मुलुकले केही वर्षदेखि यता आएर निरन्तररुपमा उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्था छ । हामीले ब्याजदर अलि बढेको देखेपछि, सुधारात्मक केही अभियानहरू चलाएपछि केही हाम्रा ‘इनिसियटिभ्स’हरूको कारणले निक्षेपको ब्याजदर गतवर्षदेखि अहिलेसम्म स्थिर भएको अवस्था छ । कर्जाको व्याजदर क्रमिकरुपमा घट्दै गइरहेको अवस्था छ । हामीले बैंकहरूलाई, वित्तीय संस्थाहरूलाई अब एउटा निश्चित प्रतिशतसम्म तपाईंहरूले यो लगानीको विषयमा, तपाईंहरू छोटो अवधिको लागि निक्षेप लिनुहुन्छ र कर्जा दिनुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले यो मिशम्याच भइरहेको हुनाले एउटा निश्चित प्रतिशतसम्म चाहिं डिभेञ्चर जारी गर्नुस्, ऋणपत्रबाट पैसा उठाउनुस् त्यो लामो समयको लागि हुन्छ । त्यसलाई लामो समयका लागि चाहिं लगानी गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने नीति लिएपछि ऋणपत्रमा विस्तार हुँदै गएको छ र लगानीको विविधिकरण भएको अवस्था छ । यो बीचमा नेपाल सरकारले १५औं योजना सार्वजनिक गरेको छ । १५औं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू हामीले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी परिदृश्यहरूका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि विश्व अर्थतन्त्रको ‘ग्रोथ’ सन् २०१८ मा ३.६ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा ३.२ को ‘ग्रोथ’को अपेक्षा गरिएको छ । चीनमा सन् २०१८ मा ६.६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई अहिले ६.२ प्रतिशतको टार्गेट गरिएको छ । त्यस्तै भारतमा ६.८ प्रतिशतको इकोनोमिक ग्रोथलाई अब यस वर्ष ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो परिस्थितिमा र त्यस्तै गरेर विश्वअर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिती १.६ प्रतिशत राख्ने र विकासशील देशहरूमा ४.८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने लक्ष्य राखिरहेको पृष्ठभूमिमा हामीले मौद्रिक नीति ल्याइरहेका छौं । यी कुराहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुन्न ।

अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिएको अवस्था छ

हामीले गतवर्ष ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने लक्ष्य राखेका थियौं । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ७.१ प्रतिशतले कूल गार्हथ्य उत्पादन वृद्धि भएको देखाइएको छ । बिप्रेषण साढे १७ प्रतिशतको वृद्धिका साथ ७ सय ९९ अर्ब पुगेको देखाइएको छ । यी कुराहरू हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि एकदमै महत्वपूर्ण पक्षहरू छन् भने वित्तीय पहँुच विस्तारको क्षेत्रमा व्यापकै प्रगति भएको र सन्तोषजनकरुपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अवस्था छ भने अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू रहेको अवस्था पनि छ । यी चुनौतीहरू भनेको सोधनान्तर घाटा बढ्दै गइरहेको छ । अहिले ९१ अर्बको सोधनान्तर घाटा छ । हाम्रो सञ्चीति विगतमा ११ खर्ब पुगेकोमा अहिले ९ खर्बतिर झरेको छ । हामीले विगतमा ११–१२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी सञ्चिति बनाउने गरेका थियौं भने अहिले यतिबेला ८.८ प्रतिशतको वस्तु आयातको र ७.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्नेगरी हाम्रो सञ्चितिको काम भएको छ । भन्नुको मतलव सञ्चिति विगतको भन्दा अहिले घटेको छ । त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा सञ्चितिलाई सुधार गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बढाउनको लागि ‘इनिसियटिभ’ ल्याउनुपर्ने अवस्था एकातिर चुनौतीपूर्ण छ भने व्यापार घाटालाई घटाउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था हाम्रो सामु छ । हामीले परिलक्षित गरेको साढे ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्ति गर्नको लागि हामीले त्यही किसिमको कर्जायोग्य साधनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तरलताको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, नीजिक्षेत्रको कर्जा अझ विस्तार गर्नुपर्ने, उत्पादन आय बढाउनुपर्ने र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने चुनौती अर्कोतिर रहेको छ । यो अवस्थामा हामीले मौद्रिक नीति ल्याइरहेका छौं । त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो मौद्रिक नीतिको लक्ष्य, यसको स्वरुप चाहिं नेपाल सरकारको बजेटका उद्देश्यहरूलाई ‘फुलफिल’ गर्ने, १५औं योजनाले लक्ष्य राखेका कुराहरूलाई ‘फुलफिल’ गर्ने, आयात बढ्न सक्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रभाव पार्नसक्ने भएको हुनाले ती कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने, आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि उत्पादन बढाउनु पर्ने, रोजगारी बढाउनुपर्ने, नीजि क्षेत्रको कर्जालाई अलिकति विस्तारकारी ढंगले अगाडि बढ्नै पर्ने र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था जुन छ, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेरै मौद्रिक नीति बनाएको हुनाले हामीले मौद्रिक नीति ल्याइरहेका छौं । त्यसो भएको हुनाले हाम्रा मौद्रिक नीतिका केही लक्ष्यहरू चाहि हामीले मुद्रास्फिति गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत टार्गेट गरेका थियौं भने यो वर्ष ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने टार्गेट गरिरहेका छौं । सञ्चितिमा हामीले अलिकति परिवर्तन गरेका छौं । सञ्चितिलाई यो भन्दा अगाडि हामीले ८ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्नसक्ने गरी हुनैपर्छ है भन्ने गरेका थियौं । अहिले सञ्चिति घट्दै गएको अवस्था पनि छ । यसैवीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हामीलाई ६ महिनाको भए पुगिहाल्छ नि विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई भन्ने कुरा लगातारको उहाँहरूसँगको भेटघाट र छलफल तथा अन्तक्र्रियाहरूमा उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ । अहिले यो हाम्रो सञ्चिति घट्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । ८ भन्दा पनि तल आइरहेको स्थिति हुनाले हामीले अबको लक्ष्यमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्न सक्ने टार्गेट राखेका छौं ।

आर्थिक बृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य

आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतले वृद्धि हुने, आन्तरिक कर्जाको विस्तार २४ प्रतिशतले वृद्धि हुने र नीजि क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य हामीले राखेका छौं । यी लक्ष्यहरू पूर्ति गर्नको लागि हामीले व्याजदरलाई अलिकति वाञ्छित सीमामा राख्न प्रयत्न गरेका छौं । त्यसो भएको हुनाले व्याजदरलाई पहिलाको भन्दा अलिकति थोरै साँघुरो घेरामा ल्याउन सकिन्छ कि भन्दाखेरि हामीले ३ प्रतिशतको डिफिरेन्सेस, साढे ३ प्रतिशतदेखि साढे ६ प्रतिशतसम्मको जुन डिफिरेन्सेस थियो, त्यसलाई ३ प्रतिशतमा चाहिं कायमै राखेर, तर लेवलचाहिं आधा प्रतिशतले हामीले घटाएका छौं । यसरी हामीले व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत र नीतिगत रिपो दर जुन छ, त्यसलाई साढे ५ प्रतिशत र तलको जुन निक्षेप संकलनको दर छ, त्यसलाई ३ प्रतिशतमा ल्याएका छौं । त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने अन्तरबैंक व्याजदरमा केही कन्ट्रोल हुन जान्छ । यसले अन्य व्याजदरहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ । यसैअन्तर्गत माथिल्लो व्याजदर जुन ६ प्रतिशत तोकिएको छ । अब स्ट्यान्डिङ लिक्युडिटी फ्यासिलिटी दिंदाखेरि बैंकहरूले विगतमा साढे ६ प्रतिशत व्याज तिर्नुपथ्यो भने अब ६ प्रतिशतमा यो पैसा प्राप्त गर्ने भएका छन् । अन्तिम ऋणदाताको सुविधा उपभोग गर्ने बैंकहरूले साढे ६ प्रतिशतमा पाउने कर्जा अब ६ प्रतिशतमा पाउने व्यवस्था भएको छ । पुनर्कर्जामा केही सुधार गरेका छौं । व्याजदरमा अलिकति व्यवस्थित गर्नकै लागि यो सुधार गरिएको हो । १ प्रतिशतमा दिइने विशेष पुनर्कर्जालाई यथावत राखिएको छ । साधारण पुनर्कर्जा ४ प्रतिशतमा दिने व्यवस्था थियो भने अब हामीले ३ प्रतिशतमा दिने व्यवस्था गरेका छांै । हामीले दिने पुनर्कर्जा भनेको बैंकहरूलाई दिने हो । बैंकहरूलाई दिएपछि बैंकहरूले लगानी गर्ने हो । बैंकहरूले ४ प्रतिशतको मार्जिनमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । हामी ४ मा दिन्थ्यौं उहाँहरू, ९ मा लगानी गर्नुहुन्थ्यो । गत वर्ष हामी ४ मा दिन्छौं, तपाईंहरू ८ मा लगानी गर्नुस् भन्यौं । भन्दाखेरि उहाँहरूले ऋणीलाई दिने व्याजदर घट्छ । त्यसले समग्रमा व्याजदरलाई अलिकति कम गर्दै ल्याउँछ । अब अहिले पनि हामीले ४ प्रतिशतको मार्जिन यथावत नै राखेका छौं । तर, हामीले दिने ४ बाट ३ मा झा¥यौं, अब उहाँहरूले लिने ८ बाट ७ मा झ¥यो । एक प्रतिशत त्यहाँ पनि हामीले दिएका छौं, यो उपभोगकर्ताहरूलाई, व्यापारीहरूलाई । त्यस्तै गरेर १० लाखसम्मको एसएमई कर्जा लिनलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा हामीले कर्जा दिन्थ्यौं, त्यसलाई अब ३ प्रतिशतमा दिने भएका छौं । उहाँहरूले ५ प्रतिशतमा लिएर १० प्रतिशतमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो, अब ७ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाउँने व्यवस्था गरेका छौं । त्यहाँ पनि हामीले मार्जिनलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यी चाहिं हाम्रो व्याजदरलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले यो सबै ‘इनिसियटिभ्स’हरू गरिरहेको अवस्था छ ।

कोर क्यापिटलको शतप्रतिशत विदेशबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था

ऋणयोग्य कोषको अभाव भयो भन्ने यहाँ कुराहरू आइरहेको छ । गत वर्ष ऋणयोग्य कोषको अभावलाई पूर्ति गर्न विदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिला चाहिं कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशत ल्याउन पाउने व्यवस्था ग¥यौं । ५० प्रतिशतले पुग्दैन, हामी १०० प्रतिशत ल्याउँछौं भन्ने कुराहरू आयो । हामीले १०० प्रतिशत नै ग¥यौं । त्यसपछि अब अहिले चाहिं के कुरा आयो भने, होइन लाइवर प्लस ६ महिनाको, लाइवर प्लस ३ प्रतिशत व्याजदरमा ल्याउने भन्नुभयो । अब ६ महिनाको लाइवर प्लस ३ प्रतिशत व्याजदर अलि कम भयो, ६ महिनाको लाइवर सवा २ प्रतिशत छ, सवा २ र ३, सवा ५ प्रतिशत भयो । अब त्यसमा अलिकति हेजिङको पोर्शन पनि २–३ प्रतिशत राख्नुप¥यो भने त्यो चाहिं अलिकति सस्तो भयो । यहाँचाहिं पैसा आएन भन्ने आवाजहरू उठेको थियो । त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिं ६ महिनाको लाइवर प्लस ४ प्रतिशत गरिदिएका छौं । हिजो ३ प्रतिशत थियो भने आज ४ प्रतिशत भएको छ । त्यसो हुँदा विदेशमा जुन बैंकले कर्जा दिने गथ्र्यो नेपाललाई, उसले पाउने व्याज बढ्यो । त्यो भएपछि अलि ‘इन्करेज’ हुन्छ होला, व्याजदर बढेपछि पैसा आउँछ होला भनेर हामीले ४ प्रतिशत ग-यौं र व्यापारीहरूले ५ प्रतिशत मागे, त्यसकारण एकैचोटी व्यापारीले जति मागिरहनुभएको छ, त्यहीअनुसारले बैंकहरूले ५ भनिरहनु भएको थियो । बैंकहरूले माग्ने भन्नेवित्तिकै फेरि त्यही किसिमले उहाँहरूले ल्याएपछि त आफ्नो मार्जिन राखेर लगानी गर्ने हो । व्याजदर भोलि बढ्ला, धेरै बढ्ला भनेर हामीले ३ बाट ४ गरेका हौं । अब हामी ३ बाट ४ गरेर हेर्छाैं ।

आवश्यकताअनुसानर मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू चयलनमान हुन्छन्

अर्को कुरो के पनि हो भने, मौद्रिक नीति एक चोटी आयो, अब एक वर्ष कुर्नुपर्ने पनि होइन । हामी ३ महिनामा पनि यसलाई त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा यसलाई रिभाइज गर्न सक्छौं । अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि हामी यसलाई रिभाइज गर्न सक्छौं । आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू हाम्रा चलायमान भइरहन्छन् । अर्को एनआरएनलाई नेपालमा डिपोजिट ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । हामीले एनआएनलाई नेपाली करेन्सीमा डिपोजिट ल्याउनुभयो भने उहाँ १ प्रतिशतले राख्ने पैसा १० प्रतिशतमा आउने त हो, तर भोलि फिर्ता गर्दा त उहाँको साँवा र व्याज दिनुपर्दा त आज १ अर्ब ल्याइयो भने भोलि १० अर्ब दिनुपर्ने हुन्छ । सञ्चिति घट्दो छ । त्यसले गर्दा हामीले के ग¥यौं भने विदेशी मुद्रामा ल्याएरै डिपोजिट गर्नुहोस् बैंकमा । भएपछि विदेशी मुद्रामा दिने व्याजदर लागू हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरि ४ तथा साढे ४ प्रतिशत र कुनै–कुनै बैंकले ५ प्रतिशत दिइरहेका छन् विदेशी मुद्रामा व्याज । त उहाँहरूले विदेशी मुद्रामा यहाँ ल्याएर राख्नुहोस्, साँवा–व्याज रिप्याट्रियशन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको भयो । हामी उहाँहरूलाई जतिबेला लानुपर्ने हो त्यति डलर र ब्याज दिन्छौं । अब विदेशी पैसा लिएर आउँदाखेरी व्यवस्था के थियो भने विदेशी मुद्रा लिएर आउँदाखेरी त विदेशी मुद्रामै लगानी गर्नुपर्दथ्यो बैंकले, त्यो गर्दा त उसलाई ब्याज आउँदैनथ्यो । अब हामीले के भन्यौं भने शतप्रतिशत त्यो पैसालाई नेपालीकरण गरेर त्यो पैसालाई नेपालीमा लगानी गर । अनि यो चाहिं के हो त भन्दाखेरी कर्जा विस्तार गर्दाखेरी आवश्यक पर्ने रकमहरू परिपूर्तिका लागि गरिएको हो नि त । एकातिर व्याजदर बढाइएको छ ल्याउनेलाई, अर्कोतिर हामीले एनआरएनले ल्याउने पैसालाई प्लस एनआरएनले मात्र ल्याउँदा धेरै नआऊला भनेर विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि यो व्यवस्था गरेका छौं । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू पनि आउन सक्छन् ।

चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य

कमर्सियल बैंकहरूले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निकाल्नुपर्ने भन्ने पनि हामीले गरेका छौं । त्यो चुक्ता पूँजीको ऋणपत्रबाट कलेक्शन गरेको पैसा १०० प्रतिशत सीसीडी राखिरहनुपरेन, त्यो पैसा पूरै लगानी गर्न पाउनुहुन्छ भनेर लगानीको लागि अलिक सहज वातावरण बनाइदिएका छौं । पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गर्न पाउने ५० करोड रुपैयाँको सीमा थियो । पूर्वाधार विकास बैंकहरूले लगानी गर्न अलिक विकट ठाउँहरूतिर पनि जाऊन् भनेर, हाइड्रोहरूको त परियोजना ठूलो होला, अन्य परियोजनाहरू ठूला नहुन सक्छन् भनेर यसका सीमा पनि ३० करोडमा झारेको अवस्था छ । अनि अर्को हामीले व्याजदरलाई व्यवस्था गर्न स्पे्रड पनि छाडेका छैनौं । हामीले ५ थियो, अघिल्लो आवमा त्यहाँबाट निश्चित समयमा चैत्र मसान्तसम्म ४.७५ आउनुस्, त्यहाँबाट अस्ति असार मसान्तभित्र उहाँहरू ४.५ मा आइसक्नुपर्छ । अनि हामीले अहिले ४.४ मा झा¥यौं । अनि हामी यसलाई ४.४ मै सीमित राख्ने छैनौं । मात्रै हामीलाई एउटै ‘टेक्निकल’ समस्या के प-योभन्दा सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७७/०७८ को आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.४ मा झारिने छ भन्ने लेखेको रहेछ । त्यो हुँदाहुँदै अहिले हामीले ४ देखि सवा ४ मा किन झार्नुप¥यो त ? कर्जालाई ४.४ गरिदिऔं, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको तोकिएको समय जब सिद्धिन्छ, त्यसपछि कि सवा ४ मा आउला, कि ४ मा आउला । त्यसले गर्दाखेरी ३ देखि साढे ३ सम्मको अन्तर्राष्ट्रियस्तरझैं अवस्थामा ल्याउँछौं त हामीले भनेकै छौं । त्यसो हुनाले ह्वात्तै घटाइदियो भने बैंकले ‘म्यानेज’ गर्न सक्दैन नि त । उसले निश्चित कर्जा, निश्चित ठाउँमा, निश्चित समयका लागि निश्चित दरमा लगानी गरेको छ । त्यसले गर्दाखेरी कर्जा उठ्नको लागि उसलाई समय लाग्छ । त्यसकारण त्यो कर्जा झिकिहाल भन्नेलाई चाहिं ‘टाइमबाउण्ड’ गर्दै विस्तारै गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले त्यो भनेका छौं । त्यसो हुनाले व्याजदरलाई पनि सरलीकरण गर्नको लागि हामीले के भन्यौं भनेदेखि १५ लाखसम्मको कर्जा दिंदाखेरी त्यो सानो कर्जा हो, त्यसो भएको हुनाले बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्रै मार्जिन थप्न सक्नुहुन्छ ‘म्याक्सिमम’ । त्यसमा कसैले १ थप्छ, डेढ थप्छ, आदि थप्छ, हामीलाई आपत्ति भएन, ठीक छ । तर अधिकतम २ प्रतिशतभन्दा थप्न सक्नुहुन्न । सेवा शुल्क, विभिन्न शुल्क, कमिटमेन्ट चार्ज अनि अग्रिम भुक्तानी भयो, अब कसैले पाँच वर्षका लागि लिएको थियो, दुई वर्षमै भुक्तानी गरिसक्यो भने प्रिपेमेन्ट चार्ज केही पनि तपाईं लिन पाउनुहुन्न भनेर गरिराखेका छौं । यो शब्द तल्लो लेबलका कम कर्जा लिने, खासगरी गरिब–विपन्न वर्गहरूमै जाने यो कर्जाहरू हो । त्यसले गर्दाखेरी त्यहाँबाट पनि हामीले कलिकति लोककल्याणकारी काम हुनसक्छ भन्ने ठम्याई गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंक फोर्समर्जरबाट पछाडि हटेको होइन, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा यथावत छ, एक कदम अगाडि बढेको चाहिं हो

अब मर्जरको कुरा उठिराखेको छ । यो मर्जरको कुरामा ड्याङ्गै फोर्स मर्जर गर्नुपथ्र्यो भन्नुहुन्छ । अलि अस्ति किन फोर्समर्जर गर्ने ? यो गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंक बौलायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । फोर्स मर्जरको कुरा चलेको थियो नि, त्यसो गर्दा यो गर्नुहुँदैन भन्ने । अब हिजो त सबैलाई खल्लो भएछ, मिडियाका साथीहरूलाई । स्वादले लेख्नै पाइएन, झ्याम्मै फोर्स मर्जर भनेर भन्नुहुन्छ । अहिले फोर्स मर्जर गरिहाल्ने बेला भएको छैन । राष्ट्र बैंक फोर्समर्जरबाट पछाडि हटेको होइन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा यथावत छ, एक कदम अगाडि बढेको चाहिं हो । भइरहेका इन्सेन्टिभ्स, सेवा सुविधाहरू जे दिने यथावत छन् । पाँचवटा कुराहरू थपिएको छ– स्पे्रड पूरा गर्ने एक वर्षको अवधि दिइन्छ, एक वर्षको ‘रिल्याक्सेसन’ । ४.५ गर्नुको साटो ४.४ गरे हुन्छ, त्यहाँ त करोडौं करोडको ‘बेनिफिट’ हुन्छ । दुई अर्ब बढी नाफा गर्छ एउटा बैंकले । दुईवटा बैंक मिले भने ४ अर्ब बढी नाफा हुन्छ । चार अर्ब बढी नाफा गर्नेलाई प्वाइन्ट १ प्रतिशत पनि एउटा ‘ह्याण्डसम एमाउण्ट’ हुन्छ । स्पे्रडमा छुट छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने ऊर्जामा, कृषिमा चाहिं जुन टार्गेट दिएको छ, त्यो पूरा गरेन भने हर्जाना लाग्छ । त्यो हर्जाना लाग्दैन है २०७७ सम्म तपाईं मर्जरमा जानु भनेर त्यो छुट दिएको छ । शाखा विस्तार गर्नलाई स्वीकृति लिइराख्नुपर्दैन है, खुरुखुरु शाखा विस्तार गरे हुन्छ भनेको छ मर्जर हुनेले । मर्जर नहुनेले शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति लिनैपर्ने दुनियाँ अप्ठेरो छ । अनि सिइओ, डेपुटी सिइओ अनि सञ्चालकहरूलाई कुलिङ पिरियड हामीले राखेका थियौं, यो कुनै पनि लाग्दैन है मर्जर गर्नेलाई, तपाई अर्को बैंकमा पाउनुभयो भने जाँदा हुन्छ भनेका छौं । तपाईंले २०७७ को अन्त्यभित्रमा २५ प्रतिशतचाहिं ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्छ है चुक्तापूँजीको भनेका छांै, यदि मर्जरमा जाने हो थप एक वर्ष नगरे पनि हुन्छ है अथवा कम गरे पनि हुन्छ है, हर्जना लगाउँदैनौं है भनेर हामीले भनेका छौं । त्यति हुँदाहुँदै हामीले फोर्स मर्जरको अर्को एउटा संकेत कहाँबाट दिएका छौं भने निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी गरेका शेयर होल्डरहरू फरक–फरक बैंकमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यस्तो शेयर स्वामित्व भएका बैंकहरू कुन–कुन हुन्, ती बैंकहरूलाई आपसमा मर्ज गर्नको लागि उच्च प्राथमिकता दिंदा हामी नीति ल्याउँछौं, अब सार्वजनिक गर्छौं, कार्यविधि बनाउँछौं भनिराखेका छौं । कुनै एउटा बैंकमा, किन मैले बैंकको नाम लिने, तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ । कुनै एउटा बैंकमा तिनै शेयरधनीहरू छन्, कुनै अर्को बैंकमा पनि तिनै शेयरधनीहरू छन् भने ती शेयरधनीहरूका बीचमा मर्जर गर्नको लागि उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छौं, त्यो पनि जबर्जस्त होइन । उहाँहरूलाई जता कर्जा लगानी गरे पनि एउटै लगानी हो, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिं मर्ज गरेर एउटा साउण्ड संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि चाहन्छौं । त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले मर्जरबाट पछि हटेको होइन, मर्जरबाट एक कदम अगाडि बढेकै हो । अझै हामी ‘इन्करेज’ गरेर जान्छौं । अझै ‘इन्करेज’ गर्दा हुँदै भएन, घट्दै–घटेन भने हामीले भनिराखेका छौं बाह्र–पन्ध्र अर्थात् अहिलेको भन्दा आधीजति बैंकहरू हुनुपर्छ नै भन्ने हाम्रोचाहिं ठम्याई छ । सकेसम्म ‘इन्करेज’ नै गरौं, कसैलाई जबर्जस्ती नगरौं । तर त्यति गर्दा हुँदै भएन भने आजैबाट मर्जर, एक्विजिशनका कुरा सकिने होइनन्, मौद्रिक नीति वर्षेनी सार्वजनिक हुन्छ । मौद्रिक नीतिको मूल्यांकन वर्षेनी हुँदै जान्छ । तिनीहरूको अवस्थामा हामी यसलाई एडे«स गरेर अगाडि बढ्छौं ।

प्रकाशित समय ०८:५५ बजे