वाणिज्य क्षेत्रको बैदेशिक व्यापार, अन्तर प्रदेश व्यापार लगायतका आन्तरिक व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित, स्वच्छ एवं  प्रर्वद्धन गर्ने र व्यापार घाटा कम हुने गरी नियमन तथा सहजीकरण गर्ने, बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने, आन्तरिक तथा बैदेशिक व्यापार व्यवसायको र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थाको डाटाबेस तयार गरी वाणिज्य नीति र आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारणमा पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले स्थापित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षमा के–कस्ता काम गर्‍यो ? उपभोक्ताको हितमा के के काम गर्दैछ ? स्थानीय तहसम्म पुगेर गर्नुपर्ने कामलाई कसरी गरिरहेको छ ? कालोबजारी गर्ने तथा व्यापारिक उद्देश्यविपरीत गएर जनतालाई ठगी गर्ने विभिन्न व्यवसायीहरुलाई कसरी कानूनी दायरामा ल्याइरहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी– सम्पादक ।

० चालू आर्थिक वर्ष साउनदेखिसम्म हालसम्मको अनुगमनको बारेमा बताइदिनुस् न ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपालभरमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर ११ सम्म गरेका जम्मा १७२५ वटा अनुमगन गरी ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ । अनुगमनमा परेका क्षेत्रहरुमा खाद्य वस्तु, रेडिमेड तथा थान कपडा, मार्ट (मिनि मार्ट), किराना पसल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, भाँडाकुडा, माछा मासु, पानी, कस्मेटिक, जुत्ता चप्पल, तरकारी तथा फलफूल, मिठाई, अन्य, मंदिरा एवम सूर्तिजन्य, डिपार्टमेन्टल स्टोर, औषधी तथा जडिबुटी, विविध, निर्माण सामाग्री, गिफ्टका सामान, हार्डवेयर, कलेक्सन, ग्रोसरी, फेन्सी पसल, खाद्य तथा ग्याँस, डेरी प्रोडक्ट्स, मोटर गाडी, अटो पार्ट्स, मेसिनरी औजारलगायत छन् । त्यसैगरी कागजात माग गरेको ५१०, सामान्य अवस्थामा ७६४, वस्तु नष्ट गरिएका फर्म संख्या, अन्य निर्देशन ७१, नष्ट गरिएका वस्तु बराबर रकम ३०११८५४ रहेको छ । सो अनुगमनका लागि कूल ५१० टोली संख्या रहेको छन् । यो मंसिर १८ सम्मको डाटा हो । यसपछि पनि दैनिकरुपमा विभिन्न टोलीहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।

० अनुगमनका आधार तथा मापदण्डहरुचाहिं के के छन् ?

अब यो कस्तो छ भने बजारमा भएका अवाञ्छित गतिविधिलाई सुधार्ने कुरा हो । विशेष त हामीले कसैले जानाजानी अझै कानूनको उल्लघंन गर्छ भने त्यहाँनिर त कारर्वाही गरेर जानेको विकल्पै छैन । कानूनले तोकेको दण्ड–जरिवानालगायत मुद्दासँग लैजाने अभियानसम्म कानून बनेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ यसले चाहिं बजार अनुगमनमा निरीक्षण अधिकृतलाई चाहिं पावरफूल बनाएको छ । उसले ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तत्कालै गर्नसक्ने व्यवस्था छ कसुरको मात्रा हेरेर । उसले गरेको कसुरको अवस्था, मात्रा सबै कुराहरुलाई हेरेर त्यहाँ जरिवाना तोकेको छ र कानूनले तोकेबमोजिमको अनुसन्धान अधिकृत, निरीक्षण अधिकृतहरुले जरिवाना गर्दै आइरहेको छ ।

० बजार अनुगमनलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?

बजार अनुगमनमा चाहिं सुधारात्मक बाटोलाई पनि अघि लैजानुपर्छ र हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । मूलतः बजारमा सुधार आउनको लागि प्रथम कुरा चाहिं उपभोक्तामा सचेतना जान जरुरी छ र हामी सबैले, तीनै तहका सरकारले उपभोक्ता सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु गरेर हामीले खरिद गरिरहेको वस्तु, त्यो कुन मिश्रणबाट बनेको छ त्यसको अधिकतम मूल्य कतिसम्म हो ? र त्यसको उपभोग्य वस्तु चाहिं उत्पादन मिति कहिले हो र कहिलेसम्म उपभोग गर्न हुन्छ ? भन्ने हरेक उपभोग्य कुराहरुमा चाहिं तोकिएको हुन्छ ।

० उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणलाई चाहिं के भन्न चाहुनुहन्छ ?

हामीले बजारमा गएर सामाग्री खरिद गर्दा, हाम्रो आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्दा ती कुराहरुलाई चाहिं अनिवार्यरुपमा हेर्न, अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसैले हरेक उपभोक्ताहरुलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आफूले खरिद गर्ने माल–सामानहरु खरिद गर्दा त्यसको लेवलको अध्ययन गर्दिनुहोला । त्यसको अधिकतम मूल्य कति हो ? कतिसम्ममा बिक्री गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी लिएमा चाहिं त्यहाँ उजुरी गर्ने ठाउँहरु छन् ।

० उजुरी चाहिं कहाँ र कसरी गर्ने ?

उजुरी गर्नको लागि हाम्रो ११३७ भन्ने टोल नं. फ्रि पनि छ । त्यो ११३७ मा फोन गरिदिनुभयो भने हाम्रो अनुगमन टोली सिधै अनुगमनमा जान्छ र एक्सन लिन्छ । कानूनबमोजिम कारवाही गर्छ । सँगसँगै हामीले सुधारात्मक बाटो लैजान यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, विभिन्न छाता संगठनहरुसँग सहकार्य गर्ने गरेका छौं । त्यो सहकार्यमा के छ भने विभिन्न पर्चा–पम्प्लेट गर्ने विभागको नाम र एकतिर सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघको चाहिं छाता संगठन नाम राखेर त्यसमा एउटै पम्प्लेट जारी गरेर त्यसमा ‘जागरुक उपभोक्ता जिम्मेवार विक्रेता’ भन्ने नाराका साथ बजारमा गएका छौं र त्यसमा केही बूँदाहरु हामीले व्यापारीले गर्ने क्रियाकलापहरु वार संहिताहरु वमोजिका क्रियाकलापहरु बूँदागतरुपमा उल्लेख गरिएका छन् र त्यसलाई पालना गर्ने आह्वान हामीले गरेका छौं र उद्योग वाणिज्य संघ र उहाँहरुकै छाता संगठनसँग सहकार्य गरेर त्यसलाई जनस्तरसम्म लैजाने प्रयास गरेका छौं । सँगसँगै यो वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ यसमा एउटा सानो यूनिट करिव दश जनाको यूनिट छ १०–१२ जनाको यूनिटले देश भरिको सम्पूर्ण बजारलाई अनुगमन गरेर सम्भव हुँदैन ।

० स्थानीय तहहरुमा चाहिं अनुगमनको व्यवस्था के छ ?

संविधानतः यो बजार अनुगमनमा तीनै तहको सरकार विभाजन गरिएको छ । र, हामी अहिले के पनि होमवर्क गर्न थालेका छौं भने अनुगमनको पाटो पनि विस्तारै छुट्याउनुपलाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने के–के कुराहरु प्रदेश सरकारले र संघीय सरकारले कति हेर्ने ? अहिलेसम्म त्यसरी छुट्टिसकेको छैन । अहिलेसम्म कानून बनाएको छैन । कानून बनाएर यसलाई लागू गर्ने भएको हुनाले क्रमशः हामी अगाडि बढ्ने छौं । स्थानीय तहले कानून पनि बनाएका छन् । केही प्रदेशमा कानून पनि बनेको छ र त्यो कानून बमोजिम जान जरुरी छ सँगसँगै बजारमा देशव्यापीरुपमा चाहिं उपभोक्ताको संरक्षण गर्नको लागि कुन उपाय अपनाउने भन्दा हामीले त एउटा उद्योग वाणिज्य संघकै एउटा तल्लो तहसम्मका एउटा छाता संगठन परिचालन गर्ने एउटा पक्ष लिएका छौ भने अर्को पक्षचाहिं सरकारी संयन्त्रहरु जस्तो ७७ वटा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयहरु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ वमोजिम निरीक्षण अधिकृतलाई जुन बजार अनुगमनको अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेका छौं । र ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष त यो चाडवाडमा जतिखेर बजारचाहिं बढी चलायमान भएको अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिं उहाँहरु धेरै ठाउँमा अनुगमन गरेर उहाँहरुले त्यो अनुगमन गरेर हामीलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन ‘थ्रु’ हामीले चाहिं यो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

० कतिपय ठाउँमा अनुगमन गर्दा तपाईंहरु एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन होला, सम्बन्धित प्राविधिकहरु नभई कारवाही कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको बीचमा पनि समन्वय भइरहेको छ । सँगसँगै अब स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको अधिकार त गयो तर कानून सबैलाई मिलाइसकेको नहुँदा स्थानीय तहको चाहिं अनुगमनको कार्य अलिकति कमजोर जस्तो हामीले देखेका छौं त्यसैले हामीले स्थानीय तहमा पनि हामीले अलिकति यो संघीय कानूनको चाहिं आधारमा कामहरु गर्न सक्योस् भनेर हामीले ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरुलाई हामीले यो चाहिं निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । र उहाँहरुमार्फत् ७५३ वटै स्थानीय तहमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी लैजाने हामीले जमर्को गरेका छौं र यसको केहि ठाउँबाट प्रतिवेदनहरु पनि प्राप्त भएको छ । । र यो विस्तारै प्रभावकारी हुँदै जादैछ ।

० स्थानीय तहमा चाहिं यो कहिलेदेखि जाँदैछ ?

हामीले करिव तीन महिना अगाडिदेखि प्रयास गरेका हौं र अहिले चाहिं उहाँहरुलाई हाम्रो संवैधानिक अधिकार त प्राप्त गर्नुभाको नै छ त्यहाँ अनुगमन समितिहरु छ । समितिले काम गरेकै होला तर दण्डात्मक अधिकारहरु चाहिं उहाँहरुसँग नभएको देखिंदा दण्ड जरिवाना र गलत अवाञ्छिच गतिविधि गर्नेलाई दण्ड जरिवाना समेत दिन सक्ने जुन संघीय कानून छ त्यो कानूनलाई प्रत्यायोजित गरेर स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने कार्य गरेका हौं ।

० यो जुन संघीय कानून जून तपाईंहरुले लागू गर्नुभएको छ, त्यो अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले पनि गर्न पाउनुहुन्छ ?

त्यो हाम्रो निरीक्षण अधिकृतले गर्न सक्छ बजारमा त्यही उहाँहरुले गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं र ठाउँ–ठाउँबाट प्रयोग पनि भएको छ । जनचेतनाको पाटोमा पनि हामी जान जरुरी छ । जनचेतना अब सबैमा हाम्रो विभाग मात्र नभएर मलाई लाग्छ, नेपाल सरकारका नियमनकारी निकायहरु छन् जस्तै औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कृषि विभाग छ । त्यस्तै कृषि मातहतका क्वारेन्टाइनहरु छन् । त्यसैगरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ । गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग छ । त्यस स्तरका क्वारेन्टाइनहरु छन् । यी सबै निकायहरुसँग हाम्रो पनि समन्वय हामीले लिडिङ एजेन्सीको रुपमा समन्वय गरिरहेका छौं ।

० तपाईंहरुसँग दक्ष प्राविधिक र ल्यावचाहिं छ कि छैन ?

हाम्रो कमजोर पाटो के छ भने कतिपय दक्ष प्राविधिक र त्यो अनुसारको ल्याब हामीसँग छैन । कतिपय कुराहरु तत्काल चाहिं हामीले प्राविधिक परीक्षण गरेर त्यसको आधारमा मात्रै हामी कारवाहीमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दाखेरि हामीले सरकारका अन्य नियमनकारी निकायहरु जो सँग गर्नसक्ने ल्याब छ, विज्ञ प्राविधिकहरु छन्, उहाँहरुको सहयोग लिने गरेका छौं । उहाँहरुलाई पनि बजार अनुगमनको पाटोमा चाहिं अलिकति लिडिङ एजेन्सीको रुपमा चाहिं अलिकति प्रभावकारिता ढंगले अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेका छौं । र मूलतः जनचेतनाको स्तरमा आफूले उपभोग गर्ने उपभोग्य सामाग्रीहरुको तहसम्म पुगेर त्यसको पहिचान गर्ने र सामानको उपभोग गर्ने प्रचलन चाहिं बढाउन जरुरी छ र त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म सचेतना कार्यक्रम लैजान जरुरी छ भनेर हामीले महसूस गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा सायद हामी जनस्तरसम्म र केही लिडिङ ठाउँमा स्थानीय तहमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई बजार अनुगमनमा यो–यो तौर–तरिका अपनाएर जान जरुरी छ भनेर एउटा चाहिं छलफल, अन्तक्र्रियाहरु चलाउने पक्षमा छौं । त्यो कति सम्भावना रहन्छ हामीले त्यो कार्यक्रम राखेको हुन्छ । त्यो हुँदै जान्छ ।

प्रकाशित समय १३:२३ बजे