V3-NCD-Screening-month-Advertisment
NIMB Add_1100x110

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्नैपर्छ

नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन्, त्यो अपनाउन नपरोस्

हाम्रो समाजको सरचनाले, सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत कतिपय विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशीलतामा कहीं कतै कठिन भएको छ कि भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो । शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्रीमात्रै उत्पादन गर्छ । त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सिप दिन्छ । ज्ञान र सिपले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ । अनि शिक्षाले सधंै अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ । अनि एकपटक सिकेको सिप सधैंको लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो, इनोभेसन हो । त्यो भनेको लाइफ स्किल हो । यी सबै कुरा छलफलमा आउँछन् होला । आज म संस्थागतरुपमा भएका बजार, परिवार, राजनीतिको विषयमा जान्न ।
म अर्थमन्त्री भएको हुँदा व्यवसायिकताको विकास गर्न व्यवसायिक संगठनजस्तो हुनुपर्दछ । त्यसको इको सिस्टम त्यसको गभर्ननेन्सको इको सिस्टम, अपरेशन लेभलमा समन्वय अथवा सहकार्यको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ, संघीय सरकारले के गर्दैछ । प्रदेश सरकारले के गर्दैछ । स्थानीय सरकारले के गर्दैछन् र हामीले के गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा म मेरो अनुभवको कुरा यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिला प्रदेश ३ र युवा परिषद्ले राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, सफलताको कामना गर्दछु ।
हामीले गर्न खोजेको केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु । शिक्षा प्रणालीको ट्रान्सफरमेशन कसरी गर्न लागेका छौं । अहिलेको मूल धारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो । साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यवसायिक शिक्षामा जाँदैछ । अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लानु छ । शिक्षा सँगसँगै सिपको विकास गर्न आवश्यक छ । एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सिपको लागि इन्ट्रनसिपको माध्यमबाट नै भए पनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनदेखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तनसम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउनेदेखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भए पनि लैजानु पर्छ । यसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।
कुनै पनि रुपान्तरणको पहिलो शर्त भनेको विज्ञान प्रविधि नै हो । यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा लगानी कम छ । त्यतिमात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ । प्राध्यापकलाई पठन–पाठनको विकल्पको रुपमा अनुसन्धानमा लगाउने, ठोस अनुुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ । केही कृषि र उद्योगतर्फको उद्यमशीलताको कुरा आएको छ ।
सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्नसक्ने सम्भावना छ । कृषिको आधुनिकरुपमा कसरी अघि बढाउने, युवा हलो जोत्न जाने कि परम्परागत कृषि गर्ने हो कि भन्ने हो । अब युवा पुस्तालाई कृषिमा पनि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ । यो विषय हामीले बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । अहिलेका अनुदान प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन छैनन् । त्यो हामीले महशुस गरेका छौं । बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनौ, लक्षित वर्गमा पनि पु¥याउन सकेका छैनौं । अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षिक गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो । यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरी अत्यन्तै धेरै उद्यमशीलताको अवसर सृजना हुनेछ । नेपालमा दुईतिहाई साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन् ।
नेपालमा भएकामध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा तपाईहरुले राज्यमा गरेको योगदानको थाहा पनि हुँदैन । तपाईलाई सहयोग गर्न राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन । आम्दानी गरेको भए कर लिएर राज्यले नयाँ व्यवसाय गरौं भनेर पनि सक्दैन । अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौं । त्यसको लागि नयाँ व्यवसाय गर्दा सफल हुनुभयो । कोही हुने क्रममा हुनुहुन्छ । हुँदै गर्दा कानून पढ्नुभएन, ढंग पु¥याउनुभएन तर कानूनसम्मत् ढंगले नगरेको कामले तपाई कहीं न कही कानूनको दायरामा आउनै पर्छ । आंशिकरुपमा मुनाफा भए पनि नयाँ किसिमले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ भने समस्या हुन्छ । राज्य पनि कानूनले नै हो चल्ने भनेको त ।
एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईले झुुक्किएर नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नुभएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनु भएको छैन भने अब औपचारिक हुनको लागि मौका रहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउनु होला । यो अवसरको सदुुपयोग गर्नु होला । प्रणाली नबुुझेर गरेको असल मनशायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ ।
नयाँसँग सिप हुँदैन, सिड पूँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ कि मान्दैन, यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २–५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नपर्ने हामी सहयोग गर्छौ । गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं । त्यो फण्ड भनेको तपाईलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिड मनी दिने हो । त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छांै । इनोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ । कार्यकारी पूँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ ।
यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसमा बैंकले गर्ने काममा आनाकानी भएको छ । सुस्त पनि भएको छ । चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस्, चाहे शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता, महिला उद्यमी, भूकम्प नै किन नहोस्, कृषिबाहेक अरुमा खासै छैन । अबको प्रयास ५ प्रतिशत भन्दा कम व्याज तिरेर तपाईले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईलाई सिड पुँजी र सहुलियत ब्याजमा पैसा पाइन्छ । यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुुग्छ ।
बैंकका साथीलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाईहरुको केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन्, त्यसो हुनाले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनु भनेको छु । नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन् । त्यो अपनाउन नपरोस् । सरकार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । बैंकलाई स्वतन्त्ररुपमा चल्न दिंदै गर्दा पनि सम्झाउनुु नै पर्ने रहेछ । बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशतमात्रै सहुुलियत पूूर्णकर्जामा मागेका हुन् । ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ । त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन् । मलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको छ । म त्यसमा अनुुगमन गर्छु । उत्प्रेरित गर्छौं । भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सेवा क्षेत्रमा हामी इनोभेटिभ भएर अघि बढन सक्छौं ।
होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छौं । हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं । शहरमा आउने पर्यटकलाई गाउँमा लाने कुरा गर्दैछौं । म अली बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु । त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो । त्यसमा मुनाफा न्यायिक वितरण हन्छ । सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ । तपाईहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढ्छ । यसले पूँजी निर्माण हुन्छ । राज्यले पनि तपाईलाई सम्मान गर्छ ।
स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । फियर बिजनेश गर्नेलाई अनफेयरले समस्या नहोस् भन्ने अपेक्षा छ । सबैलाई मेरो अनुरोध सहकार्य गरांै । यो युवाको युुग हो । हामीले गर्ने सहयोग सदैव रहन्छ । (अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा युवा परिषद्को कार्यक्रममा व्यक्त विचारबाट)

प्रकाशित समय १०:१८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Prabhu_Bank20240424-WA0010