संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहकै सरकारको आपसी समन्वयबाट नै संघीयता बलियो हुने बताउनुहुन्छ गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी । स्थानीय तहले गरेको कामकै कारणले संघ र प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि केही हदसम्म कम गर्नका लागि सहयोग पुग्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइको व्यवस्थापनमा मात्रै संघीयता आइरहेको जस्तो भइरहेको छ । तल हेर्ने कुरामा ध्यान पुगेन कि भन्ने गुनासो पनि छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएर जवाफदेही बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा पालिकाहरु कमजोर हुँदा संघीयताप्रति मानिसहरुको विश्वास घट्दै जाने देखिन्छ भन्ने धारणा राख्नुहुने गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो, ती परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि कतिको सहज रहेछ ?

हाम्रो पालिका दुर्गम भएकाले विकास निर्माणका क्षेत्रमा निकै चुनौतिहरु रहेका थिए । त्यसमा हामीहरुले काम गरेका छौं । विद्युत, सडक, शिक्षा, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा केही समस्याहरु थिए । त्यसमा केही सुधार पनि हामीहरुले गरेका छौं । म यो पालिकामा यसअघि पनि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नै रहेकाले पनि हामीले निरन्तररुपमा काम गरिरहेका छौं । हामीले गरेका कामको फेहरिस्त धेरै लामो हुन्छ । तर तपाईंले भनेको देखेका सपना वा परिकल्पनाको कुरा गर्दा जनताले चाहेको काममा लय समातेरै कार्यहरु गरिरहेको अवस्था छ ।

० विशेषगरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको भन्नुभयो, पहिलो कार्यकालमा त धेरै कुराहरु गर्न सकिएन होला । तर, दोस्रो कार्यकालमा तपाइले रोजगार, उत्पादन र जनतालाई आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रहरुमा के-के गर्नुभयो ?

आयमुलक क्रियाकलापका विषयमा कुरा गर्दा समस्या देखिएको छ । यहाँ घरेलु तथा साना उद्योगहरु पनि धेरै नभएको क्षेत्र भएकाले त्यसमा केही समस्या भएको छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिएन भन्ने महसुस मैले पनि गरेको छु । जनताको आम्दानीको स्रोत पनि आन्तरिकरुपमा धेरै नभएको अवस्था हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रकम नै यहाँका जनताको जीवन चलाउने माध्यम बनेको छ । यहाँका जनताहरु कृषिमा पनि निर्भर हुनुपर्ने भएकाले हामीहरुले कृषि र साना घरेलुका क्षेत्रमा महिलाहरुका सिप विकासदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा सहयोग गर्ने गरेका छौं । तर, जुन रुपमा जनताले चाहेको र हाम्रो परिकल्पना छ, त्यो रुपमा भने काम हुन सकेको छैन । यो पक्षमा हामी केही कमजोर देखिएका छौं ।

० पर्यटन प्रवर्द्धन र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिएको कामका बारेमा बताइदिनुस् न ?

विपदको कुरा गर्दा हाम्रो पालिका विपद जोखिमका हिसाबले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नै रहेको छ । विपदका घटनाहरु धेरै हुने भएकाले पूर्वतयारीका लागि कामहरु गर्ने गरेका हुन्छौं । विपदजन्य घटना भइसकेपछि तत्काल हामीले उद्धार गर्ने र त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि पनि काम गर्ने गरेको छौं । यसका लागि आन्तरिकरुपमा पूर्व तयारीहरु हामीहरुले गरिरहेका नै हुन्छौं ।
पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले पालिकाभित्र रहेका कतिपय महत्वपूर्ण स्थानहरुको विषयमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेका छौं । हामीहरुले गौमुखी गाउँपालिकालगायतसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रमा पालिकाको लगानी र संघ तथा प्रदेशसँग पनि त्यहाँको विकासका लागि पहलहरु भइरहेको अवस्था छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ । तर, आयआर्जनका लागि अहिले नै राम्रो भएको अवस्था भने छैन । अहिले गर्दैगर्दा भविष्यमा यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने सम्भावना भने देखिन्छ । तत्काल आर्थिक उपार्जनको लागि ठूलो सहयोग मिलेको छैन । अहिले लाभ लिएका छैनौं । प्रचार-प्रचारका लागि नै कामहरु भइरहेका छन् । पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवास, सडक पूर्वाधारहरु पुर्‍याउनका लागि अहिले काम भइरहेको छ । सुविधाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आम्दानी पाउनका लागि केही समय लाग्छ ।

० जल, जमिन र जंगल आम्दानीका स्रोत बन्नसक्ने अवस्था छ, तपाईको पालिकामा यी तीनवटै स्रोतको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो पहाडी भेग भएकाले सुख्खा जमिनको भूभाग धेरै रहेको छ । जंगल पनि हाम्रोमा प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । तर, त्यसको उपभोग भने हामीले सोचे अनुसार गर्न सकेका छैनौं । जंगललाई आयआर्जनमा जोड्नका लागि पनि हामीहरुले अझै काम गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो जंगलमा राम्रो खालको काठहरु पनि पाइँदैन । पाइने काठलाई पनि हामीले आम्दानी गर्नेगरी प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा जंगलको पनि हामीहरुले भरपुररुपमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । दाउरा घाँसका रुपमा स्थानीयले प्रयोग गर्ने भए पनि त्यो भन्दा बढी लाभ जंगलबाट लिन सकिएको अवस्था छैन । सिंचाइको कुरा गर्दा हाम्रोमा ठूला नदीहरु छैनन् । सामान्य खोलाखोल्सीहरु मात्रै छन् । जसले गर्दा सिंचाइको लागि समस्या नै रहेको छ । खानेपानीका लागि जेनतेन गुजारा गरिएको अवस्था छ । तर, सिंचाइका लागि भने कामहरु हुन सकेको छैन । खानेपानीकै लागि पनि कतिपय स्थानमा लिफ्टिङ्नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । यसले गर्दा सिंचाइको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै गर्न सकेका छैनौं । जति सम्भव भएको क्षेत्रमा भने कुलोको व्यवस्था गर्ने र सकेसम्म सिंचाइको व्यवस्था गर्ने प्रयास भने गरिरहेको अवस्था छ । कतिपय खेतबारीहरुमा कुलो बनाएर सिचाइको पहुँच पु¥याउने कामहरु भने भएका छन् । यसले गर्दा हामीहरु जलबाट अत्यधिक फाइदा लिने सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं ।

० संघीयताको विषयमा कुरा गर्दा वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता निकै महत्वपूर्ण विषय हुन् । वित्तीय र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा संघबाट पर्याप्त सहयोग गरेको देखिंदैन, यस्ता कुराले विकास निर्माण लगायतका काममा कत्तिको समस्या भोग्नु परेको छ ?

हामीले संघीय सरकारले पठाउने बजेट र कर्मचारीहरुमा समस्या भोग्दै आइरहेको अवस्था छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । त्यसमा हाम्रो सहमति वा असहमति नबुझेर नै सिधै सरुवा गर्ने र नयाँ पठाउने गरिएको छ । जसले गर्दा काम गर्नका लागि समस्या भइरहेको छ । माथिबाट आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई काम गर्ने जाँगर लागेन भने सरुवा भएर गइहाल्ने परिस्थिति रहेको छ । कुनै समय कुर्नै नपर्ने अवस्था छ । बजेट पठाउने कुरामा पनि त्यस्तै समस्याहरु आइरहेको अवस्था छ । बजेट बनाउनु भन्दा पहिले हामीलाई संघ र प्रदेशबाट बजेटको सिलिङ आउँछ । आफ्नो आम्दानी नभएका पालिकाहरुका लागि उहाँहरुले पठाउने बजेट अन्तिम समय आएर पूरा निकासी नहुने कारणले समस्या हुने गरेको छ । गत वर्ष पनि हामीलाई निकासा हुनुपर्ने ७ प्रतिशत बजेट निकासा हुन सकेन । यसले गर्दा समस्या भोग्नु परेको छ । बजेटको आकार पनि घटाउँदै लगेको अवस्था छ । योजना बढाउने तर बजेट घटाउने प्रवृति देखिन्छ । सशर्त योजना बढाउने र समानीकरणको बजेट कटौती गर्ने प्रवृति पनि देखिन्छ । जसले गर्दा आर्थिक स्रोत कमजोर भएका स्थानीय तहहरुलाई समस्या परेको छ । अहिले पनि करिब प्रत्येक महिनामा ९०-९५ लाखको रेसियोमा आउनु पर्ने बजेट ६५ लाखको हाराहारीमा मात्रै आइरहेको अवस्था छ । चौथो किस्तासम्ममा पनि यही अवस्था रहेमा हामीहरुलाई ३ करोड रुपैयाँ कम आउने देखिन्छ । यसले त विकास निर्माण लगायतका काममा निकै समस्या हुन्छ नै । भोलि त्यसको पूर्ति गर्ने कुनै पनि स्रोत नै छैन । आन्तरिक आय नभएको सोधभर्ना गर्नका लागि सकिने अवस्था नै छैन । यसरी हेर्दा हामीहरुकोमा राजनीतिक संघीयता त आयो । तर, वित्तीय संघीयताको विषयमा भने निकै कमजोर भएको अवस्था छ । स्थानीय तहमा काम गर्नेहरुका लागि खेलाची नै भइरहेको अवस्था छ । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?

संघीयताको मर्मअनुसार सबै तीन तहकै सरकारको आपसी समन्वयबाट नै संघीयता बलियो हुने हो । जसले जनताका आवश्यकता पनि पूरा हुने हुन् । स्थानीय तहले गरेको कामकै कारणले संघ र प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि केही हदसम्म कम गर्नका लागि सहयोग पुग्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइको व्यवस्थापनमा मात्रै संघीयता आइरहेको जस्तो भइरहेको छ । तल हेर्ने कुरामा ध्यान पुगेन कि भन्ने गुनासो पनि छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएर जवाफदेखि बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा पालिकाहरु कमजोर हुँदा संघीयता प्रति मानिसहरुको विश्वास घट्दै जाने देखिन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ । स्थानीय तहसँग संघ र प्रदेशले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार समन्वय गरेर अघि नबढेको खण्डमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खतरा पनि देखिन्छ । यसमा सामञ्जस्यता कायम गर्नका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रकाशित समय १२:३६ बजे