मनोज ठाकुर नेपाल आयल निगमको प्रवक्ता हुनुहुन्छ । नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने एकमात्र आधिकारिक सरकारी संस्थान हो । आयल निगमलाई कसरी अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ, व्यवसायिकढंगले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्ता काम गर्नुपर्छ भनेर दिनरात लागिरहनुहुन्छ प्रवक्ता ठाकुर । निगमले पनि व्यापारमा विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने ठाकुर आफू आयल निगममै कार्यरत भएर पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नुहुन्छ । निगमका कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई महँगीको मारमा पारेर ठूलो रकम बोनस खाइरहेका छन् भन्ने चर्चा-परिचर्चा पनि व्यापक रुपमा सुन्न सकिन्छ, त्यो वास्तविक नभएको बताउनुहुने प्रवक्ता ठाकुरसँग निगमका विभिन्न आयोजना तथा यसले गरिरहेका गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० नेपाल आयल निगमको वर्तमान वित्तीय स्थिति के छ ?
संस्थानहरूमा नेपाल आयल निगम अहिले नाफा गर्ने संस्थानहरूमध्ये अगाडि नै देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष हामीले करिव-करिव ११ अर्ब नाफा गरेका थियौं भने त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव-करिव ४९ अर्बको घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने एलपीजीमा मात्रै हामीले करिब-करिब प्रत्येक महिनामा एक अर्ब रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ, घाटा व्यहोर्नु परेको छ । समग्रमा पेट्रोल, डिजेल लगायत सबैको कूल हिसाब हेर्दा पाक्षिकरुपमा १५ देखि २० करोडसम्म मुनाफा निगमले आर्जन गरेको छ ।

० भारतले रासायनिक मल कारखानाका लागि गोरखपुरदेखि भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्याँससमेत आयात गर्ने पाइपलाइन बनाइदिने भन्ने कुरा थियो, त्यसको पछिल्लो अपडेट के छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छ- एउटा इनर्जी सिनर्जी भन्ने आइओसीको हाइयर म्यानेजमेन्ट र एनओसीको हाइयर म्यानेजमेन्टको एउटा टीम छ । त्यसले वर्षमा एकचोटी छलफल गर्छ त्यसमा । त्यस्तै जेडब्लुसी नेपालबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवले लिड गर्ने हो भने इण्डियाबाट चाहिं पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्याँसको मन्त्रालयको सहसचिवले लिड गर्ने हो । त्यो दुईवटा टोलीले छलफल गरेर यो विषयमा कुरा निस्केको थियो । तर कसरी बनाउने, के बनाउने त्यो मोडालिटीहरूचाहिं अहिले फाइनल भइसकेको छैन ।

० निगमको धनगढी डिपो बस्तीको बीचमा रहेकाले त्यसको स्थानान्तरण गर्न लागिएको भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

यो विषयमा म के भन्छु भने नेपाल आयल निगमका हरेक डिपोहरू बनाउँदाखेरी एकदम छेउमा जहाँ बस्ती छैन, त्यहाँ गएर बनाएको हुन्छ । तर डिपो बनिसकेपछि त्यहाँ बस्ती विस्तार हुँदै जान्छ । त्यसपछि हामीलाई स्थानीयले, त्यहाँका बासिन्दाले यहाँ यो डिपोचाहिं अप्ठेरो भयो, तपाईंहरूले सार्नुपर्‍यो भनेर विभिन्न माग राखेर हामीलाई भन्ने गरेका छन् । यसको लागि उचित मापदण्डसहितको राष्ट्रिय नीति बन्नु जरुरी छ । जहाँ तेलको डिपो हुन्छ, त्यसको कति मिटर वरिपरि बस्ती राख्न पाइँदैन भन्ने हुनुपर्‍यो । आगामी दिनका लागि पनि यो नीति लिन एकदमै जरुरी छ । धनगढीको कुरा अहिले हेर्दाखेरी बस्तीको बीचमा देखिन्छ । हाम्रो ठूलो लगानी भएको हुन्छ डिपो संरचना बनाउनलाई । तर भन्नेबित्तिकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिंदैन, त्यसको धेरै लगानी पर्न जान्छ । त्यसले गर्दा अहिले जग्गा खोज्ने एउटा कमिटी बनेको छ, सकभर हामी सरकारी जग्गालाई नै प्राथमिकता दिन्छौं, त्यो खोज्न एउटा कमिटी बनेको हुन्छ, जग्गा खोजेर त्यसमा मन्त्रालय, सञ्चालक समिति सबैले त्यसलाई ‘ओके’ भनेपछि गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

० सर्लाहीमा रहेको जग्गामा ग्याँस भण्डारणगृह बनाउने र मोतीहारीदेखि पाइपलाइनसमेत ल्याउने योजना कति अगाडि पुग्यो ?

यसमा अध्ययन भइरहेको छ । एउटा ‘प्रिमिलिनरी’ चरणको रिपोर्ट हामीलाई इण्डियन आयल कर्पोरेशनले बुझाएको छ, त्यसमा छलफल भइरहेको छ । यो प्रिमिलिनरी चरणको हो । त्यसपछि यसमा आइओसी र आयल निगम बसेर छलफल गरिसकेपछि यसमा डिटेल रिपोर्ट आउँछ, त्यो डिपिआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो । त्यो आइसकेपश्चात् हामीले प्रस्ताव लान्छौं । त्यसपछि कुन ‘मोडालिटी’मा बन्ने, के बन्ने, बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा तय हुन्छ ।

० पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा ३६ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा भण्डारणगृह र एउटा पानीट्यांकी निर्माण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

३६ सय केएल भनेको १२ सय केएलको ३ वटा ट्यांक हो । हवाइ इन्धन भण्डारण गर्ने ट्यांक र पानीको ट्यांक छ । अहिले सिभिलको काम, ट्यांकको फाउण्डेशनको काम भइसकेर मेकानिकल काम शुरु भइसकेको छ, काम भइरहेको छ । अबको ५ देखि ६ महिनासम्ममा यो सञ्चालनमा आउँछ ।

० अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन एक वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पूर्वाधार कहिले सम्पन्न होला ?

यसको ७०-७५ प्रतिशत काम सकिइसकेको छ । अब यसमा के थियो भने स्पेशल इक्युपमेन्ट मल्टिप्रडक्ट ह्याण्डल गर्दाखेरी तयारी अवस्थाको उपलब्ध नहुने रहेछ । मार्केटमा कुनै स्पेसली इक्युपमेन्ट चाहिने छ । त्यो सामानहरू अर्डर गर्नलाई पनि अलिकति ढिलो भयो र जुन पार्टीले सप्लाई गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि ढिलाई हुनगयो । र अरु ट्यांकीहरूको निर्माणको कामहरू लगभग ७५ प्रतिशत भइसकेको छ । अहिले दिनरात इण्डियन आयलबाट जीएम लेभलकै मान्छेहरू फिल्डमा खटिएका छन् । २४सै घण्टा कामलाई निरन्तरता दिएर अबको दुई महिनाभित्रमा पेट्रोल ल्याउने टेस्टिङको काम शुरु हुन्छ ।

० थानकोट डिपोमा पाँच-पाँच हजार किलोलिटरको पेट्रोल र डिजेल भण्डारणगृह बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ भनिन्छ ? काम कहिलेबाट शुरु होला ?

यसको लागि अध्ययन गर्नलाई बजेट छुट्याइएको थियो । त्यहाँ थानकोटमा पनि त्यही समस्या छ । थानकोटमा पनि लगभग महिना दिनमा एक पटक स्थानीयहरूले आएर भएकै संरचना हटाऊ भनेर भनिरहेका छन्, त्यहाँ थप भण्डारण बनाउने-नबनाउने भन्ने अलिकति छलफलमा छौं । र, स्थानीयसँग पनि छलफल गरेर त्यसमा अगाडि बढ्दाखेरी उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भएका समझदारीअनुसारको कार्य अगाडि बढाउने सिलसिलामा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली इण्डियाको मुम्बई गएको थियो, भारतीय पक्षसँग के-के कुरा भयो ?

हाम्रो यो भ्रमण भनेको सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशक पठाइसकेपछि इण्डियनसँग पहिलो पटकको ‘इन्टरडक्टरी’ मिटिङ थियो । हामी त्यसका लागि मुम्बई गएका थियौं । आइओसीको मार्केटिङ मुख्यालय छ मुम्बईमा । त्यहाँ गएका थियौं । त्यहाँ समसामयिक विषयमा कुरा भयो । यो विशेषगरी परिचायात्मक मिटिङ हो । त्यसमा नेपाल आयल निगमको तर्फबाट हाम्रो कार्यकारीले केही कुरा राख्नुभयो । त्यहाँका पदाधिकारीले आफ्नो कुरा राखे । यो नेपालका लागि जे-जस्ता सहयोग भइरहेको छ, जुनसुकै लेबलमा थियो, त्यो टेक्निकल्ली सहयोग गर्न तयार छौं भन्ने कुरा आयो । जस्तै इथानलको कुरा आएको छ । नेपालमा पनि यी कुरा आएको छ । सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दाखेरी उहाँहरूले टेक्निकल्ली हामी सहयोग गर्न तयार छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यस्तै विटुमिनको कुरा आयो । नेपाल आयल निगम पनि व्यापार विविधिकरणमा जान चाहन्छ । बिटुमिन विभिन्न देशबाट नेपालमा आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरी सडकको गुणस्तर पनि यहाँहरूले फरक-फरक पाइरहनुभएको छ । हामीले के कुरा राख्यौं भने यदि नेपाल आयल निगमले नै ‘सोल’ डिजेल-पेट्रोल आयात गर्छ, त्यसरी नै इण्डियन आयलबाट नेपालले बिटुमिन आयात गर्ने विभिन्न ‘डिस्ट्रिव्युटर’को माध्यमबाट बिक्री-वितरण गर्ने कुरा हामीले राख्यौं । त्यसमा पनि उताबाट पोजेटिभ कुरा आयो । र, अरु पनि टेक्निकल्ली सपोर्टका कुराहरू राख्यौं, सबै कुरामा पोजेटिभ रेस्पोन्स आएको छ ।

० जनतालाई महँगीको मारमा पारेर नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले बोनस खाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

सबैभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले २०५८ सालदेखि अहिले बोल्दै गर्दाको मितिसम्म बोनसको रुपमा एक रुपैयाँ पनि प्राप्त गरेको छैन । र, अर्को के भन्न चाहन्छु भने नेपाल आयल निगम कम्पनी ऐनअनुसार नेपाल सरकारकै लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो । कम्पनी ऐनद्वारा स्थापित भइसकेपछि हामीले नेपाल सरकारका जति पनि ऐन, नियम, कानूनहरू छन्- ती मान्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यही नियमअनुसार अरु संस्थाका लागि ५ प्रतिशत, १० प्रतिशतसम्म बोनस छुट्याइन्छ भने नेपाल आयल निगमको लागि के तोकिएको छ भने मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्याउने भनेर बोनस तोकेको छ । त्यो बापत नाफा भएको आर्थिक वर्षमा मात्रै रकम छुट्याइन्छ । प्रोभिजनमात्रै गरिन्छ, त्यो कर्मचारीले पाउँदैन । २०५८ सालदेखि यता कर्मचारीले पाएका छैनन् ।

० यो खास के मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा रोकिएको थियो या कार्यविधि बनाएर कि कसरी रोकिएको थियो ?

यसमा के हुन्छ भनेदेखि नाफा भएको आर्थिक वर्षमा बोनस एक प्रतिशत छुट्याइन्छ । त्यो नाफाको एक प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा त्यसबाट २० प्रतिशत बोनस वापत् कोषमा जान्छ, ८० प्रतिशत चाहिं राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जान्छ । र, त्यो २० प्रतिशत कर्मचारीले पाउनुपर्ने हो, तर आजको मितिसम्म कर्मचारीले पाएका छैनन् । यो विभिन्न समयमा विभिन्न मिडियाहरूले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले मूल्य बृद्धि गर्छन्, त्यसपछि बोनस खान्छन् भन्ने कुरा छ, त्यो सरासर झूट हो, गलत कुरा हो । जुन हामीले हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट छ, तोकिएकै समयमा अडिटकोे काम हुन्छ, प्रत्येक वर्ष व्यालेन्ससिट सार्वजनिक गरिरहेका छौं, त्यसमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

० तपाईं प्रवक्ता हुनुहुन्छ, किन यसरी बोनस खाएको भनेर भ्रम फैलाइएको होला भन्ने लाग्छ ?

आम उपभोक्ताले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने पेट्रोलियम पदार्थ एक थोपा पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन, हामीले सतप्रतिशत आयात गर्छौं । त्यसमा लाग्ने जुन लागत छ, त्यो जोडेर हामीले खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छौं । हामीले स्पष्टरुपमा इण्डियन आयलसँग कतिमा खरिद गर्‍यौं, त्यसमा लाग्ने लागत राजश्वहरू कति छ, त्यसमा हामीले शीर्षकगत सम्पूर्ण कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं । त्यो यथार्थ कुराहरूलाई बुझेरमात्र न्यूजहरू सम्प्रेषण गर्दा आमजनमानसमा बुझ्ने किसिमले समाचारहरू सम्प्रेषण भयो भने निगमप्रतिको नकारात्मक धारणा छ, त्यो चाहिं विस्तारै चिरेर जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

० विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक आन्दोलन, विरोध-हड्तालको कारणले गर्दाखेरि निगम घाटामा हुँदाखेरी पनि ‘प्राइस अटोमेशन’ कार्यान्वयन गर्न दिइएको थिएन, अहिले प्राइस अटोमेशन छ कि सरकारी हस्तक्षेप भइरहन्छ ?

२०८० साल असार ३१ गतेबाट पूर्ण स्वचालित प्रणाली हामीले लागू गर्‍यौं । आयल निगमले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने, त्यो कार्यविधिमा के थियो भने पेट्रोलमा त २.५ प्रतिशत नाफा, डिजेलमा २ प्रतिशत नाफा र एलपी ग्याँसमा चाहिं घाटा-नाफा नराख्ने, शून्यमा जति हामीलाई लागत परेको छ त्यतिमै बिक्री-वितरण गर्ने । त्यो भइसकेपछि साउन-भदौ-असोजको १३ गतेमात्र हामीले मूल्य समायोजन गर्‍यौं । जुन आइओसीबाट बढेर आयो अनि यहाँ पनि बढाउनुपर्‍यो । त्यसो गर्दा एलपी ग्याँसमा २३५ रुपैयाँ बढ्न गयो । त्यो भइसकेपछि असोजको १४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशन दिनुभयो- मूल्यबृद्धि फिर्ता गर्नुपर्‍यो । जुन कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न पुनः अध्ययन गर्नुपर्‍यो भनेर निर्देशन भयो । सोहीअनुसार हामीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लियौं । त्यसपश्चात् हामीले डिजेल र पेट्रोलको हकमा बढेर आउँदा बढ्ने, घटेर आउँदा घट्ने स्वचालित प्रणाली पूर्णरुपमा लागू छ । तर एलपी ग्याँसको हकमा यो लागू छैन ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुने होइन । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा उत्पादन भएको छैन, हामीले आयात गरेर नै ल्याउनुपर्छ । र, यहाँहरूले पनि आजको दिनमा वातावरणीय प्रदूषणले विश्वमै गर्मी बढ्दै गएको देख्नुभएकै छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत हामीले घटाउँदै लैजानुपर्दछ । हामीकहाँ नवीकरणीय ऊर्जाहरू छन् । हामीले विद्युतीय ऊर्जा बढाउँदै लैजानुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थ हामीकहाँ उत्पादन हुँदैन, यो खनिज ऊर्जा हो, यो एक न एक दिन सकिन्छ । हामीकहाँ भएको जुन रिसोर्सेस छ, त्यो रिसोर्सेस प्रयोग गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनलाई म आयल निगममै काम गरिरहेको भएता पनि आम सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्न चाहन्छु- पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाऔं, हरित ऊर्जा बढाऔं । मुलुकको हितको लागि हरित ऊर्जाको प्रयोगमा बृद्धि गरौं ।

प्रकाशित समय ०८:४१ बजे