काठमाडौं । नेपालका चिनी उद्योगीहरुको जालमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु फस्दा जनतालाई काल, उद्योगीलाई मालामाल भएको छ । सरकारले चिनीमा कोटा तोक्दै चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गत भदौ ३१ गते गरेको थियो, जसका कारणले अहिले मुलुक बाहिरबाट वैधानिक बाटो भएर चिनी आयात ठप्प छ । सरकारको उक्त निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ एक्कासि आकाशिएको छ । चिनी बाहिरबाट ल्याउँदा पहिले १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्दथ्यो । तर यहाँका चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज तोक्न दबाबमात्र दिएनन्, भन्सारको दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाउन बाध्य बनाए । चिनी उद्योगीहरुकै दबाबमा परेर सरकारले भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत पु¥यायो भने आयातको परिमाणात्मक बन्देजसमेत लगायो । सरकारले तोकेको परिमाणात्मक बन्देज आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक नसकिंदै पूरा भइसकेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले चिनीको आयात अत्यधिक भएकाले आयातमा कोटा तोक्नु परेको बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात हुनु अस्वभाविक भएको बताउँदै गत साउनमा २ हजार ९ सय ४१ टन र भदौमा ७ हजार ८ सय ५६ टन चिनी आयात भएको तथ्यांक उनले देखाएका छन् । यदि त्यति धेरै चिनी आयात भइसकेको भए बजारमा यतिबेला किन चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ? यो रहस्यको विषय भएको छ ।
चिनी कसरी अवैधरुपमा विनाभन्सार नेपाल भित्रिन्छ र नेपाली ब्राण्डमा प्याकिङ्ग हुन्छ भन्ने कुराको खुलासा सांसद पे्रमबहादुर राईले गरेका छन् । उनले भने– ‘सीमानाकामा रातारात ट्रकका ट्रक चिनी ओसारेर नेपाली ब्राण्डका नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउने काम भइरहेको छ । त्यसको अनुगमन सरकारले गर्नुप¥यो ।’ उनले आयात प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे । सांसद राईले भने– ‘चिनीको मूल्य बढ्दैन भनेर सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भोलि चिनीको भाउ किलोमै सय रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिँदैछ, यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’
यसैबीच संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सो निर्णयप्रति समितिले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

यता महँगीको मार, उता डम्पिङको चर्को भार

यता देशभर चिनीको मूल्य आकाशिएर जनता चर्को महँगीको मारमा परिरहेका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मगाएको चिनी सरकारको परिमाणात्मक बन्देजका कारणले भन्सार नाकामै थुप्रिएर चर्को डम्पिङ शुल्क तिर्नु परिहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले मगाएको २ हजार ४ सय टनभन्दा बढी चिनी वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा असोज ६ देखि नै थन्किन बाध्य पारिएको छ । नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार, छठ लगायत सबै समय चिनीमा सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिर्नु नपरोस् भनेर गरिद गरी ल्याएको चिनी सरकारको कोटा प्रणालीका कारण भन्सार जाँच पास हुन नसक्दा कर्पोरेशनले दैनिक लाखौं रुपैयाँ डम्पिङ चार्ज तिरेर राख्न बाध्य भएको छ । सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीलाई चिनी भण्डारण गरेर राखेबापतको वेयरहाउस तथा अन्य शुल्क गरी दैनिक ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने दायित्व पनि कर्पोरेसनलाई थपिएको कर्पोरशेनले जनाएको छ । कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि ०७४ माघ १४ मा खुला बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । तर, स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारम खरिद नगरेपछि फागुन २३ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर चैत २८ मा भारतको रेणुका सुगर मिल्ससँग चिनी खरिदको करार गरेको थियो । सो चिनी आयात गर्दा रेल यातायातका कारणले ढिलाई भएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । त्यो सामान यहाँ आइपुग्नुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै सरकारले चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको हो । चिनीमा सरकारले लगाएको सोही बन्देजका कारणले सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारमा ८०–९० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी खरिद गर्नु परिरहेको छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याए सर्वसाधारणले चर्को मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्दैनथ्यो कि ! – ठोक्शिला दर्पण साप्ताहिकबाट

प्रकाशित समय २१:४७ बजे