काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले सरकारसँग आर्थिक विधेयकका विभिन्न बुँदाहरु खारेज गर्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापतवितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ एवम् बुँदा नं. २९ ‘धितो पत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’मा उल्लेखित विषयहरुले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले, तत् सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले निष्कर्ष निकालेको छ ।

उल्लेखित बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहायबमोजिमको प्रमुख आधारमा गैरकानूनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने सिविफिनले जनाएको छ ।

भूतदर्शी : कुनै पनि नियम कानून भूदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भएगरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने देखिन्छ ।
पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’लाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानूनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको निष्कर्ष सिविफिनको छ ।

यदि जर्बजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमालगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धाराशायी हुने निश्चित देखिएको छ ।

देशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजि क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको सिविफिनको निष्कर्ष छ । तसर्थ, यस सम्बन्धमा भोलि मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिविफिनले जोडदार माग गरेको छ ।

प्रकाशित समय २१:४१ बजे