बैंकहरुले व्याजदर बढाएको निहुँमा शुरु भएको विरोध पछिल्लो समय आएर हिंसात्मक र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हुन थालेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदर बृद्धि गरेर निकै माथि पुर्‍याएपछि त्यसको असर चौतर्फीरुपमा पर्‍यो । ८–९ प्रतिशतमा लिएको ऋणको व्याज बढेर १५–१६ प्रतिशत पुगेपछि ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीहरुले व्याज धान्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुँदै गयो । कोभिड–१९ को महामारीपछि बजारमा सामानको मागमा कमी आउँदै गयो, उत्पादनमा बृद्धि हुन सकेन । मानिसहरुको आम्दानीमा कमी भएसँगै त्यसको असर उत्पादन र उपभोग दुवैमा पर्‍यो । विकास निर्माणका कामहरु हुन सकेनन् । समग्रमा चक्रीयरुपमा उद्योग–व्यवसायको उत्पादनमा त्यसको असर पर्न गयो । आम्दानी क्रमशः घट्दै जानु, वस्तुको मागमा कमी आउनु, रोजगारी कटौती हुँदै जानु, व्याज महँगो हुनु, कसिलो मौद्रिक नीति आउनु, नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्न नसक्नु, एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तहरुले एउटै व्यक्तिमाथि ऋण प्रवाह गर्नु, ऋणीले वित्तीय चेतनाको अभावमा लिएको ऋणको सही सदुपयोग नगरी अन्यत्रै खर्च गर्नुजस्ता कुराहरु हुन थाले । बैंकहरुले व्याजदर ८–९ प्रतिशतबाट एक्कासि बढाएर १५–१६ प्रतिशत पुर्‍याएपछि सहकारी संस्थाहरुबाट सर्वसाधारणले ‘डिपोजिट’ गरेको रकम झिक्दै बैंकहरुमा लैजान थाले । फलतः एकैसाथ सबैतिर त्यसको असर पर्न गयो । मानिसले सहकारीहरुमा ‘डिजोपिट’ नै गर्न छाडे । सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुले समयमा साँवा तथा व्याज तिरेनन् । कतिपय सहकारीले सदस्यको रकम सदस्यमै लगानी गर्नुको सट्टा घरजग्गा कारोबारमा लगाए । जग्गा प्लटिङदेखि अन्य आफू वा आफन्त संलग्न भएका कम्पनीहरुमा लगानी गरे । फलतः सहकारीहरुमा समेत डिपोजिट फिर्ता लिन आउने मानिसले फिर्ता पाउन सकेनन् ।

जग्गा कित्ताकाट रोकिएसँगै घरजग्गामा गरिएको लगानी फस्न पुग्यो । महँगो व्याज दिन्छु भनेर केही सहकारी सञ्चालकहरुले सदस्यहरुबाट लिएको ठूलो रकम घरजग्गामा फस्यो । छोटो समयमा राम्रै आम्दानी गर्छु भन्ने लोभमा गरिएको घर–जग्गाको लगानी कित्ताकाट रोकिएसँगै फस्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गाहरुमा लगानी रोकिएपछि त्यसको मार चौतर्फी पर्‍यो । यिनै विविध कारणले बैंक, वित्त कम्पनी र सहकारीहरुमा एकसाथ असर पर्न गयो । फलतः उद्योगी–व्यवसायी, सहकारीका निक्षेपकर्ता, ऋणीहरु सबैले उच्च ब्याजदरको मार खेप्नुपरेपछि ‘समान पीडा’ भएका सबै पक्षहरु एक ठाउँमा उभिने स्थिति आयो । त्यो स्थितिबाट धेरै किसिमका तत्वहरुले फाइदा उठाउने मौका मिलेको छ यतिबेला ।

आक्रमण आर्थिक क्षेत्रमा, उद्देश्य राज्यसत्ता प्राप्तिको
आर्थिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन सकियो भने राजनीतिक प्रणाली स्वतः ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका केही व्यक्ति तथा समूहहरुले त्यसैको फाइदा उठाउँदै ब्याजदरमा भएको बृद्धिलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् । कतिपय राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक व्यक्ति तथा समूहले लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकाहरु, सहकारीबाट ऋण लिएकाहरु, बैैंकबाट ऋण लिएकाहरु सबैलाई एकै थलोमा भेला पारेर ऋण नतिर्न गरिरहेका आग्रहले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

एकतिरले दुई शिकार गर्ने दाऊ
नेपालको सुदूरपूर्व झापाको मेचीबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लगेर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान–२०७९’ को थालनी गरेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले अहिले ‘एक तिरले दुई शिकार’ गर्ने दाऊ हेरिरहेका छन् । उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कूल सम्पत्ति केही सीमित व्यापारी घरानाको हातमा पुगेको, ऋणको व्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै त्यसलाई ५–६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने भन्दै हजारौं–हजार ऋणीहरुलाई सडकमा उतारिरहेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई जहाँ भेट्यो त्यहीं कालोमोसो दल्ने भन्दै ‘कालोमोसो दस्ता’ समेत खडा गरे । त्यसको अभ्याससमेत भयो कतिपय ठाउँमा । चितवनमा त कालोमोसो दस्ताका संयोजक सुरक्षा निकायबाट पक्राऊ नै परे । धेरैले दुर्गा प्रसाईले चलाएको आन्दोलन ठीक हो भनिररहेका छन् । तर ऋण लिएपछि इमान्दारिपूर्वक तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई भन्नुपर्नेमा ऋण नै नतिर्न गरिएको अपिल भने सुखद छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संगठित संस्थाहरुबाट निक्षेप लिएर पुनः विभिन्न व्यक्ति तथा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लगानी गरेका हुन्छन् । त्यो पैसा जनताकै हो, उनीहरुलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी त पक्कै हुनुपर्ने हो दुर्गा प्रसाईहरुलाई ।
हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको व्याजदर भने अत्यधिक लिएकै हुन् । ८–९ प्रतिशत व्याजदरमा हस्ताक्षर गराएर दिएको ऋणको व्याजदर बढाएर दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् १६–१७ प्रतिशत पुर्‍याउनु कदापि ठीक हुँदै होइन । व्याजदर कम गर्नका लागि आन्दोलन गर्नु, विरोध गर्नु ठीक भए पनि ऋणको साँवा–व्याज नै नतिर्न सार्वजनिकरुपमा अपिल गर्नुचाहिं कुनै पनि दृष्टिकोणले सुहाउँदो कुरा होइन । यस्तो परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै दुर्गा प्रसाईहरुले व्याजदर घटाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र अन्ततः त्यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर अर्थतन्त्र कोल्याप्स बनाउन भूमिका खेल्ने र राजनीतिक स्वार्थसिद्धी पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ, त्यो भने एकदमै गलत छ । उनको उद्देश्य व्याजदरसँगमात्र सम्बन्धित छैन, यही मुद्दालाई स्थापित गरेर अहिलेका सत्ताधारीहरुलाई त्यो आशनबाट जबर्जस्ती हटाएर आफू त्यहाँ विराजमान हुनेसम्मको दाऊ हेरिरहेका छन् । उनले एउटा तिरले दुई शिकार गर्ने अर्थात् व्याजदर पनि घटाउन बाध्य पार्ने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ पनि बनाउने दाऊ हेरिरहेका छन् ।

व्याजदर क्रमशः कम हुँदै जान्छ : सुनिल केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
व्याजदर अत्यधिक महँगो भयो भनेर चारैतिर आन्दोलन चलिरहेकै समयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले व्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने बताएका थिए । सञ्चारकर्मीहरुसँग नेपाल बैंकर्स संघले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासहितको उपस्थितिमा झण्डै एक महिना अगाडि नै आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले मिहिनढंगले सुझावहरु दिएको थियो । ‘वित्तीय क्षेत्रमा सल्किरहेको आगोको झिल्कोलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन, सबैलाई डढाउने नै हो, त्यसैले समयमै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ’ भन्ने सुझावलाई तत्काल ग्रहण गरेर सम्बद्ध पक्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योगी–व्यवसायी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन), नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलगायत विभिन्न अन्य संघ–संस्था र बैंकरहरु बसेर घनीभूत छलफल गरी चाँडोभन्दा चाँडो ‘एक्सन’ लिएको भए आजको स्थिति आउने नै थिएन । यस्ता गम्भीर विषयहरुलाई समयमै आँकलन गर्न नसक्नु र दिइएका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्ने परिपाटी हाम्रो नेपाली समाजको आमचरित्र नै हो । कुनै पनि कुरा जब दूर्घटनाको स्थितिमा पुग्छ वा क्षति भइसक्छ, तबमात्र त्यतातर्फ चासो दिने प्रवृत्ति भने गलत छ । यसलाई समयमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले बैंकका शाखामा ताला लगाउन थालेपछि
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा जटिल परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको स्थिति छ । कैलालीका उद्योगी व्यवसायीहरुले धनगढीका बैंक शाखाहरुमा विरोध प्रदर्शनसहित तालाबन्दी गरे । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को व्याज लिएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै तालाबन्दी गरे । व्यवसायीहरुले उद्योग–व्यवसायमाथिको आतङ्क बन्द गर, बैङ्कको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर, व्यवसायीमाथिको व्यापार बन्द गर लगायतका नाराहरू लगाउँदै आन्दोलन गरे । उनीहरुले बैंकको व्याजदर नघटाएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेसमेत बताए ।

यस्तो जटिल परिस्थिति निर्माण भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका गतिविधिप्रति चिन्ता जाहेर गरे । जारी विज्ञप्तिमा भनियो– ‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक–वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झण्डै रु ५४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् रु ४,८०० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आ.व.मा राज्यलाई रु. ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा रु १० अर्बभन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदछौं ।’

‘देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । बैंक–वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसँग रहीआएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा हामी स्पष्ट छौं । कुनै पनि बैंक–वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमितरुपमा कर्जाको साँवा–किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुईमत छैन । विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्नसक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘बैंक–वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति–निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हिततर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानूनविपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । साथै आगामी दिनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ढिला गरी खुल्यो सिविफिनको आँखा
जब व्याजदर घटाउने विषयलाई लिएर देशभर आन्दोलन भयो, बैंकका शाखाहरुमा तालबन्दी हुन थाले, कर्मचारीहरुमाथि भौतिक आक्रमण शुरु भयो, तबमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को आँखा खुल्यो । सिविफनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असुरक्षा बढ्न थालेपछि भन्यो– ‘विश्वव्यापीरुपमा देखापरेका विविध परिघटनाहरुको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको न्यूनीकरण र स्वयं नेपाल सरकार, आम उद्यम–व्यवसाय र सर्वसाधारण समेतले वर्तमान अवस्थामा भोगिरहेका समस्याहरुको उचित समाधानका लागि सबैजना एकजुट भएर लागि पर्न र भयरहित वातावरणमा बैंकिङ सेवा सुचारु गर्नका लागि उचित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सुरक्षा निकाय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, एम्बुलेन्स, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी यस्ता क्षेत्रहरुमा कुनै पनि किसिमका बन्द तथा हडताल जस्ता कार्यहरु गर्न नहुने, नपाइने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा सोको उल्लंघन गर्दै विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरुले मकवानपुर जिल्ला, हेटौडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय लगायतमा बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने, धरपकड गर्ने र कार्यालय नै बन्द गर्न पत्र सम्प्रेषणसहित धम्की दिने जस्ता अत्यन्तै नियोजित गतिविधिहरुप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) गहिरो खेद प्रकट गर्दछ ।

जस्तोसुकै समस्याहरुको समुचित समाधानका उपायहरु वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट पहिल्याउन सकिने मान्यताबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयमा गरिने यस्ता धर्ना, धरपकड र कार्यालय नै बन्द गर्ने कार्यहरु तत्काल रोकी वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामार्फत् समस्या समाधानको लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं । साथै बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा सिविफिनले अपिल गरेको छ ।’

संघर्ष समितिहरु पनि कति–कति
दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन एकातिर छँदैछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा अर्को आन्दोलन जारी छ । ‘बैंकको व्याजदरविरुद्ध संयुक्त मूल संघर्ष समिति’का संयोजक नरेश कटुवालको नेतृत्वमा यो आन्दोलन भइरहेको छ । त्यस्तैगरी ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति’ पनि अर्कोतर्फ आन्दोलनमा होमिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु तथा बैंक सञ्चालकहरु नै त्यस्तो आन्दोलनमा देखिएका थिए केही दिन पहिले । तर अहिले उनीहरुले भने आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी बैंकको व्याजदरविरुद्ध संयुक्त मूल संघर्ष समितिका संयोजक नरेश कटुवालले पनि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको आन्दोलन विशुद्ध महँगो व्याजदरविरुद्ध रहेको तर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध लक्षित रहेकोले त्यसमा आफूहरुको सहमति नरहेको जनाएका हुन् ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ । जनताबाट लिएको निक्षेप जनतालाई फर्काउनुपर्छ । बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु हुन् वा सहकारीहरु, सबैले जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ । तर मानवता बिर्सिएर, उद्योग–व्यवसायको जर्जर स्थितिलाई भुलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नाफामा जानुपर्छ अरु क्षेत्रको कुनै मतलब छैन भन्ने खालको उद्देश्य राख्नु गलत हुन्छ । त्यसैले व्याजदर एकल अंकमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफामात्र हेर्ने होइन, दीर्घकालीन उद्देश्य र ‘मानवता’ समेत मिसाएर व्यापार गर्नु जायज हुन्छ ।

उद्योगी–व्यवसायी नबचाए देशमा उत्पादन कहाँबाट हुन्छ र राजस्व पाइन्छ ? पुनः बैंकमा निक्षेप कहाँबाट आउँछ ? त्यतातर्फ पनि हेर्नु जरुरी छ । लघुवित्तहरुमा बेथिति बढेकै हो, समस्या देखिएकै हो, त्यसको अध्ययनका लागि समिति निर्माण भएको छ, त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान अवश्य होलान् ।

अमेरिकाजस्ता ठूला र सम्पन्न देशमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा दशौं गुणा ठूला बैंकहरु ४८ घण्टाभित्रै डुबेका हालैमात्र देखिएको हो । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो रणनीतिलाई एकदमै राम्रोसँग बनाउनुपर्छ । जनतालाई आफ्नो निक्षेप असुरक्षित होला भन्ने महसुस भयो भने २४ घण्टा पनि लाग्दैन बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिन । त्यसैले विश्वसनीयता कायम राखिरहनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुठ्ठीभर मान्छे वा कम्पनीलाई मात्र विनाधितो नामकै आधारमा ऋण दिंदा भोलि तिनीहरुले ऋण तिरेनन् भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ? त्यसैले ऋण प्रवाह केही कम्पनीहरुलाई मात्र नगरौं । विविधिकरण गरौं ।

अब मर्जरलाई रोकौं

जुन उद्देश्यबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भइरहेका छन्, त्यो ठीक होइन भन्ने कुरा क्रमशः पुष्टि हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जति ठूला भए, त्यति नै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा माथि हुँदै जाने प्रष्टै देखियो । त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा समूहको कब्जामा बैंक पुग्यो भने सर्वसाधारणको कुराको कुनै सुनुवाई नहुने भनेर चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । यति ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बदमासी गर्‍यो भने लाखौं निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्नेसमेत अमेरिकामा डुबेका १६ औं ठूला बैंकहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले मर्जर नीतिलाई परिवर्तन गरौं ।

सहकारीहरु बचाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ
अहिले गाउँदेखि शहरसम्म भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु कुनै न कुनै किसिमका समस्यामा फसेका छन् । तिनीहरुलाई बचाएर लयमा ल्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीले सिर्जना गरिररहेको रोजगारीलाई जोगाउन सकिने थियो । अहिले सहकारीहरुले समेत वित्तीय संकट भोगिरहेका छन् । त्यो वित्तीय संकट टार्ने एकमात्र उपाय भनेको सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु नै हो । सरकारले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्‍यो । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत् विदेशबाट सस्तोमा ऋण ल्याएर कम्तिमा ४ प्रतिशतसम्ममा सहकारीलाई ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले भूमिका खेलिदियो भने अवश्य पनि सहकारीलाई तत्कालका लागि बचाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र लयमा आउनासाथ सहकारीहरु आफैं चल्न सक्षम हुन्छन् । अहिले सहकारी सञ्चालकहरुले गरिरहेका कतिपय गतिविधिहरुमाथि समेत नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सदस्यबाट रकम निक्षेप लिएर घरजग्गामा लगानी गर्ने, अन्यत्र आफू संलग्न वा आफन्त रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई समेत निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यति काम गर्न सकियो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको अल्पकानीन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय ११:२३ बजे