शमा सुधार भएको देखाउँछ, तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालमा लगानीको पर्याप्त वातावरण बनेको हो ?

पर्याप्त वातावरण नै त नभनौं । तर एउटा कुरा के चाहिं हो भन्दाखेरी राजनीतिक स्थिरता हुनु भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । निजी क्षेत्रलाई हामीले आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिने हो भने विकास त रोकिंदै–रोकिंदैन नि । यो त निरन्तर प्रक्रिया हो । अहिलेको निजी क्षेत्र त सरकारभन्दा धेरै अगाडि छ । किन अगाडि छ भने सरकारले ग्राभेल पनि नगरी कोरिदिएको मात्र बाटोमा निजी क्षेत्रले गाडी हाल्न तयार भइरहेको छ । सरकारले त्यहाँ गाडी हाल्यो भनेर ‘फ्यासिलिटेट’ गर्ने भन्दा पनि पैसा कमाउन थाल्यो भनेर अझै व्याकवार्डस् पोलिसीमा गइराखेको छ । निजी क्षेत्र यसरी अगाडि हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नीतिले उनीहरूलाई अझ अगाडि कसरी बढाउने भन्नेमा क्लियर हुनुप¥यो । भन्न खोजेको डुइङ बिजनेशमा निजी क्षेत्र निकै अगाडि नै बढेको हो । यो राजनीतिक स्थिरताकै कारणले भएको हो ।

० गत वर्ष बैंकहरूमा ‘क्रेडिट क्रञ्च’ भएर उद्योगहरूले बैंकबाट ऋण नपाएको अवस्था थियो, यसपटक ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । अहिले बैंकबाट ऋण गइरहेको छैन, तरलता पर्याप्त छ, किन यसो भइरहेको हो जस्तो लाग्छ ?

गत वर्ष पनि ‘क्रेडिट क्रञ्च’ हो भनेर म चाहिं भन्दिन । किन भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै डाटा हेर्नुहोस्, इन्टरबैंक लेण्डिङ बढिराखेको छ । इण्टरबैंक लेण्डिङ भनेको प्रमोटरहरूले आफ्नो बैंकबाट लोन लिन नपाउने भएकोले उसले अर्काे बैंकबाट लोन लिएको छ । त्यो भएको हुनाले पैसा उनीहरूसँगै छ । त्यसको कारणले सिसिडी रेसियोमात्र बढ्यो । सिसिडी रेसियो बढी भएपछि उसले ऋण दिन सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो अथवा सिसिडी रेसियोको जुन मापदण्ड बनाएको छ, त्यसमा सबैभन्दा पहिला कार्टेलिङलाई हटाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा प्रमोटरहरूको इन्टरबैंक लेण्डिङलाई अलि धेरै टाइट गर्नुप¥यो । नत्रभने त्यत्रो क्रेडिट क्रञ्च भएको समयमा नाफाचाहीं ६८ अर्ब हुन्छ त ? यो भनेको त हुँदै नहुने हो । नाफाचाहिं त्यति धेरै हुने अनि क्रेडिट क्रञ्च भयो भन्ने कुरा कहाँनेर म्याचिङ हुन्छ र ? त्यो त कार्टेलिङ हो ।

० गतवर्षको कार्टेलिङ हो भने अहिले पर्याप्त ऋण प्रवाह नभइरहेको अवस्थालाईचाहिं के भन्ने ?

त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि, यसमा के पनि छ भन्दाखेरी शेयर मार्केट एउटा इण्डिकेटर हो । त्यहाँ नयाँ लगानीकर्ता आयो भने पो शेयरको मार्केट बढ्ने हो नि । नयाँ लगानीकर्ता आउन चाहिरहेका छैनन् । त्यो भनेको बैंक लोन थु्र नै आउने हो । किनभने चाहे हाउसहोल्डको होस् या अन्यको, ठूल–ठूलो कुरा खरिद गर्ने भनेको बैंकको ऋणमा भर पर्छ । यदि बैंकको व्याजदर घटाइदिने हो भने जति पनि टेलिभिजन, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोटरबाइक, अटोमोबाइल्सहरू अन्य सेल्सका कुराहरू, घर, गाडी आदि सबै अन्ततः व्याजदरमै गएर ठोकिन्छ । त्यसले गर्दा बैंकरहरूले व्याजदर नघटाएकै कारणले ऋण प्रवाह हुन नसकिरहेको हो । किनभने जनताले पनि त अहिले केही कुरा बुझ्न थालिसके । लोन लिन चाहिरहेका छन् जनताले, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने ठाउँहरू देखिराखेका छैनन्, त्यसैले पनि हामी अलिक अगाडि जान नसकिरहेको हो । प्रस्तुति : डीपी

प्रकाशित समय २२:३४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु