हामीहरु खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रको पैरवीका लागि हामी काम गर्छौं । तर खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्षपमा संकुचित हुँदैछ । बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मूल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर बर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ । तर हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढ्न सकेको छैन र रकम बैंकिङ माध्यममा थन्किएको छ । हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं । यसको सुनुवाई भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन ।

हामीले भनेका थियौं, निर्यातमा नियन्त्रण नगरौं, ब्याजलाई उच्चदरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगरौं । तर सुनुवाइ भएन । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढ्न सकेको छैन । र ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ । तर अस्वभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि ऊ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ । हामीले कार्यकाल शुरु गरेलगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्नेगरी आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संशोधन हुनेगरी नै छलफल भइरहेको छ । अब उपसमितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । यदि कानून जस्ताको त्यस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ ।

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुने संशोधन छ । तत्काल एक प्रतिशत भन्दा बढी बैंकमा शेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरीवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानूनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । यी विषयमा हामीले संघीय संसद्का माननीयज्यूहरुसँग छलफल ग¥यौं । करिब एक सय ७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरेको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिज्यूहरुको सहभागिता थियो । लगानी बढाउने बिषयमा हामीले वृहद अन्तक्र्रिया गर्‍यौं । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मकरुपमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

वर्षको साढे आठ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ? साढे आठ अर्ब भनेको सात करोड डलर हाराहारी हो । हामीसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक क्याम्बोडियाले वर्षको दुई अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ । शतप्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पूँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, शतप्रतिशत रिप्याटिएसन जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ । इथियोपियामा वर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । सन २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी थियो । त्यतिबेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउँथ्यो । त्यहाँ १३ करोडबाट साढे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी सात करोड डलरमा झरेका छौं ।विश्व बैंकको सन २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानीविना द्रुत निर्यात हुन नसक्ने  देखाएको छ । यी लगानी बढाउन सके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यही महत्वलाई बुझेर हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्‍यौं । भारत, चीन र दुबइमा बिजनेस समिट आयोजना गर्‍यौं । भारतमा वाणिज्य मन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायक मन्त्री ली फेइ र दुबइमा युएइका अर्थसचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको ती सम्मेलनहरुमा डेढ सयदेखि दुई सय स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।

यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरी सोमार्फत् सहजीकरण गरिरहेका छौं । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमा नै उक्त पोर्टलमार्फत् नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन, इमेलमार्फत् पनि हामी सेवा दिइरहेका छौं । बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन विम्स्टेक चेम्बर अफ कमर्शको अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेका थियौं । यस वर्ष अगष्ट ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा सबै देशका चेम्बरहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको विम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौं । गत वर्ष एसियाली चेम्बरहरुको संगठन क्यासी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो । विदेशीहरुको सुझाव र आवश्यकताअनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

कतारसँग महासंघको ऐतिहासिक सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । कतारका अमीरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउनेगरी काम गर्दैछ र हामी यसबारे यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौं । लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानूनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागी भई हामीले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ । लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे दुइ बर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन । बजारमा अझै माग अपेक्षा गरिए अनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलनमात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ । यसले वित्तीय स्थायित्व देखाउँछ तर के आर्थिक गतिविधि बढाउन परिसूचकको स्थयित्व मात्रै चाहिन्छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल ? अहिले यो बहसको बिषय बनेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त ? यो स्वभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आइएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

उच्च तहको नेतृत्ववर्गले यसलाई मनन गरे पनि धरैले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसमा सुधार हुनु पहिलो शर्त हो । दोस्रो शुसासनको प्रत्याभूति । प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अर्थ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरु यसमा पहल गरिरहनु भएको देखिन्छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न ५ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्छ । सरकारलाई पैसा कर बुझाउँछु भन्दा पनि आवश्यक अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सहज छैन । यसलाई अभियानकैरुपमा सुधार गर्नुपर्छ । यहाँ विद्धत पत्रकार मित्रहरुले पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरणका बारे आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । निजी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । नाफा कमाउन अपराध हो कि होइन भन्नेमा पनि अन्तिम टुंगो लगाउनै पर्छ । हामी कहिलेसम्म गरिबीमै बाँच्ने भन्ने विषयमा हामीले सम्वेदनशील बन्नैपर्छ । हाम्रा पूर्वाधारहरु कहिलेसम्म यही अवस्थामा रहने हुन् ? सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? नीति नियमले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक मुद्दामा सबै दलहरु एकै हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौं । यो आवश्यक छ ।

के निजी लगानीविना तीव्र विकास सम्भव छ ? सञ्चारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पनि यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यहाँहरुले पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गरिदिनुपर्छ । गलतलाई साथ दिनुपर्छ भनेको होइन, तर निजी क्षेत्र मुलुकको आवश्यकता हो भने त्यसको विस्तारमा हामीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ । अख्तियार लगायतका निकायको भूमिका निजी क्षेत्रमा रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्छ । नियमनमात्रै गर्ने, डर त्रासमात्रै देखाउने हो भने लगानीकर्ताले सोच्ने नै छन् ।

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरौं भन्ने आग्रह हो । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार व्यवसायलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ । यसतर्फ हाम्रा कहीं कतै कमजारी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ । अन्तर निकाय समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यहाँहरुलाई सम्झना नै होला गत वर्ष असोज २५ गते हामीले वृहद राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरी आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गरि समन्वय र सम्वादमार्फत् सुधारको माग राखेका थियौं । उक्त मागलाई अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा समेत समावेश गरिसकेको छ । यसले निजी क्षेत्रसहितको सम्वाद अगाडि बढाउनेछ । छलफल, सकारात्मक सोच र समन्वयले सुधार सम्भव हुने मलाई विश्वास छ ।

यस बर्ष पनि बदलिंदो परिस्थितिमा फेरि आर्थिक बहसलाई अगाडि बढाउने योजना छन् । यस वर्षको छलफलमा माथि उल्लेख भएका विषय समेटिने छन् र सुधारको सुझावसहित कार्यान्वयनको माग गरिनेछ । हामी हरेक तीन महिनामा सरकारसँग सम्वाद गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका पनि छौं । हामी युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवर्द्धनमा विशेष पहल गरिरहेका छौं । महासंघले मस्यौदा गरेको स्टार्ट अप नीति पारित भएको छ । कानूनमा स्टार्ट अपको परिभाषा आएको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर स्टार्ट अप नेशन कार्यक्रम आयोजना गरी प्रवर्द्धन र पैरवी गरिरहेका छौं । कैलालीमा सरकारसँगको सहकार्यमा छिट्टै इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेमा म विश्वस्त छु । साना मझौला उद्यमीका लागि एसएमई विकास केन्द्र महासंघमा स्थापना गर्ने निर्णय केही पहिले नै भैसकेको छ । यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं ।

महासंघलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा पनि विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । जसअन्तर्गत एफएनसिसिआई लर्निङ सेन्टर र एफएनसिसिआई इनोभेटर्स क्लब स्थापना गर्ने तयारी छ । यो क्लब यहाँहरुले याद गर्नुभएकै होला हाम्रो भुइतलामा रहेको अमेरिकन कर्नरसँगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने योजना छ । सातै प्रदेशहरुलाई पनि यस्तो एक्सिलेन्स सेन्टरका रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशहरुको आफ्नो योजना आएपछि हामी यसमा थप काम गर्नेछौं ।

आगामी डेढ वर्षभित्र महासंघको कम्तीमा ७० प्रतिशत काम डिजिटल गर्ने प्रयासस्वरुप काम भइरहेको छ । हामी बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सार्वजनिक गर्दैछौ । यो एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको सफ्टवेयर हो । जसले हाम्रा पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यको डाटावेस राख्नेछ र रियल टाइम रिसर्च गर्ने क्षमता राख्दछ । यसले हाम्रो अनुसन्धान र विकास कार्यलाई तिव्रता दिनेछ । सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनलाई पूर्णयता डिजिटलाइज बनाउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौं । सरकारलाई पूर्णतया अनलाइन बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छौं तर अझै भएको छैन । सबै अनलाइन भएमा बजारमा विकृति हटनेगरी पारदर्शिता पनि कायम हुने हाम्रो विश्वास छ ।

हामीकहाँ धेरै समयदेखि चर्चा भइरहेको मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएको छ । यसलाई छिट्टै नै कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेर तत्काल केन्द्र स्थापना हुने मैले विश्वास लिएको छु । यसले व्यवसायीहरुबीच हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थामा छ । बजारमा मागमा भएको कमीले जोखिम लिन लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । सानो लगानीका माध्यम निक्कै न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम र नाफा दुवै बाँढ्ने र कुशल व्यवस्थापनमार्फत् लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ ।

यही भएर हामीले लगानी कम्पनीको प्रयास गरेका हौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका नामका उक्त कम्पनी दर्ता भइसकेको छ । यो महासंघको कम्पनी होइन तर यसका सदस्य र गैरसदस्य पनि लगानी गर्नसक्ने गरी बनेको कम्पनी हो । यसले बजारमा थोरै भए पनि मनोबल बढाउने अपेक्षा गरेका छौं । अन्त्यमा यहाँहरुको उपस्थितिका लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हामीले महासंघमार्फत् गरिरहेको प्रयासमा यहाँहरुको साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै अगामी दिनमा पनि निरन्तरताको लागि आग्रह गर्दछु ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा राखेको मन्तव्यमा आधारित)

प्रकाशित समय १९:२८ बजे