० अहिले तपाईं विश्व प्रेस काउन्सिलको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ, नेपालको प्रेस काउन्सिल र विश्व अन्य विभिन्न मुलुकका प्रेस काउन्सिलहरूलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

काउन्सिलको संसारको टे«न्ड हेर्दाखेरि फरक छ । जस्तो यसको गठन विधि भारत, बङ्गलादेशको, हाम्रो एशियाली मुलुक सार्क राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरी सरकारले गठन गर्छ । यद्यपी संसद्को पनि जिम्मेवारीको कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । अब अष्टे«लिया, बेलायतको कुरा गर्दाखेरि विकसित देशहरू यो सन्दर्भमा चाहिं त्यहीका सम्पादक–प्रकाशकहरूमध्ये आफूहरूबाट छान्छन् । प्रेस कम्प्लेन्स कमिशन भन्ने नाममा छ, जसले उजुरी सुन्ने गर्दछ । हाम्रो प्रेस काउन्सिल यतापट्टि कारवाही र जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको जति अधिकार सम्पन्न जिम्मेवार मैलेचाहिं पाइनँ । यद्यपी हाम्रो कानून आफैंमा कमजोर छ, २०४८ सालमा बनेको २७ वर्ष भइसक्यो । र, पनि यसको त्यतिबेलाको कल्पनाअनुसार हेर्दाखेरि कारवाही गर्न सक्ने हिसाबले हामी पावरफूल रहेछौं । क्षेत्राधिकारको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नेपालको प्रेस काउन्सिल प्रिन्ट मिडियामा मात्रै केन्द्रित थियो । विद्युतीय सञ्चारमध्यको बाढी आएको त पछिमात्र हो । अहिले विद्युतीय पनि हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं । यद्यपि ऐनमा त्यसको व्यवस्था छैन । सामाजिक सञ्जालको पनि कतिपय प्रश्नहरू हामी हेरिरहेका हुन्छौ । सँगसँगै अखबारहरूको वर्गीकरणको काम पनि हामी गर्ने गर्छौं । पत्रकारहरूलाई उपकरण खरिद, उपचार सुविधादेखि लिएर अन्य सुविधाहरूमा हामी संलग्न छौं । पत्रकारलाई जिम्मेवार बनाउने, आचारसंहिता पालना गराउने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, सँगसँगै नियामक एवं अद्र्धन्यायिक निकायको रुपमा पनि हामी काम–कारवाही गर्दछौं । यस्तो किन फरक रह्यो भने पहिला न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा हुन्थ्यो । तर एउटा ट्रेण्ड के आयो भने पत्रकारहरूको नै बाहुल्यता रहेको संस्था भएको हुनाले, पत्रकारहरू एउटै पोखरीको माछाजस्तो, पत्रकारहरूलाई बढी नै माया गर्ने, पत्रकारहरूप्रति कठोर र निर्मम नरहने यहाँ छ । तर अन्त देशको जस्तो– अफ्रिकनको काउन्सिलको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अलि बढी दण्डको व्यवस्था छ, दण्डको प्रावधान छ । त्यो म्यानमारले पनि प्राक्टिस ग¥यो भर्खरै । उसको पे्रस काउन्सिल बनेको ३ वर्षमात्र भयो । प्रेस काउिन्सलले दण्ड चाहिं ड्याङ–ड्याङ तिराउने खालको कानून ल्यायो । त्यो सैनिक शासनबाट गुज्रेर आएको हो । त्यही खालको कन्सेप्ट त्यहाँ बन्यो । भारतमा पनि यस्तो छैन । यति ठूलो दण्ड तिराउने त्यहाँ अदालतले गर्छ । १००० करोड भारुसम्म दण्ड तिराएको छ– त्यहाँ एउटा टीभी च्यानलसम्म बन्द गराएको छ । बन्द गराउनु प¥यो भने चाहिं के छिमेकी देशहरूमा बढी दण्ड तिराएको छ । अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा त्यहाँ पेशा गरेर बाँच्ने अवस्था पनि छ । भोकै मर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकका कुरा पनि छैनन् । तर अलि बढी लायबल, अलि बढी जिम्मेवार बनेको हिसाबले सात पुस्ता पुग्ने गरी एउटा फोटोबाट युद्धको युरोप, इराक, अफगानिस्तानको, द्वन्द्वको फोटो खिचेर सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउँछन् पनि । तर, दण्ड तिरेपछि पनि सात पुस्तालाई डुबाउने गरी तिरेको अवस्था पनि छ नि । तर, हामीले चाहिं विशुद्ध आचारसंहिता बनाउने, पालना गराउने, अर्को वितरण सम्परीक्षणको काम गर्ने । दुईवटा मुख्य काम छन् यसका । वितरण सम्परीक्षणसहितको कामहरू अरु देशहरूले गरेको पाइएन ।

० नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिललाई चाहिं मिडिया काउन्सिल बनाउन ऐन मस्यौदा गरेको छ, यद्यपि अहिलेसम्म त्यो पारित हुन सकेको छैन । संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया काउन्सिल ऐनमा भएका कुराहरू हुबहु पारित भएमा यहाँको पत्रकारिता क्षेत्रमा जीवन व्यतित गरिरहेका तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरू मात्र होइन, ठूल–ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमहरू समेतले अप्ठेरो स्थिति भोग्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

मिडिया काउन्सिल विधेयक यही अवस्थामा पास हुँदैन भन्ने कुरामा त विभिन्न दलका नेताहरूले नै त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । संसद्मा रोकिएको, बसिरहेको अहिलेको ऐनले गर्दा विवाद हुन्छ, समस्या सिर्जना हुन्छ भनेर । हामीले विश्वास गर्नुपर्छ किनभने सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको विश्वास हो । तर, यही रुपमा पास पनि किन हुँदैन भने सरकार आफैं पनि यो ल्याउँदाखेरि ढुकचुकमा रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँ ३ वटा फरक–फरक ड्राफ्टले देखाइहाल्यो नि ! कसैमा ५ हजार जरिवाना, कसैमा ५० हजार जरिवाना, कसैमा १० लाख जरिवाना । त्यसमा पनि चित्त नबुझेदेखि मनासिव क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान भनेको छ, त्यसको त सीमानै हुँदैन कतिसम्म तिराउने भन्ने कुरामा । हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिं के हो भने यो आर्थिक दण्ड तिराएरमात्र समाज स्वच्छ हुने भए त जेलहरू त खाली हुनुप¥यो नेपालको, अपराध घट्नुपर्ने, झन् त्यो त बढिरहेको छ । त्यसैले हामीले भनेको पत्रकारहरूको बाहुल्यता रहेको प्रेस काउन्सिल छ– ओके मानौ ! पत्रकारले पत्रकारलाई चिन्छ । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेजस्तो यो प्रेस पास दिने एउटा परीक्षा हुनुपर्छ । आचारसंहिताको कोर्ष पढाउने, त्यो पास गरेपछि प्रेस पास दिएर प्राक्टिसमा जानुपर्छ भन्ने हो । जस्तो मेडिकल काउन्सिलमा पास नभइकन एमबिबिएस पढेर आएको मान्छे सिधै प्राक्टिस गर्न, जान पाउँदैन नि । मेडिकल काउन्सिलको, इञ्जिनियरिङ काउन्सिलको परीक्षा, नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पढेर आएको मान्छे पनि सिधै प्राक्टिशमा जान पाउँदैन । गाडी चलाउनेले पनि ट्रायल दिएर लाइसेन्स लिएजस्तै एउटा कोर्ष गर्ने अनि त्यसैका आधारमा प्रेस पास वितरण गर्ने र गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निलम्बन गर्ने र पे्रस पास खोस्ने पनि हुनुपर्दछ भन्ने हो । जस्तो आकाशमा जहाज उडाउने पाइलटको पनि लाइसेन्स खोसियो भने त ऊ ग्राउन्डेड भयो । गाँस, बास, कपासको त्यहाँ कुरा आयो । त्यसै गरौं । त्यो चाहिं बढी मर्यादित हुन्छ । तर, हाम्रो चाहिं प्रेस पासलाई सिंहदरबार भित्र छिर्ने कुरामा मात्र महत्व दिइयो त्यसलाई । त्यसको त ठूलो महत्व छ । लाइसेन्स हो नि । लाइसेन्स सितिमिति जो–पायो त्यहीले पाउने होइन नि । सम्पादकले पनि जसलाई पायो त्यसलाई सिफारिश गरेर दिलाउने हो र ! त्यसैले लाइसेन्स लिने कुरालाई पनि इज्जतिलो र मर्यादित बनाउने । जस्तो बार काउन्सिलले त गर्छ नि, लाइसेन्स खोस्छ गल्ती गरेमा । यो हिसाबले हामीले गरेको । एउटा समझदारी होला । आर्थिक दण्डको प्रावधान पनि ठीक छ, राख्दा पनि हुन्छ । अदालतले पनि त न्यूनतम दण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस्तो नारायणसिंह पुनले नै एकचोटी १ अर्ब क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मुद्दा हामीमाथि हाल्नुभएको थियो । तर के भयो भन्दाखेरि अदालतले प्रायजसो गाली बेइजतीविरुद्ध मुद्दामा पत्रकारहरूलाई कन्सिडर नै गरेको पाइन्छ, सहानुभूति नै राखेको पाइन्छ । तर, एक रुपैयाँ जरिवाना गराए भनेदेखि त्यो त कानूनी राज चलेको मुलुकमा ठूलो भ्यालु हो भन्ने कुरा त श्रीकान्त रेग्मीलाई हेरौं । उहाँसँगैका सचिवहरू विभिन्न मुलुकको राजदूत भएर गए । तर उहाँले आजसम्म कुनै पनि नियुक्ति पाउन सक्नु भएको छैन । एक रुपैयाँ जरिवाना न गरेको हो अदालतले । भने त्यति ठूलो भ्यालु छ जरिवानाको । हाम्रो देशमा पनि त्यसलाई गर्न सकियो भने त्यो विधानलाई न्यूनतम दण्ड तोके पनि हुन्छ, केही छैन । तर पत्रकारको आम्दानी नै कति छ नेपालमा । न्यूनतम पारिश्रमिक नै कति छ नेपालमा । त्यही पारिश्रमिकको कुरामै हामी अल्झिराखेको अवस्था छ । कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । १९ हजारमै त्यत्रो विवाद छ भनेदेखि त्यो कति वर्षमा चाहिं एउटा पत्रकारलाई १० लाख तिर्नेगरी कमाउँछ !ंंं त्यसले स्वसेन्सरसीपको भावना विकास गराउँछ मान्छेमा । मैले यो लेखें भने १० लाख तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर यो कुरा दिमागमा राखेर लेखेको कुरा कत्तिको वस्तुनिष्ठ, कत्तिको सही र तथ्यपरकको हुन्छ ? उसले त कम्प्रमाइज गर्नुपरेकै हुन्छ ।

० आज सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने साथीहरू विभिन्न तरिकाले कोही मारिएका छन्, कोही आत्महत्या गरिएका भनेर आइरहेका छन् । खास समाचार लेखेवापत नै आत्महत्या गर्नुपर्ने अथवा हत्या हुने यस्ता कुराहरूलाई काउन्सिलले कसरी हेरिरहेको छ अनि सञ्चारकर्मीको सुरक्षाका कुरामा के–कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ ?

विशुद्ध पत्रकार भएवापत, विशुद्ध समाचार लेखिएको कारणले गर्दा पत्रकार मारिएको भनेर म एउटा पनि उदाहरण पाउँदिन । पत्रकारका गैरपेशागत आचरणसँगै जोडिएर आउँछन् यस्ता घटनाहरू पनि । कुटपिटका घटना पनि त्यस्तै हुन् पत्रकारमाथि आक्रमण, सांघातिक हमलाहरूका कुराहरू पनि त्यस्तै हुन् । जहाँसम्म आत्महत्याका कुराहरू आउन थाले । यी पनि गैरपेशागत आचरणका उपज हुन्, बाछिटा हुन्, विकृति हुन् । मान्छे मर्दाखेरि सहानुभूति हुने भो । कठैवरा, विचरा, भविष्य थियो, उमेर थियो अझैं बाँचे हुन्थ्यो, अझै प्रगति गरे हुन्थ्यो भन्ने आशा त गर्न सकिन्छ । तर सँगसँगै त्यो विकृतिको पाटो पनि आयो, के कारणले भन्दाखेरि अरु नै कारणले रहेछ नि त । भनेपछि त्यहाँभित्र धेरै तथ्य लुकेको छ । करोडौंको चलखेलको कुरा, लेनदेनका कुरा नमिलेका कारण एक–अर्कासँग छुट्टिनुको कुरा, बलात्कारका कुरा । यी त गैरपेशाका कुरा हुन् । आरोपै लगाएको कुरा भए पनि ‘हनी ट्रयाप’ पारेर मान्छेलाई फसाउन खोजिएको, आफ्नै रिर्पोटरलाई फसाउन खोजिएको कुरा अन्य पेशागत भएन, मर्यादित भएन । त्यसैले हाम्रो समाजलाई अलि बढी मर्यादित गर्ने हो भने राज्यले चाहिं पत्रकारिता व्यवसायलाई अलि फस्टाउने, अलि मर्यादित, बाँच्ने माध्यम बनाइदिनुप-यो । ‘अनहेल्दी’ वातावरण बनाउनु भएन । यहाँ नियोजन नै भएन, जे कुराको पनि नियोजन भएन । परिवार नियोजन, रोग नियन्त्रण हुने, अनि पत्रकारहरूको हकमा चाहिं असीमित स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनियो, जति जहाँ दर्ता गरे पनि भएको छ । दर्ता नै नगरी चलाए पनि भएको छ । तपाईं एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् न । सूचना विभागमा दर्ता भएको अनलाइनको संख्या साढे पाँच सय, एउटै सरकारी निकाय हो जसले प्रेस पास वितरण गर्छ, जसले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी दिन्छ । अनि त्यहीं सरकारी निकाय नै हो नि पे्रस काउन्सिल, त्यसमा दर्ता भएका अनलाइनको संख्या १७ सय सूचीकरण भएको तथ्य हो यो । त्यसमा दर्ता नभएको संख्या त अझैं धेरै छ । विदेशमा डोमेन भएर विदेशमै चल्नेहरूको संख्या त अझ धेरै विकराल छ । किन त्यस्तो भयो होला त भन्दाखेरी प्रेस पासको निम्तिमात्र दर्ता त्यता हुने भयो, तर यहाँचाहिं संरक्षणको लागिमात्र दर्ता हुने भए । जस्तो कुनै उजुर प¥यो अनलाइनलाई भने साइबर व्यूरो होस्, सीआइबी होस् वा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पहिला काउन्सिललाई सोध्छ । काउन्सिलले यो हाम्रोमा दर्ता छैन भनेपछि मात्र उसले साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउँछ उतापट्टि । काउन्सिलमा दर्ता रहेछ भने मात्र आकर्षणतामा मात्र काउन्सिलले उजुरी हेर्ने, सुनुवाई गर्ने काम गर्छ । त्यसैले अभिभावक संस्थाको रुपमा यो संस्था रह्यो । संरक्षण गर्ने रहेछ, बचाउँदो रहेछ त्यसकारण यस्मा दर्ता गर्नुपर्ने रहेछ । भनेपछि त यसको नियम पनि त पालना गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जोडिएर आउँछ नि त । आचारसंहिता पालना गरिएन भने यो राजपत्रमा एउटा नोटिस निक्लेको छ । अनलाइनहरूको सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धी एउटा आएको छ । त्यो अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरेका छैनौं । त्यसको दफाले भन्छ कि समाजमा उत्तेजना, हिंसा, अराजकता, अश्लिलतालगायतका असान्दर्भिक सामग्रीहरू प्रकाशित भए भने प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई बन्द गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ । हामीलाई अहिलेसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेका छैनौं । हामीलाई एनटीसीले, एनटीएले, प्रहरीले थुप्रै पत्रहरू लेखेको छ, त्यसबारे के गर्ने हामीलाई क्लियरकटर धारणा चाहियो, तपाईंहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्छौं भनेर । अर्थात् उनीहरूले भनेको त काउन्सिलले एउटा चिठी लेखिदियो भने हामी बन्द गर्दिन्छौं भनेको हो नि । काउन्सिलले गरेको छैन । किन गरेन भन्दाखेरि समय यो संक्रमणकाल छ । पत्रकार अझैं बढी जिम्मेवार बनाउँछौं, मर्यादित बनाउँछौं, बन्द गराएर समस्या समाधान हुँदैन । त्यो त झन् भड्किने खतरा हुन्छ, विच्किने खतरा हुन्छ । त्यसैले आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता लिन्छौं, लिखित लिन्छौं र गल्ती नदोहोरिने अवस्थामा खोल्दिन्छौं । गल्ती गरेमा राम राम भन्ने अवस्था मात्र हो, कसैले काँध थाप्न सक्दैन ।

० तपाईं लामो समय काउन्सिलमा हुनुहुन्छ, अहिले त कार्यवाहक अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । तपाईं आउँदा के–कस्ता समस्या थिए र आज चाहिं के सुधार गर्नुभयो ?

यो त तपाईंहरू आफैंले भन्ने कुरा हो । यो तपाईंहरूले देखेकै कुरा हो । कति फरक पाउनुभएको छ, देखेकै कुरा हो । मैले भन्दा खेरि आफ्नो विज्ञापन गरेजस्तो हुन्छ ।

० कार्यवाहक अध्यक्ष नै भइसकेपछि सुधार त पक्कै केही गर्नुभयो होला । विगतमा देखिएका कमजोरी के थिए, काउन्सिलमा के–के सुधार गर्नुभयो, खुलस्त भनिदिनुस् न ?

सुधार नभएका होइनन्, भएको छ । हिजो नै काउन्सिलप्रति आकर्षण के थियो, कस्तो थियो, आज कस्तो छ । आज राष्ट्रपति कार्यालयदेखि चाहिं साधारण तहसम्म केही प¥यो भने अदालत होइन, काउन्सिल जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको विकास त भयो नि त । एउटा जागरुकता, सचेतता पनि त भयो नि एक । अर्को कुरा काउन्सिलले वर्गीकरणको विधिलाई पनि व्यवहारिक बनाएको छ । अपारदर्शिता पनि हटेको छ । मान्छेले के गल्ती गरेको छ, के कारणले वर्गीकरणमा छुट्यो भन्ने कुरा पहिला नै थाहा हुनेगरी सर्कुलर हुन थाल्यो । काउन्सिलमा हिजो चाहिं १७–१८ वर्ष अगाडिको एउटा कालो उडुस गाडी थियो, अहिले ४ वटा गाडी थप भएका छन् । बजेट बढेको छ । कत्राकत्रा भूकम्पमा चाहिं काटिएको बजेट हाम्रै पालामा चाहिं थपिएको छ, बढेको छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विस्तार भएको छ । सँगसँगै हामीले भ्रमणहरूका व्यापक आदान प्रदान भएका छन् । जिल्ला तहमा पुगेको छ, प्रदेश तहमा पुगेको छ, डोल्पाजस्तो ठाउँमा यो संस्था पुगेको छ, आचारसंहिता बारे सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ सबै सरोकारहरूवालासँग । एउटा सिस्टममा ढाल्न खोजिएको छ । हिजो गर्न नचाहेको होइन नेतृत्वले, गर्ने अवसर पनि पाएन होला । सरकारसँगको द्वन्द्वको अवस्था एउटा थियो । यता काउन्सिलको स्वायत्तता जोगाउने अर्को कुरा थियो । अब जस्तो हामीले हिजो एउटा भ्रम त थियो नि कि काउन्सिल भनेको एउटा सरकारको युनिट हो, किनभने सरकारले बजेट दिन्छ भन्ने थियो । त्यहीअनुसार सरकारले भनेजसरी चल्नुपर्छ भन्ने थियो । आज त्यसलाई तोड्न सकेका छौं । बजेट त न्यायालयलाई पनि दिन्छ नि सरकारले तर दिंदैमा उसले चाहिं सरकारले भनेजस्तै फैसला गर्नुपर्ने हो र ! अब यहाँ हामी भनुम् हामीले यसको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता जोगाउनुको निम्ति नै मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले हाम्रो मागअनुसार बनाएको हो नि त । हामीले शुरु गरेर ड्राफ्ट पठाएपछि त्यसमा चलखेल भएको न हो । फैलने बिग्रने गरेर न यो अवस्थामा आएको हो । हामीले बनाएर पठाएकोलाई नै ल्याएको भए यो अवस्था आउने थिएन होला एक । अर्को कुरो त्यो विधेयक आइसकेपछिको क्रिया–प्रतिक्रियाले तपाईं हेर्नुस् नेपालको मिडिया आफ्नो गल्ती र आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारीप्रति कति सचेत भएछ भन्ने कुराको पनि एउटा रिफ्लेक्सन त आयो नि । भन्दाखेरि यो सरकारले बजेट दिने संस्था भइकन पनि सरकारविरुद्ध मुद्दामा गएको छ नि त सर्वोच्च अदालतमा । सर्वोच्च अदालतमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि यसैले, यही चियरबाट पत्रकार महासंघका सभापति र मैले रिट दायर गरेर आदेश ल्याएका छौं हामीले सस् । समानुपातिक विज्ञापन लागू हुनुप-यो भनेर सर्वोच्चको आदेश छ । कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पेशी त चढिराखेको छ । त्यो गर्ने नै सरकारले हो । एउटा त्यो हो । अर्को कुरा मिडिया काउन्सिल विधेयककै कुरा आउँदाखेरी पनि सरकारप्रति त यहीं लड्यो नि त । भएन, त्यो हुनै सक्दैन । किन हँुदैन त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो कुर्सी बचाउन लडेको होइन । आम पत्रकारहरूलाई सरकारहरूको पन्जाबाट जोगाउनको लागि गरेको हो । सँगसँगै अर्को कुरो हामीले एउटा मान्यता तोडेका छौं । सबैलाई थाहा हुनेगरी तोडेका छौं कि साउन १ गते लागेसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै सरकारले विभिन्न निकायहरूसँग के ग¥यो भन्दाखेरि कार्यसम्पादन सम्झौता ग-यो । हामीले चिठीमै लेखेर गरेनौं । होइन, यो एउटा स्वायत्त निकाय होे । यो कुनै एउटा जिएम वा कुनै उसले गरेकोजस्तो– म यो प्रगति गरेर देखाउँछु भन्ने होइन, यो हामी काम गरेर देखाउने हो, सम्झौता गरेर होइन । यो हाम्रो अटोनोमी हो भनेर तोड्यौं त त्यो कुरालाई । तक्मा सिफारिश गर्ने चलन थियो । हामीले गरेनौं त । हामी गर्दैनौं नै भनेका थियौं । भनेपछि एउटा हामीले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने कोशिश पनि ग¥यौं । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यसको प्रभावकारीता, कामको दायरा यस्तो बन्दै गयो । जस्तो यो मैले नै आएपछि यो बजेट ल्याएको हुँ । हामी चौबीसै घण्टा अनलाईन, इन्टरनेटबाट बज्ने विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट टीभी, रेडियो, अनलाइनहरूको अरुले डिलिट गरे पनि डिलिट नहुने गरी हाम्रो रेकर्डिङ सिस्टम ल्यायौं । बजेट १ करोड ४० लाखमा मेरो प्रयत्नमा ल्याएको हो । रेकर्ड भइरहेको छ, काम भइरहेको छ यहाँ । त्यसैले नयाँ आचारसंहिताको २०७३ सालमा जारी भएको थियो, त्यो ३ वर्ष न भयो जारी भएको । त्यसलाई अब अपुग भो, परिमार्जन गर्नुप¥यो, समय यति फास्ट हिसाबले विकसित भो भनेर त्यही छलफलमा छौं । हामी यही महिनाको अन्त्य वा भदौको पहिलो हप्तासम्ममा नयाँ परिमार्जित आचारसंहिता जारी गरेर प्रदेश तहमा पनि छलफलमा लाँदैछौं । यो वर्ष हाम्रो स्वर्ण जयन्ती वर्ष पनि हो । अनुकूल मिल्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय भेला पनि गर्दैछौं । हाम्रो पहलकदमीमा हामी नै विश्व प्रेस काउन्सिलमा त्यो तहसम्म पुग्न सफल भयौं । सार्क गठन भएको ३८ वर्ष भयो । त्यसमा सार्क रिजनको प्रेस काउन्सिलहरूको संगठन थिएन । त्यसको अलायन्स गठनलाई हामीले पहल गरेका छौं । कुरा अगाडि बढेको छ ।
मुद्दा उजुरीहरूको तपाईं हेर्नुस् । उजुरीहरूको भोलुम र त्यसकौ फछ्र्यौटहरू हेर्नुभयो भने एकदम ¥यापिड हिसाबले हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने गरेका छौं । यद्यपी भलै त्यो अनुभूत हुने गरी, ठूलो खालको नहोला तर नैतिकतामा आधारित संस्था हो नि त यो । त्यसो भएको कारणले त्यसमा हामीले अलिकति सफलता प्राप्त गर्दै गरेको अवस्था पनि छ । हिजो यसकै संरचना, भवनको संरचना यी कस्मेटिक कुरामात्र हुन् । तर यसको देखिने काम भनेको यसले गरेको निर्णय, प्रभावकारिता, प्रतिफललाई हेर्ने हो । तपाईंले त्यसको ग्राफ हेर्नुभयो भने नकारात्मकता वा आशा नगर्नु पर्ने अवस्था चाहिं छैन ।

० अब एउटै कुरा गरौं हिजो निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको लागि लडाईं लड्ने एउटा कलमजीवि सिपाही, आज पनि हामी त्यहीं लोकतन्त्रकै लागि लडिरहेका छौं । हिजो यही क्षेत्रमा लडेर, यही ठाउँमा, यही धरातलमा उभिएर गएका मानिसहरू यतिबेला सत्तामा पुगेका छन्, उनीहरू आज यसै क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेका छन्, यो देख्दा चाहिं तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यस्तो हुन्छ, हिजोको परिधी विस्तृत थियो, खुल्ला आधार थियो । कुनै पद तथा गोपनियताको शपथ पनि थिएन, जिम्मेवारी पनि थिएन, जवाफदेहिता पनि थिएन । समाज परिवर्तनको इच्छा, आंकाक्षा थियो । सिंगै देश परिवर्तन गर्छु भन्ने थियो । अहिले जिम्मेवारीको हिसाबले एउटा ठाउँमा एउटा विषय केन्द्रीत भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, धेरैको हकमा । त्यसो हुँदाखेरि केही विषयमा केही संस्थामा बढी केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने हँुदा, सुक्ष्म तहमा होमवर्क गर्नुपर्दाखेरि अलि बढी नै टसल, सीधा–सीधा टक्करको परिस्थिति आउने हो कि भन्ने हुन्छ । हिजो धेरैतिर केन्द्रीत हुँदा अहिले एकतिरमात्र केन्द्रीत हुँदाखेरी यस्तो परिस्थिति आएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर अब एक दुई जना व्यक्तिले मात्र चाहेर पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैन । त्यो परिवेशले पनि सिर्जना गर्छ । अब संस्थागतरुपमा जिम्मेवारी लिएपछि संस्थागत टीमकै सोच र चाहनालाई पनि कार्यान्वयन व्यक्ति मार्फत् कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदाखेरि विगतका मित्रता, साथी, बन्धुबान्धवपन भन्ने कुरा कम प्राथमिकतामा पर्ने र कुर्सीको दायित्वले थिचेर । अब हिजो थोरै साथीहरूको बीचमा भइन्थ्यो, आज धेरै साथीहरूको बीचमा हुँदा हिजोका मित्रताहरू ओझेलमा पर्दै जाने र सिंगो देश हेर्नुपर्ने हुनाले दायित्व बढेर यतापट्टी ध्यान कम दिएको अवस्था हो भन्नेरुपमा मैले लिएको छु ।

० तपाईं पनि लामो समयदेखि एउटा स्वरोजगारमुखी मिडिया सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । अहिले कत्तिको असहजताको अवस्था र चुनौतिहरू थपिएका छन् यसको सञ्चालनमा ?

भयंकर छ । हामी यस विषयमा हिजो–आज छलफलमा नै छौ । चुनौतिहरू पक्कै धेरै छन् । असहजता निकै बढेको छ । हिजो पत्रिकामा मात्र जिम्मेवारी हुँदा, पत्रिकामै केन्द्रीत भएर त्यसैमा डुबेर काम गर्नुपर्दा अलिक सहज थियो । आज जिम्मेवारी बढेर त्यो क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन पाइएको छैन । अलिकति खुम्चिनु परिरहेको अवस्था छ । सकभर गल्ती नहोस्, मैले उतापटी बसेर गरेको गल्तीमा, देब्रेको गल्तीलाई दाहिने हातले चड्काउनु परेको परिस्थिति मेरो सामु छ । त्यसो हुँदा अहिले दुई वटा जिम्मेवारी छ । अहिले चाहिं कस्तो छ भने हामी अझै पनि थुप्रै प्रिन्ट मिडियामा छौं । त्यो चाहिं अब विस्तारै विस्तारै हाम्रो कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले डाइनसरको अवस्थामा पुग्न लागेको हो कि भन्ने छ । प्रविधिको विकाससँगै हामीले साप्ताहिकमा समाचार लेख्न हप्ताभरी कुर्नुपर्ने हुन्छ, समाचार जोगाएर राख्ने गाह्रो हुन्छ एउटा । अनि बल्लबल्ल जोगाएर ल्याएको न्यूज पनि बिहान उठेर मर्डिङ्ग वाकमा हिड्दासम्म अरुले विभिन्न अलनाइनहरूमा साभार गरिदिने, फेसबुकमा हालिदिंदा यसको बिक्रीमा असर पर्ने भयो । यसले जुन न्यूज दिन्छ भन्ने प्रतिक्षा हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिं खडेरी आउने अवस्था भयो । अर्को कुरा चाहिं सार्नेहरूले त सारेर गए–गए अब यो भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप आदिमा पानाका पानै खिचेर पठाइदिने, पठाएपछि फेरि अर्को समस्या हुने भयो । भनेपछि विज्ञापन पाउनलाई पनि गाह्रो छ, सर्कुलेशनले मात्र पनि भएन । उपत्यका बाहिर पत्रिका पठायो पेमेन्ट आउँदैन, पत्रिका समयमा पुग्दैन । बाढी पहिरो छ, कता फालिदिएको हुन्छ । ठूला मिडिया हाउसका आफ्नै गाडी हुन्छन् । तिनले रातारात गरेर ठ्याक्क ढोकामा पु¥यादिन्छन्, होम डेलिभरी सर्भिस छ । उनीहरूसँग म्यानपावर बढी छ । विज्ञापन त्यस्तै छ । तर, हामीलाई कस्तो छ भने, कसैले विज्ञापन दिइहाले भने भोलिपल्ट अर्को साप्ताहिकले, महिलाको सत्रु महिला भनेजस्तो अर्को साप्ताहिकको सम्पादक कुरेर बसेको हुन्छ । उसले के समाचार लेख्यो भन्नुभन्दा पनि कुन विज्ञापन दियो भनेर ‘मलाई चाहिं नदिने, तँलाई ठेगान लाइदिन्छु’ भनेर थर्काउने, धम्काउने हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब मान्छेले विज्ञापन नदिने बरु अर्को हिसाबले सहयोग गर्छु भनेर सञ्चारकर्मीहरूलाई भन्ने गरेको, बलिको बोको बनाउने भनौं या खरिद गर्ने अर्को पाटो छ । यी आत्महत्या जस्ता कुराहरू यस्तै–यस्तै कुराहरूसँग जोडिन्छन् ।

प्रकाशित समय १८:४९ बजे