संघले विशेष गरेर वित्तीय व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा नै काम गनु पर्छ, तल्लो तहमा संघले हात हाल्नै हुँदैन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी । ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने काम संघले गर्नुपर्‍यो । प्रदेशले प्रदेशभित्र योजनाको प्रकृति र बजेटको सीमा निर्धारणको काम गर्नुपर्छ अनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा संघले पनि बजेट बिनियोजन गर्ने, प्रदेशले पनि गर्ने र स्थानीय तहले पनि गर्ने गरेका छन् । टोलका लागि संघ, प्रदेश पनि आउनु पर्ने र स्थानीय तहको वडा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । यो अभ्यास गलत हो । यो अभ्यासले व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउँदैन र व्यवस्थाप्रति जनताको बुझाइलाई पनि बलियो बनाउँदैन । यो विषयमा सरकारले पुनविचार गर्नुपर्छ भन्नुहुने अध्यक्ष बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० बारेकोटमा निर्वाचित भएर आएपछि केलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुभयो ?

विषयहरु धेरै छन् । जनताका अपेक्षाहरु निकै धेरै छन् । ती जनताका आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने स्रोत र सामथ्र्य निकै कम छ । बारेकोट गाउँपालिका आफैंमा विकट, आर्थिक र सामाजिकरुपमा पछ्यौटेपन भएको पालिका हो । यहाँ सार्वजनिक विषयवस्तुभन्दा व्यक्तिगत सरोकारका विषयहरुले बढी प्राथमिकता पाइराखेका हुन्छन् । यहाँ पूर्वाधारका लागि निकै पछि परेको पालिका हो । हामीहरु निर्वाचित भएर आएपछि स्रोत-साधनलाई उचितरुपमा प्रयोग गरेर पालिकालाई सही बाटोमा हिंडाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीहरु अघि बढेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै यहाँको विकृति-विसंगतिलाई हटाउँ भन्ने हो । त्यसै अनुसार काम पनि गरिरहेका छौं । हामीहरुले पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको अवस्था हो । विद्युत सुधारका लागि पनि हामीहरुले काम गरेका छौं । साना जलविद्युत आयोजनाहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका थिए । ९ वटा साना जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् । ती आयोजनाहरुलाई सुधार गर्ने काम पनि गरियो । आयोजनाहरु सबैलाई सुधार गरेर उज्यालो बारेकोट गाउँपालिकाको निर्माणमा अघि बढेका छौं । सडक खन्नमात्रै भन्दा पनि चल्ने बनाउनुपर्छ भन्ने हो । पालिका केन्द्रसम्मका सडकलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि कामहरु भएका छन् । खानेपानीको क्षेत्रमा हामीहरुले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनका लागि ११ महिनादेखि अभियानका रुपमा नै यसलाई अघि बढाएका छौं । एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरेका छौं । अहिलेसम्म वडा नम्बर एकलाई पूर्ण खानेपानीयुक्त वडा घोषणा गरेका छौं । त्यहाँका सबै घरमा खानेपानी पुगेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर २ को ७० प्रतिशत घरमा खानेपानी पुगेको अवस्था छ । वडा नम्बर ३ मा ५० प्रतिशत, वडा नम्बर ५ मा पनि ५० प्रतिशत घरमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा २० प्रतिशत र वडा नम्बर ६ मा १० प्रतिशतमात्रै खानेपानी पुगेको छ । वडा नम्बर ७ मा भने हामीहरुले अहिलेसम्ममा ८० प्रतिशत घरमा खानेपानी पुर्‍याउन सफल भएका छौं । वडा नम्बर ८ मा ५० प्रतिशत र ९ मा ५० प्रतिशत घरमा खानेपानी पुगेको छ ।

० तपाइ निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले जुन परिकल्पना गर्नु भएको थियो आफू निर्वाचित भएँ भने यसरी काम गर्छु भनेर, त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गरेर काम गर्नका लागि कत्तिको सहज रहेछ ?

मेरो बुझाइ र भोगाइमा अन्तर पाएँ । हिजो बुझेको र भोग्दा फरक पाइयो । गर्नका लागि निकै समस्या रहेछ । काम गर्न सकिन्छ । तर स्रोत र साधन पर्याप्त मात्रामा नहुँदा हातखुट्टा बाँधेको जस्तो अनुभव गरेको छु । यसरी हेर्दा भोगेको अध्यक्ष र बुझेको अध्यक्षमा फरक रहेको पाएँ ।

० कानुनी कुरा र आर्थिकरुपमा पनि समस्या होला नि ?

कानुनीरुपमा हामीहरुले संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी कानून र कार्यविधि बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । तर कार्यविधि बनाउनेमात्रै भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुनरुपमा काम गर्नु पर्ने हो, त्यसका लागि पालिकासँग आन्तरिक स्रोत नभएकाले समस्या हुँदोरहेछ । हाम्रो आफ्नो आम्दानी नगन्य मात्रामा हुने र संघ र प्रदेशको समानीकरणको भरमा हामीहरु उभिनु पर्ने अवस्था छ । वित्तीय समानिकरण बाँडफाँटको मापदण्ड, विशेष अनुदान र समपुरकको बजेट पनि बजेट हुने ठाउँमा नै थप्ने गरिएको छ । नभएको ठाउँमा त्यो बजेट आउँदैन ।

० संघबाट विभिन्न शीर्षकगत बजेट पठाउनेभन्दा पनि एकमुष्ट रकम पठाउँदा सहज हुन्थ्यो कि ?

संघ र प्रदेशले जुन सशर्त अनुदान पठाउने गरेको छ नि, त्यो बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको आवश्यकता, त्यहाँको औचित्य र सम्भावनाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी एकमुष्टरुपमा बजेट स्थानीय पालिकामा पठाउनुपर्छ । सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएमा निकै सहज हुने थियो । संघको ५० हजारको कार्यक्रम, संघको १ लाखको कार्यक्रम, प्रदेशको ५० हजारको कार्यक्रम माथिबाट नै निर्धारण भएर आउने हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । त्यसको प्रभावकारिता पनि नहुने र तलको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि माथिको बुझाइबाट आउने बजेटको औचित्य पनि छैन ।

० बजेट कनिका छरेजस्तो गरेर दिनुभन्दा संघले सम्पूर्ण बजेटको ५० प्रतिशत बजेट विनाशर्त एकमुष्ठरुपमा स्थानीय तहहरुमा पठाउनु पर्छ भन्ने चर्चा धेरैतिरबाट सुनिन्छ, यदि त्यस्तो गरियो भने विकास निर्माणले फड्को मार्छ त ?

यो विषयमा मेरो बुझाइ के हो भने हामीले जुन व्यवस्थामा काम गरिरहेका छौं, त्यसको मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । व्यवस्था भनेको संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो । तर हामीहरु कस्तो भयौं भने एकात्मक मनोविज्ञान बोकेरै संघमा गएको अवस्था छ । अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई दिन नचाहेको जस्तो । संघले नै घटाउनु पर्ने अवस्था छ । यो हुन हुँदैनथ्यो ।
संघले विशेष गरेर वित्तीय व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा नै काम गर्नु पर्छ । तल्लो तहमा संघले हात हाल्नै हुँदैन । ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने काम संघले गर्नुपर्‍यो । प्रदेशले प्रदेशभित्र योजनाको प्रकृति र बजेटको सीमा निर्धारणको काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । अनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा संघले पनि बजेट बिनियोजन गर्ने, प्रदेशले पनि गर्ने र स्थानीय तहले पनि गर्ने गरेका छन् । टोलका लागि संघ, प्रदेश पनि आउनु पर्ने र स्थानीय तहको वडा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । यो अभ्यास गलत हो । यो अभ्यासले व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउँदैन र व्यवस्थाप्रति जनताको बुझाइलाई पनि बलियो बनाउँदैन । यो विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि !

० संघीय सरकारले ३ करोड भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरुमा संघले काम नगर्ने भनेर पूर्वप्रधामन्त्रीले नै बोलेको कुरा हो । तर कार्यान्वयन नहुनुको कारण के होला ?

सरकारको प्रधानमन्त्रीले भाषण त गरिदिनु भयो । तर यो बजेट उहाँकै सरकारले बनाएको हो । तर वडामा एक लाखको बजेट पनि संघबाट आएको छ । भन्ने र गर्ने कुरामा तादात्म्यता मिल्न सकेन । बोलेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने राम्रो हुने थियो । माथि बस्नेहरुमा संघीयताविरोधी मनोविज्ञान रहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनका लागि निकै आनाकानीहरु भएका छन् ।

० नेताहरुले किन आफू सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक बोल्छन् होला ?

यो हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय रोग नै हो । यो रोगबाट कोही पनि अछुतो छैनन् ।

० यी अहिले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?

अहिले देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्ने भनेको पहिलो कुरा नीतिगत प्रक्रियामा सुधार र दोस्रो भनेको प्रक्रियागत सुधार हो । तेस्रो कुरा भनेको परिणाम निस्कने काममा प्राथमिकता दिनुपर्‍यो । राज्यले एउटा अठोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको एउटा अठोट हुन्छ । त्यो अठोटभन्दा बाहिर नगएर काम गर्नुपर्छ । जुनसुकै पार्टी सत्तामा गए पनि राष्ट्रको अठोटलाई कायम गरेर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोण एकनासको हुनुपर्ने हुन्छ । सत्ता र पात्र फेरिएपछि दृष्टिकोण फेरिने परिपाटी हाम्रोमा छ । त्यस्तो हुनु भएन । दृष्टिकोण निर्माण नै हुन सकेन । हामी निर्वाचित भएर आएपछि ७५२ वटा पालिकाभन्दा एउटा भिन्न काम गरेका छौं । हामीहरुले हाम्रो पालिकामा मानिस र पशु एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनका लागि मैले नीतिगतरुपमा नै अलग मानव घर, अलग पशु घर निर्माणको काम शुरु गरिएको थियो । यो अहिले निकै प्रभावकारी पनि भइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको बारेकोटका सबै मानिसलाई पशुसँगै बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने हो । १२४ वटा पशु घर निर्माणको योजना रहेको छ । हरेक वर्ष पशु घर र मानिसको घर अलग बनाउनका लागि कामहरु गर्दै जाने हाम्रो योजना रहेको छ ।

० तपाईंको स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत के छ ?

हाम्रो पालिकाको आम्दानी निकै कममात्रै छ । पर्यटन, जल, जंगलका कुराहरु आउँछन् । पर्यटनका क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । प्रशस्त मात्रामा ताल तलैयाहरु रहेका छन् । तिनीहरुको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर त्यसबाट राजस्व संकलन गर्न सकिएको छैन । अहिले हामीले राजस्वका रुपमा लिने भनेको नै नवीकरण दस्तुर, सिफारिस दस्तुर बाहेक अरु छैन ।

० तपाइको पालिकामा उत्पादन हुने चिज के छ ?

नेपालमा एउटा अर्को रोग पनि छ । त्यो के हो भने बिनापरिश्रम प्रतिफल खोज्ने रोग छ । काम नगरी कमाउन खोज्ने क्रम बढेको छ । काम गरेर प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने नै छैन । मानिसहरुमा उत्पादन गर्ने, कृषि गर्ने भन्दा पनि अनुदानमुखी बनेको अवस्था छ । कृषि गरेर फाइदा लिन्छु भन्नेभन्दा पनि अनुदानको मुख ताकेर बस्ने परिपाटी छ । अधिकारमुखी चेतनाले हरेक क्षेत्रमा अनुदान खोज्न थाल्यो, अहिले यो अराजकतामा रुपान्तरण भएको छ । यसले राहत र सहयोग खोज्न थाल्यो, जसले गर्दा त्यसको मारमा स्थानीय सरकार परेको अवस्था छ । बारेकोटको कुरा गर्दा यहाँ प्रशस्त मात्रामा किवी उत्पादन हुन्छ । आलु पनि यहाँ उत्पादन हुन्छ । ओखर पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ । मानिसहरु त्यतातिर छैनन् । राज्यले नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छ । राज्यले नै खुवाइदिनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ । यस्तो कुराले भ्रष्ट मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यो बाट मानिसलाई उन्मुक्ति दिनका लागि आवश्यक छ । यसमा हामीहरु लागिरहेका छौं । जनताको चेतना स्तरले काम नगरेको अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली गरेपछि चर्चित हुने परिपार्टीले समग्र देशलाई नै असर गर्छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १२:३० बजे