जनताको निराशालाई हटाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे । भएको राजश्व सही ठाउँमा प्रयोग होस्, थोरै होस् तर राम्रो काम होस् भन्ने धारणा राख्नुहुने पाण्डे संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलोस् भन्नुहुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय तहले पाएका अधिकारहरुको पूर्ण प्रयोगमा संघीय सरकारले व्यवहारिकरुपमा अवरोध गर्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नुहुने पाण्डेसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

० सरकारले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुलाई विनियोजन गरेको बजेटको केही हिस्सा कटौती गर्‍यो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संविधानले प्रदान गरेको हामीले पाउने पर्ने नैसर्गिक हक, स्थानीय सरकारको समानीकरण अनुदान, जुन बजेट स्थानीय नागरिकको आवश्यकताअनुसारको विकास बजेट हो । जुन संघीय सरकारले जेठ महिनामा विनियोजन गर्छ । त्यो भन्दा अगाडि समानीकरण यति, राजश्व बाँडफाँट यति, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान भनेर सबै छुट्याएको हुन्छ । अरुभन्दा पनि राजश्व उठेका आधारमा दिने भन्ने कुरालाई हामीले सर्वमान्य मान्नुपर्‍यो । देशमा राजश्व जति उठ्यो त्यसका आधारमा पाउने हो । त्यसमा हाम्रो कुनै पनि गुनासो छैन । राजश्व कम उठ्दा कम बजेट आउँछ भन्ने कुरा सबैले जानेको नै विषय हो । त्यसका लागि राजस्व वृद्धि गर्नका लागि लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्साह सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, समानीकरण अनुदान भनेको यो भूगोलले, यो जनसंख्याले, यहाँको राजश्वले, यहाँको आवश्यकताले निर्णय गरेर पठाइएको विषय हो । जुन संवैधानिक हक हो । जुन संवैधानिक हकलाई कटौती गर्नलाई संघ सरकारले कार्यविधि बनाएर कटौती गरेको अवस्था छ । जुन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ । यो सरासर संविधानविपरित छ । यो विषयमा हाम्रो एकदमै विमति रहेको छ । विमतिमात्रै भन्दा पनि हामी तीन तहको सरकार मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा छौं । सबै समन्वय र सहकार्य गरेर जानुपर्छ । यसका लागि हामीले हाम्रो बजेट कटौती नहोस् भनेर आवाजमात्रै उठाइरहेका छौं । यो मुद्दा मामिलामा जाने हो भने यो संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ । तर, पनि बजेट कटौती गर्छ र प्रदेशलाई दिने बजेट पनि समानीकरणको बजेट कटौती गरिदिंदा त्यही बजेट प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण भनेर दिन्छ । एकातिर संघले दायित्व सिर्जना गरिदिन्छ । संघले पैसा नपठाएकै कारण प्रदेशले अन्तिम किस्ताको निश्चित प्रतिशत हामीले पठाउन सक्दैनांै भनिदिन्छ । अनि यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा मार पर्ने भनेको स्थानीय सरकारलाई नै हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई यो एकदमै बोझ र भारी भइरहेको छ । वर्षैपिच्छेको दायित्व थपिंदै आउँदा स्थानीय सरकारले आगामी वर्षमा बजेटै बनाउन नपर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यसरी हामीले संविधानको हितविपरित काम गर्न मिल्दैन । जे सम्पत्ति छ, जे आफ्नो डोको छ, त्यसलाई पुग्नेगरी र आफूले अनुमान गरेको जस्तो छ । त्यो अनुमानलाई जसरी पनि पुर्‍याउने काम गर्नुपर्छ । बजेट कटौती गर्न मिल्दैन । यो वर्ष हाम्रो ७ प्रतिशत कटौती भएको छ । हामीले सबैलाई आफ्नो कुरा स्पष्ट भन्दै आएका पनि छौं । सरकार परिवर्तन भएका कारणले हामीले फेरि पनि अन्तिम किस्ताको ७ प्रतिशत रकम चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकिएको छ ।

० के सरकारको दूरदर्शिता नभएकै हो ?

हाम्रो गत आर्थिक वर्षको सरेको दायित्वलाई पूरा गर्नका लागि कुरा उठाइरहेको अवस्था छ । यो आवाजलाई हामीले अझै बलियो बनाउँछौं, बुलन्द गर्छौं । हामी यसरी संविधानको खिलाफमा लाग्न मिल्दैन । कम्तिमा आवधिक योजना बनाइन्छ । हामीले अहिले १६औं योजना बनाएका छौं । दीगो विकासको लक्ष्य पनि लिएका छौं । यस्तो अवस्थामा एक वर्षको बजेट अनुमान गर्न सक्दैन संघ सरकारले भने यो दूरदर्शिता त भएन । संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत बजेट सिधै स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषयमा महासंघले के भनेको छ भने कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेशसँग पनि सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रदेशलाई पनि काम दिनुपर्ने होला । त्यसैले प्रदेशलाई पठाइसकेपछि प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई पठाउने होला । यसरी प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग जोडिनु भनेको सम्बन्ध विकास हुनु पनि हो । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमै लिएका छौं ।

० स्थानीय तहलाई एकमुष्ठरुपमा कूल बजेटको ५० प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरहेको छ, तपाईंको धारणा चाहिं के हो यस विषयमा ?

बजेट कटौती गर्दा दुई ठाउँबाट गर्ने बहाना बनाउनलाई हो भने त्यो गर्नै आवश्यक छैन । हामीलाई कति दिने हो, एक वर्षमा यो स्थानीय तहलाई यति समानीकरणको बजेट जान्छ भनेर तोकिदिए हुन्छ, यो बहानाबाजी र स्टन्ट गर्नु भन्दा पनि । हैन भने हामीलाई अहिलेको आवश्यकता भनेको जनता कहाँ बस्छ ? जहाँ जनता बस्छ, त्यहाँ आवश्यकता हुन्छ । हामीले गर्न नसक्ने कुरा यो गर्न सक्दैनौं, यो ठूलो योजना प्रदेशले हेरोस्, संघले हेरोस् भन्छौं । जब हामी गर्न सक्छौं भने एकमुष्ठरुपमा सशर्तका अनुदान बढाउँदै जाने, अधिकारहरु कटौती गर्दै जाने, जुन स्थानीय तहलाई आवश्यकता नै छैन । त्यो शीर्षकमा संघले आफ्नो सशर्त तोकेर पठाउँछ । प्रदेशले पनि तोकेर पठाउँछ । यो गर्नु भनेको हाम्रो काममा सिलसिलेवार अगाडि बढ्ने कुरा मिलेको छैन । हामीले यो भनेको छैनौं कि प्रदेशसँग कुनै पनि कुरा नजोडियोस् । हामीले त तीनै तहका सरकारहरु समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सबै सरकारबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर अघि बढ्नु पर्छ नै । कहीं कतै हामी प्रदेशसँग पनि जोडिनु पर्छ । यो आवश्यकता महसुस गरेर नै बनाइएको हो । आवश्यकता महसुस गरेर नै बनाइएको संघीयता र तीन तहको सरकार हो । यसमा सबैको भूमिका राम्रो नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । तर, त्यही मारमा संघले पनि, प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारलाई थिच्ने काम भयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । यो हाम्रो भावना होइन । हाम्रा जनप्रतिनिधिको भावना होइन । यो जनताको भावना हो । यो हामी जनप्रतिनिधिको भन्दा पनि आमनागरिकको कुरा हो । यसलाई सबैले बुझ्नुपर्छ र सकुशल समानीकरणको अनुदान जे गर्दा स्थायित्व हुन्छ त्यसरी नै पठाउनुपर्छ । संघीय सरकारले पठाउने बजेटका शीर्षकमा पनि विशेष अनुदानको बजेट विशेष परिस्थितिका भूगोलहरु छन्, आफ्नो क्षमताले मात्रै नभ्याउने विशेष प्रकृतिका लागि विशेष बजेट पठाउनु पर्ने पनि हुन्छ । कतिपय आम्दानी नै नभएका, राजश्व नै उठाउन नसक्ने अथवा राजश्वको सम्भावना नै नभएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु पनि छन् । तिनीहरुका लागि विशेष बजेट चाहिन्छ नै । त्यसलाई हामीले अन्यथा पनि मानेका छैनौं र मान्नु पनि हुँदैन ।

० समपुरक बजेटबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

समपुरक बजेट भनेको आफ्नो स्थानीय तहमा राजश्व भए न समपुरक गर्ने । मानौं संघले ३ करोड रुपैयाँ हालिदियो त्यसमा आफूले ३ करोड मिसाउनका लागि त तीन करोड आम्दानी वा राजश्व उठेको हुनुपर्‍यो नि । त्यसैले यस्ता जटिल र स्थानीय सरकारलाई भार बोकाउने योजनाहरु हटाउँदा पनि फरक पर्दैन । अलिकति लगानी गर्नसक्ने स्थानीय सरकारले ल्याउँछन् । नसक्नेले विशेष प्रकृतिका ठाउँका लागि विशेष अनुदान भयो र समानीकरण अनुदान भयो भने त्यो स्थानीय तह राम्रोसँग चल्छ ।

० कतिपय सशर्तका अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि माथिबाट लादेका देखिन्छन्, यसबारे तपाईंको भनाई के छ ?

जुन यी सशर्तका अनुदान छन्, यी भनेका संघीयता कमजोर बनाउने पार्टहरु हुन् । त्यसैले यस्ता सशर्तका अनुदान स्थानीय सरकारलाई आवश्यक नै छैन । सशर्तका अनुदान बढाएर हजारका दिने, पाँच हजार, २० हजारका दिने यस्ता टुक्रे बजेट बनाउने जुन तोकेर बनाउने कुरा गलत छ । हिमालमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा हिमालमा हुने स्थानीय तहले बुझ्छ । तराइमा रहनेले पनि त्यहाँको विषयमा बुझ्ने भयो । औलोको औषधि हिमालमा पठाएर काम हुन्छ र ? त्यसैले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार काम गर्न दिनुपर्छ । सशर्त अनुदान भनेको संघीय सरकारले आफ्नो आँखाले हेर्नका लागि बनाइएको हो । सिंहदरबारबाट यस्ता मसिना कुराहरु देखिंदैनन् । त्यसकारण अनर्थका, विना कामका बजेटहरु पठाउनै पर्दैन । यो पनि संघीयताको हवाला बोल्ने कुरा हो । त्यसैले हामीले बैलेदेखि भन्दै आएका छौं, यसको उपाय पनि बताएका छौं । समानीकरण अनुदान कटौती नगरिदिनु बरु सशर्तमा पठाएका बजेटहरु कटौती गरेर समानीकरणको परिपूर्ति गर्नुपर्छ, यो संघीयताको मर्मअनुसार पनि हुन्छ । यो कुरा हामीले निरन्तररुपमा भन्दै आएका पनि छौं ।

० संघीयताको कुरा गरिए पनि व्यवहारचाहिं केन्द्रीकृत नै देखिन्छ, यसरी संघीयता अघि बढ्ला र ?

उहाँहरुले स्थानीय तहका सशर्तका पुरै टुक्र्याएर पठाउनु हुन्छ । अनि समानीकरणको बजेट राजश्व कम भयो भनेर कटौती गर्ने कुरा राम्रो होइन र हुँदैन पनि । संघीयता कार्यान्वयन र यसलाई दीगो बनाउनका लागि यस्ता ग्यापहरुलाई फुलफिल गर्दै जानुपर्छ । यस्ता कुराहरुलाई सुधार गर्दै पनि जानुपर्छ । आज पनि त्यही, भोलि पनि त्यही कुरा कति गर्ने ? कुरा चाहीं नयाँपन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको गर्ने तर व्यवहार भने पुरानै हुँदा त्यसले परिणाम देखिनेगरी काम गर्न सकिंदैन ।

० कतिपय अवस्थामा यो वा त्यो काम गर्छु भनेर भाषण गर्दछन् नेताहरु तर कार्यान्वयन चाहिं हुन सक्दैन नि, किन होला ?

देश विकास गर्नका लागि गफ गरेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यस्ता सानातिना ‘इरर’हरुलाई सुधारेर जाने हो । संघीय सरकारले सानातिना योजनाका लागि पनि बजेट छुट्याउँदा हामीलाई अहिले संघीयताले गिज्याइरहेको छ । यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्नेमात्रै होइन, हाम्रो नेतृत्वले बोलेको कुरा कतिको विश्वासिलो छ भन्ने कुरा पनि हो । हामी बोल्दा एकातिर बोल्ने र काम गर्दा अर्कातिर गर्ने गर्छौं । यसले राम्रो सन्देश दिंदैन । हामी त नीति निर्माता हो नि । नीति–निर्माताले बोलेको कुरा त कानून हो भन्छौं हामी । हामी जनतालाई उचाल्दै हिंड्छौं । परिणाम आउँदैन अनि एकातिर बोल्ने अर्कोतिर गर्ने गर्दा यसले आमनागरिकमा राम्रो सन्देश पटक्कै पनि गएको छैन । यस्ता कुराबाट नै हो विद्रोह शुरु हुने भनेको । त्यसैले बोल्दाखेरी ध्यान दिएर गर्नसक्ने कुरामात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ । जे गर्दा बढी हित हुन्छ त्यो नै गर्ने हो ।

० संघीयतामैत्री वातावरण निर्माण गर्न के गर्नुपर्ला ?

हामीले सरकारबाट सुधारको आशा गर्ने हो । सबै नेतृत्वबाट सुधारको अपेक्षा रहेको छ । संघीयताको मर्म पनि बुझ्नु भएका र नेपालको अवस्था पनि राम्रोसँग बुझेका नेतृत्वले दाऊ हेरेर, अवसर हेरेर कुरा गर्ने भन्दा पनि काम गर्नसक्ने कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने हो । जनताको निराशालाई हटाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो । भएको राजश्व सही ठाउँमा प्रयोग होस् । थोरै होस् तर राम्रो काम होस् । यस्ता काममा संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो कुर्सीमा को व्यक्ति पुग्यो भन्ने भन्दा पनि संघीयतामैत्री वातावरण कसले बनायो भन्ने कुराले स्थानीय तहमा महत्व राख्छ । संघीय सरकार फेरिंदा स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसको असर त पर्छ नै । तर, जो नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, उहाँले संघीयतालाई बास्ना आउने काम गर्नुपर्‍यो । त्यसको प्रतिक्षामा हामी रहेका छौं ।

प्रकाशित समय १३:४० बजे