काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका सबै कागजात वडा तहबाटै पाउने व्यवस्था गर्न आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका खातिर आफूले छोटो समयमा गर्नसक्ने सबै गाँठाहरु फुकाउन तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

लाखौंको संख्यामा रहेका अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र ल्याउन ‘अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान’को औपचारिकरूपमा शुरु गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषले दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- वैदेशिक क्षेत्रमा योगदातकर्ताहरुको संख्या बढ्यो, योगदानको नियमितताको सन्दर्भमा फोकस गरिरहेका छौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि हामी संख्या बृद्धि गर्नेमै छौं । तर यो अलिक जटिलचाहिं छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त पहलमा भएको कार्यक्रममा नेपालमा कुल श्रमिकमध्ये ८६ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जानकारी दिइयो । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २७ लाख निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू सूचीकृत भइसके पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकको संख्या भने करिब १५ सय मात्र रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि सेवा पाइने रहेछ है भन्ने कुराको जानकारी सेवा-सुविधा पाइसकेका व्यक्तिहरुबाटै गराइयो भने अझ बढी विश्वास बढ्ने र आबद्ध हुनेको संख्या बृद्धि हुने पनि कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । कोष त्यस कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रम पश्चात जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा अनौपचारिक श्रम र गरिबीको गहिरो सम्बन्ध तथ्यांकले देखाएको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा गरिबीको दर २.९८ प्रतिशत मात्र हुँदा अनौपचारिक श्रमिकमा यो दर १८ प्रतिशत र कृषि मजदुरहरूमा गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च ३७.८ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यक्रममा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर अनिता लामाले आफ्नो नगरभित्र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन भोगिरहेका व्यवहारिक कठिनाई, फेदिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी र भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदाम लामाले आ-आफ्नो गाउँपालिकामा श्रमिकहरुको आबद्धताका लागि गरेको पहल र त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्य पालिकाहरुका लागि समेत अनुकरणीय हुनसक्ने तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, जगत सिम्खडालगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित समय २३:०१ बजे