देश विकासको मेरुदण्ड भनेकै उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार हो । जहाँ उद्योग व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुन्छ, त्यो देश समृद्ध बन्न मद्दत पुग्दछ । तर नेपालमा अहिले ठीक त्यसको विपरीत अवस्था छ । भएका उद्योगहरु समेत धमाधम बन्द भइरहेका छन् । वस्तुको माग घटेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा भएको कमी र वास्तविक वस्तु उपभोग गर्ने तथा काम गर्न सक्ने क्षमताका युवापुस्ताको वैदेशिक रोजगारी तथा युवा पलायनले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । युवा पुस्तालाई विदेश जान बाध्य बनाउने काम गरिरहेको छ राज्यको गलत नीतिले । देशभित्रै काम गर्ने राम्रो वातावरण नहुनु, रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्नु पनि अर्को युवाशक्ति पलायनको मुख्य कारण हो । सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिरहेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना मैले देखेको छैन भन्नुहुन्छ अर्घाखाँची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप मिश्र । देशभित्रकै उद्योग व्यवसायहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने मिश्रसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० उद्योग वाणिज्य संघ अर्घाखाँचीले अहिले के गरिरहेको छ ?
उद्योगी व्यवसायीहरूको व्यापार निकै कम भएको अवस्था छ । करिब–करिब ३० प्रतिशत व्यवसायीहरूले सटर बन्द गरिसकेका छन् । व्यापार निकै कम छ भने अर्कोतर्फ बैंकको ब्याजदर पनि निकै बढेको अवस्था छ । यी यावत कुराले गर्दा काम गर्नका लागि निकै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

० जिल्लामा कस्ता किसिमका उद्योगहरू रहेका छन् ?
हाम्रोमा ठूला उद्योगहरू छैनन् । यहाँ सञ्चालन भएका उद्योगहरू भनेको केही फर्निचर उद्योग हुन् । अर्कोतर्फ केही क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित छन् । भएका उद्योगहरू पनि सन्धिखर्कमा केन्द्र्रित भएको अवस्था छ । त्यहाँ रहेको क्रसर उद्योग पनि चलेको अवस्था छैन । अरु उद्योगहरू पनि बन्द नै छन् । अर्घाखाँची जिल्लामा सञ्चालन हुने दुई वटा सिमेन्ट उद्योगहरू रहेका छन् । ती पनि तराइसँग जोडिएका छन् । दुई वटा सिमेन्ट उद्योगहरू एउटा दाङसँग र अर्को कपिलवस्तुसँग जोडिएकाले जिल्लालाई कुनै किसिमको फाइदा भएको छैन । हाम्रोमा सामान्य ट्रेडिङ व्यापारमात्रै हो ।

० ट्रेडिङ व्यापारको अवस्थाचाहिं कस्तो छ ?
ट्रेडिङ व्यवसायको कुरा गर्दा पनि निकै दयनीय नै छ । मन्दीको अवस्था छ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई चल्न निकै धौ-धौ भइरहेको छ ।

० चालू आर्थिक वर्षमा आशा र अपेक्षा गर्न सकिने किसिमका कुनै योजनाहरू अघि बढेका छन् त ?
त्यस्तो योजनाहरू त केही पनि छैन । निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी पनि सरकारबाट समयमा नहुने अवस्था छ । त्यो पैसा बजारमा आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो । तर त्यसो पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कुनै आशा र अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

० स्थानीय तहले गर्नु पर्ने कामहरू कत्तिको भइरहेका छन् ?
स्थानीय सरकारको बजेट पनि पहिलेभन्दा निकै घटेको अवस्था छ । संघ र प्रदेशका पनि समयमा कसैले पनि भुक्तानी पाउन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई नै हो ।

० विकास खर्च कम हुँदा पनि समस्या भएको हो ?
विकास खर्च कम हुँदा निकै समस्या भएको छ । श्रमिकलाई तलब दिनका लागि पनि समस्या भएको अवस्था छ । काम गराउनका लागि पनि गाह्रो भएको छ । व्यवसायीहरूले पनि पहिले भन्दा श्रमिकको संख्या कटौति गरेको अवस्था छ । पहिले ३-४ जना मजदुरले काम गरेको ठाउँमा अहिले १ जनामा सीमित गरिएको छ । त्यसलाई पनि कसरी राख्ने भन्ने अवस्थामा व्यापारी पुगेका छन् । आर्थिक स्रोतको कुरा गर्दा उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई पहिले संस्था नवीकरण मात्रै नभएर घरेलु लगायतका निकायका लागि सिफारिश गर्ने काम हुन्थ्यो । कर सम्बन्धी काम पनि उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने गरेका थिए । अहिले सबैजसो जिल्लामा करदाता सेवा कार्यालय खोलिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ नवीकरणका लागि स्थानीय निकायले नै गरिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा उद्योग वाणिज्य संघहरू चल्नका लागि नै समस्या भइरहेको छ ।

० सरकारले आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक रहेको भन्छ तर पनि अवस्थामा सुधार किन हुन नसकेको होला ?
सरकारले त्यो भनिरहेको छ । तर हामीले व्यवहारमा भोग्नु परेको छ । समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा पहिला र अहिले कति फरक छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था के हो पहिले के थियो ? भन्ने त समग्रमा देखिरहेका छन् सबैले ।

० संघीयताले जनतालाई करको भार बढेको हो ?
आम जनतालाई करको भार परेको छ । त्यसैले हामीले आन्दोलनहरू पनि गर्ने गरेका छौं । कर भनेको एकद्वार हुनुपर्छ । एक ठाउँमा तिरेपछि पुग्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दुई तीन ठाउँमा कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन । सरकारसँग हाम्रो माग पनि यही हो । उद्योगी व्यवसायीहरूको माग नै करलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्छ भन्ने हो ।

० अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनिरहेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना मैले देखेको छैन । हाम्रोमा सम्भावना बोकेका खानीहरू पनि सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारले मापदण्ड तोकेर खानीहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । हाम्रोमा नरपानी चुनढुंगा खानी रहेको छ । त्यो खानीको विषयमा सधैं विवादमात्रै भइरहने गरेको छ । खुल्ने बन्द हुने क्रम चलेको नै ७-८ वर्ष बितिसक्यो । एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । स्थानीयदेखि संघीय सरकार जसले चलाए पनि हुन्छ । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । यदि मापदण्ड बनाएर त्यस्ता खानीहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा जिल्लालाई पनि राजस्व भित्रिने थियो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुने थियो । स्थानीयले पनि रोजगारी पाउने थिए । सरकारले नीति त बनाउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिंदैन । कार्यान्वयन नहुँदा धेरै दुःख भएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी आउला र ?

० युवा पलायन र बसाइसराइको अवस्था के छ ?
हाम्रो जिल्लाको कुरा गर्दा यो विषय निकै विकराल भएको अवस्था छ । तराइभन्दा पनि हाम्रो यो कुरा धेरै चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । १२ कक्षा पास भएको विद्यार्थी कोही पनि यहाँ बस्न नै चाहँदैन । कोही बेलायत, कोही अष्ट्रेलिया, अमेरिका जाने गरेका छन् । यही अवस्था कायम रहने हो भने यहाँ १२ कक्षा पास गरेको व्यक्ति खोज्नका लागि निकै समस्या हुने अवस्था देखिन्छ । उनीहरू विदेशमा सेटल भएर नेपाल आएर आमा बुबालाई लिएर जान्छन् । त्यसपछि विहे गरेर सासु ससुरालाई पनि लैजान्छन् । अवस्था यस्तो छ । अहिले कुनै कार्यक्रममा टुँडिखेलमा भन्दा विमानस्थलमा विदेश जाने युवाहरूको संख्या धेरै छ । यो समग्र देशको अवस्था हो । अझ हाम्रो जस्तो पहाडी जिल्लामा अवस्था झन भयावह छ । पहिला दुवई, कतार, मलेशिया जाने क्रम थियो । अनि उनीहरूको परिवार शहर केन्द्रित हुन्थे । उताबाट रेमिट्यान्स आइहाल्थ्यो । गाउँबाट सदरमुकाम हुँदै अहिले तराई झर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । जसले गाउँ खाली भइरहेको छ ।

० यसलाई रोकथाम गर्नका लागि कसले के गर्नु पर्ला ?
हाम्रोमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि आयो । कृषि ज्ञानकेन्द्र पनि छन् । उनीहरूले कृषि क्रान्ति भन्ने योजना ल्याए । त्यसमा फर्म दर्ता गरेर अनुदान खाने काममात्रै भयो । उत्पादन गर्ने भन्दा पनि अनुदानमात्रै खाने कुरा भयो । सरकारसँग मिलेर अनुदान खाने काम मात्रै भयो । एक पटक महिला उद्यमी र कृषि क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा लोन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले अहिले त्यो पनि बन्द भएको अवस्था छ ।

० व्यवसाय फस्टाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि के गर्नु पर्छ ?
व्यवसाय फस्टाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि राज्यको नीति गतिलो हुनु पर्छ । कागजमा मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमा भुक्तानी गर्नुपर्‍यो । व्यवसायीलाई पनि उठ्न दिने हो भने दोहोरो कर प्रणाली हटाउनु पर्‍यो । विदेश जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेर रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेको खण्डमा केही सुधार हुन सक्छ ।

प्रकाशित समय ११:४५ बजे