काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा चारैतर्फ समस्या थपिंदै गएपछि त्यसको समाधान गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भेला चितवनमा सम्पन्न भएको छ । दुर्गा प्रसाईदेखि अन्य व्यवसायीहरुले समेत चौतर्फी आलोचना गर्दै लघुवित्त सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई कालोमोसो दल्ने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, ऋणको साँवा तथा व्याज नतिर्न अभियान नै चलाइरहेको समयमा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरुको भेला यही फागुन २५ देखि २७ सम्म सञ्चालन भएको हो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको आयोजनामा भएको लघुवित्तका सिइओहरुको भेलाले विभिन्न निर्णयहरुसमेत गरेको छ । ती निर्णयहरु लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने देखिन्छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले दिनुभएको जानकारीअनुसार भेलाले १५ बुँदे निर्णयहरु गरेको छ । भेलाले गरेका निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै :

– लघुवित्त सेवालाई निर्वाधरुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकार सँग अनुरोध गर्दछौं ।

– उद्यमशीलता, लघुउद्यम एवं सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिंदै सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । लघुवित्तले सामाजिक बैंकिङलाई व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, सहयोग र प्राथमिकतामा भरपर्ने भएकोले यस कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

– हाल लघुवित्तमा देखिएको समस्याको कारक बहुबैकिङ्ग कर्जा लगानी पनि एक भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीति सम्बन्धी निर्देशन दीर्घकालमा राम्रो हुने भएतापनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनको लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकोले निश्चित समयभित्र यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने ।

– लघुवित्तको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको, एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखाहरु भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएको, लघुवित्तको मूल्य–मान्यता र मर्मअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका जस्ता समस्याको कारण संस्थाहरु एकआपसमा विलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्यमान शाखा खोल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने र बदलिंदो समयअनुसार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न लघुवित्त विज्ञ सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने ।

– कोभिड १९, तरलतामा संकुचन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, अत्यधिक कर्जा वृद्धि, लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन आदिजस्ता कारणले समयमै कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्क्रिय कर्जाको अनुपात तथा रकममा अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्था छ । अतः समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, म्याद थपजस्ता व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।

– लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लागू भएको विद्यमान कर्जाको व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्यौल र अस्पष्टता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको ऋण सापटको उच्च व्याजदर आदिले संस्थाहरुको स्वसक्षमतामा ठूलो असर पर्नसक्ने देखिएकोले कर्जाको व्याजदर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन, सेवा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र संस्थाले परिचालन गर्ने ऋण सापटको व्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनः अनुरोध गर्ने ।

– नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयोजन तथा नेतृत्वमा देशैभरी वित्तीय साक्षरता, लघुवित्तसम्बन्धी अन्तक्र्रिया गर्ने र सफलताका कथाहरुको प्रचार–प्रसार गर्न सबै लघुवित्त संस्थाले आधिकारीक युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्ने ।

– वित्तीय साक्षरता, लघुवित्तसम्बन्धी अन्तक्र्रिया र लघुवित्त प्रबद्र्धन र सञ्चालन गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघमा छुट्टै जनशक्तिसहितको कोष व्यवस्था गर्ने । उक्त कोषमा आवश्यक श्रोत साधन जुटाउन लघुवित्त संस्थाहरूमा भएको ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषवाट निश्चित रकम लघुवित्त बैंकर्स संघमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसरी पठाएको रकम सम्बन्धित संस्थाले वित्तीय साक्षरतामा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

– लघुवित्त बैंकर्स संघको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यसका कार्यक्रमहरू जिल्लास्तरमा विस्तार र संयोजन गर्न लघुवित्त बैंकर्स संघको मातहतमा शाखाका कर्मचारी सहभागितामा जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रत्येक प्रदेशभित्रको कार्यक्रम संयोजन गर्न सो प्रदेश वा अर्को कुनै प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय भएको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आधिकारिक प्रतिनिधि हुने आवश्यक व्यवस्था लघुवित्त बैकर्स संघले गर्ने ।

– लघुवित्त बैंकर्स संघलाई विद्यमान सदस्यता शुल्कमा परिमार्जन लगायत अन्य बैकल्पकि माध्यम समेतबाट श्रोत श्रृजना हुने गरी श्रोत साधनयुक्त बनाउने ।

– लघुवित्त बैंकर्स संघले गरेका औपचारिक निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता जनाई सम्पूर्ण निर्णयहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने ।

– ग्राहक सदस्यहरुको गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि लघुवित्त बैंकर्स संघभित्र छुट्टै संयन्त्र बनाउने ।

– नयाँ राष्ट्रिय लघुवित्त नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।

– ग्राहक सदस्यलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व प्रदान गरी सञ्चालक समितिमा समेत प्रतिनिधित्व गराउने लगायतका व्यवस्थाहरु समावेश हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गर्ने ।

– बहुबैकिङ्ग कर्जा सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघलाई सुझाव पेश गर्न समिति गठन गर्ने ।

प्रकाशित समय २१:०३ बजे