० संसारको पहिलो अर्थतन्त्रउन्मुख हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दोस्रो ठूलो जनसंख्या र उदियमान अर्थतन्त्र भएको विशाल देश भारतको बीचमा रहेको नेपाल र आजको विश्व परिवेशमा नेपालको स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ एउटा अनुसन्धानकर्ता एउटा सोधकर्ताको हिसाबले ?

महत्वपूर्ण प्रश्न । हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । म चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै सोध–अनुसन्धान गरिराखेको एकजना सोधकर्ता भएकोले नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई जोडेर बोलिएन भने अन्याय भएको ठहर्छ । नेपालको हकमा आधुनिक नेपालको परराष्ट्र चाहिं पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने भनाईबाट शुरु भएको देखिन्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अत्याधुनिक प्रविधि र विश्वसंचारको मामिलामा शून्य प्राय रहेको स्थितिमा पनि नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले जसरी त्यतिबेलाका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै जानुभयो, त्यही कुरालाई सय–डेढसय वर्ष पछि आएर विकसित देशहरूले ‘थ्यौरी’को रुपमा अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ । जस्तै १९५५ को सेरोफोरोबाट शुरु भएको असंलग्न आन्दोलनको मुख्य प्रतिपादक पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो । दक्षिणतिरको छिमेकी र उत्तरतिरको छिमेकीसँगको समदूरी कायम गर्नुपर्ने र कतैतिर संलग्न नभएर एउटा स्वतन्त्र विदेश नीति तयार गर्नुपर्ने उहाँको जुन भनाई छ, यो नै असलंग्न सिद्धान्तको एउटा जग थियो । धेरै पहिले उहाँले बोल्नुभएको त्यो कुरा १९५० पछि मात्रै असंलग्न सिद्धान्तको रुपमा पछाडि आयो । अहिलेको नेपालको भूराजनीतिक स्थानलाई त्येतिबेलाको भूराजनीतिक स्थानसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालको भू–राजनीतिमा त्यति ठूलो परिवर्तन आएकोजस्तो देखिंदैन, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको हिसावले अहिलेको परिस्थितिमा आएर अमेरिकाको उपस्थिति अत्यन्तै सघन बन्दै गएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भूगोलको कोणबाट हेर्दा नेपालको भूराजनीतिमा खासै बदलाव आएको नदेखिए पनि र पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ को डक्ट्रिन अझै सान्दर्भिक देखिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र पात्रको कोणबाट हेर्दा नेपालको भूराजनीतिमा ठूलो मात्रामा बदलाव आएको भने देखिन्छ । तर, त्यतिबेलाको अवस्थामा चीन र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँगको जुन सम्बन्धको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, अहिले आएर चीन पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली भएर आएको छ र यो विश्वआर्थिक शक्ति बनिसकेको छ । भारत पनि विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या र आर्थिक हिसाबले पनि अब केही दशकपछि तेस्रो शक्तिको रुपमा अगाडि आउँछ भनेर प्रक्षेपण भइराखेको अवस्थामा नेपालको अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ । किनकि ती ठूला शक्तिहरूको विश्वव्यापी स्वार्थको टकरावको केन्द्रबिन्दु नेपाल बन्दै गएको र नेपालले उनीहरूको टकरावलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता देखाउन सक्षम नभइरहेको अवस्थामा नेपाल संकटमा फस्दै गएको देखिन्छ । हामीले भूराजनीतिको आँखाबाट हेर्ने हो भने अहिलेको नेपालको भूराजनीति त्रिपक्षीय भूराजनीति हो भन्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाल अहिलेको अमेरिका, भारत र चीनको ‘ग्लोबल’ र क्षेत्रीय ‘इन्ट्रेस्ट’हरूको बीचमा चेपिएको छ । त्यसकारण नेपाल अहिले दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन, तीन ढुंगाबीचको तरुल जस्तो भएको छ ।

० तीन ढुंगाबीचको तरुल भन्नुभयो । अहिले अमेरिका नेपालमा एमसीसी, एसपीपीजस्ता स्वार्थहरू लिएर छिरेको छ । नेपालका सम्वेदनशील पहाडी भूभागहरूमा अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूका क्याम्प राख्नेसम्मका कुराहरू बाहिर आए । नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको सुरक्षा सम्वेदनशीलतामा यसले कत्तिको असर गर्ला ?

एकदम असर गर्छ यो मुद्दाले । अहिले त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्बाट पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अब कतिपय विद्वानहरूले एमसीसी अमेरिकाका सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन भनेर पनि भन्छन् । तर त्यो सत्य होइन । एमसीसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ भन्ने विषय त अमेरिकाको प्रतिरक्षा विभागले प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा स्पष्टरुपले नै लेखिएको छ । त्यसकारण यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात् एमसीसी विशुद्ध ‘इकोनोमिक प्रोजेक्ट’मात्रै होइन, यो ‘स्ट्राटेजी’ या अमेरिकाको सैन्य अभियानको रुपमा आएको छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई पारित गरेर गम्भीर गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ । त्यसको असर अहिले तत्काल हामी देख्दैनौं । यसको असर भविष्यमा चार–पाँच वर्षपछि होला, वा १० वर्ष पछि होला, यसको गम्भीर नकारात्मक असर हामीले थेग्न नसक्ने गरी आउँछ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै अमेरिकाको एउटा स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) पनि पछिल्लो समयमा आएको छ । त्यसमा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पनि व्यापक बहस भयो । पछि नेपाल सरकारले अहिले तत्काल त्यसलाई स्थगित गरेको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाममा सहभागी हुने विषयलाई स्थगित मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । यो भनेको नेपाल सरकारको अहिलेको रणनीति हो जस्तो लाग्छ । भविष्यमा अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन चाहन्छ । एसपीपी, एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी तीन वटा आयामबाट नेपालमा आफ्नो भयावह प्रभाव कायम गरेर ‘ग्लोबल पावर’ वा ‘सुपर पावर’ बन्दै गरेको चीनलाई टार्गेट गरेर नेपाललाई चाहिं सबैभन्दा सहज भूमिको रुपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ । यी कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकार वा नेपालका कतिपय विद्वानहरू, पत्रकारिता जगतदेखि लिएर नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले यसलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्दछ ।

० ’एक चीन नीति’ विपरीत गएर अमेरिकाले ताइवान चीनबाट अलग गर्न उक्साइरहेको छ, जसबाट चीन उत्तेजित भइरहेको छ । जसका कारण एसियामा ठूलै हलचल आउला कि जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अमेरिकाले अहिले चीनको ताइवान मामिलामा जुन खालको गतिविधि अगाडि बढाएको छ, उक्त गतिविधिको विषयमा विश्लेषण गर्दैगर्दा हामीले अमेरिका र चीनको अलिकति ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सन् ७० को दशकको अन्त्यमा अमेरिका र चीनको बीचमा एउटा साझेदारीको अवस्था आयो । त्यतिबेलाको अवस्था के थियो भने विश्वका ठूला कम्युनिष्ट मुलुकहरू तत्कालिन पूर्व सोभियत संघ र चीनको बीचमा वैचारिक द्वन्द्व भएको कारणले यी दुई ठूला कम्युनिष्ट देशको बीचमा एक खालको द्वन्द्वजस्तै थियो । त्यतिबेलाको शक्तिशाली कम्युनिष्ट मुलुकचाहिं पूर्व सोभियत संघ थियो । चीन अमेरिकाको लागि चुनौतिको रुपमा थिएन । किन थिएन भने चीनमा भएको एक दशक लामो साँस्कृतिक क्रान्तिले गर्दा चीन आर्थिकरुपमा धेरै कमजोर भइसकेको थियो । त्यसैले चीनलाई अमेरिकाले प्रमुख चुनौतिको रुपमा हेरेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको मुख्य चुनौती पूर्व शोभियत संघ नै थियो । पूर्व सोभियत संघको शासनलाई पतन गराउनको लागि चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउने रणनीति अमेरिकाले अगाडि सा¥यो । अमेरिका जतिबेला जन्म्यो, त्यतिबेलादेखि नै उसको विभिन्न देशहरूलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने, एउटा देशलाई अर्को देशविरुद्ध उतार्ने, एउटा देशलाई अर्को देशको विरुद्ध उपयोग गर्ने अनि हातहतियार बेच्ने, युद्ध गराउने, त्यो खालको उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । अहिलेको ताइवानको कुरालाई हामीले त्यतिबेलाको १९७१ को चीन र अमेरिकाको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्दा त्यतिबेला चीन प्रमुख चुनौतीको रुपमा थिएन तर, अहिले आएर चीन प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखाप¥यो । आर्थिक हिसाबले पनि, सैन्य मामिलामा पनि, ‘टेक्नोलोजी’को हिसाबले पनि, सबै हिसाबले चीन प्रमुख शक्तिको रुपमा आइसकेको छ । अब चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, चीनको उदय र प्रभावलाई रोक्ने अनि चीनलाई उसका छिकेकी देशहरूको वरिपरि ‘इन्गेज’ बनाइराख्ने रणनीति अनुसार अमेरिका अगाडि आइरहेको छ । जसरी अहिले रसियालाई कमजोर बनाउनको लागि अमेरिकाले युक्रेन मुद्दालाई उठाइदियो, युक्रेनलाई नेटोको सदस्य राष्ट्र बनाउने हिसाबले त्यो खालको ‘लवि’ गर्दाखेरी अहिले रसिया युक्रेन मुद्दामा अल्झिराखेको छ । त्यस्तै गरेर अर्को भागमा यता ताइवान मामिला उठाइदिएर चीनलाई त्यो मामिलामा अल्झाइराख्यो भने बाँकी दुई वटा अहिलेका सबभन्दा ठूला ‘थ्रेट’ रुस र चीनलाई यी दुईवटा मुद्दामा अल्मलाइदिएपछि सारा संसारभरि उसको अझै पनि आधिपत्य कायम रहन्छ कि भन्ने उसको त्यो ‘स्ट्राटेजी’ अनुसार ताइवानको मुद्दा आएको हो । यसकारणले अमेरिकाले एशियामा एकखालको राजनीतिक हलचल ल्याउनको लागि र उसको अझै अमेरिकी ‘सुप्रिमेसी’ कायम गरिराख्नको लागि उसले यो खालको गतिविधि गरिराखेकोछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

० रुस–युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको भोटिङमा चीन र भारतजस्ता देश तटस्थ बस्दा नेपालले चाहिं अमेरिकाको दबाबमा रुसविरुद्ध भोट हाल्यो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हिंडिरहेको मुलुक एकाएक एउटा ’लवी’मा उभिंदा रुसलगायत अन्य देशसँग नेपालको सम्बन्धमा दरार पैदा होला कि नहोला ?

शंका रहेन कि नेपालले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो ‘स्ट्याटस’लाई ख्याल गर्नुप¥यो । हामी कुन लेवलमा छौं, हाम्रो शक्ति कुन लेवलमा छ, हाम्रो ‘मिलिट्रि पावर’, हाम्रो ‘पोलिटिकल पावर’ अनि ‘इकोनोमिक पावर’ कस्तो छ । हामी विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूसँग जोरी खोज्ने अवस्थामा छौं कि छैनौं एकातिर, अर्कोतिर के हो भने हामीले अर्को देशसँग गर्ने व्यवहार र हाम्रो विदेश नीतिको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, त्यो चाहिं मुख्य कुरा हो । त्यसकारण यहाँले जोड्नु भएको कुरा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभियो, यद्यपि नेपालका छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रहरू भारत र चीन तथस्ट बसे । भारतको अमेरिकासँगको सम्बन्ध यति राम्रो छ र पनि ऊ तथस्ट बस्यो । चीन र रसियाको सम्बन्ध एकदम राम्रो छ र पनि चीन तटस्थ बस्यो । भनेपछि हामी यो दुईवटा ठूला छिमेकीहरू बीचमा रहेको, न हामी आर्थिकरुपमा संसारलाई प्रभावित पार्न सक्छौं, न सैन्य मामिलामा हामी कुनै देशसँग जोरी खोज्न सक्छौं, न हाम्रो राजनीतिक ‘सिस्टम स्टेबल’ छ, न नेपालका राजनीतिक दलहरू अरु देशको जस्तै एशियाका ठूला देशहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नसक्ने अवस्था नै छ । त्यसकारण युक्रेन मामिलामा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू तटस्थ भएको अवस्थामा नेपालले जुन बोल्यो, त्यो चाहिं नेपालको असलंग्नता परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ र त्यसले हाम्रो स्वाधिनतामा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर समस्या खडा गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने यहाँले अघि भन्नुभयो नि रसियासँगको सम्बन्ध कसरी जाला ? भन्ने कुरा । निश्चय नै रुसविनाको संसार बाँच्न सक्दैन भनेर त भ्लादिमिर पुटिनले खुलेआम भनेका छन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा युक्रेनको पक्षमा बोल्नैपर्ने बाध्यता के रह्यो नेपाल सरकारलाई ? फेरि यसको अर्थ यो होइन कि रुसको पक्षमा बोल्नु पर्छ, त्यो होइन । हामी यो अवस्थामा छैनौं कि संसारको कुनै पनि द्वन्द्वमा आबद्ध भएका पात्रहरूमध्ये कुनै एउटा पक्षमा उभिन सकौं । हामी त्यो अवस्थामा कदापि पनि छैनौं । त्यसकारणले नेपालको लागि संकटपूर्ण अवस्था आउँछ । चीन पनि आफ्नो शशक्त आर्थिक अवस्था नबन्दासम्म विश्व–मामिलामा दशकौंसम्म बोलेन नि । तीसौं वर्षसम्म ऊ आन्तरिक मामिलामा व्यस्त रह्यो । १९७७–७८ देखि वा देङ्ग सियाओ पिङको पालादेखि करिव–करिव हु जिन्ताओको पालासम्म चीन त मौन नै बस्यो भने हामी त्यो अवस्थामा छैनौं नि । चीन र भारत तटस्थ बस्छन्, मौन रहन्छन्, हामी बोल्नुपर्ने हामी को हो भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा पक्कै पनि अहिलेको सरकारले जुन खालको विदेश नीतिमा व्यवहार देखाइराखेको छ नि, यसले नेपाललाई दीर्घकालिन रुपमा गम्भीर असर पर्नेवाला छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा गम्भीर समस्याहरू खडा गर्ने अवस्था म देख्छु ।

० हामीले युक्रेन मामिलामा गडबडी गरिसक्यौं, अब त्यसलाई सच्याउँदै नेपाललाई फाइदा पुग्ने किसिमले कस्तो किसिमको विदेश नीति निर्माण गर्नुपर्ला ?

यो एकदमै सान्दर्भिक विषय हो । नेपालको परराष्ट्रनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो संविधानमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा नेपालको विदेश नीति भनेर जुन–जुन कुराहरूलाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । अनि असंलग्न आन्दोलन वा असंलग्नता वा पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्व शान्ति र युनाइटेड नेसन्स चार्टर भनेर जसरी पाँच वटा पिलर राखेको छ, ती पाँच वटा पिलरलाई मेरो आफ्नो विचार र अनुसन्धानले के भन्छ भने त्यो कुनै एउटा ‘पार्टिकुलर’ देशको विदेश नीति होइन । त्यो नेपालको मात्रै विदेश नीति हो भनेर हामीले ‘क्लेम’ गर्नै सक्दैनौं  । त्यो ‘कपि राइट’ हाम्रो होइन । त्यस्तै गरेर त्यही पाँच वटै ‘पिलर’लाई अर्को कुनै पनि देशले यो हाम्रो विदेश नीति हो भन्न सक्दैन किनभने ती पाँच वटा कुराहरू भनेको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता हुन् । लगभग १९५० को ताकादेखि ती कुराहरू जसरी शुरु भयो, जसरी संसारमा १९४५ पछि जुन संयुक्त राष्ट्र संघ बन्यो, त्यसपछि ‘युएन चार्टर’ बन्यो, त्योबेला देखि यो त विश्वभरीका देशहरूले, जो संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य बन्छन्, ती सबै सदस्यहरूले मान्ने कुराहरू हो । त्यसकारणले म के भन्छु भने ती पाँच वटा कुरा नेपालको विदेश नीति होइनन् । नेपालले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने विश्व मान्यताहरू हुन् । यदि त्यसो हो भने अहिलेको अवस्थामा नेपालको विदेश नीति के त ? भन्ने प्रश्न गर्दैगर्दा हामीले दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अहिलेको अवस्थामा के हो ? हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुराहरू के हो ? जस्तै हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा हामीले के गर्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हामीले के गर्नुपर्छ ? हाम्रो स्वतन्त्रतामा के गर्नुपर्छ । यी कुराहरूलाई विचार गरेर, अध्ययन गरेर हामीले नेपालको विदेश नीति नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा । अर्को कुराचाहिं हाम्रो देशसँग जोडिएका अरु देशहरूको नेपालप्रतिको प्राथमिकता के हो, उनीहरूको ‘इन्ट्रेष्ट’ के हो ? उनीहरूको नेपालको ‘इन्गेजमेन्ट’ वा नेपालमा जसरी उनीहरू संलग्न भइरहेका छन्– आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा, अझ विभिन्न देशहरूले आफ्ना खुफिया एजेन्सीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजिरहेका छन् नि, हो त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ  । यसरी हेर्दाखेरि दुईवटा कोणबाट, एउटा हाम्रो प्राथमिकता के हो ? अर्को चाहिं हाम्रा जुन–जुन राष्ट्रहरूसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ, ती दौत्य सम्बन्ध कायम भएका महाशक्ति र महानशक्तिको ‘इन्ट्रेस’ के हो ? त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएका जति पनि देश छन्, तिनीहरूलाई तीनवटा ‘क्याटेगोरी’मा विभाजन गरेर हेरिनुपर्दछ । पहिलो, नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक स्वार्थ भएका मुलुकहरू, दोस्रो, नेपालसँग आर्थिक र साँस्कृतिक स्वार्थ भएका देशहरू र तेस्रो, सामान्य दौत्य सम्बन्धमात्रै कायम भएका मुलुकहरू । अनि यसरी बुझ्दाखेरि अब नेपालले के गर्ने भने एउटा चाहिं ‘कन्ट्री–स्पेसिफिक फरेन पोलिसी’, जस्तै नेपालमा सबभन्दा बढी संलग्न अहिलेको अवस्थामा भएको भनेको चाहे त्यो एमसीसीको माध्यमबाट होस्, चाहे इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को माध्यमबाट होस्, चाहे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को माध्यमबाट होस्, यो तीनवटा वा यस्तै अन्य कुनै प्रोजेक्टमार्फत् अमेरिका चाहिं नेपालमा एकदमै भयावह रुपमा सक्रिय भइराखेको छ, यो देखेकै छौं । नेपालको ‘कन्ट्रिस्पेसिफिक’मा चाहिं नेपालको अमेरिकी नीति त हुनुप-यो । अमेरिकाबाट हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता जोगाउनुप¥यो । सँगसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुप-यो । यी तीनवटा राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउँदै हामीले फाइदा लिन सक्नुप-यो । त्यो अनुसार नेपालको अमेरिका नीति हुनुप-यो । त्यस्तै ‘कन्ट्रीस्पेसिफिक’मा नेपालको इण्डिया नीति, चाइना नीति हुनुप¥यो । अहिलेको अवस्थामा दुई वटा छिमेकी देशहरूलाई प्राथमिकता दिएर नेपालको छिमेक नीति वा विदेश नीति बनाउनु प¥यो अनि तेस्रो चाहिं राजनीति पात्र भनेको अमेरिका । अमेरिका नीति हुनुप-यो । अनि त्यसपछि अर्को भनेको दक्षिण एशियासँग सम्बन्ध के हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुप-यो । अर्को आयाम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँग हामी जहाँजहाँ आवद्ध छौं । संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध हौंला, सार्कमा, बिमिस्टेकमा, डब्लुटीओको कुरा अथवा सांघाई को–अपरेशन अर्गनाइजेशनमा, एआइआईवीको कुरा गरौं । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र क्षेत्रीय संस्थाहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध के हो ? त्यो पनि ख्याल गरिनुप-यो । यसरी गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ, अहिले नेपालले भोगिराखेको जुन भूराजनीतिक संकट छ, केही हदसम्म हामीले निराकरण गर्न सक्छौं । यो ‘ग्लोबल’ र ‘रिजनल कन्फ्रन्टेशन’बाट बचेर हामीले हाम्रो देशलाई चाहिं समृद्ध र समृिद्धको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

(अग्निपुञ्ज परराष्ट्र सम्बन्धमा पीएचडीका शोधकर्ता हुनुहुन्छ)

प्रकाशित समय ०८:३२ बजे