स्थानीय तहहरुमा भएका प्राकृतिक स्रोत-साधनहरुको भरपूर उपयोग गर्न पाइने, देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएर द्रुतगतिमा अघि बढ्ने, सबै क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा भरिएर काम हुने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न लामो समय कुर्नुपर्दैन । तर अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुले समेत आफूले चाहेर पनि विविध कानूनी जटिलता कारणले प्राकृतिक स्रोत-साधनहरुको भरपुर प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जसका कारणले स्थानीय स्तरमा राजस्व उठाउने बाटाहरु खुम्चिँदै गएका छन् । संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट पनि विभिन्न बहानामा पटक-पटक कटौतीमा पर्ने गरेको छ । संघले पर्याप्त बजेट पठाउँदैन स्थानीय तहहरुमा । संघबाट स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेटअनुसारकै योजना बन्ने गरेका छन्, सोही अनुसार स्थानीय तहमा समेत बजेट बनेर कार्यान्वयनमा गएको हुन्छ । विकास-निर्माणका योजना कार्यान्वयन भएका हुन्छन्, तर जब फरफारक गर्ने समय आउँछ, त्यसबेला संघीय सरकारबाट विभिन्न बहानामा बजेट कटौती हुँदा देशैभरका स्थानीय तहहरुले अनेक किसिमका झन्झटहरु व्यहोर्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ । स्थानीय तहले गरिरहेका काम, भोग्नुपरेका यावत समस्या र त्यसको निराकरणका उपायलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख विमला अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० सुनवल नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्‍यो ?

गत आर्थिक वर्षमा सुनवल नगरपालिकामा ९३.२५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न सफल भएका छौं । यसवर्ष पनि हामीले राम्रै गरेका छौं ।

० कतिपय स्थानीय तहहरुमा काम गर्न निकै समस्या देखिने गरेको छ, तपाईंको नगरमा चाहिं नेतृत्वको सबलताले हो कि अन्य कारणले काम गर्न सहज भएको ?

पक्कै पनि नेतृत्वको प्रभाव त पर्छ नै । किनभने नेतृत्वले बढी चासो दिएर काम भयो-भएन, कति काम भयो भन्ने कुरा त नेतृत्वको दायित्व र जिम्मेवारी भएको कारणले उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सबैलाई समन्वय गरेर जान सक्नुपर्‍यो । काम गराउन सक्ने खालको क्षमता राख्नुपर्‍यो । हामीले सपनामात्रै देखेर, योजनामात्रै ल्याएर भएन । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि उत्तिकै चनाखो भएर योजनाहरु कार्यान्वयन भए-भएनन् भनेर कर्मचारीहरुलाई पटक-पटक सोधिराख्नुपर्‍यो, समन्वय गरिराख्नुपर्‍यो, नभएकालाई गराउनुपर्‍यो । त्यो त नेतृत्वको भूमिकामा धेरै निर्भर गर्ने हुन्छ ।

० विकास निर्माणका काममा प्रदेश र संघले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेनन् भन्ने गुनासो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थियो तपाईंको, अहिले केही प्रगति भयो कि उस्तै स्थिति छ ?

उस्तै-उस्तै नै हो । मैले प्रत्येक फोरमहरुमा यो कुरा उठानचाहिं गर्छु । जस्तो हाम्रो आन्तरिक स्रोतको जति काम हुन्छ, त्यतिचाहिं संघ र प्रदेशको योजनाहरु उहाँहरुले नै ठेक्कापट्टा लगाउने, उहाँहरुले नै काम गर्ने गर्दाखेरी जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । त्यो कुराचाहिं हामीलाई एकदमै महसुस भइरहेको छ कि यदि त्यो सबै संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको मातहतमा पैसा पठायो भने स्थानीय सरकारले त्यो प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई स्थानीय सरकारकै मातहतमा रहेर काम गर्न सक्यो भने काम पनि धेरै हुने, गुणस्तरीय पनि हुने, प्रभावकारी पनि हुने, त्यसले लक्षित वर्गलाई सफलता पनि मिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । अझै पनि उहाँहरुले एउटा सामान्य कामको लागि बजेट धेरै हुन्छ तर त्यो बजेटअनुसारको कामचाहिं भएको हामीले भेटेका छैनौं । मेरो अनुभवमा मैले एक्लैले चाहेर पनि हुँदोरहेनछ । आफूलाई निष्पक्षरुपमा, निस्वार्थरुपमा काम गर्ने सवाल भएको कारणले, म जोडिएको कारणले गर्दाखेरी मलाई चित्तै बुझ्दैन यो कुराहरु । मैले भन्ने पनि गर्छु विभिन्न प्लेटफर्महरुमा, उहाँहरुले यहाँको प्राथमिकता एउटा छ, अनि प्राथमिकताभन्दा फरक बजेट मागेर ल्यायो अनि फरक काम गरिदिनुहुन्छ । संघ–प्रदेशका माननीयहरुले भनेर हुने, सिफारिशका कामहरु भनेर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिनुहुन्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यी कुराहरु अलिक तालमेल मिलिराखेको छैन । स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन, समृद्ध बनाउनको निम्ति सिधै स्थानीय तहमै बजेट पठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय तहको मार्फत्बाट नै काम गराउन पाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशले छुट्याएका बजेटबाट गर्ने काम गुणस्तरहीन भयो भने पनि गालीचाहीं हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले खानुपर्छ । यस्तो गराए, पैसा खाए भन्छन् हामीलाई । तर हामीलाई त्यसबारेमा केही थाहा नै हुन्न, समन्वय नै हुन्न, त्यहाँ काम गर्न शुरु भइसकेको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा काम गरेर गइसकेका पनि हुनसक्छ । अनि पछि त्यो काम गुणस्तरहीन भयो भने गाली खाने हामीले हो । यस्तो खालको ‘सिचुएशन’ तयार भएको छ ।

० पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा आगामी बजेट निर्माण हुँदा अब संघले तीन करोडभन्दा मुनिका योजना स्थानीय तहलाई दिने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो, तर बजेट निर्माण हुँदा कतिपय ५ लाखका योजना पनि संघीय सरकार मातहत नै हुनेगरी आयो नि ?

पाँच लाखका पनि बजेट संघीय सरकारले नै गर्नेगरी आउँछन् । मन्दिरमा पनि बजेट हाल्नुहुन्छ । कहाँ के प्राथमिकता हो, मन्दिरभन्दा बाटो प्राथमिकता हो कि भन्ने कुरा पनि छैन । कुरा-भाषण एकातिर हुन्छ, नीति एकातिर हुन्छ, कार्यान्वयन अर्कोतिर हुन्छ । नीतिगत कुरालाई ‘एचिभ’ गरेर जाने हो भने त समस्या हुने थिएन । त्यो खालको नीति बनाएर ठूला-ठूला गौरवका योजनाहरु संघले तर अरु योजनाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने सिष्टम भयो भने सोचेजति उपलब्धि हुन्छ । हामीले त अलिकति कसेर भए पनि, ठेकेदारलाई तपाईंले यो यति काम गरिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेर भए पनि कतिपय नगरका योजनाहरुमा हामीले अलिकति केही मिटर अगाडि लैजानुपर्‍यो भनेर पनि ठेकेदारलाई रिझाएर थोरै बजेटमा पनि धेरै काम गरेका हुन्छौं । हामी कसैसँग सौजन्य मागेरै भए पनि थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने मान्छे, हामीलाई त चित्तै बुझिराखेको हुँदैन संघ र प्रदेशले गरेका कामहरुमा । आएको पैसा नै त्यही बाटोमा ओछ्याए पनि धेरै होला जस्तो लाग्छ तर काम नै हुँदैन । यस्तो खालको गतिविधि छ संघीय र प्रदेश सरकारको । विगतमा हामीले तीतो अनुभव गरेका छौं प्रदेशबाट आउने बजेटका सम्बन्धमा । प्रदेशसँग बल्लतल्ल बजेट माग्यो । खुशी भएको हुन्छ, यो योजनाका लागि बजेट पर्‍यो भनेर जनताका बीचमा बोलेको हुन्छ । यो योजना पारिएको छ, यो काम हुन्छ भनेर जनतालाई भनिएको हुन्छ । तर पछि चाहिं के हुन्छ भने प्रदेशको कार्यविधि, त्यहाँको प्रक्रियाले गर्दाखेरी त्यो सशर्त हुन्छ । त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरी यता काम गर्न पाइँदैन । समय गुज्रिन्छ अनि त्यो बजेट फ्रिज भयो । स्थानीय तहलाई सिधै त्यो पैसा दिने हो भने हामी समयमै काम गरेर सकाउँथ्यौं नि । अब हामी पैसा नभएर अड्किइराखेका छौं, कति समस्याहरु छन् स्थानीय स्तरमा । उहाँहरु बजेट दिएजस्तो पनि गर्ने अनि ललिपप देखाएर फेरि खोसेजस्तो यो खालको स्थितिचाहिं सिर्जना भएको छ । प्रदेशमा फेरि कस्तो खालको ‘पोलिसी’ बनाए भने त्यहाँको सम्बन्धित माननीयले जस्तो योजना बनायो, त्यही अनुसारको हुने भयो । स्थानीयस्तरबाट गएका योजना पनि फेरि फेरबदल भएर, स्थानीयको माग एकातिर छ, माननीयले जे भन्यो त्यही पाउने खालको कण्डिशन छ, त्यस्तो नीतिगत निर्णय गरिदिएर । मैले त धेरै झगडा पनि गरेको छु यो विषयमा । हामीले एउटा आवश्यकताको महसुस गरेर त्यो अनुसारको बजेट माग गर्‍यो, आउने बेलामा माननीयले जे भन्यो त्यही आउँछ । यदि उहाँहरुले भनेको नै गर्ने हो भने त स्थानीय सरकार किन चाहियो र ? बजेट मागेर ल्याएर कामै नहुने भयो भने जवाफदेही चाहिं स्थानीय सरकार बन्नुपर्ने, यस्तो राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर के उपलब्धि भयो त भनेर मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि यस्तो खालको ‘डिस्कसन’ गरियो । अब तपाईंहरुले यस्ता ‘पोलिसी’ बनाउनुहुन्छ, स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरीकन अब तपाईंहरु कार्यान्वयनमा जानुहुन्छ भने तपाईंहरु कुनै पनि हालतमा ‘सक्सेस’ हुनुहुन्न है भनेर मैले पनि त्यो खालको ‘डिस्कशन’ गरेर पनि आएको हो । यस्ता खालका नीतिगत निर्णयहरु गर्दाखेरी स्थानीय तहलाई नै अलिकति नमानीरहेको अवस्था हो कि, चासो नदिएको हो कि । हामीचाहिं यस्तै पीडामा छौं । आन्तरिक स्रोत जुटाउन खोज्यो, एक्लै लड्यो । खोलामा गयो एक्लै, कसैलाई चासो हुँदैन । मेयर एक्लै खोलामा पनि दौडिएको छ, योजना माग्न पनि दौडिएको छ । यो मेयरको मात्रै समस्या हो जस्तो सोच्ने क्या सबैले । समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने सवालमा, विकास गर्ने सवालमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट आफू जिम्मेवार र उत्तरदायी बनिदिए पो हुन्छ । त्यसकारण आन्तरिक स्रोतमा पनि बल्लतल्ल गत वर्ष राम्रै रकम जोहो गरेका थियौं, यो वर्ष त्यही त हो नि नीतिगत प्रक्रियाका हिसाबले अलिक समस्या पनि छ । गाह्रो-गाह्रो छ । माथिबाट पैसा आउँदैन ।

० गत आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहले पाउने रकमको करिब २५ प्रतिशत संघबाट कटौती हुँदा आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो, अन्तिममा धेरैजति रकम पठाए पनि केही रकम त कटौती नै गर्‍यो । यस्तो स्थितिले स्थानीय तहमा तपाईंहरुलाई समस्या हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रा त योजना विनियोजन भइसकेका हुन्छन् । त्यही बजेटलाई लक्षित गरेर नै योजना विनियोजन भएको हुन्छ । योजना विनियोजन भएर फरफारक गर्ने बेलामा रकम आउँदैन भने त्यो भन्दा अप्ठेरो कतिबेला हुन्छ र हामीलाई ? एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि आफूले सबै कुरा जवाफ दिनुपर्‍यो । त्यो फछ्र्यौट गर्ने बेलामा पैसा नआइदिँदा त हामीलाई जनताले घेर्छन् । उस्तै पर्‍यो भने टाउको फोड्छन् नि । गत वर्षलाई त आन्तरिक स्रोत जुटाउँदाखेरी केही सहज भयो भुक्तानी दिनलाई । म आफैं खोलामा गएर राति-राति भए पनि टिपरहरु समातेर खोला नियन्त्रण गरेर ठेक्का लगाएर यति गरेको छु यहाँ । त्यसकारणले गर्दाखेरी गत वर्ष त हामीले १०-१२ करोड रुपैयाँ जम्मा पनि गर्‍यौं आन्तरिक स्रोतबाट । यो वर्ष अलिक समस्या होलाजस्तो छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छ । राजस्वको सम्भावना कमै देखिन्छ । मालपोततिर किनबेच पनि छैन राजस्व आउनलाई । हामीले गतवर्षको हेरेर अनुमान राम्रै बढाइयो बजेट बनाउँदा । समस्याचाहिं थुप्रै छन् । माथिबाट के कस्तो हुन्छ । हामीले नगरपालिका संघले पनि पहल गरिराखेका छौं, बजेट कटौती गर्न पाइँदैन भनेर । यो बजेट त बनाइसकेको थियो अघिल्लो सरकारकै पालामा । अब चाहिं बजेट कटौती नगर्नुहोला भनेर केही सुझाव पनि गएको छ नगरपालिका संघको तर्फबाट ।

० प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को बैठक २०८० माघपछि बसेको छैन । यदि त्यो बैठक बस्यो भने तपाईंहरुले स्थानीय तहलाई सशर्त, समानीकरण र विशेष नाममा रकम नछुट्याई विनाशर्त स्थानीय तहले आफ्नै योजनाअनुसार खर्च गर्नसक्नेगरी बजेट पठाउन ‘लविङ’ गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा काम गर्न सहज होला नि ?

अब चाहिं त्यसरी ‘लविङ’ गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिलेसम्म त्यसरी समय पनि मिलिराखेको थिएन । विशेषगरी बुटबल-नारायणघाट सडकखण्डको विषयमा मैले समन्वय गरेर एउटा मिटिङ बसालियो, ज्ञापनपत्र बुझाइयो । म नगरपालिका संघको सदस्य पनि भएको नाताले यस्ता कुराहरुमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न प्लेटफर्महरुमा पनि कुरा उठाइएको छ । वास्तवमा माथिबाट सशर्तका नाममा आउँदाचाहिं हामीलाई अलिक समस्या पारेको छ । सोझै स्थानीय तहमा त्यो रकम आयो भने हामीले चाहिं हाम्रा लक्षित योजना र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्नको निम्ति त्यसले सपोर्ट गर्छ, सहज बन्छ, राम्रो हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ भन्नेचाहिं लाग्छ ।

० तपाईंको कार्यकालमा गर्नुभएको उपलब्धिमूलक कामहरुबारे छोटकरीमा बताइदिनुस् न ?

हामीले आँखाका शल्यक्रियाहरु, जनतालाई पाँच हजार लिटर बराबर पानी फ्रि गर्ने, खरको छाना भएकालाई टिनको छाना उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर विपन्नलाई निःशुल्क धारालगायत त नियमित नै छन् म निर्वाचित भएदेखि नै । वडामा, नगरमा हेल्पडेस्क राखिएको छ । फोटोकपी सेवा निःशुल्क, आवश्यक फारामहरु पनि भर्ने मान्छेसहित नगरले नै उपलब्ध गराइदिएको छ । यसरी सुशासनको सवालमा हामीले त्यो कुराहरु पनि गरेका छौं । सँगसँगै अहिले हामीले दुईवटा ल्याव राखेका छौं । हामीसँग एउटा ल्याव पनि थिएन । अब आयुर्वेद अस्पतालको लागि सूचना भइसकेको छ औषधि खरिदको लागि । आयुर्वेद अस्पताल र फिजियोथेरापी जनतालाई निःशुल्क सेवा दिने भन्ने छ । अहिलेचाहिं धेरै डाक्टरहरुले ब्लडपे्रसर हाइ हुने, अशक्त हुनेलगायतका विभिन्न खालका समस्याहरु भएका बिरामीलाई थेरापीका लागि रिफर गर्ने गरिदोरहेछ । एकदिन मैले आफैंले महसुस गरें कि एकदिन एउटा ठूलै भइसकेको अपांगता भएको बच्चालाई बोकेर थेरापीको लागि डाक्टरले फलोअप गर्न पठाएको रहेछ । थेरापी गर्न यहाँबाट बुटबल जाँदैगर्दा १-२ हजार त खर्च हुन्छ । हजार रुपैयाँ त त्यहीं लिन्छ । हजार-पन्ध्र सय भाडा आउजाउ खर्च हुन्छ । त्यसकारणले यो सुविधाचाहिं स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भन्ने लागेर मेरै योजनामा फिजियोथेरापी राख्नुपर्छ भनेर मैले फिजियोथेरापी र आयुर्वेद अस्पताल डाक्टरसहितको, त्यसका लागि हामीले वैद्यको लागि विज्ञापनको पनि सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं । कविराजचाहिं प्रदेशमा माग्यौं । उहाँ आइसक्नुभएको छ काजमा । अब हामी छिट्टै आयुर्वेद अस्पताल खोल्दैछौं फिजियोथेरापीसहितको, पञ्चकर्म गराउनेसहितको । हाम्रोचाहिं अस्पतालमा विवाद थियो । त्यो विवाद समाधान गरेर अस्पताल निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैछौं । उपकरणहरु पनि माथि केही-केही माग गरें । केही त्यहाँ रहेछ, केही पछि खरिद गर्ने कुरा भएको छ । त्यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छौं । डाइलोसिस सेवा सेन्टर लगभग एक महिनामा सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । महिलामैत्री बजार निर्माणको लागि बजार व्यवस्थापन, बजार सौन्दर्यकरण र बालमैत्री पार्कसहित दुईवटा बजार निर्माण गर्ने योजना छ । त्यो चाहिं शुरु हुँदैछ । सार्वजनिक शौचालय हामीकहाँ थिएन, त्यो पनि बनाउँदैछौं । यस्ता थुपै्र खालका जनपक्षीय योजनाहरुका काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै विशेषगरी खानेपानीका समस्याहरुलाई समाधान गर्नेतर्फ हामीले नगरस्तरबाट पनि केही बजेट विनियोजन गरेर खानेपानीमा पनि लगानी गरेका छौं । सिंचाईका, कृषिका क्षेत्रमा, महिला उद्यमीहरु उत्पादन गर्ने, युवाहरुलाई ट्रेनिङका काममा पनि लागेका छौं । तर आजभोलि युवाहरु ट्रेनिङका लागि सूचना गरे पनि फारम भर्न नआउने बरु विदेश जान रहर मान्ने, विदेशमा गएर भाँडा माझ्ने तर यहाँचाहिं ट्रेनिङ लिएर तीन महिनापछि ३५ हजार तलब हुन्छ भनेर सिटिइभिटीसँग समन्वय गरेर तालिमको सूचना माग गर्दाखेरी एकजनाले पनि नभर्ने, युवाहरुको स्थिति यस्तो छ । महिलाहरु धेरै ‘इन्ट्रेष्टेड’ हुनुहुन्छ र धेरै उत्पादन पनि गर्दै हुनुहुन्छ । कतिपय महिलाले साबुन, सरफहरुको तालिम लिएर अहिले फिनेलहरु सबै आफैंले उत्पादन गरेर बेच्न लाग्नुभएको छ । महिलाका जुत्ताचप्पल, दुनाटपरीहरु, व्यागहरु उत्पादन भइरहेका छन् । अम्रिसोको खेती गरेर कुचो बनाउने तालिम पनि दियौं । उत्पादनसँग जोडिएर यस्ता खालका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । अब थप ड्राइभिङ तालिमहरु दिने योजनामा छौं । यस्तै-यस्तै विभिन्न खालका ४-५ सयवटा योजनाहरु छन् । हामीले प्रशासकीय भवन पनि सम्पन्न गरेर आफ्नै भवनमा सरेका छौं । वडा भवनहरु पनि कतिपय निर्माण भएर आफ्नै भवनबाट काम भइरहेका छन् । दुईवटा सम्पन्न भएर उद्घाटनको तयारीमा छौं ।

प्रकाशित समय १३:०७ बजे