अहिले अर्थतन्त्र निकै समस्यामा रहेको छ । विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोभिड संक्रमणदेखि शुरु भएको समस्या अहिले आर्थिक मन्दीका कारण थप समस्यामा परेको अवस्था छ । उत्पादन तथा वाणिज्य क्षेत्र अहिले चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन । अहिले धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर बसेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ चलिरहेका व्यवसायीहरू पनि निकै गाह्रो अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरू पनि यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्थामा नै रहेका छन् ।

अहिले चाडपर्व नजिकिएकाले केही व्यवसायीहरू त्यो समयमा व्यापार हुने आशमा रहेका छन् । शहरका मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश सटरहरू बन्द भएको अवस्था छ । तरलता अभावका कारणले गर्दा पनि व्यवसाय सहजरुपमा सञ्चालन हुन सकेन । बजार चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन । अहिले तरलता व्यवस्थापनमा केही सहजता देखिएको त छ तर पनि ब्याजदर बढेका कारणले लगानी सुरक्षित नदेखिएकाले व्यवसायीहरूले लोन लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।
यी सबै कुराको जड मुख्यतया दुईवटा कारणले गर्दा भएको हो । एउटा ब्याजदर र अर्को राष्ट्र बैंकको नीति हो । बैंकहरूले ब्याजदर उच्चदरमा वृद्धि गरेकाले बजार चलायमान हुन सकेन । ६–७ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याजदर अहिले १५–१६ प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले विजनेशमा लगानी गर्न सकेनन् । यसको प्रभाव डिमान्डमा पर्न गयो । डिमान्ड संकुचन भयो । डिमान्ड हराएर गयो । एउटा त बेचेको सामान पनि डुब्ने जोखिम भयो ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले ओर्किङ क्यापिटलमा एक्कासि कडाई गरिदियो । जसले बजारमा लगानी गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आयो । ओर्किङ क्यापिटलको क्यापमा कडाइ गरिएको कारण यो अवस्था आयो । यी दुई कारण अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका मुख्य कारण हुन् । त्यस्तै सरकारले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु, विकास निर्माणका लागि बजेट नपर्नु तथा परेको पनि खर्च हुन नसक्नु, सुशासन नहुनु, हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सेवामुखी नहुनु लगायतका कारणले अहिले विजनेश संकटमा रहेको छ ।

अहिले पनि व्यवसायीहरू दशैं तिहारको समयमा केही होला कि भन्ने आशमा बसिरहेको अवस्था छ । जबसम्म राज्यले ठूलो नीति ल्याएर विजनेश समुदायलाई आशा जगाउँदैन र सम्मान दिने खालको संरचना बन्दैन, यो संकटबाट पार पाउनका लागि निकै चुनौति देखिन्छ । अवस्था भयावह बनिरहेको छ ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निजी क्षेत्रले यसलाई नेतृत्व गर्ने हो । हामीले निरन्तररुपमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव पनि दिइरहेका छौं । तर मूलरुपमा यसको अविभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रले त व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुझाव दिने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा फेरि सरकारको नै हो । नीति बनाउने काम पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन । यो बिगारेको पनि सरकारले वा सरकारी निकायले नै हो । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय लगायत निकायले यसको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । धेरै सुक्ष्म व्यवस्थापन गरेको भए अवस्था यति खराब हुने थिएन ।

हामी अर्थात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निरन्तररुपमा के भनिरहेका छौं भने निर्यातमुख अर्थतन्त्रमा पनि हाम्रा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । जबसम्म हामी हाम्रो उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन । जस्तो कि हाम्रोमा सम्भावना भएको पर्यटन, कृषि, जलस्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । तर यी सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रमोशन गर्नेभन्दा पनि राजस्व संकलन गर्ने र केही विकासमा र कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्ने संरचना विकास हुँदै गयो । जुन नितान्त गलत थियो ।

यो संरचनामा परिवर्तन गरेर हाम्रा उद्योग कलकारखाना तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई संरक्षणकारी नीति ल्याएर जोगाउनुपर्ने आवश्यकता टडकारोरुपमा रहेको छ । अर्को कुरा हाम्रो कर प्रणाली निकै पुरानो भइसक्यो । कन्जम्सन ट्याक्स ल्याएर करको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निरन्तररुपमा सुझावहरू दिइरहेको अवस्था छ ।
करको दायरा बढाएर हाम्रा उत्पादन र सम्भावना भएका क्षेत्रलाई कम कर लिने तथा आयात नगरी नहुने वस्तुमा उच्च कर लागू गर्नु पर्‍यो । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उत्पादनको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

यी सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल वा क्यासलेस अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दुनियाँ यो विषयमा अघि बढिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई सरकारले अभियानकै रुपमा अघि बढाउनु पर्नेदेखिन्छ । डिजिटल बनाउन सकेको खण्डमा कर पारदर्शी हुन्छ भने पहुँचका भरमा अनुदान पाएँ भन्ने आरोपबाट पनि राज्यले छुटकारा पाउँछ । यसो गर्दा कृषिमा दिएको लोनहरू कहाँ–कहाँ गयो भन्ने पनि सहजै जानकारी लिन सकिन्छ । जसले गर्दा अनुदान वास्तविक किसानकोमा पुग्छ । वास्तविक किसानकोमा पुग्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ । अनुदान पनि पारदर्शी हुने र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा जाँदा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि जानकारी दिन सहज हुन्छ । त्यसलै यी तीनवटा काम गर्दा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा आउन सक्छ अन्यथा अर्थतन्त्र अझै संकटमा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

अहिले चलेका व्यवसाय पनि देखावटीमात्रै हुन । ५० प्रतिशत सटरहरू बन्द भएको अवस्था छ । उद्योगहरू ३० प्रतिशतमात्रै चलेको अवस्था छ । कुनै–कुनै उद्योग त १० प्रतिशतमात्रै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । रियल स्टेट र शेयरमा धेरै मानिसहरू संलग्न भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बजार यहाँ पुग्नुको एउटा मुख्य कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु पनि हो । संघीय सरकारले रोकिदियो भने स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न शुरु भएको हो । अहिले खुला गरेको छ । त्यसलाई नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ बैंकहरूको प्रिमियदर पनि ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । त्यो आवश्यक होइन । व्यवसाय बचेन भने बैंकलाई पनि समस्या हुने कुरा हो । त्यसैले प्रिमियमलाई हटाउनु पर्‍यो । राख्नैपर्ने भए पनि फिक्स गरेर २ वा डेढ प्रतिशतमा कायम गर्नु पर्‍यो । यो राष्ट्र बैंकको काम हो । जब यति गरेर ब्याजदर घट्छ, शेयर र रियल स्टेटलाई प्रोत्साहन गरिन्छ, त्यसपछि बजारमा पैसा आउँछ । जसले अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ ।

बजारमा पैसा आउने अर्को पक्ष भनेको विकास बजेट खर्च हो । विकास बजेटलाई समयमा खर्च गर्नेतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई खर्र्बौं रकम सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्था छ । यसले पनि बजारलाई प्रभाव पारेको छ । यसले निर्माणको कार्य पनि रोकिएको अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने पनि समयमा भुक्तानी हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसका लागि पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकाले कडाइ गरेर मात्रै राजश्व बढ्ने होइन । अहिलेको खुल्ला अर्थतन्त्रमा लचकदार हुनु पर्छ । सरकारले सहजकर्ताको काम गर्नुपर्छ । यसको लागि त सरकारले सोचलाई नै बदल्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको एउटै नीति हुनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको तालमेल हुनु पर्‍यो । एउटै एजेण्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्र बैंक तीनवटै निकाय एक ठाउँमा बसेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नीति लिनुपर्ने हुन्छ । अर्को भनेको उद्योग मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयले सम्भावना पहिचान गरेर बजेट बढाउनुपर्ने र सेवामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजनीति गर्नेभन्दा पनि काम गर्नेतिर यी मन्त्रालयहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

प्रकाशित समय ११:२२ बजे