काठमाडौं । अमनलाल मोदीले, सरकारले तीनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयगत बजेटको सन्र्दभमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले तीनै तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल भइहरेको बताए ।

‘संघीय निजामति ऐन हुँदा तीन तहका कर्मचारी व्यवस्थापन समस्याको समाधान कसरी हुन्छ, संघ कर्मचारी, प्रदेश कर्मचारी सम्बन्धमा जस्तो खालको जटिलता देखिएको छ । त्यो तत्काल ल्याई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरेर नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने र नयाँ आउने ऐन ट्रेड युनियन हटाउनु पर्ने छ ।’ उनले भने ‘नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीको कार्यक्रम कायम हुने गरि संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक राय र परामर्शको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।’

नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्बाट संघीय निजामति सेवा ऐन विधेयक सम्बन्धि सहजीकरणको लागि रक्षा मन्त्रीले सहजीकरण समिति गठन गरी काम गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै मानव विकास सूचांकमा पछाडी परेका तराईका २२ जिल्लाहरुमा सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको तीनको विस्तार गरीएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १४:३५ बजे