राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि र अगाडिको समयमा सबैले सोध्ने, छलफल गर्ने विषयवस्तु भनेको यो मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधन कसरी बढाउँछ ? के उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ ? व्याजदरलाई स्थायित्व कसरी दिन्छ वा दिनसक्छ ? के उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ ? वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने उपाय अवलम्बन गरी तयारी गर्छ ? त्यस्तै ’बिग मर्जर’को कुरामा राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती गर्छ कि ऐच्छिक छोड्छ भन्ने कुराहरू बजारमा चले । जनताले चाहिं यो मौद्रिक नीतिबाट के लाभ लिन सक्छन्, जनताको लागि यो मौद्रिक नीति कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू पनि सोधिराखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिका कुरा गर्दा मौद्रिक नीतिको म्याण्डेट के हो ? त्यसबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बहुउद्देश्य राखेको छ । मूल्य स्थिरता, सोधनान्तर स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र त्योमार्फत् ‘ग्रोथ’को बाटो प्रशस्त गर्ने भन्ने छ । स्थायित्वको मार्गबाट ‘ग्रोथ’लाई ‘फ्यासिलिटेट’ गर्ने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा उल्लेख छ । त्यो अनुसार मौद्रिक नीति आएको छ–छैन भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनिवार्य ऋणपत्र जारी
यो मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरू पनि छन् । केही राम्रा कार्यक्रमहरू यो मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । उदाहरणको लागि यो बजार ब्याजदरमा जुन तलमाथि भइराखेको थियो, त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक ८ अर्बको, २५ प्रतिशत भनेको २ अर्ब हुन्छ । त्यसको कूल ५६ अर्ब हुन्छ । कतिपयको ८ अर्बभन्दामाथि पनि छ चुक्ता पूँजी । ६०-६५ अर्बको ऋणपत्रको परिकल्पना गरेको छ मौद्रिक नीतिले । राष्ट्र बैंकले ४३ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निकाल्न अनुमति दिएको कुुरा पनि उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा पनि अब ४३ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिइसकेको र २५ प्रतिशतको भनेको करिब ६०-६५ अर्ब हो । मौद्रिक नीति त्यो दिशामा गएको देखिन्छ । यसरी ऋणपत्र जारी गरिसकेपछाडि प्राप्त रकम शतप्रतिशत कर्जा दिनसक्ने र यसमा ऋण प्रवाह गर्दा सिसिडी आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा संघीयताले प्रवेश पायो
पहिलो पटक ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुल्स’मध्ये ‘डीडीआई’ पनि लागू गर्ने कुरा गरेको छ । होम लोन, हायर पर्चेज र सवारी साधन र घर कर्जामा यो राम्रै पनि हो । जुन हिसाबकिताबले वित्तीय क्षेत्रमा यो स्रोतको चाहीं केही मानिसहरूले मात्र दोहन गरिराखेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको चाहिं राम्रो पक्ष हो । सबैभन्दा राम्रो मलाई लागेको, मैले वकालत गर्दै आएको भनेको मौद्रिक नीतिमा संघीयताले चाहिं प्रवेश पाएको छ । पहिलो पटक दुई तीन वर्षदेखि हामीले यो कुरा गर्दै आएको तर यो मान्य भइराखेको थिएन । पुनर्कर्जा र निर्देशित कर्जाका कुराहरू छन् । प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र पुनर्कर्जाको हकमा यो सातै प्रदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकका जुन कार्यालयहरू छन्, त्यसको प्रयोगको लागि यो नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयले आवेदन संकलन गरेर एउटा समन्यायिक हिसाब–किताबले राष्ट्र बैंकले जुन ३ प्रतिशत र १ प्रतिशतमा यो पुनर्कर्जा सहुलियत सुविधा दिइराखेको छ, यसको लाभ सबै नेपालीले पाऊन् । काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगरका मानिसहरूले, व्यवसायीहरूले मात्र नपाऊन् भन्ने उद्देश्य राखेर यो प्रादेशिक सन्तुलन ल्याउने र मौद्रिक नीतिमाचाहिं यो संघीयताले प्रवेश पाएर यसको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकले गरेको छ, सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । यो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । मैले आफ्नो लेख, विभिन्न गोष्ठीहरूमा यो गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएकोमा म पनि यो कुरामा अत्यन्त खुशी छु ।

सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले जुन परिभाषित गरेको छ, तोकिएका उत्पादनमूलक जुन क्षेत्र छन्, ती चाहिं अति अल्पविकसित, विकसित, विकास नभएका क्षेत्रमा यसप्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा जाओस् भनेर साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिमा गरेको छ । बीचमा चाहिं केही मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा विचलन आएको थियो ‘इन्टरबैंक बोरोइङ’को हकमा । अब हामीले भन्दै आएको उद्योग व्यवसायीले दुई किसिमको ‘व्यालेन्स सिट’ बनाउनु हुन्न, द्वैध चरित्र देखाउनुहुन्न भन्दै आएकोमा अब राष्ट्र बैंकले ‘मनिटरी सर्भे’को ‘कम्पाइलेशन’ गर्दा ‘इन्टरबैंक’ कारोबारलाई हटाउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम, नत्र भने इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड (आईएमएफ)ले आफ्नो प्रकाशनमा छाप्न मान्दैन । ‘मैले मलाई ऋण दिएँ, मैले मबाट सापटी लिएँ’ जस्तो एक किसिमको बैंकिङ ‘इण्डष्ट्रि’मा अलिकति नमिल्दो कुरा भइराखेको थियो । त्यसमा पुनरावलोकन गरिने र यो वित्तीय बजारमा भएका विभिन्न किसिमका विसंगति हटाउने हिसाब–किताबले यो अन्तर बैंक सापटीलाई सीसीडी रेसियोमा गणना गरेर एक हिसाबको बेथिति विगत ५–६ महिनादेखि भइराखेको थियो, त्यसमा चाहिं मौद्रिक नीतिले पुनरावलोकन गर्छु भनेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई हामी अगाडि बढाउँछौं भन्ने किसिमको छ, यो मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष हो ।

कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण
त्यसैगरी १५ लाखसम्मको चाहिं कृषि व्यवसाय कर्जाको व्याजदरमा अलिकति राष्ट्र बैंकले तोक्ने व्यवस्था, बेसरेटमा दुई प्रतिशत थपेर दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई एउटा व्याजदरमा स्थायित्व दिएको एक किसिमले सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा गरेको जस्तो देखिन्छ । यी मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरू हुन् ।

विस्तारकारी मौद्रिक नीति
बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेमात्र मौद्रिक नीतिको ‘फोकस’ हुनुहुँदैन । यसले त ‘कोअर्डिनेशन’ गर्ने हो । ‘म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्याबिलिटी’ कायम कसरी गर्न सक्छ, मौद्रिक नीतिको भूमिका के हुन सक्छ ? यी सबै कुरालाई हेरेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै हो । लचिलो किसिमको मौद्रिक नीति आएको छ । यो मौद्रिक नीतिमा जुन किसिमको बजेटरी कुराहरू छन्, केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सन्दर्भ दुई वर्षको अनुभवको सन्दर्भमा, अवधिमा सरकारले कानून, विभिन्न किसिमको थिति बसाल्नेमा फोकस गर्दा खर्च हुन सकेन । अबचाहिं कानून बनिसकेको छ । संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारले अब खर्च गर्ने त्यो क्षमता र संरचना निर्माण भइसकेको र सबैजसो नियम कानून पनि बनिसकेकोमा बजेटको पनि ‘एक्स्पान्सनरी’ हुनसक्ने देखिन्छ विगतको ‘कन्टेक्स्ट’मा । यसमा पनि मौद्रिक नीति थप विस्तारकारी आएको छ । उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य विगत ३–४ वर्ष २० प्रतिशत राखिंदै आएकोमा यसपटक संकेतको रुपमा चाहिं २१ प्रतिशत लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कर्जा जाओस् भन्ने संकेत
अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्थतन्त्रमा कर्जा जाओस् भन्ने हिसाब–किताबको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको संकेतको रुपमा यो आएकोजस्तो लाग्छ । मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भने व्यालेन्स अफ पेमेन्टस् ९१ अर्बले घाटामा रहेको सन्दर्भमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा, यो मौद्रिक नीतिको इतिहास २०२३ सालबाट शुरु हुन्छ । र, २०२३ सालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ‘फोकस’को रुपमा ं वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, सोधनान्तर स्थायित्व रहेको थियो । त्यसपछि जति पनि ठूला–ठूला मौद्रिक उपायहरू र उपकरणहरू राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्यायो, त्यसको पृष्ठभूमिचाहिं वाह्य क्षेत्रको जोखिम अर्थात् व्यालेन्स अफ पेमेन्टको घाटालाई केन्द्रविन्दूमा राखेकोमा यसपटक ९१ अर्ब बराबरको सोेधनान्तर घाटा रहँदारहँदै पनि मौद्रिक नीति विस्तारकारीरुपमा आएको छ । त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

ब्याजदर करिडोरका रुपहरू घटाइएको छ
सांकेतिकरुपमा बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधा दर पनि ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारेको छ । व्याजदर करिडोरका रुपहरू पनि तदनुरुप घटाइएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको दर पनि ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको अवस्था छ । राम्रो कुराचाहिं एसएमई फाइनान्सिङ जुन छ, पहिले पाँच प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङमा दिनेमा यो घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ, यो पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको संकेतको रुपमा हामीले लिनुपर्छ । वित्तीय स्रोत, यो लगानीयोग्य साधन जुन अभाव एक–दुई वर्षयता रहेको कुरा जुन हामीले गरिराखेका छौं, त्यसलाई अलिकति सम्बोधन गर्ने हिसाब–किताबले वाह्य क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको देखिन्छ । अब यसमा हामी कति सफल हुन्छौं, कति असफल हुन्छौं, त्यो भोलि देखौंला ।

विदेशबाट परिचालन गरेको वित्तीय साधनमा सीसीडी नलाग्ने
एउटा बैंक र दुई तीनवटाचाहिं लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेक अरुले वाह्य क्षेत्रबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा यसैलाई नै ‘फोकस’ गरेर हामी लगानीयोग्य साधन बढाउँछौं । यही हो उपाय भन्ने कुराहरू आएको छ । यसको लागि यो ‘च्यालेन्जिङ’को रुपमा रहेको जस्तो मलाई लाग्छ । यसरी विदेशबाट परिचालन गरेको वित्तीय साधनमा सीसीडी नलाग्ने, जम्मैचाहिं ऋण प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अर्को कुरा यो व्यालेन्स अफ पेमेन्ट ९१ अर्बले घाटा रहेको पृष्ठभूमिमा यो ‘इम्पोर्ट कभरेज रेसियो’ महिनाको हिसाब–किताबले विगत केही वर्षदेखि आठ महिनाको बराबरको राख्ने भन्ने जुन मापदण्ड थियो, त्यो अझै घटाएर सात महिनाको भए पनि पुग्ने भन्ने हिसाब–किताबले पनि यो मौद्रिक नीति लचिलो छ । सोधनान्तर घाटा रहँदै गर्छ, तर हामीले ‘ग्रोथ’लाई फोकस गर्नुपर्छ । यो मार्फत् नेपाली जनतालाई हामी सेवा दिन सक्छौं र मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता नेपाली जनताको लागि त्यही ग्रोथमार्फत् हुन्छ भन्ने मनशाय लिएर मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ । त्यसैले यो ग्रोथमा जुन बढी केन्द्रित भएको छ, त्यसका केही कारणहरू पनि छन् । विगत दुई तीन वर्षयता सरकारी वित्त नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले जति पनि यो बजेटरी लक्ष्य तोक्दै आएको छ, कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार सफल भएको देखिंदैन विविध कारणहरूले गर्दा । अहिले दुई–तीन वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि नेपालले हासिल गरिराखेको छ । त्यसको पछाडि मुख्य कारकको रुपमा चाहिं मौद्रिक नीति रहेको देखिन्छ । किन त भन्दा लगातार दुई–तीन वर्षयता निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जाको बृद्धि २० प्र्रतिशतभन्दा माथि छ । ‘नोमिनल जीडीपी’ १४ प्रतिशतले ग्रोथ हुने र बैंक कर्जाचाहिं २०–२२ प्रतिशत रह्यो । अब यो ११ महिनामा २०.६ प्रतिशत रहेको छ । नोमिनल जीडीपी १४ प्रतिशतको ग्रोथ र बैंक कर्जाचाहिं २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको यही कारणले गर्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा गएको हो । यही कारणले गर्दा ६ प्रतिशतको ग्रोथ पनि सम्भव भएको हो । यसमा सरकारी वित्त नीतिको भूमिकाचाहिं देखिंदैन । किन त भन्दाखेरी नेपाल सरकार लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । त्यसैले बैंक कर्जा निरन्तररुपमा ओभरस्टेज भएर जुन गइराखेको छ, यसले निजी क्षेत्रको गतिविधि बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । मौद्रिक नीति ६ प्रतिशतभन्दा माथिको बृद्धिदर हासिल गर्न एक हिसाब–किताबले सफल भएको छ । मौद्रिक नीतिको कारणले नै अहिले आर्थिक गतिविधि नेपालमा बढेको, आर्थिक गतिविधिलाई सपोर्ट भएको र ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक बृद्धिदर भएको हो, किन त भन्दा सरकारले न राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छ, ९ सय ४५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य थियो, ८ सय ६१ अर्ब पनि परिचालन हुन सकिराखेको छैन । अघिल्लो वर्ष ७ सय ३० को थियो, ७ सय २५ अर्बमात्र सरकारले राजस्व परिचालन ग¥यो । पूँजीगत खर्चको परिधिचाहिं १४ सय अर्बमध्ये २ सय ५ अर्बमात्र सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकिराखेको छ । प्रान्तीय सरकारहरूको हालत पनि पतला भएको परिपे्रक्ष्यमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि पछाडिचाहिं महत्वपूर्ण हात रहेको कुरा यो ओभरल बैंक क्रेडिट २४ प्रतिशतको हाराहारी र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाचाहिं २० प्रतिशतभन्दा माथि २२ प्रतिशत रहेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु ।

ग्रोथको लागि जोखिम मोलेकै हो
राष्ट्र बैंकले ग्रोथको लागि अलिकति जोखिमचाहिं मोलेकै छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको फोकस व्यालेन्स अफ पेमेन्टस्को स्थायित्व प्रदान गर्ने हो, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार । ९१ अर्ब जुन घाटा छ, हुँदाहुँदै त्यसलाई ‘टोटल्ली इग्नोर’ गरेर एकल दृष्टिले ‘ग्रोथ’लाई ‘फोकस’ गरेर ठूलो जोखिम राष्ट्र बैंकले उठाएको लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन यदि व्यालेन्स अफ पेमेन्ट थप घाटामा गएन र ‘ग्रोथ’लाई ‘सपोर्ट’ हुन पुग्यो यो मौद्रिक नीतिको कारणले भन्दा यसलाई राष्ट्र बैंकको ‘इभ्यालुएशन’ त्यसअनुसार हुनुपर्छ । जोखिम मोलेर पनि यो बजेटको उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले मद्दत पु¥याएको, मौद्रिक नीति तदनुरुपचाहिं तर्जुमा र कार्यान्वयन भएको हामीले ठान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । व्यालेन्स अफ पेमेन्टस् जुन घाटाको स्थिति छ ९१ अर्बको, धेरै पटक त भएको छैन, राष्ट्र बैंकले यसरी मौद्रिक नीति ल्याउन थालेको १८ औं मौद्रिक नीति हो । २०५९/०६० देखि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार हामीले वार्षिकरुपमा मौद्रिक नीति ल्याउँदै आइसकेपछि दुई पटक यो २०५८/०५९ मा व्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटा थियो, त्यसपछि २०६६÷०६७ आर्थिक वर्षमा व्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटा थियो । यो अठार वर्षको दौरानमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएको अघिल्लो वर्षलाई बिर्सिने हो भने यो अठार वर्षमा पहिलो पटक नेपालको व्यालेन्स अफ पेमेन्टस् ठूलो स्केलमा घाटामा गएको छ । अहिले ९१ अर्बको छ, मौद्रिक नीतिको तालिका हेर्नुहुन्छ भने ८० अर्बको घाटा हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैले यसलाई चाहिं राष्ट्र बैंकले ‘इग्नोर’ गरेर ‘ग्रोथ’लाई जुन ‘फोकस’ गरेको छ, त्यसैले तदनुरुप मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मेरो दलिल हो ।

मर्जर फोर्सफुल होइन, ऐच्छिक
मर्जरका कुराहरू मिडिया त तातेको थियो । रोमाञ्चित पनि थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर एउटा ‘फोर्सफुल मर्जर’को कुराहरू गरिराखेको थियो, त्यसमाचाहिं ‘फोर्सफुल’ नआएर ऐच्छिक किसिमको आएकोले सबैले राहतको अनुभूति गरेको अवस्था पनि छ । र, मर्जरको कुरा त गरेको छ प्रोत्साहन गर्ने, धेरै छुटहरू, धेरै ‘वेभर्स’हरू राष्ट्र बैंकले दिएर अलिकति ‘इन्करेज’ गर्ने तर जबर्जस्ती नगर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबर्जस्ती गरेर मर्जर गराउँछु भन्नु कुरो त्यति विधिसम्मत नहुने देखिएको ‘कन्टेक्स्ट’मा यसलाई हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।

मलेशिया र अमेरिकाको उदाहरण नेपालमा मिल्दैन
तर कुरा के छ भने सर्वसाधारण नेपालीले के लाभ पाउँछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जुन मलेशिया र अमेरिकाको उदाहरण दिने गरिएको छ, फरक परिस्थिति त्यहाँँ रहेको देखिन्छ । मलेशियामा जुन एसियन फाइनान्सियल क्राइसिसले गर्दा विनिमय दरको कारणले ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भएको कारणले व्यालेन्स सिट चौपट भएर मलेशियल सरकारले जम्मै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रियकरण त गरेन, निक्षेप र कर्जाको चाहिं जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ग्यारेन्टीमा राखेर दुई वर्षसम्म चलाएको र सधैं सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था त चलाउन सक्दैन, ग्यारेन्टी दिन सक्दैन भन्ने ‘कन्टेक्स्ट’मा र चाइनिज र मलेको जुन द्वन्द्व थियो । चाइनिजहरूले धेरै लाभ लिए, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबै उनीहरूका आदि आदि । यही समय हो उनीहरूलाई दनक दिने भनेर ‘रिअलाइनमेण्ट’ जस्ता कुराहरूको पोलिसी उनीहरूकोमा आयो । त्यो कुरो नेपालमा लागू हुनुपर्छ भन्ने त्यति जायजजस्तो लाग्दैन । अमेरिकामा ट्रम्प आइसकेपछि ‘रेगुलेटरी फोरभरेन्स’ व्यापकरुपमा दिएको छ । सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्स फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूशनको परिभाषा थे्रसहोल्ड ट्रम्पले परिवर्तन गरेका छन् । पहिले ठूलो बैंकको परिभाषामा चाहिं ५० अर्ब अमेरिकन डलरमाथिको बैंक पथ्र्याे । ५० अर्बभन्दा माथि सम्पत्ति भएको बैंकलाई सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्स बैंकको दर्जा अमेरिकामा दिइन्थ्यो । त्यहीअनुसारको रेगुलेशन र सुविधाका कुराहरू हुन्थ्यो । ट्रम्प आइसकेपछि कर्जा जाओस् र फ्लेक्जिबिलिटी होस् भनेर थे्रसहोल्ड लेवल ५० अर्बबाट २ सय ५० अर्ब बढाएको अवस्था छ । त्यसैले त्यहाँ ३ किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू– राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरू, क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरू र कम्युनिटी लेभलका बैंकहरू अमेरिका ६ हजारदेखि ७ हजारको वरीपरी छन् । त्यही क्रममा बिबिएनटी र सनट्रष्टले चाहिं मर्ज गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने कुरा गरिराखेको अवस्था छ । त्यसैले नेपालको जुन स्थिति अहिले छ वित्तीय पहुँचको अवस्था, राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन ड्यासबोर्ड’ हेर्नुहुन्छ भने, ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टल रियल टाइम बेसिस’माचाहिं त्यो आउँछ । राष्ट्र बैंकले ठूलो मेहेनत गरेर त्यो ‘ड्यासबोर्ड’ बनाएको छ, त्यो ‘ड्यासबोर्ड’लाई हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको सक्रिय बचत खाता भएको अनुपात ४८ प्रतिशत छ, महिलाको २६ प्रतिशत । दुईवटैको औषत लिने हो भने त्यो त ४० प्रतिशतभन्दा पनि तल जान्छ । वल्र्ड बैंकको अध्ययनअनुसार वित्तीय पहुँच भएको जनसंख्याको अनुपात ४५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यो भन्दा पनि तल छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ‘ड्यासबोर्ड’मा के भनेको छ भने नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । सक्रिय बचत खाता भएको तपाईंले मुद्दती खाता खोल्नुभयो भने पनि बचत खाता त खोल्नैपर्छ व्याज लिनको लागि । तपाईंको चालू खाता खोले पनि कारोबार गर्न बचत खाता त खोल्नैपर्छ । त्यसैले बचत खाताचाहिं एउटा प्रतिनिधिमूलक पनि हो । त्यो भएको हुनाले जनसंख्याको अनुपात पुरुषको ४८ प्रतिशत, महिलाको २६ प्रतिशत छ । दुइवटैको औषत लिनुभएछ भने औषतमा ४० भन्दा तल छ । भारतमा ८० प्रतिशत छ । त्यसैले यसलाई दृष्टिगत गरेर हामीले वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था नेपालमा अत्यन्त दयनीय
वित्तीय पहुँचको अवस्था नेपालमा अत्यन्त दयनीय छ । छिमेकी मुलुकको ८० प्रतिशत, हामी यहीं चाहिं वल्र्ड बैंकका अनुसार ४५, राष्ट्र बैंकका अनुसार ४० भन्दा पनि तल । यद्यपि ७५३ तहमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना शाखाहरू खोलिराखेको र त्यसमध्ये ७३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति भइसकेको अवस्थाचाहिं छ । तर रियल टाइममा राष्ट्र बैंकले जुन ‘डेटा’ लिइराखेको छ, त्यसले के भन्छ भने यी शाखाहरू खोलिए तापनि पहुँच भएका जनताको अनुपात अत्यन्त दयनीय छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मास्ने काम भइरहेका छन्
यो मर्जरको आठ–दश वर्षमा फोकस भएर हामी अगाडि बढिराखेका छौं, जसको कारणले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मास्ने काम भइरहेका छन् । मैले भन्नैपर्छ– हामीलाई विभिन्न किसिमको सेवा दिन जनताको स्थिति एकल प्रकारको त छैन । विभिन्न अवस्थामा नेपाली जनता चाहिं छन् । विभिन्न किसिमको वित्तीय सेवा उनीहरूलाई चाहिन्छ । त्यसैले सबै नेपाली जनता वाणिज्य बैंकमा जान्छन्, वित्तीय सेवा लिन्छन् भन्ने छैन । वाणिज्य बैंकले ऋण दिंदा त्यसको न्यूनतम आकार कति हो ? पाँच हजार ऋण बैंकहरूले दिन सक्छन् ? एउटा गरिब कृषकलाई पाँच हजार ऋण महत्वपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले यो विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनीहरू, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू यो बैंकिङ बिजनेश मोडल नेपालले अहिले जुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, त्यसपछाडिको कारण के हो भने वाणिज्य बैंकहरूले कर्पोरेट फाइनान्सिङ गरुन्, ट्रेड फाइनान्सिङ गरुन्, तिनीहरूको विशेषता त्यही हो । भुक्तानीसँग सम्बन्धित संस्थाहरू हुन्, उनीहरूले सबै गरिब नेपालीलाई वित्तीय सेवा दिन सक्दैनन् । त्यसैले एसएमई फाइनान्सिङको लागि विकास बैंकहरू स्थापना गरिएका हुन् । ‘स्मल एण्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेज’लाई कर्जा प्रवाह गर्नको लागि वाणिज्य बैंकले त गर्दैन, त्यसैले विकास बैंकको स्थापना राष्ट्र बैंकले गरेको हो । एसएमई फाइनान्सिङ साना व्यापारीहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले र कन्सुमर फाइनान्सिङका लागि लगानी गर्नका लागि वित्त कम्पनीहरू स्थापना गरिएका हुन् । ताकि नेपालको वित्तीय सिष्टम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियोसित जोडियोस् । सबै नेपालीको लागि यी बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिउन भन्ने हिसाब–किताबले यो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको हो ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच कुनै फरक छैन भन्न थालियो
अहिले त के भन्न थालियो भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच कुनै फरक छैन । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीबीच कुनै फरक छैन । अब विकास बैंकको पनि पूँजीको आकार ठूलो भइसक्यो । अब विकास बैंकहरू धेरै भयो भन्ने गलत किसिमको प्रचार–प्रसार भइराखेको छ । त्यसैले विकास बैंक किन स्थापना गरिए– एसएमई फाइनान्सिङको लागि । वित्त कम्पनी कन्सुमर फाइनान्सिङको लागि, ताकि आर्थिक गतिविधिमा चाहिं विस्तार आओस् वित्तीय सेवामार्फत् भनेर यो स्थापना भएको हो । मर्जर, इक्विजिशनको यो नीति हामीले लिइसकेपछि विकास बैंक मासिए, वित्त कम्पनी मासिए, ठूलो गलत काम भइराखेको छ । त्यसैले यो नेपालमा विकास बैंकको आवश्यकता छ, यो नेपालमा वित्त कम्पनीको आवश्यकता छ । यो नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन् । वाणिज्य बैंक भए पुग्ने ? अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकले बजार पिटिराखेको छ ।

यसलाई रोक्नुपर्छ नीति निर्माताले
विकास बैंक, वित्त कम्पनी खोल्नेहरू पनि वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, ‘ए’ क्लासमा जान्थ्यौं भन्ने हिसाब–किताबको प्रवृत्ति छ, यसलाई रोक्नुपर्छ राष्ट्र बैंकले । यसलाई रोक्नुपर्छ नीति निर्माताले । हामीलाई विकास बैंक चाहिन्छ, हामीलाई वित्त कम्पनी चाहिन्छ । यो विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । यो मेघा मर्जरले, यो अहिले जुन किसिमको दबाब दिइराखेको छ, वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज हुनुको सट्टा यिनीहरूले विकास बैंकलाई निल्ने, वित्त कम्पनीलाई खाइदिने हिसाब–किताबको कुराहरू भइराखेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।

समावेशी ग्रोथको लक्ष्य पूरा हुँदैन
नत्रभने समावेशी ग्रोथको जुन लक्ष्य छ हाम्रो सन् २०३० को, त्यो लक्ष्य हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौं । इन्स्टिच्यूशनल मेमोरी नहुँदा पनि अलिकति यो ‘पोलिसी मिसस्टेप्स’, नीतिमा गलत किसिमका कदमहरू चालिने हुन्छ । ‘इन्स्टिच्यूशनल मेमोरी’ पनि धेरै महत्वपूर्ण छ ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)

प्रकाशित समय १८:०८ बजे