जनताका आवश्यकताहरु के हुन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले राम्रोसँग पहिचान गरेको हुन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारको महत्व अझ बढेको हो । स्थानीय तहहरुलाई अझ बढी शक्तिशाली, प्रभावकारी र आर्थिकरुपमा सबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै क्षेत्रबाट आवाज उठ्न थालेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले समेत तीन करोडभन्दा मुनिका योजनाहरु संघीय सरकारबाट नगर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन थालिसकेको यस परिस्थितिमा त्यो कार्य निकै नै महत्वपूर्ण हुनसक्छ स्थानीय सरकारका लागि । सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेन्द्रप्रसाद शर्मा भन्नुहुन्छ- सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । क्षेत्र तोकेर दिएको अवस्थामा त्यसको प्राथमिकता निर्धारण हुन सक्दैन । हामीलाई अनुदान दिनु छ भने कृषिमा यति, शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति भनेर दिए हुन्छ । माथिबाट यो गर भनेर दियो भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तै प्रदेशस्तरीय योजनाको रकम पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । अनिमात्रै देखिने गरी काम हुनसक्छ । आफैंले योजना छनोट गरेर गर्न सकियो भने त्यो निकै प्रभावकारी हुन्छ । अहिले पनि हामीले छानेका योजनाहरू निश्चित समयमा नै सकेका छौं । अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना छनोटदेखिको काम नै स्थानीय सरकारलाई दियो भने यसको प्रभावकारिता थप बढ्छ । आफ्नो कुरालाई प्रष्टसँग राख्नुहुने सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख फणेन्द्रप्रसाद शर्मासँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा गर्न सक्नु भयो ?
चुनावको समयमा गरिएको वाचाहरू यो एक डेढ वर्षमा पूरा गर्न सकिने कुरा भएन । आफूले वाचा गरेका कामहरूलाई निरन्तररुपमा अघि बढाइरहेको छु । मेरो कार्यकालमा ती वाचाहरूलाई केही हदसम्म पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।

० नगरपालिकामा खानेपानी, विद्युत र कृषिको अवस्था कस्तो छ ?
खानेपानी र कृषि निकै राम्रो रहेको छ । दूध उत्पादनको कुरा गर्दा हामी सैनामैनामा मात्रै होइन, यो क्षेत्रमा नै अघि रहेका छौं । हामीले दूध बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन । हप्तामा करिब ६ देखि १० हजार लिटर दूध निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यस्तै कुखुरा, माछामा पनि हामी आत्मनिर्भर रहेका छौं । खाद्यान्नको कुरा गर्दा पनि हामी अघि नै छौं । त्यस्तै तरकारी पनि हामीकहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ । अहिले हामीले बजारीकरणको केही समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ । कोल्डस्टोर बनाउँदैछौं । त्यो निर्माण भएको खण्डमा थप सहज हुनेछ ।

० पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि के-के गर्नु भएको छ ?
विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थलहरू रहेको यो नगरपालिकाको गहनाको रुपमा ऐतिहासिक पुरातात्विक सैनामैना क्षेत्र, स्वंय उत्पत्तिमान शिव ज्योतिलिङ्ग पर्रोहा परमेश्वर बोलबमधाम, मलमला मन्दिर, मलमल चौरा बाबा, महेरवादेवी, बोलबम पर्यटकीय पार्क, विभिन्न मठ मन्दिरहरू, रानी कुवा, रानीबगिया, जलैया सिमसार क्षेत्र आदि छन् । नगरपालिका र संघीय सरकारको बजेटले मन्दिरको निर्माण भइसकेको अवस्था छ । मन्दिर निर्माण गर्नका लागि ७ करोडमा हामीले त्यो मन्दिर निर्माण गरेका छौं । यो मन्दिरमा श्रवणी मेला र शिवरात्रीको अवसरमा लाखौं भक्तजनको आगमन हुन्छ । यसका अलावा हाम्रोमा मलमला मन्दिर पनि रहेको छ । त्यस्तै सैनामैना बुद्ध कालीन गाउँ पनि भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको छ । यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहेको छ । त्यस्तै सिमसार क्षेत्र पनि यहाँ रहेको छ । यो क्षेत्रमा चराचुरुङ्गीको आवागमन पनि निकै रहेको छ । अर्को कुरा हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो चक्रपथ पनि रहेको छ । जसको लम्बाई ६५ किलोमिटर रहेको छ ।

० युवा स्वरोजगारको कामलाई चाहिं कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
रोजगारी सिर्जनामा विदेश गएर फर्केकाहरूलाई नगरपालिका र अरु दातासँग मिलेर तालिम दिने, व्यवसाय प्रवद्र्धन गराउने, उनीहरूलाई पशुपालनमा जोड्ने तथा कृषिमा जोड्ने कामहरू गरिरहेका छौं । अहिले हामीले शुरुवात गरेको अवस्था छ । यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ त्यो भने पछि थाहा हुने कुरा भयो ।

० संघीय सरकारले बजेट निर्माणको काम शुरु गरेको छ । त्यस्तै योजना आयोगले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । यो अवस्थामा तपाईको सुझाव के छ ?
यो बजेटको विषयमा कुरा गर्दा मेरो धारणा के छ भने सशर्त अनुदानको रकम स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । क्षेत्र तोकेर दिएको अवस्थामा त्यसको प्राथमिकता निर्धारण हुन सक्दैन । हामीलाई अनुदान दिनु छ भने कृषिमा यति, शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति भनेर दिए हुन्छ । माथिबाट यो गर भनेर दियो भने त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । त्यस्तै प्रदेशस्तरीय योजनाको रकम पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ । अनिमात्रै देखिने गरी काम हुनसक्छ । आफैंले योजना छनोट गरेर गर्न सकियो भने त्यो निकै प्रभावकारी हुन्छ । अहिले पनि हामीले छानेका योजनाहरू निश्चित समयमा नै सकेका छौं । अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना छनोटदेखिको काम नै स्थानीय सरकारलाई दियो भने यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने थियो ।

० नगरपालिकाभित्र उद्योगको स्थितिचाहिं के छ ?
हाम्रोमा एउटा आलुबाट बन्ने वस्तुको उद्योग रहेको छ । त्यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले प्रत्येक गाउँमा आलुको उत्पादनका लागि क्लस्टर पनि तोकेका छौं । त्यसका लागि संघीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । यो उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको खण्डमा हामीहरूले यहाँका किसानलाई आलु उत्पादनमा लगाएर उनीहरूलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउनसक्ने सम्भावना हरेको छ ।

० अन्त्यमा क्रसचेकमार्फत् तपाईको सन्देश के छ ?
हाम्रोमा विद्युतीकरणका कुराहरू पनि छन् । सबै गाउँमा विद्युतीकरण भएको छ । अब शिक्षा र स्वास्थ्यमा आशातित सुधार गर्न सकेका छैनौं । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर निर्माण त भयो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डाक्टरको व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले उपकरण र डाक्टरको व्यवस्था गरिदियो भने अझ सेवा प्रवाहमा सहजता आउने थियो । यदि यस्तो गर्न सकियो भने जनताले पनि फाइदा लिन सक्छन् र सरकारको लगानीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।

प्रकाशित समय ०८:३० बजे