नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरु चौतर्फीरुपमा समस्या झेलिरहेका छन्, त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याउँदै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई अझ जीवन्त बनाउन नेतृत्व गरिरहनुभएका सिंह नेपाली र विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई फरक व्यवहार गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुहुन्छ । एकातिर पूँजीगत खर्च नहुनु र अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले सहज ढंगले काम गर्न नपाउनु, भुक्तानी समयमा नपाउँदा पूँजीको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या र तिनको समयमानका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका लगायत विविध विषयवस्तुलाई समेटेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी ।

० निर्माण क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ ?
अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मुख्य खम्बा निर्माण क्षेत्र हो तर त्यही निर्माण क्षेत्र मुलुक संघीयतामा गएसँगै सकसमा परेको छ । एकातर्फ ऐन, कानून, नियम पालना गर्नुपर्ने निकाय र कतिपय अनावश्यक बाध्यात्मक व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कोभिडको कारणले थलिएको निर्माण उद्योग रुस-युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वका देशहरु इजरायल-प्यालेस्टाइन, लेबनान हमास द्वन्द्वको प्रभावमा परेको छ । सँगसँगै सरकारले गैरजिम्मेवार हिसाबले योजनाहरु तर्जुमा गरी ती योजना अगाडि बढाउन टेन्डर गर्ने तर भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता नभएका कारण पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

० वित्तीय र मौद्रिक नीतिले के-के विषय सम्बोधन गर्‍यो निर्माण क्षेत्रका लागि ?केही समय अघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको भावनात्मक समस्यालाई पहिचान गरे पनि त्यसको निदानको नीति भने लिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ताको लागि मंसिरसम्मको समय थपिदिएको छ । थप चेक बाउन्स र कालोसूचीको कारबाहीलाई मंसिरसम्मको लागि अगाडि बढाएको छ । यसले केही विषयलाई सम्बोधन गरे पनि मुख्य समस्याको निराकरण भने हुन सकेको छैन । वास्तवमा अहिले निर्माण उद्योगीसँग पुँजीको अभाव छ । बैंकहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त पैसा अर्थात् पुँजी छ । तर चाहेर पनि अहिले बैंकहरुले निर्माण उद्योगीलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि निर्माण कम्पनीहरूले लामो समयदेखि आफूले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम बुझाउन नसकेका कारण उनीहरुको ‘क्रेडिट हिष्ट्री’ नकारात्मक छ । तसर्थ बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई थप पुँजी लगानी गर्न सक्ने हिसाबले निर्देशन जारी गर्नुपर्दछ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम नहुँदा समस्याको निराकरण हुन नसकेको हो । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कम्तिमा पनि व्यवसायीले लिएको पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेका छौं । यतिबेला निर्माण उद्योगले ३०० अर्बदेखि ४०० अर्बसम्म ऋण लिएका छन् । मैले आफैंले ५० करोड ऋण लिएको छु । त्यसमा धितोले धान्नसक्ने भएमा थप १० करोड ऋण सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लिन पाउने स्थिति हुने हो भने थप पुँजी परिचालनमार्फत् निर्माण उद्योगीले थप काम अगाडि बढाउन सक्दछन् । अर्काेतिर राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले अहिले बजारमा पुँजी पर्याप्तताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र ऋण उठाएर भए पनि निर्माण उद्योगीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर अथवा सरकार एवं अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर न्यूनतम ब्याजदरमा थप रकम व्यवस्थापन हुनसक्ने स्थिति हुने र अब गर्ने कामको भुक्तानीको लागि व्यवस्थित भइदिने हो भने निर्माणको कामले गति लिन सक्दथ्यो । निर्माण कार्यले गति लिएमा त्यसले बजारमा माग सिर्जना भएर अन्य उद्योगहरू पनि चलायमान हुन सक्दथे । निर्माण कार्य फस्टाएपछि सिमेन्ट, डन्डी, काठ-दाउरा उद्योग, इँटा, जस्तापाता, खाद्यान्न, यातायातलगायत सबै क्षेत्र एकैचोटी चलायमान हुने थिए । त्यसपछि २० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने निर्माण उद्योग चलायमान भएका कारण अरु उद्योगका मानिसलाई पनि रोजगारी दिने स्थिति बन्दथ्यो । त्यसैले अहिले भइरहेको पुँजी अभावलाई मुख्यरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

० आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले के कस्ता काम गरिदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
अब राष्ट्र बैंकले सबै कालो सूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई चेक अनादरको आधारमा कालो सूचीमा राख्नु हुँदैन । त्यसलाई देवानी मुद्दाअनुसार फरफारक गराउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ । चेक अनादर सधैंको लागि हटाउनु पर्दछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको तर स्रोतको व्यवस्थापन नगराएका ६ खर्बका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरूमध्ये प्राथमिकताको आधारमा उत्पादनशील योजनाहरुलाई पहिचान गरेर बढीमा डेढ खर्बका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ । डेढ खर्बका योजनालाई रकम व्यवस्थापन गर्न सकिएमा राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति भएर रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्र चलायमान भएर सरकारका धेरै लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

० संघीयता आएदेखि निर्माण उद्योग समस्यामा परे भन्ने कुरा छ, वास्तविकता के हो ?
वि.सं.२०७२ सालमा जब मुलुक संघीयतामा गयो र २०७४ मा निर्वाचन भएपछि निर्माणका योजनालाई स्वतः स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय भनेर छुट्याउने काम भयो । त्यो समयदेखि स्थानीय र प्रदेशमा गएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेनन् र निर्माण उद्योगहरु समस्याग्रस्त हुन पुगे । त्यसपछि २०७६ साल वैशाख ३० गते आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले समस्या सिर्जना गरेको हो । वैशाख ३० गते भएको उक्त संशोधनले चलायमान भइरहेका ४ खर्बभन्दा बढीका २,७७२ वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यो संशोधन ल्याउने अधिकारीहरुले त्यसबारेको प्रभाव सम्बन्धमा दूरदृष्टि राखेर संशोधन गर्न नसक्दा समस्या निम्तियो । यता छैठौं संशोधनबाट प्रभावित भएका २,७७२ वटा आयोजनाको फागुन १४ गते म्याद थप गरियो । दुर्भाग्य त्यही वर्ष कोभिडका कारण लकडाउन भएर सबैतिर ठप्पको अवस्था बन्यो । अतः २०७६ साल वैशाख ३० गतेदेखि आजसम्म पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कठिनाई भइरहेका छन् । विभिन्न समस्याका बीच २०८० साल फागुनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन आयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो । अब भने ६ खर्बका योजनालाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस नीति नल्याएसम्म निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त भइरहने देखिन्छ । पछिल्लो भुक्तानीको कुरा गर्दा २०८१ साल असार मसान्तसम्ममा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरूले अर्थमन्त्रालयसँग ३५ अर्बको थप बजेट रकमान्तर माग गरेका थिए । त्यसमा १३ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन भएको छ । २२ अर्ब भने बाँकी छ । समग्रमा अब १३ औं संशोधनअनुसार म्याद थप भएका योजनाहरूको करिब ४० अर्ब र पुरानोसमेत गरी ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी काम गरेको रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले कठिनाई भइरहेको छ ।

० निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता कानूनी र नीतिगत गाँठाहरु छन्, जुन फुकाउनु आवश्यक छ ?
अब सरकारले सबैभन्दा पहिला योजनाहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ । त्योसँगै पहिचान गरेका योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागतको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यति भन्दैगर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम सरकार, निर्माण कम्पनी, महालेखा, अख्तियार सबैले पालना गर्नुपर्दछ । ऐन, नियम पालना नगर्ने अधिकारी दण्डित हुनुपर्दछ । आज महालेखा परीक्षकका लेखापरीक्षकहरूले भनेर निर्माण कम्पनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम सम्झौता अनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा पनि ती जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारबाही गरिएको छैन । ऐन, नियम विपरीत गर्ने अधिकारीका कारण निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । अत्यधिकरुपमा मूल्य वृद्धि भएको छ । २५ प्रतिशतसम्म मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । खासमा महालेखाले बेरुजु निकाल्छ र अख्तियारले कारबाही गर्दछ भन्ने आधारमा हामीले सम्झौता गरेअनुरुप भुक्तानी नपाएको कारणले निर्माण क्षेत्रमा समस्या आइरहेको हो । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरी निर्माण उद्योगका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । यदि ऐन, कानुन, नियम पालना गराउँदा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्दछ भने पनि निर्माण उद्योगलाई चलायमान गराउन लाग्नुपर्दछ । निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी गर्नुपर्दछ र निर्माण उद्योगीको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

० लो बिडिङले निर्माणको गुणस्तर एकदमै कमसल भइरहेको छ, यसलाई सुधार्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले अत्यधिक घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति (लो बिडिङ) रहेको छ । यसलाई जसरी पनि सरकारले निरुत्साहित गराउनुपर्दछ । अत्यधिकरुपमा घटेर ठेक्का गर्ने प्रवृतिले निर्माणको गुणस्तर खस्किने र समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने विषयबारे निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यहाँ ओभरहेड र प्रोफिटबारे सरकारले रकम तोकिदिएको हुन्छ । आज लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सरकारले तोकेको सीमाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने ठेकेदारको घटेको आधारमा थप जमानत लिने व्यवस्था गरियोस् भनेर महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावको आधारमा सरकारले घटेको रकमको आधा लिने भनेको थियो । यही आधा जमानत थप दिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि केही सहज भइ ठेक्का लिँदा घट्ने कुरा हुँदैन कि भन्ने ठानिएको थियो । तर त्यो व्यवस्थाले पनि घट्ने क्रम रोकिएन । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा गैरजिम्मेवार निर्माण कम्पनीहरुले धेरैवटा कामहरु ओगटेका कारण निर्माण क्षेत्र बदनाम भएको विषय उजागर गर्दै एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा बढीमा पाँचवटासम्म मात्र काम लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर सरकारलाई सुझाव दियौं । सरकारले महासंघको सुझावलाई मनन गरी नवौं संशोधनमा बढीमा पाँचवटा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । यति हुँदाहुँदै पनि काम अभावका कारणले ठेक्का लिँदा घट्ने क्रम बढी नै रहेको पाइन्छ । अब भने जसले जति घटे पनि सरकारको तर्फबाट तोकेको गुणस्तरमा काम हुनुपर्ने जिम्मेवारीबोध गराउन आयोजनालाई बाध्य गराउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ । लो बिडिङ गरे पनि तोकेको गुणस्तरमा काम दिन नसक्ने आयोजना व्यवस्थापकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । ठेक्का लिँदैगर्दा निर्माण कम्पनीहरुले जतिसुकै घटे पनि तोकिएको गुणस्तरमा आँच आउन दिनुहुँदैन । तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्न नसक्ने र नगर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनैपर्दछ ।

० स्वदेशी र विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई फरक-फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने सुनिन्छ, यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सौताको झैं व्यवहार भएको भनिन्छ, यसले तपाईंहरुलाई काम गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ कि ?
अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८ मा कुनै पनि ठेक्का अन्त्य भयो भने त्यो ठेक्का पुनः लगाउँदा त्यसको जति लागत हुन्छ त्यो अन्त्य गर्ने निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालमा छ । उदाहरणको रुपमा १ अर्ब लागत पर्ने एउटा आयोजनामा सरकारले १ अर्ब बजेट विनियोजन गर्‍यो तर त्यो १ अर्ब खर्च नगरी कुनै कारणवश त्यो ठेक्काको अन्त्य भयो भने सम्पूर्ण १ अर्ब रकम र त्यसमा लाग्ने थप लागत समेत पहिला ठेक्का अन्त्य गर्ने कम्पनीबाट असुल गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो अमानवीय र गैरकानुनी व्यवस्था हो । अर्काे कुरा यो व्यवस्था नेपालीको लागि मात्रै छ । विदेशीका हकमा नेपालमै काम गर्ने एडिबी, विश्व बैंकदेखि विदेशी सहायताबाट आउने योजनाहरूमा यस्तो किसिमको व्यवस्था रहेको छैन । विदेशको उदाहरण हेर्दा कार्यसम्पादन नगर्ने कम्पनीको जमानत जफत गर्ने, त्यसमा थप अरू केही सजाय हुने र कतै-कतै कालोसूचिमा एक वर्ष राख्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ ठेक्का तोडिने, धरौटी जफत हुने, कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने, त्यसमा लाग्ने थप लागत असुल गर्ने, गरिसकेको कामको पनि भुक्तानी नदिनेसहित छ वटा सजाय छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ठेक्का अन्त्य भएपछि अमानवीय हिसाबले लाग्ने सजायले निर्माण क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाएर अगाडि बढ्न दिँदैन । २०७४ सालमा आएको यो ऐन अहिले भर्खरै सडक विभागले कार्यान्वयनमा लगेको छ । यस्तो अमानवीय किसिमका ऐन, कानुनले गर्दा निर्माण उद्योग धरासायी भएका छन् र आगामी दिनमा काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्दछ । अतः यस्ता अमानवीय ऐन तुरुन्तै खारेज गरेर निर्माण उद्योगको विकासमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ ।

प्रकाशित समय १०:३९ बजे