V3-NCD-Screening-month-Advertisment
NIMB Add_1100x110

सरकारले छुट्टै लघुवित्त कोषको स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघको स्थापना भएको हो । यो क्षेत्रका देखिएका समस्या, चुनौती, नीतिगतदेखि अन्य विषयहरुमा सरकार र राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर संस्थाको स्थापना गरिएको हो । संस्थागत आवाजले लघुवित्तहरुलाई थप प्रभावकारीरुपमा काम गर्नका लागि सहयोग पुग्ने एवं समग्र माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, हक अधिकारको रक्षा, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन र स्वनियमनमा बस्नका लागि पनि संस्था स्थापना गरिएको हो ।

६० लाख घरधुरीमाझ लघुवित्त
नेपालमा लघुवित्त स्थापना भएको अहिले ३२ वर्ष भइसकेको छ । शुरुमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को रुपमा संस्थाको स्थापना भएको हो । विस्तारै फिगो हुँदै बैंकिङ क्षेत्रको रुपमा आउँदा यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको छ । सीमित बैंकिङ कार्यहरु गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘घ’ वर्गको बैंकका रुपमा लघुवित्तहरुले कार्य गरिरहेका छन् । सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने गर्दछ ।

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको सेवा ६० लाख घरधुरीमा पुगिसकेको छ । आज क, ख र ग वर्गका बैंक, वित्तहरुले धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दछन् भने घ वर्गका लघुवित्तले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दछन् । यसरी हेर्दा क, ख र ग वर्गले धितो लिएर ठूला व्यवसायी र व्यापारिक घरानासँग कारोबार गर्दछन् भने लघुवित्तले बिनाधितो गरिब र विपन्न नागरिकहरुसँग कारोबार गर्दछ । अर्काे वाणिज्य बैंकहरुमा कारोबारका लागि मानिसहरु बैंकसम्म धाउनु पर्दछ भने लघुवित्तले गाउँ-गाउँसम्म पुगेर सेवा प्रवाह गर्दछन् । बैंकहरु बढी शहर केन्द्रित छन् भने लघुवित्तहरु बढी गाउँ र दूरदराजसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय र व्यापारमा ध्यान दिन्छ भने लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुको उत्थान र आर्थिक सुधारमा जोड दिने गर्दछ । दूरदराजका बासिन्दालाई वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्ने काम लघुवित्तले गरिरहेका छन् र लघुवित्तका कारण आज गरिबहरु वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । त्यसैगरी लघुवित्तले उनीहरुलाई वित्तीय साक्षरता उपलब्ध गराइरहेका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तारमा लघुवित्तले गरेको योगदानकै कारण यसको आवश्यकता झन् बढिरहेको छ । यती भनिरहँदा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण आज यस क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएका छन् । त्यसैले सबैले लघुवित्तको मूल्य मान्यताभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कारोबारको ट्रयाकिङ गर्नसक्ने प्रणाली विकास नगरिँदा पनि आजका दिनमा समस्या देखिएको छ । जुनकुनै गलत कार्यको नियमन गरेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट भनाइ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति र समस्या
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले जुनसुकै स्थानमा लघुवित्तको शाखा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । धेरै शाखा र संख्याहरु भइरहँदा एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा आबद्ध हुने गरेको पाइन्छ । यसले पनि यो क्षेत्रमा केही समस्या ल्याएको छ । वित्तीय साक्षरता र सचेतनाभन्दा पनि व्यवसाय गर्नेतिर मात्रै धेरै ध्यान हुँदा पनि जटिलता बढ्दै गएको छ । लघुवित्तमा धितो नचाहिने कारण कतिपयले नागरिकताको फोटोकपी राखेर धेरै स्थानबाट ऋण लिने तर त्यो ऋणको सही सदुपयोग नभएको पनि पाइन्छ । त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरुपयोग गराइएका उदाहरण छन् । कतिपयले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिँदा पनि समस्यामा परेका छन् । कोरोना र आर्थिक मन्दीले कतिपयको व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ । दुःखको कुरो यसमध्ये गलत मनसाय राख्नेहरुले मात्रै अहिले लघुवित्तले ठग्यो भनिरहेका छन् । लघुवित्तबाट लाखौं रकम लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु लघुवित्तका विषयमा गलत कुरा गरेर सडक संघर्षमा आएका भेटिन्छन् । उनीहरु ठूला वाणिव्य बैंक र वित्तबाट रकम लिएर काम गर्न सक्षम हुन्छन् । तर घ वर्गबाट रकम लिने र अरुलाई पनि रकम लिन उक्साएर अपव्याख्या गर्न उदृत रहेको देखिन्छ । पवित्र मन भएर लघुवित्तमा कारोबार गरिरहेकाहरुसँग भने आज पनि कुनै समस्या छैन । केही रकम दिएर मानिसहरुलाई उचालेर लघुवित्तको कर्जा मिनाहा गराइदिन्छु भन्ने बहानामा पनि सडकमा राजनीतिक तमासा देखाउने काम भइरहेका भेटिन्छन् । यो गलत हो । त्यस्तै अहिले आर्थिक मन्दीका कारण लघुवित्तमात्रै होइन अधिकांश बैंक वित्तीय क्षेत्रमा समेत समस्या छ ।

ब्याज धेरै भन्ने अफवाह
लघुवित्तको ब्याजबारे राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दछ । आज लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर नै लघुवित्तले लिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले १५ प्रतिशतको ‘क्याप’ लगाएको छ । यो ब्याजदर विश्वमा काम गरिरहेका लघुवित्तहरुभन्दा सस्तो हो । लघुवित्तको सुरुवात भएको बंगलादेशमा २२ देखि २७ प्रतिशत र भारतमा २६ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । अर्काेतर्फ सेवा प्रवाह र कार्यप्रकृति नै फरक हुने हुँदा वाणिज्य बैंकसँग लघुवित्तहरुलाई तुलना गर्न मिल्दैन । बैंकले कार्यालयबाट सेवा दिन्छ भने लघुवित्तले घर-घर पुगेर सेवा दिनुपर्दछ । गाउँ–गाउँसम्म पुगेर सेवा दिनुपर्दा वाणिज्य बैंकको भन्दा लघुवित्तको जनशक्ति परिचालन र सञ्चालन खर्च बढी लाग्दछ । बैंकले करोडको कारोबार गर्दछन् भने लघुवित्तले लाखको कारोबार गर्दछन् । यता लघुवित्तले सानो रकम कर्जा दिने भएकाले सानो पैसाको कर्जा प्रवाहमा बढी खर्च लाग्दछ । व्यवहारिकरुपमा हेर्दा लघुवित्तहरुको ४-५ करोडको एउटा शाखा हुन्छ र ५ करोड रुपैयाँ बाँड्नका लागि कम्तिमा ६ सय जना चाहिन्छ । बैंकले एउटै व्यक्तिलाई करोड दिन सक्दछ । एउटै व्यक्तिलाई करोड दिनुभन्दा धेरै व्यक्तिलाई करोड भाग लगाएर सानो–सानो मात्रामा प्रवाह गर्नुमा निश्चय नै प्रक्रिया, समय र लागतको हिसाबले बढी हुन्छ । अर्काेतर्फ नेपालका लघुवित्तहरु वाणिज्य बैंकको ब्याजदरमा निर्भर गर्नुपर्दछ । सोहीकारण वाणिज्य बैंकले ब्याज बढाएमा बढ्दछ र समस्या देखिन्छ ।

लघुवित्तको बढी शुल्क आरोपमात्रै
लघुवित्तबाट प्रवाह हुने कर्जामा सेवा शुल्क लिइन्छ । त्यससँगै व्यक्तिको बीमा पनि गराइन्छ । व्यक्तिको अनुरोधमा बचत राख्ने प्रणालीगत विषयभन्दा अरु कुनै काम लघुवित्तले गर्दैनन् । बाँकी कुरा आरोपमात्रै हुन् । आज अराजकता फैलाएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने गलत मनसाय पनि भेटिन्छ । यहीक्रममा विभिन्न ठाउँमा लघुवित्तका शाखामा आक्रमण भएको छ । यसको पछाडि ब्याज र शुल्कका विषय नभई ग्राहकलाई भ्रममा पारेर सडकमा ल्याउने प्रपञ्चमात्रै गरिएको छ । केही सीमित व्यक्तिहरुले आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभका लागि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको व्यवहारले नै पुष्टि गर्न थालेको छ ।

मौद्रिक नीति र लघुवित्त
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ग्राहक र लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले समस्यामा परेका ग्राहकहरुलाई थप समय दिने स्पष्ट किटान गरेको छ । ग्राहकको हक हितलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । दुुईवटा लघुवित्तमा बस्न नपाउने नियम पनि बनाइएको छ । मर्जरको विषय सँगै आएका छन् । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सहयोग पुग्दछ । संख्या कम गरेर बलियो भएमा सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्नेछ । ग्राहकलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जाने विषय पनि रहेका छन् । ब्याजको क्यापलाई पुर्नमूल्याङ्कन गर्ने लगायतका विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । यती व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ब्याजदरको परिवर्तनअनुसार चल्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटेको समयमा घट्ने र बढेको समयमा बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ग्राहकलाई सहजीकरण हुनेगरी सेवा शुल्क पनि परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । यस विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विचार गरिदिनुपर्दछ । आज लघुवित्तले महिला सशक्तिकरणसहित गरिब र विपन्नलाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गरेको योगदान मौद्रिक मूल्यसँग तुलना हुन सक्दैन । ऋणको ५० प्रतिशत रकम कृषि उत्पादनमा गएको छ । गरिब परिवारसम्म सेवा प्रवाह गर्ने, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, सिप विकास र सचेतनाका कामहरु लघुवित्तले गरेका छन् । गरिबको घरसम्म सहजरुपमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने क्षेत्र नै लघुवित्त हो । उत्पादन गर्न सिकाउनेदेखि वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढाउने काम लघुवित्तमार्फत भइरहेका छन् । यस्ता संस्थालाई सरकारले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर लघुवित्तका सन्दर्भमा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र कुनै पनि मन्त्रालयका योजनामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । सरकारले लाइसेन्समात्रै दिने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्ने काममा मात्रै ध्यान दिंदा कठिनाई भएको छ ।

छुट्टै लघुवित्त कोष आवश्यक
त्यसैले लघुवित्त अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा फरक छ । यसको मोडालिटी तथा काम गर्ने क्षेत्रहरु फरक छन् । व्यवहार भने लघुवित्त र वाणिज्य बैंकलाई एकै प्रकारले भइरहको छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्त दुवैबाट सरकारले ३० प्रतिशत कर लिने गर्दछ । सहकारीले १५ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने तर लघुवित्तले ३० प्रतिशत नै किन तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न छ । अर्काेतर्फ वाणिज्य बैंकले रकम दिएमा मात्रै लघुवित्तहरु चल्दछन्, होइन भने बन्द हुन्छन् । त्यसैले स्रोतको सुनिश्चितता भएमा लघुवित्त क्षेत्र थप बलियो बन्नेछ । अहिले लघुवित्तहरुले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट लिएर सञ्चालन हुनुपरेको छ । अब लघुवित्तहरुलाई आश्रित होइन आत्मनिर्भर बनाइदिनुर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै लघुवित्त कोष खडा गर्नुपर्दछ । अर्काे कुरा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतमा कर्जा दिने तर लघुवित्तको १५ प्रतिशत लिने विषय गरिबका लागि कसरी भयो पनि भन्ने गरिन्छ । स्रोत अभाव भएकालाई रकम दिन आवश्यक पर्ने हुँदा सस्तो बनाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तोमा लघुवित्तलाई दिएमा लघुवित्तले पनि सस्तोमा गरिब जनतालाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । अर्को विकल्प भनेको निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था खोलिदिनुपर्दछ । हामीले शहरमा निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनौं । अतः राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तोकेर गाउँघरको साना-साना बचतलाई निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएमा पनि सहज हुनेछ ।

अन्तमा, लघुवित्त बैंकर्स संघले सबै संस्थाहरु मर्यादित हुन् भन्ने चाहन्छ । एउटा मापदण्ड र नीतिभित्र बसेर ग्राहकहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । सेवा दिएबापत ग्राहकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्दछ । आज लघुवित्त भएकै कारण ६० हजार घर परिवारमा वित्तीय पँहुच पुगेको छ । २७ लाख मानिसहरुमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उन्नतिको पथमा पुगिसकेका छन् । व्यवसायीकरण, सम्पति सिर्जना, उब्जनी एवं पशुचौपाय वृद्धि, खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता, बालबालिकाको उचित पठनपाठन लगायतमा सहयोग पुगेको छ । प्रत्यक्षरुपमा २२ हजार कर्मचारी लघुवित्त क्षेत्रमा रोजगारीमा जोडिएका छन् । यसले उनीहरुको परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ । यदि कर्जा लिएका २७ लाखमध्ये ५० प्रतिशतमात्रै सफल भएको मान्ने हो भने १३ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा उद्यमी बनाउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनीहरुको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाएको छ । यी सबै कारण पारिवारिकरुपमा झै–झगडा कम भइ शान्ति कायम भएको छ । क्षमता वृद्धिका साथै नागरिकहरु काममा व्यस्त हुने कारणले पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको हो । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि लघुवित्तको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर वास्तविक किसानले सरकारबाट आवश्यक सहयोग एवं अनुदान पाउन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्र पछाडि परिरहेको छ । कृषि उपजको बजार, भण्डारणको व्यवस्था लगायत आजको आवश्यकता हो । कृषि मन्त्रालयबाट हुने कामहरुलाई लघुवित्तसँग जोड्न सक्ने हो भने मात्रै पनि मुलुकमा धेरै परिवर्तन हुन सक्नेछ । तथ्याँकीय हिसाबले नै लघुवित्तमा कारोबार गर्नेहरुको उत्पादन वृद्धि हुन गई आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको छ । त्यसैले लघुवित्तको योगदानलाई पैसा वा मूल्य तोक्ने अवस्था छैन । यो अमूल्य छ । अतः लघुवित्तलाई गलत देखाउन खोज्ने र राजनीति गर्नेलाई रोकेर देशव्यापी राम्रो प्रतिफल दिलाउन र ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवन उकास्न लघुवित्तमात्रै आजको उपर्युक्त विकल्प हो ।

प्रकाशित समय ११:२६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Prabhu_Bank20240424-WA0010