पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुनै समय त्यस्तो थियो, उद्योग क्षेत्रबाट मात्रै जीडीपीमा १६ प्रतिशतसम्म योगदान रहेको थियो । अहिले त्यो तथ्यांक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । तोकेरै भन्ने हो भने, विगतदेखि नै सामान आयात गर्ने, त्यसबाट राजश्व उठाउने र खर्च चलाउने उद्देश्यले सरकार चलिरहँदा औद्योगिक उत्पादनको योगदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।

मुलुक अब यसरी चल्न सक्दैन भनेर उत्पादनमूलक एवं सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आफैंले नयाँ पहलकदमी लिने निर्णय गर्‍यो ।सीएनआईले लिएको नयाँ अवधारणाअन्तर्गत ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । जसमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने, उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने मूल ध्येय राखेर अभियान चलाइएको हो ।

अर्थतन्त्रमा सीएनआई
परिसंघ औद्योगीकरण र उत्पादनलाई बढावा दिने हिसाबले नै खोलिएको संस्था हो । आफ्नो उत्पादन नबढाई आयातमात्रै गरेर हामी बाँच्न सक्दैनौं भन्ने सोंच भएपछि परिसंघ बजारमा उपस्थित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले पाउने राजश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हाम्रा सदस्यहरूबाट भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । रोजगारी सिर्जना ७० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा सदस्यबाट भएका छन् । केही समय अघि मात्र नेपाल सरकारले ठूला कर तिर्नेहरूलाई अवार्ड गरेका १६ मध्ये २ वटा सरकारी संस्था थिए । बाँकी चौधमा ११ जना त हाम्रै सदस्य थिए । त्यसले पनि सीएनआईको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानबारे प्रष्ट पार्दछ ।

गुणस्तरीय उत्पादन र स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोगमा जोड
नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्दछ र स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउनुपर्दछ भन्ने मूलमन्त्रसाथ परिसंघले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाइरहेको छ । वृहत रुपमा सबैमा चेतना बढाएपछि मात्रै उद्योगको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ परिसंघ यस अभियानमा जुटेको हो । उत्पादन बढ्न सकेन र आयातमा मात्रै निर्भर भइरहने अवस्थाले जुनकुनै क्षेत्रमा जुनकुनै बेला समस्या निम्तन सक्छ । यो हाम्रो पूर्वानुमान पनि हो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा विगत एक वर्षको मात्रै कुरा गर्दा रुस-युक्रेन युद्धका कारण भन्दै खाद्यान्नलगायत सबै सामग्रीको उच्च भाउवृद्धि भयो । सँगै आयातित खाद्यान्न महँगो पर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा चाप पर्न गयो । यस्तो अवस्था जुनसुकै बेला पनि आउन सक्दछ भनेर आजै सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँ कृषि उत्पादन बढाउने कुरा गरेको वर्षौं भइसकेको छ । सरकारले कृषिका लागि भनेर अर्बाैंको बजेट प्रत्येक वर्ष छुट्टयाउँछ । तर उत्पादन कत्ति पनि बढ्न सक्दैन । नेपाल झन् बढी खाद्यान्न आयातमा भर परिरहेको छ । यदि नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुनसक्थ्यो भने समय-समयमा हुनसक्ने बाह्य झट्काबाट अवश्य बच्न सकिन्थ्यो । विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने थिएन । भारतले गहुँ, प्याज, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुमाथि प्रतिबन्ध वा कर बढाउने काममात्रै गर्दा पनि हामी समस्यामा पर्‍यौं । आफ्नै उत्पादन पर्याप्त भए त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय धक्काले हामीलाई केही असर गर्दैन थियो । त्यसैले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान चलाएर नेपालमै उद्योगधन्दा स्थापना गरी जसरी पनि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापनतर्फ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्दछ भनेर सीएनआई अगाडि बढेको हो ।

‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानमार्फत आत्मनिर्भरता
नसोचेको कुरा ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सुरु गर्नासाथै कोभिड-१९ ले विश्वभर नराम्ररी असर पार्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण पाँच वर्षमा निर्यात बढाएर पाँच खर्ब पुर्‍याउने, वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग थप गर्नेजस्ता अभियानको लक्ष्य भेट्न सकिएन । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आएको मन्दीका कारण तत्कालै यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । तर हामी थाकेका छैनौं र थाक्ने पनि छैनौं । लक्ष्यमा पुगेर नेपालमा उद्योगधन्दाको विकासमार्फत उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनमा लाग्न कटिबद्ध छौं ।

खुसीको कुरा यो अभियान पहिला सीएनआईको मात्रै थियो । अहिले नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । सरकारले बजेट, नीति र कार्यक्रममै यो अभियानलाई समावेश गरेको छ । निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट अभियानलाई एकसाथ अगाडि बढाउन थालेपछि विस्तारै नेपालका लागि आवश्यक सामान स्वदेशमै बन्ने छन् । अहिले केही महँगो पर्न गए पनि स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना जनस्तरमा पुग्दैछ । यो एउटा ट्रेडमार्कको रुपमा विकास भएको छ । यसलाई नीति निर्माताहरूले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । विस्तारै सबैतिर स्वीकार्यता बढ्दैछ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबै सचेत हुँदैछन् । हाम्रो बुझाइमा यो ठूलो उपलब्धि हो । बाह्य कारण तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसके पनि दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्न हामी दृढ छौं । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास र नियम, कानुनमा मात्र सुधार गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो लक्ष्य भेट्ने पथमा लम्कन सकिनेछ ।

यहाँ वातावरण निर्माण हुन राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएको अस्थिरता हट्नुपर्दछ । समय–समयमा बेतुकका ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन गर्ने काम भइरहेका छन् । त्यो बन्द हुनुपर्दछ । उद्योगको विकासका लागि ऐन, नियम र कानुनले दीर्घकालीन सोंच राख्नुपर्दछ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्दछ । सरकारले नीति, नियममार्फत सहजीकरण गरेर वातावरण बनाइदिएमात्र बल्ल निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । अर्काे कुरा, देशमै उत्पादन बढाएर विकास गर्नका लागि कुनै एक व्यक्ति, संस्था लागेरमात्रै हुनेवाला छैन । सरकार, सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकाय एक भएर लाग्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्न सकिन्छ ।

यतिबेला उद्योगीको गुनासो
बजारमा माग कमी भएपछि व्यापार घटेर ३० देखि ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी ब्याज बढेर काम गर्नै अप्ठ्यारो परिरहेको भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो पछिल्लो समय धेरै आउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका नयाँ निर्देशनले कतिपयलाई प्रभाव पारेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । कर्मचारीको तलब खर्च उत्तिकै छ । घर भाडा नियमित तिर्नुपर्दछ । एकातिर खर्च बढ्ने अर्कातिर व्यापार ३० प्रतिशतमा खुम्चिँदा समस्या पर्नु स्वभाविक नै हो । त्यो पीडा बढी भएकाले गुनासो पनि बढ्दै गएको हो । वास्तवमा गुनासा आउन नदिन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आर्थिक र वित्तीय नीतिले आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग विकासका लागि नीतिगत स्थिरता
अहिले पुराना ऐन, कानुनलाई तत्काल संशोधन गरी समय सुहाउँदो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै दलले आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर स्थायी किसिमको आर्थिक नीति बनाउनुपर्दछ । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जो जहाँ भए पनि एउटै आर्थिक एजेण्डालाई बोकेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्दछ । यसको विकल्प नै छैन । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले द्रुतगतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन् । नेपालले पनि त्यस्तै वृद्धि हासिल गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसको लागि पनि सरकारले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानलाई सहयोग गर्ने नीतिहरू छिटो ल्याउनुपर्दछ ।
यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा सरकारका तर्फबाट थुप्रै संशोधन भए ।

त्यसबाट लगानीका लागि धेरै सहज भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो । त्यसले धेरै सुविधा दिएको छ तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काटिदिँदा समस्या जहाँको त्यहीँ छ । साँच्चै उद्योग बढाएर आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नीतिगत स्थिरता पहिलो शर्त हो । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिबाट नै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ । उदाहरणको रुपमा आजभन्दा पाँच वर्षअगाडि नेपालले सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उद्योगको खानीसम्म बाटो, ईआईए र आईईईमा सहजता, निजी क्षेत्रको सुझावमा सरकारका तर्फबाट नीतिमा सहजीकरण हुनासाथ यो क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न पुग्यो । त्यसको नतिजा आज नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७२ करोडको निकासी गर्न सफल भयो । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निकासी हुनेछ । ३ महिनामा ८० करोडको निर्यात भइसकेको छ । सरकारले रेडबुलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा छ वटा नयाँ उद्योग भित्रिए । त्यसैले उद्योग विस्तारका लागि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देशन र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । सरकारको नीतिले निजीक्षेत्रलाई हाँक्नेछ । सरकारको नीति कम्तीमा पनि पाँच वर्ष स्थिर हुनुपर्दछ भन्ने उद्योगीको माग छ । किनकि उद्योग स्थापना गर्न डेढ-दुई वर्ष लाग्नेछ, स्थीरता कायम गर्न दुई-तीन वर्ष लाग्दछ । उद्योगमा ठूलो लगानी रहने हुँदा नीतिगत स्थिरता औद्योगिकीकरणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सीएनआईको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
अहिले सीएनआईजस्ता संस्थाहरूको युनियन अफ एसियन चेम्बर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसको नेतृत्व सीएनआईले लिइरहेको छ । यसका लागि विभिन्न छ देशका चेम्बरहरूसँग सम्झौता पनि भइसकेका छन् । त्यहाँका प्रतिनिधिमण्डललाई यहाँ ल्याउने र यहाँका प्रतिनिधिमण्डललाई त्यहाँ पुर्‍याउने, लगानी प्रक्रिया र उद्योगबारे सिक्ने-सिकाउने, ऐन, नियमबारे एकअर्कामा विचार आदानप्रदान गर्ने, अध्ययन गर्ने, बाहिरका उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई यहाँ ल्याएर लगानीका सम्भावनाहरू देखाउने, पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने काम यसले गर्नेछ । त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत जनवरीमा भारतका विभिन्न क्षेत्रका औषधि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रका करिब ५५ जना सम्मिलित उद्योगीको प्रमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको छ । यसमा ‘बी टू बी’ मिटिङ भएर उद्योग क्षेत्रमा एक नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । भारतसहित अन्य देशका प्रमण्डलसँग यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनेछ । नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनमा उद्योगी, व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनेछ । लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनुपर्ने विषयलाई हामीले बढी जोड दिएका छौं ।

बैंकको ऋण, सरकारलाई कर नतिर्ने भन्ने हुनै सक्दैन
अहिले कतिपय उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ऋण नतिर्ने, सरकारलाई कर र बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने भन्ने हल्ला यदाकदा सुनिन्छ । कसैले बोल्दैमा ऋण नतिर्ने भन्ने हुनुहुँदैन । त्यो गर्नु पनि हुँदैन र राज्यले त्यो गर्न दिनु हुँदैन । हामी अनुशासनमा रहेर देशको हितमा काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीका पक्षमा हुनेछौं । हाम्रा सदस्यले त्यस्तो दायित्व नतिर्ने कुरा गर्ने छैनन् र भएको छैन पनि । पछिल्लो एक वर्षयता बजारमा आर्थिक समस्या देखिँदा कतिपयलाई अप्ठ्यारो परेको भने पक्कै छ । तर केही व्यक्तिले खराब काम गरे भन्दैमा राम्रा काम गर्नेलाई पनि एकै टोकरीमा राख्ने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । अहिले केही सहकारीले बदमासी गरेका कारण कडाइ गर्दा सबै सहकारीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सहकारीमा पैसा डुब्छ कि भन्ने गलत सन्देश जाँदा राम्रो काम गरिरहेकालाई पनि असर गरेको छ । वास्तवमा अहिले सहकारी र लघुवित्तको क्षेत्रमा समस्या ठूलो छ । यिनीहरूका समस्या समाधान नगरेसम्म आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो सुधार हुने छाँट देखिन्न ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक
सरकारले राजश्वका विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । करको दर होइन दायरा बढाउने अभियानमा लाग्नै पर्दछ । करको रकम सही ठाउँमा खर्च गरेर करदातालाई सुविधा दिलाउनुपर्दछ । तर विडम्बना सरकार नै ऋण लिएर साधारण खर्च चलाइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अर्काेतिर यतिबेला प्रशासनिक खर्च र कर प्रणालीमा भएका साेंच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा हरेक वर्ष भइरहेको छ तर कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन र काम बन्दैन । त्यसैले प्रणालीगत समस्या र परम्परागत ढर्रालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको आर्थिक बहस
विभिन्न समयमा सीएनआईले नीतिगत बहस गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ । केही समय अगाडि संस्थाले सीप बढाउने विषयमा सरकार र सरोकार निकायलाई राखेर एक बृहत् छलफल कार्यक्रम गर्‍यो । त्यसबारे बजारबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । सीएनआईले ‘बजेट वाच’ भन्ने कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेको छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन रचनात्मक सहयोग गर्ने मनसायले परिसंघले ‘बजेट वाच’ लाई अगाडि बढाएको हो । सीएनआईको आफ्नै रिसर्च सेल पनि छ । त्यसले सरकार र अन्य संस्थाहरूलाई वास्तविक समयकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने गरेका छौं । ‘इन्डष्ट्री स्टाटस् रिपोर्ट’ हरेक त्रैमासिकरुपमा निकालिरहेका छौं । मासिकरुपमा आर्थिक सूचकहरू निकाल्ने काम सीएनआईमार्फत भइरहेको छ । आर्थिक बहस गरेर समस्या निराकरणको पहल गर्ने पनि सीएनआईको अर्काे एक पहलकदमी हो ।

उद्योगीहरू पक्ष-विपक्षमा होइन, एकै ठाउँमा
अहिले निजीक्षेत्रका ठूला संस्थाहरूबीच मुद्दामा आधारित भएर सहकार्य हुने गरेको छ । वास्तवमा परिसंघ र अरु महासंघमा फरक छ । परिसंघले औद्योगिकीकरण र उत्पादनको मात्रै कुरा गर्दछ भने त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर नीतिहरू अगाडि बढाउँदछ । अरु संस्थाहरूमा आयातकर्ता र व्यापारी पनि रहने भएकाले व्यक्तिगत चाहनामा समेत कतिपय नीतिहरू बन्ने गरेका भनेर सार्वजनिक भइरहेको भेटिन्छ । उत्पादन, सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सहजीकरण गर्ने नीति बनाउन परिसंघले पहल गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले मिलेर पनि सुझाव दिइरहेको छ । मिलेर मौद्रिक नीति र बजेटमा सुझाव दिने काम पनि भइरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको फाइदाका लागि औद्योगीकरण हुनुपर्दछ भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । कुनै एक उद्योगी, व्यवसायीका लागि नभई समग्र अर्थतन्त्र र उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर सबै किसिमका सुझाव दिन र सहकार्य गर्न सीएनआई तयार छ । यस विषयमा कुनै पनि संस्था परिसंघसँग जोडिन सक्दछन् ।

अर्थतन्त्रको समस्या र निकास
सबैभन्दा पहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्दछ । ऋण लिएर साधारण खर्च चलाइरहेको सरकारले ऋण लिएरै भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्दछ । दुनियामा अर्थतन्त्र खस्केको बेला आउने समस्यालाई पैसा खर्च गरेर सरकारले उकास्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । हालै भारतले त्यो गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मन्दीको कुरा आइरहँदा पनि भारतको अर्थतन्त्र उकासिइरहेको छ । भारतले पूर्वाधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । त्यही कारण उसको वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसैले ऋण लिएर भए पनि पूँजीगत खर्च गर्न सरकार र अर्थमन्त्रीलाई सीएनआईको सुझाव छ । अर्काे निर्माण व्यवसायीले करिब चालीस अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनेका छन् । त्यो रकम पनि बजारमा जाने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो सहयोग गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधाहरू हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले काट्नु भएन भन्ने हाम्रो माग छ ।

निचोडमा भन्दा देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास यहाँ उत्पादन बढाएरमात्रै सम्भव छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालमा उत्पादन गर्नैपर्दछ । देशभित्रै उत्पादन भएमा सरकारको राजश्वमा योगदान हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा पनि चाप नपर्ने, बाह्य झट्काबाट पनि बच्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेशिएका युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सकिनेछ । उनीहरू धेरैजसो त पढेर फर्किने गरेका पनि छन् । अर्काे कुरा हामीसँग विदेश जानेकोमात्रै तथ्याङ्क छ । फर्किनेको तथ्याङ्क नराख्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सकारात्मक सोंचमा सबै लाग्नुपर्छ । यसको वातावरण निर्माण गरौं । अब औद्योगीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेरमात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ, सबैको अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ । (इमान जर्नलबाट)

प्रकाशित समय ११:५३ बजे