संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता राम्रो रहेको बताउनुहुन्छ रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्की । पालिकाहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पालिकाहरूमा पठाइयो भने त्यसले राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुहुने अध्यक्ष कार्कीसँग क्रसचेक मासिकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

० अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले पालिकालाई यस्तो बनाउँछु भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको हुन्छ, निर्वाचित भइसकेपछि त्यसलाई कार्यरुप दिन कत्तिको चुनौती मोल्नुपर्ने रहेछ ?

रिब्दीकोट गाउँपालिकामा म निर्वाचित भएर आएपछि यसरी विकास गर्छु भनेर जुन परिकल्पना र सपना बोकेको थिएँ, त्यो सपनाअनुसार काम गर्नका लागि सबै स्रोतले सकिएको छैन । साधन-स्रोतको सीमितता, नेपाली मानसिकता, कर्मचारीको परिचालन लगायतका कारणले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन । सोचे जस्तो सहज नरहेको अनुभव गरेका छौं । आफूले गर्नुपर्छ भनेकामध्ये करिब ५० प्रतिशत कामहरू हामीहरूले सकेको अवस्था छ । विकास निर्माणदेखि धेरै कामहरू भएको छ । आयआर्जनका क्षेत्रमा रिब्दीकोटको नाम देशभर नै आउने गरेर पनि काहरू गरेका छौं । कृषि र पशुको क्षेत्रबाट ३०–३१ करोड रुपैयाँ रिब्दीकोट भित्रिएको अवस्था छ । वर्षाको समयमा तीन वटा वडामा बाटो बन्द हुने अवस्था हुन्थ्यो त्यसको पनि समाधान गरिएको छ । केही मात्रामा काम गरिएको छ । तर जुन रुपमा तीव्र र छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यो अनुसार भने काम हुन सकेको छैन । निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले र आइसकेपछि निकै फरक अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । कर्मचारीको परिचालनले समस्या भयो । अर्को कुरा जनताको सहभागिता गराएर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर त्यो हुन सकेको छैन । जनतामा सरकारले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भने जाँगर नै छैन । बसाइँसराइको समस्या पनि छ । अध्ययन वा रोजगारीका नाममा विदेश जाने र उत्तै बस्ने गरेको अवस्था पनि छ ।

० त्यसलाई रोक्नका लागि के पहल गर्नु भएको छ ?

मैले हाम्रो पालिकामा कसैले श्रम गर्न चाहान्छ भने कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा ८ घण्टा काम गर्दा महिनाको २५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था विगत एक वर्षदेखि नै गरिएको छ । त्यो हिसावले रोजगारी रहेको छ । कृषि र पशुमा काम गर्नेहरूका लागि मात्रै भन्दा पनि सबै क्षेत्रमा सम्भावनै-सम्भावना रहेको अवस्था छ । जसले गर्दा यहाँ काम गर्छु भन्नेका लागि सहज छ भन्ने लाग्छ । तर, के हुँदो रहेछ भने विदेश गएको युवाले धेरै कमाएको देखेर अर्को पनि पलायन भइरहेको हो कि ! विदेशमा मलेसिया नै गएको युवाले पनि महिनाको ७० हजार कमाएको अवस्था छ । युरोप अमेरिका जानेको कुरा गर्नै परेन । त्योसँग तुलना गरेर युवाहरू कृषिमा आकर्षित पटक्कै हुन सकेनन् । महिलाको कुरा गर्दा भने अहिले निकै राम्रो गरेका छन् । पहिला विदेश गएका श्रीमान्को भरमा रहेकाहरूले पनि अहिले आफैंले काम गरेर कमाइरहेको अवस्था छ । वर्षमा एक डेढ तोला सुन जोड्नसक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नु भएको छ । मलेसिया–कोरिया गएर फर्किएका साथीहरूले पनि केही नमूना कामहरू गर्नुभएको छ । एकपटक पनि नगएकाहरू भने विदेश जानै खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोक्न सकिएको छैन ।

० द्रुततर प्रविधिको विकासले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो वा विदेशका कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेर त्यसैको पछि लागेको हो कि ?

यो कुरा सही हो । हाम्रा युवाहरूले अहिले देखासिकी नै गरिरहेको अवस्था छ । सँगै पढेको साथी विदेशमा गएर ८० देखि ९० हजार कमाइरहेको छ, म यहाँ किन बस्ने भन्ने मानसिकता युवा पुस्तामा विकसित भएको छ । नेपालमा अध्ययन गरिरहेका युवाले अहिले मेरो समय बर्बाद भइरहेको छ भन्ने बुझिरहेको छ । सँगैको साथीले विदेशमा गएर तीन वर्षमा ९० लाख रुपैयाँ कमाएर पठाइसक्यो मेरो समय यत्तिकै खेर गयो । यहाँ पढेर केही गरौंला भन्ने नै उसमा कुनै उत्साह नै छैन । पढेर पनि यहीं केही गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने अवस्था छ । उता गएका साथीहरूको देखासिखी गरेर भविष्य बिग्रिएको भान गर्ने युवाहरू छन् । यसले गर्दा पनि हामीहरूले युवाहरूलाई नेपालमा टिकाउनका लागि समस्या भइरहेको छ ।

० पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारको निकै कम मात्रै खर्च हुने गरेको छ । तर स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च धेरै हुने गरेको देखिन्छ । अहिले जुन रुपमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट पठाउने भन्दा एकमुष्टरुपमा कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, के यसो गरियो भने परिणाम देखिने गरि काम गर्न सकिन्छ ?

संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । पालिकाहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा पालिकाहरूमा पठाइयो भने त्यसले राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । खर्च गर्नसक्ने सामथ्र्य नै स्थानीय पालिकाहरूको नै हो । किनभने त्यहाँका जनताको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारको बजेटमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय पनि नहुने, कहिले-कहिले कर्मचारी आउने कारणले गर्दा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने जस्तो देखिन्छ । ठेकेदार पनि त्यस्तै पर्ने । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले गरेको कामको परिणाम र गुणात्मक रुपमा पनि धेरै नै राम्रो भएको अवस्था छ । बजेट स्थानीय तहमा पठाएर नियमन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कर्मचारीको अभावका कारणले स्थानीय सरकारले केही काम गर्न नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

० संघीय सरकारले पठाउने बजेटमा पनि गत वर्ष केही कतौति गर्‍यो । आन्दोलन गरेपछि केही रकम त पठायो, तर सबै रकम स्थानीय तहमा जान सकेन । यसले विकास निर्माण लगायतका काममा कस्तो असर पर्‍यो ?

बजेट नआउँदा निकै ठूलो असर गरेको अवस्था हो । हामीले कुनै ठेक्का १ करोड रुपैयाँमा लगाउने र त्यो ६५-७० लाखमा ठेक्कामा जान्थ्यो र बाँकी रकम हाम्रोमा बचत हुन्थ्यो । त्यसले नयाँ वर्षमा अरु योजना बनाउन पाइन्थ्यो भने अहिले त्यो बचत भएन । संघ र प्रदेशबाट आउनुपर्ने रकम नआएपछि त्यो पैसाले काम गर्नु परेको थियो । कतिपय कामको भुक्तानी अर्को वर्षको बजेटबाट दिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । जसले गर्दा हामीहरूलाई निकै असहज भएको छ ।

० अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तहका प्रमुखहरूले छलफल पनि गर्नु भएको थियो, यो पटक के छ अवस्था यस्ता छलफलहरू भएका छन् ?

गत वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग छलफल भएको थियो । २२ प्रतिशत बजेट कटौती हुन्छ भनेकोमा ७ प्रतिशत मात्रै कटौति भएको थियो । हामीहरूले छलफलबाट नै त्यो कम गर्न सकेका हौं । यो वर्ष ठोसरुपमा यति कटौति हुन्छ भनेर पनि आएको छैन र प्रधानमन्त्रीले यस्तो किसिमको बैठकको आयोजना गर्ने कुनै जानकारी पनि आएको छैन । खासमा स्थानीय तहमा आउने भनेको समानीकरण, सशर्तलगायतका बजेटहरू कटौती गरिदिनु हुँदैन । किनभने बजेट आउँछ भनेर काम लगाइसकिएको हुन्छ । जसले गर्दा रकम नआउँदा भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । काम पनि सकिएकाले भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ । रकम नआएर भुक्तानी दिन सकिएन भने स्थानीय जनप्रतिनिधि असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

० आवश्यकता एकातिर बजेट खर्च अर्कातिर, जसले परिणाम खासै निकाल्न सकिरहेको छैन । सरकारले ३ करोडभन्दा मुनिका योजनाहरू सिधै स्थानीय तहमा पठाइने छ भनेको थियो । तर बजेटमा ५ लाखसम्मका योजनाहरू पनि संघीय सरकारले नै हालेको अवस्था छ । आगामी वर्षदेखि ठूला गौरवका आयोजनाबाहेक सबै रकम स्थानीय तहमार्फत् नै गर्नेगरी पहल गर्नुभएको छ कि छैन ?

यो विषयमा हामीहरूले धेरै पहल गरेका पनि छौँ । यहाँको कुरा गर्दा यहाँका जनप्रतिनिधिले भने अनुसार नै प्रदेशले बजेट हालेको अवस्था छ । तर, कार्यान्वयनको कुरामा भने संघ र प्रदेशका कार्यालयहरू बीच निकै ठूलो खाडल रहेको छ । संघबाट आएको बजेटमा कार्यान्वयन गर्दा केही असहज अवस्था हुन्छन् । सामान्य समस्या देख्नेबित्तिकै यहाँ समस्या रहेछ, हामी ठेक्कामा जान सक्दैनौं भनेर बजेट फिर्ता पनि भएका छन् । स्थानीय सरकारलाई नै त्यो बजेट दिएको भए जनतासँग समन्वय गरेर जसरी पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने थियो । कानूनमा भएका समस्यालाई समाधान गरेर नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि स्थानीय सरकार लाग्ने थियो । तर संघीय सरकारले त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन । संघका कर्मचारीहरूका लागि वर्षमा दुई पटकमात्रै आउने गरेका छन् । एकपटक कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आउने गर्न सकिने रहेछ भने गर्ने, नभए फिर्ता जाने काम भइरहेको छ । काम शुरु भयो भने अनुगमन र भुक्तानी गर्न गरेर तीन पटकसम्म आउँछन् । स्थानीय सरकारबाट काम भयो भने स्थानीय सरकार सधैं यहीं हुन्छ र यो विषयमा निगरानी गरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा काम भए-नभएको विषयमा पनि सहजैरुपमा जानकारी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ ।स्थानीय जनप्रतिनिधि कम्तिमा पनि हप्तामा एक दिन काम भइरहेको स्थानमा जाने र नभएको काम वा विवादलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था हुने थियो । संघ र प्रदेशबाट आउने बजेटमा त्यस्तो हँुदैन । विज्ञताका हिसावले संघ र प्रदेशका कार्यालयहरू सक्षम भए पनि कार्यान्वयन र अनुगमनको हिसावले स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

० संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता नै हो जस्तो लाग्छ । बजेट माथिबाटै तोकेर आउँदा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघबाटै तोकिएर आउँदा लामो समय नबस्ने गरेको सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको धारणाचाहिं के छ ?

हामीहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका हौं । पहिलो वर्ष केही गारो भए पनि अब त्यस्ता समस्याहरूबाट केही मात्रामा सहजतातर्फ जानै लाग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुने अवस्था आउँछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीच समन्वय हुनै लाग्दा नयाँ आउँदा फेरि नयाँ तरिकाले समन्वयका लागि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि केही मात्रामा असहज भएको महसुस गरेका छौं । आफूलाई अनुकूल नमिलेर वा राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुकूलता नमिलेर सरुवा हुने गरिएको छ । एकदमै छिटो–छिटो सरुवा हुने गरेको छ । ढेड वर्षको अवधिमा मैले नै ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गर्नु परेको अवस्था छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विशेषगरी अध्यक्षलाई निकै गारो भइरहेको छ । एउटा प्रमुख प्रशासकीयले एउटा सिस्टम बसालेको हुन्छ । अर्को आए पनि फेरि अर्को कुरा हुन्छ । जसले गर्दा काम गर्न असहज हुने गरेको छ । हामी पाँच वर्षका लागि स्थायी भयौं । स्थायी सरकार नै सबैभन्दा बढी अस्थायी जस्तो भयो । जसले गर्दा प्रशासनिक संघीयता निकै कमजोर भएको अवस्था छ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

संघ र प्रदेशले अमुगमन गर्ने र सबै कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइयो भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छिटो-छिटो परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने हो ।

प्रकाशित समय ०९:३३ बजे