देशभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा बेरोजगारको दर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग चलाइरहने कि बन्द गर्ने भन्ने द्विविधामा काम गरिरहेका छन् । वस्तुको माग घटेको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी हुन नसकेका कारण विकास निर्माणका कामहरु सुस्त गतिमा भइरहेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुको कारण व्यवसायी नभएर सरकार हो भन्नुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशवप्रसाद भण्डारी । आर्थिक क्षेत्रका विविध गतिविधिमा केन्द्रित भएर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० अहिले उद्योगी व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले उद्योग व्यवसायका लागि निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था रहेको छ । उद्योग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्था छ । यो अवस्था आउनुको कारण व्यवसायी होइन, सरकार हो । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो । त्यसो गरेको छैन । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हो । तर त्यसो पनि हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा व्यापार गर्ने कि नगर्ने ? उद्योग खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने द्विविधामा व्यवसायीहरू रहेका छन् । आर्थिक मन्दीले सबैलाई गाँजेको छ । बजारको पैसा उठेको छैन । हामीले ठूला-ठूला कुरा गर्छौं । औद्योगिक नीति बनाऊँ । नीति बनाउँदा पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग वृहत छलफल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नीति नियमहरू पनि समयसापेक्ष बन्न सकेका छैनन् । हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा विराटनगर, वीरजञ्जपछि यहाँ उद्योग कलकारखाना खोल्नका लागि राम्रो स्थान पनि हो । यहाँबाट आयात–निर्यात गर्नका लागि सहज हुन्छ । किनभने हाम्रो सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । जसले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि सहज हुन्छ नै । यसका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । काम गर्ने वर्ग र राजश्व तिर्ने वर्गलाई सरकारले केही गर्ला भन्ने छैन । हामीकहाँ अहिले बहुराष्ट्रिय तथा मझौला उद्योगहरू पनि आएको अवस्था छ । हामीकहाँ सिमेन्ट, रडका कम्पनीहरू पनि छन् । चप्पल पनि यहीं तयार हुन्छ । यतिसम्म कि एउटै वडामा २५–२६ वटा उद्योगहरू रहेका छन् । जसमा अर्बौ–खर्बौको लगानी भएको अवस्था छ । पर्यटकको कुरा गर्दा लुम्बिनीमा खर्बौ खर्च भयो । यही प्रदेशमा ७० हजार व्यवसायीहरू छन् । यही प्रदेशमा ३२ वटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । अहिले घटेर १० वटामा आइपुगेको अवस्था छ । विकास बजेट खर्च जम्मा १६ प्रतिशतमात्रै रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ ? कसरी सामाजिक, आर्थिक विकासका कुरा गर्ने ? कुरा त गरियो । लविङहरू भए । हाम्रो क्षमताले गर्नसक्नेसम्म हामीले गरेको छौं । तर वातावरण दिन प्रतिदिन खराब बन्दै गयो । सुधार गर्नुपर्ने निकायबाट काम नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

० बैंकको ब्याजका कारणले व्यवसायीहरू मारमा परेको भनिएको छ । के यो नै व्यवसायीका लागि समस्या हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक परेको अवस्था हो । हिजो ९ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । चालू पूँजी कर्जाको माध्यमबाट ब्याज बढेको अवस्था हो । यो विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघसँग राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न सकेन । त्यहाँ पनि हामीहरू चुकेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो कुरामात्रै लादिरह्यो । बैंक र व्यवसायीको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तो हो । बैंकबाट लिएको लोनबाट उत्पादन भएको वस्तु बजारमा बिक्री भएपछि त व्यवसायीले लोन तिर्नसक्ने अवस्था हो नि । तर त्यो कुरालाई बैंकले पनि बुझेनन् र राष्ट्र बैंकले पनि बुझ्न सकेनन् । आफ्नो कुरा मात्रै लादेर हुन्छ ? कुनै चोरी गरेको होइन नि, व्यवसाय गरेको हो नि । गभर्नरका कारणले पनि निजी क्षेत्रले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । उहाँले लिने पोलिसीका कारणले पनि व्यवसायीहरू मारमा परेको अवस्था छ । अहिले ब्याज घटेको भनिएको छ । तर जुनरुपमा निक्षेपको ब्याज घटेको छ । त्यो रुपमा कर्जाको ब्याज घट्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याज एकल विन्दुमा आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । शुरुमा जतिमा ऋण लिएको थियो । अहिले त्यही अंकको ब्याज कायम भएर आउनु पर्छ भन्ने व्यवसायीको कुरा हो । जबसम्म यो कार्यान्वयन हँुदैन, जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि व्यवसायमा सुधार हुने सम्भावना छैन । अहिले बजारबाट पैसा उठेको छैन । व्यवसायीको मनोबल उठाउनुपर्ने अवस्था अहिले छ । एकल विन्दुको ब्याजदर कायम भएको भए अहिले केही मात्रामा व्यवसायीहरूको मनोबल उठ्नमा सहयोग पुग्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

० कोभिड पछि सहजरुपमा लोन दिइयो, पछिल्लो समय सामानको मागको कमीका कारणले पनि समस्या भएको होला नि ?

कोभिडका कारणले हामीलाई निकै समस्या परेको हो । तर पछि जुनरुपमा आर्थिक मन्दी आयो, यसले समग्रमा भन्दा निकै गाह्रो बनाएको छ । अझै पनि जबसम्म घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउँदैन तबसम्म अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना म देख्दिन । घर जग्गा र शेयर बजार चलायमान नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । राज्यको पोलिसीले व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन काम नगर्दासम्म अवस्था यस्तै हो । राज्यले व्यापार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

० त्यहाँ रहेका सहकारी वा लघुवित्तको गतिविधिलाई चाहिं कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

पछिल्लो समय सहकारीहरूका कारण पनि समस्या भइरहेको छ । सहकारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिइन्छ । तर त्यसको नियमन गरिएको देखिंदैन । सहकारीका कारण एउटा खसी बेचेर पैसा जम्मा गरेको, दूध बिक्री गरेर पैसा जम्मा गरेको व्यक्तिहरूको पैसा लिएर सहकारीहरू भागेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रप्रति निकै निराशा उत्पन्न भएको छ । यो निकै दुःखद कुरा पनि हो । त्यस्तो पैसा हिनामिना गर्नेलाई पहिले थुन्नुपर्छ अनि मात्रै सुन्नुपर्छ । सहकारीबाट धेरै किसानहरू मर्कामा परेका छन् । राज्यले कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

० आगामी वर्षको बजेट र १६औं राष्ट्रिय योजना कस्तो बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने क्रममा रहेको छ । यो अवस्थामा सरकार पछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सरकारलाई मेरो आग्रह र अनुरोध छ । अहिले विकास बजेटको खर्च १६ प्रतिशतमात्रै भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो निकै कमजोर अवस्था हो । यसमा सुधार गर्नका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जब विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन्, तब आर्थिक चलायमानता बढ्छ । यस्तो अवस्थामा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकियो भने विकास खर्च बढ्छ र यसले आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन्छ । यदि आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने उद्योग खोल्ने र व्यवसाय गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ ।

प्रकाशित समय २२:१६ बजे