मूल्यको स्थिरतालाई कायम गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगलाई राज्यले केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ पुनर्वास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजुकमार रायमाझी । उहाँले ब्याज न्यूनतम गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि पनि राज्यले सहुलियत दिने काम काम गर्ने हो भने त्यहाँबाट उत्पादित सामान बजारमा सहुलित दरमै पुग्छ र त्यसबाट उपभोक्तालाई समेत फाइदा पुग्छ । नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्दा लगानी पनि कम हुन्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको जनसंख्यालाई यहीं उत्पादन गरेर पर्याप्त मात्रामा सामानहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास राख्नुहुने पुनर्वास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार रायमाझीसँग क्रसचेकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० तपाइँको क्षेत्रको उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

यहाँको व्यवसायिक वातावरण धेरै खस्केको, बिग्रेको अवस्था छ । व्यवसायीहरू व्यवसाय छोडेर कोही पलायन भए भने केही छोड्ने क्रममा रहेका छन् । पुनर्वास नगरपालिकामा खुला सिमाना रहेको छ । जसले गर्दा भारतीय बजारमा सस्तो सामान पाइने भएकाले हाम्रो बजारको सामान बिक्री नहुने अवस्था छ । यो २०औं वर्षदेखि चलिरहेको नै छ । राज्यले पनि त्यस्ता नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । भन्सारको व्यवस्थापन पनि छैन । यो विषयमा हामीहरूले सबै सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छौं । खुला नाकाका कारण व्यवसाय धराशायी भयो र राज्यलाई उठ्ने राजश्व पनि उठ्दैन भनेर हामीहरूले तीनै तहका सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छौं । करोडौं रुपैयाँ भारतीय बजारमा गइरहेको अवस्था छ । ठूलो मात्रामा खरिद बिक्री र चोरी पनि त्यो क्षेत्रमा धेरै हुने गरेको छ । उाको बजार निकै फस्टाएको छ भने यताका व्यवसायीहरू निकै कमजोर भइरहेको अवस्था छ ।

० एकपटक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने भनिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ?

यो नेपालभर नै कार्यान्वयन नै भएन । खुला सीमानाका कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै समस्या भएको छ । भन्सार भएका ठाउँहरूमा भन्सार काट्न पायो । तर सय रुपैयाँभन्दा बढीको भन्सार काट्ने भन्ने कुरा अन्य क्षेत्रमा भएको छैन । चिनी असी रुपैयाँ किलो पर्छ । व्यवहारिक रुपमा ५ किलोसम्म ल्याउन दिने भन्ने कुरा हुन्छ । घरायशी प्रयोगका लागि ल्याउने सामानमा भन्सार काट्नका लागि सम्भव नै छैन ।

० उद्योग वाणिज्य संघसँग स्थानीय सरकारको समन्वय कत्तिको भइरहेको छ ?

स्थानीय सरकारको राजश्व परामर्श समितिमा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यहाँ व्यवसायीलाई कर महंगो भयो भन्ने विषयमा हामीहरूले राख्ने गरेका छौं । उहाँहरूले स्थानीय कर भनेको आन्तरिक राजश्व हो । आन्तरिक राजश्व उठेन भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या हुने कुराहरू राख्नु हुन्छ । त्यो हिसावले स्थानीय करहरू निश्चित लिने नै उहाँहरूको उद्देश्य देखिन्छ । व्यवसायीसँग समन्वय खासै हुँदैन । व्यवसायीबाट कर बढी लिने नै स्थानीय सरकारको मनशाय हुन्छ । कति रुग्ण उद्योगहरू रहेका छन् । कर नतिरेका कारणले उद्योग खारेज पनि नहुने हुन्छ । त्यो विषयमा छुटका लागि पहलहरू संघले गरिरहेको छ । तर त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन । आर्थिक मन्दीले गर्दा समस्या भयो । त्यसभन्दा पहिले कोभिडका कारण पनि समस्या भएको अवस्था थियो । बैंकहरूको ब्याजदर बढाएका कारणले पनि व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको अवस्था छ ।

० जानकारीबिनै बढाएको ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आयो भन्ने सुनिन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ ?

यहाँको अवस्था पनि त्यही नै हो । एकातिर व्यवसाय खस्किंदै जाने र अर्कोतिर बैंकको ब्याजदर बढ्ने कारणले यहाँका व्यवसायीहरूलाई निकै मार परेको अवस्था हो । करौडौं लगानी गरेर खोलिएका उद्योगहरू अहिले खण्डहरमा परिणत भएको अवस्था छ । बैंकको ब्याज पनि तिर्न सकेको छैन । यसले गर्दा उद्योगीले करौडौं रकम फसाएर बसेका छन् । भारतीय बजारको प्रभावले गर्दा पनि यहाँको व्यवसाय निकै कम भएको छ । यहाँ उत्पादन पनि हुने र उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने वातावरण राम्रो रहेको छ । तर पनि उद्योग कलकारखाना फस्टाउन भने सकेनन् । यस्तो हुनुको कारण खुला सीमाना नै हो । यो विषयमा हामीहरू निरन्तररुपमा लडिरहेका छौं । राज्यको ध्यान पनि गएको छैन । संघीयता पछि त अझ धेरै मारमा परेको अवस्था छ ।

० तपाइहरू सरकारसँग के विषयमा लडिरहनु भएको छ ? के हो तपाइहरूको माग ?

हामीहरूको माग भनेको नै यहाँको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो । व्यवसायीहरूले पनि कर तिरेर ल्याउने वातावरण निर्माण हुनुपर्‍यो र उपभोक्ताले सस्तो र सुलभरुपमा सामान खरिद गर्न पाउनु पर्‍यो भन्ने हो । खुला सीमाको व्यवस्थापन छैन । विओपी चेकपोष्टहरू बसेका छन् । सुरक्षा गर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नु हुन्छ । तर आम उपभोक्तालाई रोक्न सक्नुहुन्न । जसले गर्दा यहाँको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । भन्सार तिरेर ल्याएको सामानले बजार नपाउने अवस्था छ ।

० यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि दीर्घकालीनरुपमा के गर्नु पर्ला ? यही उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने र भारतबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने अवस्था पनि होला फेरि ?

मूल्यको स्थिरतालाई कायम गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगलाई राज्यले केही सहुलियत दिनुपर्छ । ब्याज पनि न्यूनतम गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि पनि राज्यले सहुलियत दिएर काम गर्नुपर्छ । यसबाट उत्पादन बजारमा पुग्नमा सहयोग पुग्छ । नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्दा लगानी पनि कम हुन्छ । उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । अर्को कुरा हामीसँग उपभोक्ताहरू नै कम छन् । धेरै विदेश गएकाले नेपालमा उत्पादनले बजार पाउन पनि समस्या रहेको छ । अहिलेको जनसंख्यालाई हामीहरूले यही उत्पादन गरेर पर्याप्त मात्रामा सामानहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

० स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू त्यो क्षेत्रमा आएर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा कुन कुन कच्चा पदार्थहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ ?

हाम्रो क्षेत्रमा उखुको सम्भावना छ । यहाँ धेरै मात्रामा उखु उत्पादन हुन्छ । यहाँ सुगर मिल पनि छ । यहाँ तोरी, गहुँ, धान पनि उत्पादन हुन्छ । तरकारी पनि उत्पादन हुन्छ । फलफूलमा आँप उत्पादन हुन्छ । अरु भनेको कृषिजन्य उत्पादन राम्रो छ । यहाँ इँटा उद्योगहरू रहेका छन् । अन्य खाद्यान्न सम्बन्धी उद्योग पनि चलेको अवस्था छ । डण्डी उद्योगहरू यहाँ उत्पादन हुने सम्भावना कम छ । कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको यहाँ राम्रो सम्भावना देखिन्छ । यहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुन्छ । यो कृषि उत्पादनका हिसावले उर्भर भूमि पनि हो ।

० अन्त्यमा क्रसचेकमार्फत तपाईंका सुझावहरू के-के छन् ?

संघीयता आएसँगै नगरपालिकास्तरमा पनि उद्योग वाणिज्य संघहरू स्वायत्त भए । प्रदेश महासंघ पनि आयो । प्रदेश हुँदै केन्द्रसँग हामीहरू जोडिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा हामीहरू केन्द्रसम्म जोडिने अवस्था भएको छ । पहिला जिल्लाको मात्रै हेर्ने गरिएकोमा अहिले उद्योग वाणिज्य संघले नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि हेरिरहेको छ । यहाँ कामदारहरू पनि कम रहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले कामदारलाई दक्ष बनाउनका लागि तालिमहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा अझ सहज हुने थियो । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि काम गर्नु पर्छ भन्ने हो । यदि त्यसो गरियो भने कामदारको अभावलाई पनि पूरा गर्ने थियो । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान पुगोस् भन्न चाहन्छु ।

प्रकाशित समय ०९:०४ बजे