० भयावह आयातको अवस्था र व्यापार घाटा हेर्दा हामी अहिले नेपाल सम्पूर्णरुपमा परनिर्भर भइसकेको देखिन्छ, देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्न र पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुन कतिको सम्भव होला ?

सबभन्दा पहिला हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी ‘कम्पोजिसन’ छ, हाम्रो जीडीपीको ‘कम्पोजिसन’ कस्तो छ, औद्योगिक क्षेत्रबाट लगभग ६ प्रतिशतभन्दा कममात्र योगदान छ । कृषि क्षेत्रको योगदान लगभग एकतिहाई (२५ देखि ३० प्रतिशत) जीडीपीमा छ । सेवा क्षेत्र ठीकै छ । समग्रमा हाम्रो देश अहिले व्यापार घाटाको अवस्थामा छ । हाम्रो यति धेरै स्थानीय निकायहरू भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला हामीले जरादेखि नै स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्दछ । त्यसका लागि एउटा सम्भावित कृषि क्षेत्र भइहाल्यो, दोस्रो चाहिं निश्चित स्थानीय निकायहरूमा पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । हामी त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा अलिकति विरोधाभाष के देखिन्छ भने हाम्रो त्रिवर्षीय जुन १५ औं योजना छ, यो योजनाले कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर चाहिं ५.४ प्रतिशतले बढाउने भनेको छ तर वास्तवमा २.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । तत्कालै हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने हो भने कृषि क्षेत्र सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेरहेछ । किनभने कम्तिमा ३–४ महिनामा नै कुनै कृषिजन्य उपज उत्पादन उत्पादन गर्न र बढाउन सकिन्छ । तर हामीमा के छ भनेदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा निर्भरताको कारणले परनिर्भरता बढिराखेको छ । रेमिटेन्स आइरहेको छ, त्यसले पनि परनिर्भरता बढिराखेको छ । रेमिटेन्स आफैंमा पनि ‘स्लो पोइजन’को रुपमा लिन जरुरी छ । यसले हामीलाई यति धेरै परनिर्भर बनाउँछ कि विदेशबाट जस्तो आउँछ त्यसैगरी पाइपलाइनबाट बाहिर गइरहेको जस्तो भइरहेको छ । भनेपछि अब सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूले ‘प्लानिङ’ गर्नुपर्‍यो । त्यसको लागि दुईवटा ‘प्लान’ हुन्छ– एउटा अल्पकालिन योजना एकदेखि दुईवर्षमा कसरी गर्ने, अर्कोचाहिं दीर्घकालीन पाँच वर्षभित्रमा कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने । एउटा ‘इन्ट्रेष्टिङ’ कुरा के भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूको प्लान बनाउन कुनै विदेशी डोनर एजेन्सीले आएर बनाइदिने गरेको छ । विदेशीले लाए–अह्राएको गर्ने भन्दा सरकारले नै ‘एक्पर्ट’हरूलाई नियुक्त गरिदिएर उहाँहरूलाई योजना बनाइदिने हो भने पक्कै पनि त्यहाँको माटो सुहाउँदो ‘प्लानिङ’ बन्छ । जस्तो स्थानीय निकायहरूमा कृषि क्षेत्रमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा पनि छुट्याउन जरुरी छ । समग्र देशले जग्गाको ‘प्लानिङ’हरू गर्नुपर्छ । जस्तो यो ठाउँमा घर बनाइदिने, यो ठाउँमा खेती गर्ने, यो ठाउँमा बोटविरुवा लगाउने, यो ठाउँमा औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउनुप-यो ।
अब कृषि क्षेत्रबाट समेत हामीले औद्योगिकीकरण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो हाम्रो सरकारको पोलिसी कहाँ रहन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले खेत कति राख्ने भन्ने एउटा ‘लिमिटेशन’ छ । त्यो ‘लिमिटेशन’ भएको कारणले गर्दा हामी थोरै जग्गा भएको मान्छेले कृषिमा औद्योगिकीकरण गर्न प्रयोग हुने उपकरणहरू, ठूलो खालको हाइलेवल क्षमताको सामान किन्न सक्दैन । त्यसको लागि सरकारले कुनै कम्पनीको माध्यमबाट उहाँहरूको जग्गा जे जति छ, त्यो सरकारले लिजमा लिएर जे–जति काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै रोजगारी दिने गरी, त्यो कम्पनीमा आएको नाफामा पनि त्यही लेबलको शेयर हुने गरी यदि हामीले त्यो तरिकाबाट कृषिलाई लाने हो भने कृषिमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । कृषिमा पनि धानको लागि निश्चित क्षेत्र छुट्याउनु प-यो । अलैंचीको लागि निश्चित क्षेत्र छुट्याउनुपर्‍यो । कफिलगायत हरेक सामानको सम्भाव्य ठाउँ हेरेर निश्चित क्षेत्र छुट्याउने हो भने र घरहरूसमेत अव्यवस्थितरुपमा जथाभावी बनाउन नदिने, सरकारले नै व्यवस्थित घरहरू बनाइदिने गर्नुपर्दछ । आजको दिनमा प्रदेश नं. २ मा व्यवस्थित घरहरू बनाइदिएर बाँकी जग्गा खाली बनाएर कृषि उत्पादन कार्य गर्ने हो भने घर डुबाएको समाचार सुन्नुपर्ने थिएन । अकालमा मृत्यु भएको समाचार सुन्नुपर्ने थिएन । यस्तो कुराबाट पनि बच्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा सरकारले बजारीकरणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो बाग्लुङ जिल्ला कफि उत्पादनमा अघि छ भन्ने कुरा आउँछ । यही बेलामा कुनै एउटा नेपाली व्यापारीले विदेशी ठूलो व्यापारीसँग भेट्यो र ल मलाई वर्षको सय टन कफी देऊ भन्यो भने हामी दिन पनि सक्दैनौं । भन्न खोजेको हाम्रो उत्पादन छ, बजारमा चाहियो भन्यो भने दिन सक्दैनौं, त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रो उत्पादन पनि छ, जुन सिष्टमेटिक छैन । जसले गर्दा मार्केटिङ गरेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन पनि सक्दैनौं । त्यसैले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सही योजना चाहिन्छ । समग्रमा स्थानीय तहमार्फत् कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरौं, परनिर्भरता आफैं कम हुन्छ ।

अर्को समस्या के छ भनेदेखि साना–साना उत्पादनहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेका छैनौं । कतिपय कृषकले उत्पादन गरेको अलिकलि आलु, एक ढाकी टमाटर कुहिएर जान्छ तर भारत र भूटानबाट टमाटर ल्याएर उहाँहरूलाई फाइदा दिने गरिन्छ । भारत, भूटान लगायतका देशबाट टमाटर ल्याएर सस बनाउँछौं तर नेपालको टमाटर चाहिं कुहाएर फाल्छौं । यसमा कता–कता अन्तर्राष्ट्रिय ‘पोलिटिक्स’ पनि हावी छ । किनभने हामी डब्लुटीओको सदस्य हो । डब्लुटीओको मुख्य सिद्धान्त ‘एमएफएन’ भन्छ । त्यो भनेको ‘मस्ट फेभर नेशन प्रिन्सिपल’ भन्छ । त्यो भनेको एउटा देशले अर्को देशलाई फ्रि ट्रेडमा खुला हुनुपर्छ भन्ने हो । तर हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा, विकासोन्मुख देशहरूमा माात्र लागू हुन्छ । जस्तो इण्डियन सरकारले उसका कृषकहरूलाई अनुदान दिंदा केही फरक पर्दैन, तर हामीले अनुदान दिंदाखेरि चाहीं डब्लुटीओले रोक्ने अवस्था पनि छ । त्यो कारणले पनि हाम्रो देशमा उत्पादित कृषि उपजहरू, तरकारी कालिमाटीमा पुग्दा महँगो पर्छ, त्यो भन्दा सस्तो भारतबाट आउँछ नेपालमा । हो, यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

० परम्परादेखि गर्दै आएको कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा युवावर्गले कृषि पेशा छाडेर बैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । बैदेशिक रोजगारीका कारणले उसको परिवारमा विलाशिताका सामाग्रीहरूको प्रचुर उपभोग हुन थालेको छ, उसको परिवारले उत्पादन कार्यमा सहभागी नहुँदा विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा खाद्यान्न तथा उपभोग्य र विलाशी सामानमा फेरि विदेशतिरै फर्किएर जाने एउटा चक्र बनेको छ, यसलाई कम गर्न र युवाहरूलाई यहीं रोकेर उत्पादनमूलक काममा सहभागी गराउन के कस्ता पोलिसीहरू ल्याउनुपर्ला ?

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले के भन्छ भने कृषि क्षेत्रमा धेरै भएको युवा जनशक्तिहरूचाहिं औद्योगिक क्षेत्रमा सहज जान चाहन्छन् । यसको मुख्य कारण के हो भने कृषि क्षेत्रमा जहिले पनि कम ज्याला हुने, तलबमान पनि कम हुने र औद्योगिक क्षेत्रमा तबलमान बढी हुने र माग पनि धेरै हुने भएर हो । यो कुरा रोक्नको लागि हामीले स्वदेशमै रोजगारी दिन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कभरेज गर्न कुनै स्थानीय निकायहरूले मेरो स्थानीय क्षेत्रमा आऊ तिमीहरू, यो लेवलको विजनेश गर्छौ भनेदेखि तिमीहरूलाई पाँच वर्षको ‘ट्याक्स फ्रि’ गरिदिन्छु । यो खालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छौ भनेदेखि म यति सहुलियत दिन्छु भनेर कुनै स्थानीय निकायले पनि आजसम्म भनेको पाइँदैन । गर्न सकिन्छ हामीले ती कुराहरू । यसरी कृषि क्षेत्रमा बढी भएको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा जाने हो । हामीसँग औद्योगिक क्षेत्र छैन । भनेपछि जाने त त्यही ‘गल्फ’का देशहरू हो । त्यहाँ उहाँहरूलाई नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने, स्ट्याण्डर्ड राम्रो हुने भयो । त्यो भएको हुनाले विदेश जान्छन् । दोस्रो कुरा के पनि छ भने हाम्रो समाजले पनि म यहीं काम गर्छु भन्यो भने न कुनै साहुमहाजन, न कुनै वित्तीय संस्था, न कुनै बैंक, कसैले पनि ऋण पत्याउनेवाला छैनन् । तर विदेश जान्छु भन्यो भने छिमेकी, आफन्त, नातेदार सबैले ऋण दिन्छन्, पत्याउँछन् । भन्न खोजेको के भने सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ नि मान्छेको । यसरी हेर्दा समाज कता गइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा आर्थिक पक्षभन्दा पनि सामाजिक पक्ष यहाँनेर हावी भएको देख्छु । युवालाई विदेश जानबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारी दिन नसक्नु भनेको हाम्रो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यी तीनवटै सरकारहरूको कमी–कमजोरी छ । किनभने प्रदेश सरकारले त धेरै गर्न सक्छ नि । बैदेशिक लगानी नै ल्याउन सक्छ नि । यस्तो कुराहरू समग्रमा नहेरेको हो कि, पोलिसी नबनाएको होइन कि त्यतातर्फ हामी जान नसकेको, जानै नखोजेको जस्तो लाग्छ मलाई ।

० हाम्रो भौगोलिक अवस्थाअनुसार हिमाल, पहाड र तराईका आ–आफ्नै विशेषता छन्, तीनै क्षेत्रमा आ–आफ्नै विशेषताका उत्पादनहरू हुन्छन् । तिनीहरूलाई बजारीकरण गर्न यहींको भूगोल सुहाउँदो उद्योगहरू खोल्ने काममा ध्यान नदिएको देखिन्छ नि ?

सबैभन्दा तीतो पक्ष नै यही हो । हाम्रो ट्रेड डेटा हे-यो भने कस्तो छ भनेदेखि गुन्द्रुक पनि बाहिरबाट ल्याउने गरेको देखिन्छ । कोदो पनि बाहिरबाटै ल्याएको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, जनैसम्म विदेशबाटै आउँछ । भनेपछि रेमिट्यान्सले गर्दाखेरि परनिर्भरता बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सले कुनै पनि देश विकास भएको छैन आजसम्म । फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाको उदाहरण हेर्नुभयो भने पनि त्यो कुराहरू देख्न सकिन्छ । फिलिपिन्स त्यो बेलामा के थियो अनि दक्षिण कोरिया दुइटै रेमिट्यान्स भित्र्याउने गर्दथे । आज फिलिपिन्स जस्ताको तस्तै छ दक्षिण कोरिया कहाँ पुगिसक्यो । भनेपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै सरकार मिलेर समग्रमा औद्योगिकीकरण गर्नु र यसको बजारीकरण गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन । निर्यात नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आयातलाई प्रतिस्थापन मात्रै गर्ने हो भने पनि हाम्रो लागि ठूलो कुरा भयो नि । हामीले त्यहाँबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

० गत आर्थिक वर्षमा हामीले १७ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहो-यौं । व्यापार घाटामा कृषिजन्य उत्पादनको पनि ठूलो हिस्सा रह्यो । भन्ने बेलामा कृषि प्रधान देश भन्ने तर त्यसलाई सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता नदिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिएकै छैन । त्यो मात्र पनि गल्ती छैन । त्यो पनि एउटा पाटो हो । कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर छ । अर्को कुरा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि कता–कता कमजोरी देख्छु । उदाहरणको लागि ४१ करोडभन्दा बढीको त चुइगम मात्र आयात गरेका छौं । यसरी एकचालिस करोडको चुइगम आउनुमा मुख्य दोषी राष्ट्र बैंक हो । आज हामीसँग पाँच रुपैयाँभन्दा तलका नोटहरू ‘डिमनिटाइज’ गरेको अवस्था छ । त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा प्रत्येक एक र दुई रुपैयाँको ठाउँमा हामीले ह्यापीडेन्ट र हल्स पाइरहेका छौं । हामीले त्यो करेन्सीको रुपमा चलाइरहेका छौं । मलाई लाग्छ, त्यो ४१ करोडमात्रै होइन कि त्यो टफीसमेत सबै क्याल्कुलेशन गर्ने हो भनेदेखि १४१ करोड भन्दा बढीको हाम्रो त्यहाँबाट ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भइराखेको छ । हाम्रो पैसा चलिरहेको छैन । पैसा भयो भने त्यो फेरि पनि बजारमा आउँथ्यो । त्यसले ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’मा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्थ्यो । जब टफी, ह्यापीडेन्ट, हल्स जस्ता कुराहरू चाहिं पैसाको रुपमा प्रयोग गर्छौं, यसले झनै हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको अवस्था हुन्छ । झन हामीलाई व्यापार घाटातिर उन्मुख गरिरहेको हुन्छ । समग्रमा एउटा मात्रै सेक्टर होइन कि राष्ट्र बैंक, सरकारको बजेट, स्थानीय निकाएको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक चेतनाजस्ता सम्पूर्ण कुराहरूलाई समग्रमा जोड्ने हो मात्र हामीले सोचेजस्तो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैको प्लानिङमा डोनर एजेन्सीको होइन कि स्थानीय जनताको हात जोड्नु पर्छ । उहाँहरूले बनाएको प्लानिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

० गाउँघरमा सर्वसाधारण दाजुभाई–दिदीबहिनीले जीविकोकापार्जनका खातिर उत्पादन गरेको लोकल रक्सीचाहिं प्रहरी लगाएर नष्ट गर्ने गरिन्छ तर डब्लुटीओको प्रभावस्वरुप बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका हजारमात्र होइन, लाखौं मूल्य पर्ने महँगा विदेशी रक्सीहरू खुलेआम आयात गरेर देशलाई कंगाल बनाउने काम भइरहेको छ । के तिनै गाउँलेहरूले उत्पादन गरेका पेय पदार्थहरूलाई सरकारले नै ब्राण्डिङ गर्न मद्दत गर्नुपर्ने होइन र देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्न ?

तपाईले पनि सुनिहाल्नुभएको छ । बीबीसीको ‘टप फाइप र्‍याङ्किङ’मा काठमाडौंको लोकल रक्सी ‘एला’ छ भनेर सुनिएकै हो । ‘एला’ भनेपछि सबैभन्दा मीठो मानेर खाने रक्सी मानिन्छ । तर हाम्रो नीतिहरू एकदमै विरोधाभाषपूर्ण छन् । नीति एकातिर छ, भइरहेको छ अर्कोतिर । हाम्रो पुलिस प्रशासनले गर्ने कुरा के, त्यसमा पनि ‘डिफाइन’ छैन कतिपय कुराहरू । हामी होटललाई लाइसेन्स दिन्छौं । फेरि प्रहरी छापा मार्न जान्छ । उमेर पुगेको मान्छे जाने त्यो ठाउँमा किन छापा मार्न जाने ? त्यहाँ कम्प्लेन आयो भने त जानै पर्‍यो । त्योदेखि बाहेक पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन् । त्यहाँ बेला–बेलामा गएर प्रहरीले दुःख दिने काम गर्छ । तपाईंहरू मापदण्ड तोकिदिनुस्, ‘क्राइटेरिया’ तोकिदिनुस्, पुगेको छैन भने हेर्नुहोस् । यसले गर्दाखेरि लगानीको वातावरण कताकता डिस्टर्व छ । हाम्रो नीति एक–अर्कामा बाजिराखेको छ । जसका कारणले बैदेशिक लगानी रक्सीमा, चुरोटमा बन्द गरेका छौं तर बाहिरबाट चाहिं ल्याउन पाउँछौं । बाहिरबाट ल्याउन दिने हो भने यहीं उत्पादन भए त बरु रोजगारी पनि हुने थियो । स्थानीय निकायदेखि नै सबैजनालाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय निकायहरूमा आइटीसँग सम्बन्धित काम गर्छ भनेदेखि पाँच वर्षको ‘ट्याक्स’ छुट दिन्छु भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । कम्पनी दर्तामात्र गर्नुस्, बाँकी पाँच वर्ष कुनै कर तिर्नुपर्दैन भनिदिनुपर्‍यो । त्यसमा रोजगारी सकेसम्म स्थानीयलाई राखिदिनुस् भन्नुपर्‍यो । पर्यटनसँग सम्बन्धित भएर कुनै होटल खोल्दै हुनुहुन्छ भने बाहिरको कोही राम्रो एक्स्पर्ट मान्छेलाई अनुरोध गर्नुहोस्, कर छुट दिनुस्, कति वर्ष सुविधा दिनुछ दिनुस् । बाटो बनाइदिनुस् । त्यस्ता कामहरू त गर्न सकिन्छ नि । यो कुराहरू दिने हो भने त हामी तत्काल नै विदेशी मुद्रादेखि लिएर सबै कुरामा व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकारले सर्वसाधारण, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमीलाई कस्नेमात्रै होइन, बजारमा फस्टाउनसक्ने वातावरण बनाइदिन सक्नुपर्‍यो ।

० नेपालमा भएका उद्योगधन्दाहरू मासिनु, बन्द हुनु र नयाँ औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठनहरूका युनियनहरूको छ । कुनै उद्योगपतिले उद्योग खोल्नासाथ चाहिने–नचाहिने माग राखेर उद्योग नै बन्द गराउन बाध्य पारिदिन्छन् । यसलाई चाहिं कानूनीरुपमै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ कि ?

कुनै बेला त्यो युनियनको हर्कत अचाक्ली नै थियो । तर अहिले केही हदसम्म घटेको अवस्था छ । सरकारले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, अन्य यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी नयाँ खालको नीतिहरू बनाइदिने, बन्द–हडताल गर्न नपाउने खालका समयसापेक्ष कानूनहरू बनाउन जरुरी छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

० ट्रेङ युनियनहरू हटाएर श्रम अदालत बनाए कसो होला ?

त्यो सबैभन्दा उत्तम विषय हुनसक्छ । तर युनियनहरूले पनि हिजोका जस्ता हर्कतहरू नगरेर उद्योगलाई सहयोग गरे त्यो पनि ठीकै हो ।

० कतिपय स्थानीय तहहरू यस्ता छन्, जोसँग प्रशस्त पैसा छ, तर ’सिस्टमेटिकल्ली’ काम गर्न सकिरहेका छैनन्, बेरुजु अत्यधिक छ, भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्, यसलाई सुधार गर्नको लागि के गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय निकायहरूको केही कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूलाई शुरुमै प्लालिङका, अर्थशास्त्रका, समाजशास्त्रका यस्ता केही निश्चित ‘ट्रेनिङ’को व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यो राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो दायित्व पनि हो । कतिपय उम्मेदवारले पैसा तिरेर टिकट लिए र विजयी पनि भए, उनीहरूको ध्याउन्न कमाउनमै हुनसक्छ । त्यस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई यत्तिकै छोड्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई एक लेवलको ‘ट्रेनिङ’ पार्टीले शुरुमै दिनुपर्छ । अर्को कुरा उहाँहरूले पनि त म मेयरमा जाँदैछु, यदि मेयरको क्याण्डिडेट हो भने काम, कर्तव्य, अधिकार, प्लानिङ, सिद्धान्त, अर्थतन्त्रका केही ज्ञानहरू कसरी काम गर्ने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञान उहाँहरूले ‘सेल्फ स्टडिज’ पनि त गर्न सक्नुहुन्छ । तेस्रो कुरा उहाँहरूले आफ्ना सहयोगीहरूलाई, उहाँहरूको जुन टीम बनाएको हुन्छ, त्यो टीममा राजनीतिक व्यक्तिमात्र होइन कि ‘न्यूट्रल एक्स्पर्ट’हरूलाई सहभागी गराएर सही तरिकाले कार्यान्वयन हुनसक्छ । किनभने राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो एक्स्पर्टका रुपमा नियुक्त गर्नुभयो भने आफ्नो दालभात खोसिएला भन्ने डरले पनि उसले सही कुरा बोल्न चाहँदैन नि, ठीक–बेठीकको बारेमा बोल्नै सक्दैन । तर त्यहाँ ‘न्यूट्रल एक्स्पर्ट’ मान्छे राख्नुभयो भने त उसले सच्चा कुरा भन्दिन्छ । यदि त्यसो भयो भने कार्यान्वयन पक्ष सहज हुन्छ ।

० संसारभर कोभिड–१९ भाइरसको महामारीपछि एउटा नयाँ कुराको सन्देश सबैतिर पुगेको छ । जुन देश अरु देशसँग जति बढी निर्भर छ, त्यति नै धेरै खतरनाक स्थिति हुनेरहेछ भन्ने कुरा आज श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत अन्य देशहरूबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसैगरी रुस–युक्रेन युद्धको कारण कोभिडभन्दा बढी असुरक्षा युरोपमा बढेको छ । अमेरिकाजस्तो देशमा इतिहासकै सर्वाधिक महँगी बढेको छ । त्यो बाछिटाले हाम्रो देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

श्रीलंकाको हामीभन्दा अलिकति फरक ‘सिनारियो’ छ । उनीहरूको ‘कमर्सियल लोन’ पनि एकदमै धेरै छ । त्यसपछाडि उनीहरूको पर्यटन क्षेत्र पनि यहीबेला चौपट भएको छ । श्रीलंकामा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो थियो । श्रीलंकामा ठूलो संख्यामा रसिया र युक्रेनलगायतका देशबाट पर्यटकहरू आउने गर्दथे । यतिबेला त्यहाँ युद्ध चलिरहेको छ । त्यस्तै श्रीलंकामा ‘प्रोजेक्ट’ छनौट छ नि, त्यो चाहिं सनकको भरमा, राजापाक्षे परिवारको ‘मुड’को भरमा, उहाँहरूलाई जुन ‘मुड’ चल्ने उहाँहरूले त्यही खालको ‘प्रोजेक्ट’हरू छनौट गर्नुभयो । जुन बन्दरगाह छ, जुन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट छ, अहिले सबैभन्दा खाली एयरपोर्ट भएको छ त्यहाँ । उहाँहरूको जुन ‘एक्स्पेक्टेशन’ थियो दिनमा २० लाख मान्छेको आवातजावत हुने, जहाँ २० हजार पनि छैनन् । भन्न खोजेको उहाँहरूको ‘प्रोजेक्ट’ छनौट नै गलत छ । श्रीलंका र हाम्रो देश तुलना गर्ने भने हामी ‘कमर्सियल लोन’मा छैनौं पहिलो कुरा । हामी ‘सफ्ट लोन’मा मात्रै छौं । जति श्रीलंकाका परनिर्भरता छ, हाम्रो त्यति चाहिं छैन । हाम्रो लोन जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसलाई ‘इकोनोमिकल्ली’ नराम्रो मानिदैंन । जीडीपीको पचास प्रतिशतभन्दा कम ‘लोन’ हुन्छ, यसलाई हामीले सकारात्मक नै लिनुपर्छ । भनेपछि हाम्रो खराब स्थिति छैन । बैदेशिक मुद्राको सञ्चिती हाम्रो ६ देखि ७ महिनाको लागि रिजर्भ छ । श्रीलंकासँग १ हप्ताको लागि पनि छैन । यसरी समग्र हेर्ने हो भने युरोपियन युनियनको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा पचास–साठी वर्ष अगाडि उहाँहरूको औद्योगिकीकरण थियो । धुलोबाट हट्ने वा कार्वन फ्रि सोसाइटी भनेर उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरी यो सर्भिस सेक्टरमा रमाउँदाखेरि आजको अवस्था आएको हो । त्यस्तै अमेरिकालगायत समग्र युरोप क्षेत्रमा ऊर्जाको संकट छ । पेट्रोलियम पदार्थ धेरैजसो रुसबाट आउने हो त्यहाँ । युरोपको धेरैजसो उद्योगहरूमा ऊर्जाको रुपमा रुसबाट आयात भएको प्राकृतिक ग्याँसको प्रयोग हुन्छ । रुस–युक्रेन युद्धले त्यसको लागत महँगो भएको छ भने अर्कोतिर सप्लाईमा कमी भएको छ । युक्रेन र रुस दुवै देशबाट खाद्यान्नहरू आपूर्ति हुन्थ्यो समग्र युरोपमा । त्यो पनि ठप्पप्रायः छ । कोरोनाको महामारीको असर पनि पर्‍यो । सबै कारणले युरोप तथा अमेरिकामा महँगी अत्यन्तै बढेको छ ।

० यसबाट नेपाललाई केही पाठ त मिल्यो होला नि ?

निश्चितरुपमा पाठ सिक्नैपर्दछ । हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हामीसँग भएको कृषि नै हो । कृषिलाई नै हामीले आधुनिकीकरण गर्ने र कुनै–कुनै एक्स्पर्टहरू, अर्थविद्हरूदेखि लिएर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र, स्थानीय निकाय सम्पूर्णले ‘इग्नोर’ गरेको अवस्था चाहिं कृषि क्षेत्रमा छ । अब के गर्नुपर्‍यो भने कृषि क्षेत्रलाई कसरी वढावा दिन सकिन्छ र अत्याधुनिक प्रविधि कसरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । आधुनिक प्रविधि र कृषिलाई यदि हामीले ‘मिक्स’ गर्ने हो भने चाहिं यो पेशा सम्मानित हुन्छ हाम्रो लागि । जसले नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट पनि केही हदसम्म कमी आउन मद्दत पुग्दथ्यो ।

० अन्त्यमा क–कसलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

जति पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समग्ररुपमा आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्वको क्षेत्रमा इमान्दारीका साथ काम गरिदिनुभयो भनेदेखि देश विकास हुन समय लाग्दैन, परनिर्भरतासमेत कम भएर जान्छ ।

(अधिकारी युवा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)

प्रकाशित समय ०८:५५ बजे