काठमाडौं । खरबौंको लगानी भइसकेका २७६ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले ठूलो जटिलतामा पुर्‍याएको छ भने आर्थिक समृद्धिमा समेत अवरोध हुन पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन’ खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाउपर आज आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै एकै फैसलाले खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका त्यति धेरै आयोजनामा अवरोध पुग्नु दुःखद भएको बताएको छ ।

इप्पानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ- लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्द्धमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उद्धेश्यले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट ‘लगानी सहजिकरणको लागि केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेश बाट जारी गरेको थियो । यस विधेयक मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केहि अव्यवहारिक प्रावधानहरु संसोधन गरी लगानीकर्ताहरुमा सकारात्मक संदेश दिएको थियो ।

अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भई संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर  सम्माननीय राष्ट्रपतीज्यू बाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा हामीले यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएका थियौं । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरुलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक हित र राष्ट्रिय सम्वृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्नेगरि ढोका खोलि दिएको थियो ।  यसबाट २०६५ साल देखि २०८० साल सम्ममा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरु प्राप्त गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरु गर्न सहमती दिएर पनि कानुनका विभिन्न छिद्राहरु देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकिय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका हजारौ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढीरहेका यी आयोजनाहरु विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरुले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खरवौं लगानीको सुरक्षा को सुनिश्चितता मात्रै  नभएर लगानीकर्ताहरुमा उत्साह समेत श्रृजना गरेको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केहि जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरुको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्विकार गर्न नसक्ने व्यक्ती विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संसोधित प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०७२ संग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको सम्वृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संसोधित प्रावधानहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि मिति २०८१-०४-३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्य सम्ममा विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्विकृती सहमती पाईसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरुलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र  ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपी, कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएकाको काम कार्वाही, इआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरु ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ ।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालत संबैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर  संसोधित प्रावधान बमोजिम काम कार्वाहि गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्‍याएको हामीले महशुस गरेका छौं । २०८१ माघ २ गते संबैधानिक इजलासको विभाजित मत मध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवतरुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौं । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९,७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमती उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमती नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरु समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो रु अन्योलता श्रृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र ‘डेस्क स्टडी’ भइरहेका थप १५,००० मेगावाट समेत गरि ४०,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल श्रृजना भएको छ । तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले हामीलाई चिन्तित  बनाएको छ ।

हाम्रो देशको कूल भूभागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसावमा उत्तरी सीमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सीमांकन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसावमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १,४७,१८१ वर्ग कि।मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन ।

जल विद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नु पर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदि बहँदा सयौं मिटर उचाई कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १० औं किमि पार गर्दा समेत १०-२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन हजारौं वर्ग किलोमिटर कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुवानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न ।

विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलता तर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु हामी पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुनेहँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदम तर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने अझै हाम्रो विश्वास छ ।

देशको कूल ३४,४२५ वर्ग किमि भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माणहुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरु मध्ये हेड वक्स, वाटर वे, पावर हाउ, ट्रान्समिसन लाइन स्वीचयार्ड, हेडरेस पाइप आदि मध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्पनै नभएको कारणले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ चैत्र २० को निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा २०६५ साल देखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्रभित्र निम्न बमोजिमका आयोजनाहरु प्रवर्द्धनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भइसकेको छ । यी आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग किलोमिटरमात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खरव राजश्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आ.व. २०८०-०८१ मा  ३४,४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्व ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धी आउला र ?

यी मध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भइसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरु इआईए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरु इआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् । दर्जनौं आयोजनाहरु विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४०,००० मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरु रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरु हुन् । माथि तालिकामा उल्लेखित प्रवर्द्धन भइरहेका १९,७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरु प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा खरबौं धनराशि लगानी भइसकेका छन् ।

नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रति मेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरि अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्नसक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२,००० मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जल विद्युत आयोजनाहरु बन्ने वातावरण भएन भने हामी विद्युतमा परनिर्भर हुनेछौं । हाम्रो वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२,००० मेगावाट मध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२,००० मेगावाटमात्रै हो । जस मध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरु समेत पर्दछन् ।

संरक्षित क्षेत्र भित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ सालभित्रमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रशारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्ष देखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १९,७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । १९,७३६ मेगावाट का  आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पोरेट ट्याक्ससमेत गरी वार्षिक ४ खर्व बीस अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्रि गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ । यद्यपी यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने सम्माननिय तथा माननिय न्यायाधीशज्यूहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन  । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको सम्वृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनु भन्दा १५ वर्ष अघि नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा तालिकामा उल्लेखित सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमती दिई आयोजनाहरु प्रवर्द्धन भएका छन् । ऐ. ऐ. कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएको कारणले २०७८ जेष्ठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०८०-०२-३२ गतेको (मुद्धा नं. ०७७–WF–००२५) बाट रिट खारेज भई नेपाल सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र) भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरु नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०८०-१०-१७ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो ।

यद्यपी संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजी संग ऐ. ऐ. ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण संग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतै बाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास बाट मुद्धा नं। ०७८–WF–००२५ मा फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु  साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु” भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त आदेश मुद्धा नं. ०८१–WC–०००२ का आदेश जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्नुहुने माननिय न्यायाधिसज्यूबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा ९३० लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका  विषय हुन्  वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । सम्मानित अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसंग सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला-आदेशले पुष्टि गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालत को मुद्धा नं. ०८१–WC–०००२ को संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भनि हामी विश्वस्त छौं ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्धेश्यका साथ मिति २०८१-०१-१६ र १७ गते भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट जाहेर भएको लगानी प्रतिवद्धतासमेत सम्मानित अदालतको हालैको सार्वजनिक संक्षिप्त आदेशले प्रभावित भई लगानीकर्ताहरुले लगानी नगर्ने र नेपालको विकास अधोगतिमा जाने अवस्था सिर्जना भई नेपाल प्रति नै विश्वसनियता नरहने देखिन्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि प्राकृतिक ताल र संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रशस्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरि सम्वृद्धि हासिल गरेका छन् । जस्तो न्यूजिल्याण्ड, इजिप्ट, स्कटल्याण्ड, युगाण्डा, इथियोपिया, इटाली, अमेरिका, आइसल्याण्ड, लाओस्, चीन ब्राजिललगायतका देशहरुमा समेत प्राकृतिक ताल र संरक्षित क्षेत्रभित्र हजारौं–हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालन गरेका उदाहरणहरु छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने- विभिन्न मुलुकहरुले संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका जलश्रोतको अपार सम्भावनालाई प्रयोग गरेर ग्रिन इनर्जीका रुपमा जलविद्युत आयोजना बनाई सम्वृद्धि हासिल गरिसकेको वास्तविक यथार्थतालाई मध्यनजर गरि नेपालको सम्वृद्धिका हितमा संरक्षण क्षेत्र भित्र रहेका जलश्रोतको अपार सम्भावनालाई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मार्गनिर्देश गरिदिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।