काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदाललते अग्राधिकार दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासल रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीर्यता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा विवादको निरुपण छिटो र छरितो गर्नुपर्ने मनासिव देखिएको भन्दै अग्राधिकारको निर्णय प्रदान गरेका हुन् । सर्वोच्चको आदेशमा निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन जरुरी नरहेको समेत ठहर छ ।

आदेशमा भनिएको छ- ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालिन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको ब्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा ब्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखियो। यस प्रकारका कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’ आदेशमा उल्लेख छ- ‘रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३९१० बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ । अरू नियमानुसार गर्नू ।’ सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको छ । (सर्वोच्चको आदेश हेरौं) ।

यस्तो सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि मुद्दा दर्ता गर्नेहरुमा खुशियाली छाएको छ । आदेशपछि मुद्दा दर्ता गर्ने वकिलहरु भन्छन्- अग्राधिकार दिनु नै मुद्दाले ठूलो महत्व पाइसकेको र आधा न्याय मिलिसकेको छ । यो मुद्दामा हाम्रो जित हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । एक वकिलले भने- ‘यसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । यसले अरु धेरैलाई तान्छ । यदि पीडितहरुले न्याय पाउनुभएन भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ ।’ एक अधिवक्ताले भने– ‘कानूनको शासनलाई त मान्नुपर्‍यो नि । राज्यले पनि मान्नुपर्‍यो, नागरिकले पनि मान्नुपर्‍यो । जो कोहीले मान्नुपर्‍यो । मानवअधिकारका उल्लंघनका घटना दोहोरिन भएन । यो त क्रुर हत्या हो । यो द्वन्द्वकालको घटनालाई भोलि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गरेन भने यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ । भोलि यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान्छ यो । हेगसम्म पनि यो मुद्दा पुग्छ । तसर्थ राष्ट्रिय न्यायालयबाट यो कुराहरुमा उहाँहरुले न्याय पाउनुभएन भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान्छ ।’

प्रकाशित समय ०७:२८ बजे