वि.सं. २०२२ सालमा खोटाङ जिल्लामा पिता युवराज पोखरेल र माता पदमादेवी पोखरेलको कोखबाट जन्मनुभएका रमेशकुमार पोखरेल हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । खोटाङको खार्पामा जन्म भए पनि मोरङको विराटनगर बसाई सर्नुभएका पोखरेल पढाईको सिलसिलामा काठमाडौं आउनुभयो । काठमाडौंमा ग्राजुएट अध्ययन सकेपश्चात् उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुनुभयो । २०४४ साल चैत्रदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे जीवन शुरु गर्नुभएका पोखरेलले त्यहाँ ३० वर्ष सेवा गरेर निवृत्त हुनुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरूमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभयो । उहाँ राष्ट्र बैंककै वीरगञ्जको क्षेत्रीय प्रबन्धक पनि बन्नुभयो । उहाँले सन् २०१० देखि २०१२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को कार्यालय अमेरिकामा दुई वर्ष सल्लाहकारको रुपमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानूनमा स्नातक र बेलायतबाट वित्तीय अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययनसमेत पूरा गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी ।

० स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

सबैभन्दा पहिला त म यहाँ आउनुपूर्व र आएपछिको कामको बारेमा कुरा गरौं । म आउँदाखेरि यो कार्यक्रम ३६ वटा जिल्लामा लागू भएको थियो भने अहिले ४९ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम पुगेको छ ११ महिनाको अवधिमा । त्यतिबेला बीमितहरूको संख्या ९ लाखको हाराहारीमा थियो भने अहिले २४ लाख २० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । स्थानीय तहको कभरेज करिब २०० वटाबाट बढेर ४८० वटा पुगेको छ । अहिले ७ लाख परिवार आबद्ध गरिसकेका छौं । म आउँदा त्यो परिवार संख्या २ लाखमात्र थियो । विपन्न र अति विपन्न परिवार पनि ६ लाखभन्दा बढी कभर गरेको अवस्था छ ।

० स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा के कस्ता गुनासा र समस्याहरू आइरहेका छन् ?

अहिले सबैभन्दा बढी गुनासो भनेको सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई लिएर सर्वसाधारण बीमितहरूका विभिन्न किसिमका गुनासाहरू आउँछन् । औषधि नपाएका गुनासोहरू धेरै आउँछन् । अर्कोचाहिं स्वास्थ्य संस्थाहरूले अलिकति नलिनुपर्ने चार्ज तथा शुल्कहरू पनि लिने गरेको भन्ने गुनासाहरू आउँछन् । अब यस्ता किसिमका गुनासाहरू आउँदाखेरी हामीले चाहिं सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूमार्फत् यदि प्रदेश ३ कै प-यो भने हामी यहींबाट छानविन गरेर प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई आवश्यक कारवाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौं । उपत्यकाभन्दा बाहिरका प्रदेशहरू भए पनि सम्बन्धित प्रदेशको संयोजकलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर त्यसमार्फत् गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरेको अवस्था पनि छ । तर कतिपयचाहिं स्वास्थ्य संस्थाहरूका भनाई र गराईमा अलिकति अन्तरहरू देखिएका छन् । भन्नचाहिं ठिक्क पार्ने, हामीलाई गर्छौं भन्ने तर नगर्नेे प्रवृत्ति अहिले पनि छ ।

० के कारणले त्यस्तो भइरहेको छ, के त्यसरी प्रतिबद्धता जनाएर सेवा उपलब्ध नगराउनेलाई कारवाही गर्न सकिंदैन र ?

हाम्रो त अधिकारको सीमितता छ । हामी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कसैलाई कारवाही गर्न सक्दैनौं । अब हामीले गर्ने अधिकतम कारवाही भनेको दुईवटा छन् । एउटा भनेको सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई ‘डिलाइसेन्सिङ’ गर्ने, अर्को भनेको चाहिं हामीसँग भएको सम्झौतालाई भंग गर्ने र अधिकतम ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने । मान्नुस् पहिलो वा दोस्रो जुनसुकै कारवाही प्रक्रियामा गयो भने अन्ततः ‘भिक्टिम’ त तिनै वीमितहरू नै हुने भए नि ! त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा त के हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरू भित्रैदेखि परिवर्तित हुनुपर्छ । यो जनताको लागि समर्पित संस्था हो । जनताको लागि प्रार्दुभाव गरिएको हो । संवैधानिक प्रतिबद्धता भएको कार्यक्रम हो । त्यसैले पनि यो संविधानको मर्म, आदर्श र ऐन कानूनको प्रावधानहरू दृष्टिगत गरेर एउटा पवित्र मनले, न्यायिक मनमा राखेर गर्नुपर्ने काम–कारवाहीहरू हुन् । किनभने उनीहरूले गर्ने सेवाको मूल्य हामीले दिन्छौं । सित्तैमा सेवा गर्न लगाउने पनि होइन । ३५ वटा वीमित परिवारसँग योगदान ‘कलेक्सन’ गरेर एउटा परिवारलाई दिन हामी सक्षम हुन्छौं । त्यो हदसम्म रकम संकलन गरेर पनि उनीहरूको सेवाको मूल्य अहिलेसम्म हामीले तिरेका छौं, चुकाएका छौं । अब कसै–कसैको अपवादका रुपमा एकाध महिना ढिला भयो होला, भुक्तानी गर्न ढिला भयो भनेर ‘¥युमर’ शुरु भएको हुनसक्छ, तर हामीले हाम्रो सीमाभित्र रहेर सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्ने गरेका छौं ।

० अस्पतालहरूबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तरचाहिं कस्तो छ ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा त के हो त भन्दाखेरी सेवाग्राहीहरूलाई सेवाको गुणस्तरमा अलिकति उन्नत बनाउनुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने, अलिक राम्रो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा पूर्वाधारका कुरा आउँछन् । डाक्टरहरूको उपलब्धताको कुरा आउँछन् । यसमा बीमितप्रति गर्ने व्यवहारका कुरा आउँछन् । ल्याबको उपलब्धता, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू कस्ता–कस्ता छन्, फार्मेसीमा पनि पर्याप्त औषधिहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यी सबै कुराहरू चाहिं गुणस्तरकै अभिन्न अंग हुन् । यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर वास्तवमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा बीमितहरूको पहुँचलाई पनि अलिकति सजिलो गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । कतिपय बीमितहरू डेढ–दुई दिन हिंडेर पनि स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारले त्यस्तो कुरालाई ध्यान दिएर नजिकै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्ने, औषधिहरूको उलब्धतामा पर्याप्त ध्यान दिने गर्नु आवश्यक छ । तेस्रो कुरा भनेको आर्थिक संरक्षण नभइकन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । आर्थिक संरक्षण गर्नका लागि अहिले पनि धेरै कुराहरू छन् । हाम्रो अहिले पनि एउटा ‘टार्गेटेड पपुलेशन’ छ, जस्तो– नहुनेलाई हुनेले गर्ने योगदानको कार्यक्रम, एकदमै विपन्नहरू–जसले कुनै योगदान नै गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई नेपाल सरकारले नै गरिदिने कुरा हुन्छ । तर त्यसका लागि अति नै विपन्न को हो भनेर पहिला ‘आइडेन्टिफाई’ त हुनुप¥यो नि ! पहिला यो मान्छे हुने हो कि नहुने खालको हो भनेर ‘आइडेन्डिफाई’ गर्ने काम त सरकारको हो । त्यसका लागि एउटा सर्वे गरेर गरिबी निवारण मन्त्रालयले जसलाई गरिबीको परिचयपत्र दिन्छ, त्यो परिवारचाहिं नहुने परिवार हो, विपन्न परिवार हो भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसको आफ्नै ‘प्यारामिटर’ होला, केही ‘इण्डिकेटर’ होलान् मन्त्रालयका । अहिलेसम्म २६ जिल्लामा मात्रै गरिबीको पहिचान भएको छ, ५१ जिल्लामा अहिलेसम्म पनि को गरिब हो, को होइन भन्ने छुट्याउन सरकारले गरिबीको पहिचान गरेको छैन । यसले पनि ५१ जिल्लाका मानिसहरू अहिले पनि ती सेवा–सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् । त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यो काम गर्नुपर्छ । यो नेपाल सरकारको दायित्वको कुरा हो ।
अब हाम्रा पनि केही कुराहरू छन् । उदाहरणको लागि हामीसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । अहिले हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । सयौं कार्यक्रमले हामी काममा ‘ओभरलोडेड’ छौं । जनशक्तिको अभावमा ती कार्यक्रमहरू कसरी सम्पादन हुन्छन् ? तर पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले दिनरात नभनीकन खटेर काम गरिराख्नुभएको छ । मैले पनि यो कार्यालयमा आइकन यति धेरै समय खटेर काम गरेको छु कि राम्रोसँग खाने–सुत्नेसम्म समय मिलाउन गाह्रो परेको छ । तर सधैंभरी यसरी नै गर्न त सकिंदैन ।

० बोर्डलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार छैन ?

बोर्डले कर्मचारीको खाकाचाहिं बनाउँछ, तर त्यसलाई मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बोर्ड नै अलिक प्रोयाक्टिभ हुनुपर्ने जरुरी छ । हामीले बोर्डबाट एउटा कमिटी निर्माण गरेर कर्मचारीका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन माग गरेका छौं । अहिलेसम्म उहाँहरूले प्रतिवेदन मलाई दिनुभएको छैन । निकट भविष्यमा नै साथीहरूले प्रतिवेदन दिनुहोला । फुल बोर्डले पास गरेपछि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँला । तर अस्थायी नै भए पनि अहिले एउटा कर्मचारीको संरचना मन्त्रालयले स्वीकृति गरिदिए हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो त खुल्थ्यो नि कमसेकम । हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेको धेरै अवधि भइसक्यो, अहिलेसम्म स्वीकृति भएर आएको छैन ।

० नेपाल सरकारको यति ठूलो कार्यक्रमको नेतृत्व गरेर हिंडेको बोर्ड आफैंमा कर्मचारीको अभावमा रुमल्लिनुपर्छ भने यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रश्नचिन्ह उब्जिन्छ नि ?

पहिले यो कार्यक्रम थोरै जिल्लामा थियो । नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि पर्याप्त थिए । हाम्रा पनि जिल्ला र प्रदेशहरूमा कर्मचारीको सेट थियो । मैले यहाँ नेतृत्व गरेको अवस्था र अहिलेमा धेरै नै फरक छ । जिल्लाको कभरेज पनि २० वटाले बढिसक्यो, बीमितहरूको संख्या पनि करिब १४ लाखले बढिसक्यो । ११ वटा अरु पाइपलाइनमा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि तिनै कर्मचारीले काम गर्नु परिराखेको छ । त्यसमा पनि समायोजनको असर त हामीलाई झन ठूलो परेको छ । कलिकति खारिएका कर्मचारीहरू समायोजनका कारण बाहिरिएको अवस्था छ । भर्ना भने हुन सकेको छैन । यो त ‘वान–वे ट्राफिक’ जस्तै भयो । बाहिरिने चाहिं भए भित्रिनेचाहिं भएनन् । त्यसले गर्दा दिनहुँ कर्मचारीको संख्या घट्दो छ । कार्यक्रम बढ्दो अवस्थामा छ, कर्मचारीको संख्या घट्दो भएपछि त्यसले असर त अवश्य नै पारेको छ । हामीले घिस्रेरै भए पनि हामीले कार्यसम्पादन गर्दै आएको अवस्था छ । हाम्रा गतिविधिहरू थप भइरहेकै छन्, जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, त्यो रुपमा चाहिं गर्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसमा प्रोक्योरमेन्ट रिलेशनका इस्युहरू पनि छन् ।

० निकै चासोका साथ हेरिएको बीमा क्षेत्र, त्यसमा पनि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लञ्ज गर्ने ‘प्रोडक्ट’हरू मार्फत् पनि हुने गरेका छन्, अधिकांश बैंकहरूले स्वास्थ्य बीमालाई जोडेर खाता खोलाउने र त्यसैमार्फत् करोडौं रुपैयाँसम्मको बीमा गरिदिने भनेर व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्, यसले चाहिं तपाईंहरूको कार्यक्रमलाई कत्तिको असर गरेको छ ?

त्यो एउटा बिजनेश पोलिसी हो । उनीहरूले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू गर्ने गर्दछन् । उनीहरूले त्यसलाई निक्षेपका स्किमहरूसँग टाइअप गरेर लाने पुरानै चलन हो, त्यसलाई अलिकति फ्लेवरिङ गरेको होला । बैंकहरूले मोटिभेट गर्नलाई त्यस्ता कुराहरू गर्दछन् । तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरी एउटा ‘प्रोफिट ओरियन्टेड’ संस्थाले निक्षेपकर्ताहरूलाई त्यति सहजरुपमा र सबैको एक्सेसमा दिन्छन् भन्ने कुरामा त मलाई त्यति विश्वास छैन । हाम्रो त बीमामात्र नभएर सामाजिक सुरक्षाको एउटा अभिन्न अंग भएको हुनाले हामीले कसैलाई पनि भेदभाव नगरीकन उमे्रदेखि खुमे्रसम्मकालाई, कुनै जाति, धर्म, पेशा, वर्ण, लिङ्गका आधारमा कुनै भेदभाव नराखी सबैलाई समान ढंगले हेरेर त्यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउँछौं । अर्को यसको मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरी हाम्रो ‘क्लेम म्यानेजमेन्ट’ एउटा स्वास्थ्य संस्थाले गर्छ, कुनै व्यक्तिले होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिं यस्तो–यस्तो सुविधा दिन्छौं भनेको हुन्छ तर त्यसकै साइडमा आँखाले देख्नै मुश्किल हुने सानो अक्षरमा ‘टर्मस् एण्ड कण्डिसन्स अप्लाइज’ भनेर लेखिएको हुन्छ । पछि तपाई क्लेम गर्न जानुहुन्छ भने यति झन्झट हुन्छ कि तपार्इंले पत्याउनै मुश्किल पर्छ । फेरि त्यहाँ तपाईं आफैंले क्लेम गर्नुपर्छ । कुनै बैंकले क्लेम हाल्ने होइन । यो भनेको चाहिं स्वास्थ्य संस्थामा कुनै एउटा परिवारले सेवा लिन गइसकेपछि अब उसले ‘क्युआर कोड स्क्यान’ गरेर हेर्छ संस्थाले, त्यसमा ब्यालेन्स छ कि छैन । त्यो भइसकेपछि जुन एउटा स्वास्थ्य सेवा हो, उसले प्रदान गर्दछ, बाँकी रहेको झन्झटचाहिं बिरामी वा बिमितले ‘क्लेम’ गर्नुपर्दैन । ‘क्लेम म्यानेजमेन्ट’ भनेको अस्पतालको आफ्नो पार्ट हो । प्यासेन्टसँग कुनै गुनासो हुँदैन । हाम्रो भनेको झन्झटरहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो, जुनचाहिं बैंक अथवा बीमा कम्पनीहरूले दिएको भन्दा फरक हुन्छ । जहाँसम्म इन्स्योरेन्सको प्रोडक्टको कुरा छ, तिनीहरूको प्रिमियम भनेको रिस्कमा बेस्ड हुन्छ । जस्तो ‘हाइयर त रिस्क, हाइयर द प्रिमियम ।’ अब अलिकति रोगको जोखिम अलिक बढी छ अथवा शरीरमा विभिन्न किसिमका ‘ननकम्युनिकेवल डिजिज’हरू छन् भने उसले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्छ । जुनमा बढी रिस्क छ, त्यसमा प्रिमियम पनि बढी हुन्छ । त्यहाँ यसरी रोगअनुसार भेदभाव हुन्छ । तर सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामा त्यस्तो हुँदैन । हामीले लिने प्रिमियम एकरुपता सबैमा बराबर छ । त्यसैले पनि यसलाई सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम भनिएको हो । एउटा क्यान्सर रोग लागेको मानिस होस् वा जुनसकै उमेरको होस्, हामी तिनीहरूको स्वास्थ्यबीमा गरिदिन्छौं । नसक्नेले तिर्नैपर्दैन हाम्रोमा । गरिबीको परिचयपत्र लिएर आओस्, हामीले प्रिमियम तिर्न नसक्नेहरूका लागि पनि स्वास्थ्य बीमा गरिदिन्छौं । के एउटा प्रिमियम तिर्न नसक्ने मान्छेलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले सित्तैमा स्वास्थ्य बीमा गराइदिन्छ ? अवश्य गर्दैन ।

० यति धेरै सुविधाहरू हुँदाहुँदै पनि किन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको होला ? हामीले सबै ठाउँमा बुझाउन नसकेको पो हो कि ?

‘अवारनेस’को क्षेत्रमा कमी भएरै होला । म पनि एउटा आत्मालोचना के गर्न चाहन्छु भने जुन आयतनमा हामीले ‘अवारनेस’का प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने हो, हामीले त्यतिमात्रामा गर्न नसकेकै हौं । हामीले जुन तरिकाले युद्धस्तरमा अनेक किसिमका फ्लेवरिङसहितका जनचेतनाका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्ने थियो होला, तर हामीले के सोच्यौं त भन्दाखेरी यो त त्यसै पनि मान्छेको मन छुने कार्यक्रम हो, अकबरे सुनलाई किन कसी लगाउनु प¥यो र भनेर हामीले सोच्यौं । यो आफैं प्रचारित छ । जनताले आफैं ‘सेल्फ मोटिभेटेड’ भएर आउँछन् भन्ने सोच भयो । शासद त्यो सोच पनि जायज छ कि नाजायज, त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो तपाईंहरूले नै मूल्यांकन गर्नुहोला । एउटा चाहिं हाम्रो ‘ओभर कन्फिडेन्स’ भएका कारण पनि हो । अझ हामी सार्वजनिक निकाय हौं । प्रचार–प्रसारका लागि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चल्नुपर्छ । जथाभावी ढंगले प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन । त्यो चाहिं प्राइभेट सेक्टरलाई उनीहरूको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि जतिसुकै गरे पनि कसैले अंकुश त लगाउँदैन तर हाम्रोमा चाहिं त्यो कुरामा पनि अंकुश छ । त्यसैले गर्दा पनि हामी अलिकति पछि प-यौं । दोस्रो किसिमको भनेको चाहिं मार्केटमा अनेक किसिमका स्टेकहोल्डरहरू हुन्छन् । शासद हामीले गर्दा कसैको बिजनेशमा असर परेको थियो कि के थियो, कतिपयले यस संस्थालाई विभिन्न किसिमका अनर्गल प्रचार गरेर, यसका बारेमा नकारात्मक कुराहरू फैलाएर, आफ्नो कुरालाई ‘फेब्रिकेटेड’ तरिकाले देखाएर सर्वसाधारणलाई यतातर्फ आकर्षित नहोऊन् भन्ने ढंगले काम भएको पनि देखिन्छ । अहिले पनि त्यस्ता गिरोह सक्रिय छन् ।

० अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब डेढ दर्जनको हाराहारीमा मात्र स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुग्न बाँकी छ, ती सबैजसो शाखाहरूमार्फत् खातावाला र निक्षेपकर्ताहरूलाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू उनीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि जनताको मन जित्नुपर्छ । त्यो हामीले भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने हो । सर्वसाधारणबाट हामीले बीमा गरायौं, हामी भनेको ‘पर्चेजर’ हौं । सर्भिस प्रोभाइडर भनेका स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । स्वास्थ्य संस्थाले जबसम्म भित्रैदेखि एउटा पवित्र भावना राखेर सामाजिक न्यायको आधारमा चलेको यो एउटा कार्यक्रम हो, सबैलाई न्याय हुने गरी यो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ भन्ने भित्रैबाट ‘विलिङनेश’ हुँदैन, तबसम्म गाह्रो छ । अर्को कुराचाहिं स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार, ल्याब, फार्मेसी, व्यवहार सबै कुरा राम्रो हुँदैन, तबसम्म यसको प्रभावकारिता बढाउन गाह्रो हुन्छ । जब बीमित कुनै स्वास्थ्य समस्याले संस्थामा जान्छ, त्यसलाई झर्कोफर्को गर्ने, दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने, वास्ता नगर्नेजस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन । एकपटक यो कार्यक्रमले जब सम्पूर्ण जनताको मन जित्छ नि म त चुनौती दिएर भन्छु, प्राइभेट संस्थाहरूलाई म च्यालेन्ज त भन्दिन, तर स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो कार्यक्रमलाई नैतिकताको धरातलमा बसेर काम गरिदिने हो भने यसको कुनै विकल्प नै छैन । यो सरकारको कार्यक्रम हो । सम्पूर्ण नेपालीका लागि कार्यक्रम हो । निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । जनता चाहे धनी हुन् वा गरिब, वा अति गरिब, सबैका लागि अनिवार्य आवश्यकताको कुरा हो स्वास्थ्य बीमा । अन्ततः आउनुपर्ने त यहीं नै हो । स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरयुक्त सेवा दिएर नै जनताको मन जित्न सकिन्छ, त्यो भइसकेपछि यसको भविष्यमा पर्फमेन्समा पनि कायापलट हुने सम्भावना छ ।

० स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग ’टाइअप’ भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमितहरूलाई सेवा प्रभावकारी रुपमा नदिंदा यो कार्यक्रम नै असफल हुन पुग्ने देखिन्छ । प्रभावकारी सेवा नदिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तपाईंंहरूले आफूले गरेको ’टाइअप’ तोड्ने बाहेक अन्य कानूनी कारवाही गर्नसक्ने स्थिति देखिंदैन । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउने हो भने त प्रभावकारी सेवा उपलब्ध नगराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता खारेजी गर्नसक्नेसम्मको कानूनी कारवाही हुनुप¥यो होला नि, त्यतातर्फ मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कुनै कुरा भएको छैन ?

एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यहाँ एउटा कुराचाहिं के छ भने हाम्रो निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुँदै होइन । हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको स्वास्थ्य संस्थाहरूभित्र आफैंमा तिनीहरूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । हाम्रा ‘बिनिफिसरी’ भनेर सामान्य ग्रामीण भेगका नहुने वर्गका जनतादेखि सामान्य हुनेखाने सबैका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । विशेषगरी गरिब, विपन्न, सिनियर सिटिजनहरू तथा विभिन्न रोग लागेका मानिसहरूसम्मका लागि यो कार्यक्रम हो । सामाजिक न्यायको भावनाले पवित्र उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याएको एउटा कार्यक्रममा विभिन्न तह र तप्काबाट प्रहार हुँदा सरकार पनि गम्भीर बन्नैपर्दछ । हामीले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन, तर नेपाल सरकारले चाहिं उनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्छ । यदि यसको भावनामाथि खेलिन्छ भने, चारैतिर प्रहार गरिन्छ भने, अमूक व्यक्तिहरूबाट प्रहार हुन्छ भने, यसको एन्टिलबिङ, एन्टिएडभोकेसी गरिन्छ भने त्यस्तालाई सचेत गराउने र कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी कडा कानूनी प्रावधानहरू, निर्देशिकाहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित समय ०९:२३ बजे