नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छ । सम्पूर्ण काम सरकारको सिफारिशमा मात्र राष्ट्रपतिले गर्दछन् । त्यसैले कार्यकारी भूमिकामा भने प्रधानमन्त्री नै रहेका हुन्छन् । कार्यकारी भूमिकामा नभएको राष्ट्रपति भए पनि बेलाबखत ‘सक्रिय’ भएको भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठ्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट स्वविवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहेको दलले एक किसिमले विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ भने प्रतिपक्षमा रहेको दलले अर्कै ढंगले धारणा बनाउने गरेको छ । यस्तै कारणले गर्दा राष्ट्रपति बेला–बेलामा विवादमा पनि आउने गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी र भूमिका हेरौं ।

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था
धारा ६१ (१) – नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।

धारा ६१ (२) – राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ ।

धारा ६१ (३) – राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।

धारा ६१ (४) – संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

धारा ६६ (१) – राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।

धारा ६६ (२) – उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिश र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।

धारा ६६ (३) – उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका

– संविधानको धारा ५३ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको नेपाल सरकारले पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गरी उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद् समक्ष पेस गर्ने ।

– धारा ६८ (क) बमोजिम उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने ।

– धारा ७१ बमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने ।

– धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने ।

– धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने ।

– धारा ७७ (१) (क) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने ।

– धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने ।

– धारा ८१ बमोजिम प्रधानमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरू र ती विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयका जानकारी लिने ।

– धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने ।

– धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशनको आह्वान गर्ने र उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने । सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक आह्वान गर्ने ।

– धारा ९५ (१) र (२) बमोजिम संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने ।

– धारा १०६ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा ११३ बमोजिम विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने ।

– धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने ।

– धारा १२९ (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा १३१ (क) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको राजीनामा ग्रहण गर्ने ।

– धारा १३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी प्रधानमन्त्री मार्फत उक्त प्रतिवेदनहरू संघीय संसदमा पेस गर्ने ।

– धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषद्को सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा १५७ (४) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्ने ।

– धारा १६३ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा १६५ (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने तथा खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने ।

– धारा १६५ (२) बमोजिम कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि अर्काे कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्ने ।

– धारा १६७ बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने ।

– धारा २३२ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने ।

– धारा २३८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २४२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २४५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २४८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २५० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २५२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २५५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २५८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २६१ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २६२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २६३ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २६४ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने ।

– धारा २६७ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने ।

– धारा २६७ को उपधारा (५) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने र उपधारा (६) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने ।

– धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने । उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुन सरह लागू हुनेछ (उपधारा ९) । यस धारा बमोजिम जारी भएको घोषणा वा आदेश जुनसुकै बखत राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन सक्नेछ (उपधारा १३) ।

– धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम संविधान संशोधनको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने ।

– धारा २७६ बमोजिम कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मूल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने ।

– धारा २७७ बमोजिम राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने ।

– धारा २८२ (१) बमोजिम नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने ।

– धारा २८२ को उपधारा (२) बमोजिम विदेशी राजदूत तथा कुटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने ।

– धारा २९४ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले पेस गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी त्यस्ता प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने ।

– धारा ३०५ बमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्ने । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीबाट पेश हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने ।

यी त भए राष्ट्रपतिलाई दिइएका लिखित अधिकारहरु ।

तर राष्ट्रपति पदको यतिमात्रै जिम्मेवारी भने होइन । एउटा सशक्त राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिका त्यो भन्दा कैयौं गुणा माथि हुन्छ । राष्ट्रपति सक्षम भयो भने विभिन्न स्वार्थ समूहबाट, विदेशी स्वार्थसिद्धिमा ल्याइएका कानूनहरुलाई रोक्न भूमिका खेल्न सक्छ । मुलुकलाई विदेशीहरुको खेलमैदान हुनबाट बचाउन सक्छ । देशमा आर्थिक स्थिति अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको परिवेशमा त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा भेला गराएर त्यसतर्फ कदम चाल्न लगाउन सक्छ । देशभित्रका सबै राजनीतिक दलहरुसँग विभिन्न ढंगले परामर्श गरेर देश बनाउने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यसैले एक थान राष्ट्रपति मात्रै हामीलाई चाहिएको होेइन, दूरदर्शी राष्ट्रपति चाहिएको हो । त्यो राष्ट्रपतिले मुलुक छाडेर दिनप्रतिदिन विदेशिन बाध्य नेपालीहरुलाई यहीं रोजगारीको सिर्जना गर्न भूमिका खेल्न सकोस् । विदेशीको भरिया बनेर उनीहरुका एजेण्डा नेपालमा लागू गर्न खोज्नेहरुका विरुद्ध राष्ट्रपति खम्बा भएर उभिन सकोस् । देशलाई विदेशी नागरिकहरुले भरेर सिक्किमीकरण गर्ने दाउपेजमा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई कसरी परिमार्जन गराएर विदेशीहरुको चंगुलबाट मुलुकलाई बर्बाद हुनबाट बचाउने, त्यसतर्फ भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खस्किरहेको देशको साखलाई माथि उठाउन भूमिका खेल्न सके भने, देशी–विदेशी तत्वहरुको स्वार्थअनुसार नेपालको संसद् प्रयोग गरेर ल्याइने विधेयकहरुलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सके भने, उत्तर–दक्षिण र पश्चिमका इशारालाई अस्वीकार गर्न सके भने मात्र पनि धेरै ठूलो काम हुन्छ । त्यसैले हामीलाई एक थान राष्ट्रपतिमात्र चाहिएको होइन, स्वाभीमानी राष्ट्रपति चाहिएको हो । अहिलेको मूल प्रश्न भनेको ‘एक थान राष्ट्रपति बन्ने कि साँच्चिकै मुलुकको अभिभावक बन्ने भन्ने नै हो । नेपाली जनताको त्यो चाहना पूरा गर्न पौडेलले कतिको सक्छन्, त्यसैमा उनको सफलताकोे मापन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित समय ०७:०३ बजे