लगानी बोर्ड विशिष्टीकृत र पृथक रणनीतिक महत्व बोकेको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बाट गठित अधिकार सम्पन्न निकाय हो । बोर्डले प्रत्यक्ष निजी तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित लगानीलाई अगाडि बढाउन दिशानिर्देश गर्दछ । विहङ्गमरूपले हेर्दा ठूला लगानीको सहजीकरण र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पाटोमा निर्दिष्ट प्रावधान, विधि र प्रक्रियाअनुरूप बोर्डले काम गर्दछ । आजसम्म लगानी बोर्डको छुट्टै विश्वसनियता र आफ्नै इतिहास छ । मुलुक रुपान्तरणको सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूसँग गाँसिएका ठूला प्रकृतिका परियोजनाहरू स्वदेशी र विदेशी वा दुवैको सम्मिश्रणमा प्रत्यक्ष निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरुप परियोजनाको पहिचान, डिजाइन, विस्तृत अध्ययन (DPR/DFS/DFSR) पश्चात् विकास र व्यवस्थापन गर्ने काम बोर्डले गर्दछ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी बोकेको संस्था लगानी बोर्ड हो ।

चार वर्षे कार्यकाल र मुलुक

हाम्रो नेतृत्वभन्दा अगाडि नौ वर्षमा ४४ वटा बोर्ड बैठकहरु सम्पन्न भइसकेका थिए । ती पूर्ववत बोर्ड बैठकका निर्णयहरु अध्ययन गरेर त्यसको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले हाम्रो नेतृत्वले काम गर्‍यो । मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकको साख कायम गर्दै लगानीका लागि उपयुक्त र भरपर्दो गन्तव्य नेपाल हो भनेर सम्भावित लगानीकर्ता ल्याउने काम त्यसबीचमा गरियो । लगानीकर्ता एवं विकासकर्तालाई पूर्वनिर्धारित समयभित्र व्यवसायिक उत्पादन थालेर परियोजना सञ्चालन गरी गुणात्मक प्रतिफल आर्जन गर्ने हिसाबले कार्यसम्पादनमा हामी लागिरह्यौं । लगानीकर्ताले पैसा खर्च गरी जोखिम बहन गर्ने भएकाले अध्ययन वा निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारीरूपले सहजीकरण गर्ने काम बोर्डले गर्‍यो ।

स्वदेशी र विदेशी स्वपूँजी एवं ऋणको संरचना, परियोजनाको ढाँचासहित सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य एवं वित्तीय व्यवस्थापन, परियोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालगायत विषयलाई परिभाषित गरेर गएपछि जुनसुकै परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले बोर्ड अगाडि बढ्यो । त्यसैगरी निजी ठूला लगानीको प्रवद्र्धन र परिचालन गर्ने निर्दिष्ट संस्था बोर्ड भएकाले दिग्दर्शनको हिसाबले ज्ञान आदान प्रदान गर्ने काम पनि भयो । अर्को, राज्यको आवश्यकता र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरेर प्रतिफल हासिल गर्ने पाटोमा रणनीतिक योजना बनाउने काम बोर्डले गर्‍यो । मुख्यतः पहिले भएका निर्णयहरुलाई नै प्राथमिकताका राखेर त्यसको कार्यान्वयन पाटो अगाडि बढाउँदै गएका कारण विस्तारै प्रगति र नतिजा देखिन थालेको छ । अरुण-३, हुवासिन सिमेन्ट लगायत यसका उदाहरण हुन् । परियोजना अगाडि बढाउन रणनीतिक योजनासहितको व्यवसायिक योजना भएमा मात्रै बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी, परिणाममुखी ढाँचामा आबद्धित गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्दै दीर्घकालिन बाटो तय गर्ने सवालमा चारवटा रणनीतिक स्तम्भ परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारीको मान्यतालाई स्थापित गराउने काम यहीबीचमा भएको छ ।

मुलुक र बोर्डलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मलखाद परियोजनाबारे विस्तृत अध्ययन (Detail Feasibility Study) अनुमति प्रदान गरिएको र विश्वसनीय अध्ययन भइरहेको छ । जलविद्युतका लागि भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्ने एवं बजार सुनिश्चितताका विषय अगाडि बढेका छन् । कुनै पनि उत्पादनको बजार सुनिश्चित वा उपलब्ध भएमा मात्र लगानी एवं लगानीको स्रोत र साधन आउने भएकाले निर्यातमुखी परियोजनाका लागि पनि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन यो अवधिमा भएका छन् ।

यो चार वर्षको अवधिमा लगभग डेढ खर्बको अरुण-३, सोह्र अर्बको हुवासिन, नारायणी सिमेन्ट, ३ खर्बका अरु विभिन्न लगानी स्वीकृत भएका छन् । ती परियोजनाहरु विकासक्रमको विभिन्न चरणमा छन् । तल्लो अरुण-६६९ मेगावाट ९३ अर्बको लागतमा निर्माण चरणतर्फ उन्मुख छ । नतिजामुखी तथा परिणाममुखी ढाँचामा यस परियोजनालाई पनि आबद्ध गराइएको छ । निजी लगानीमा आएको डाबर नेपालले विस्तृत अध्ययन गरेपश्चात सम्झौताको ढाँचा टुंगिने क्रममा छ । चिनियाँ लगानीकर्ता संलग्न लगभग ६० अर्बको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी-२ सम्झौता चरणमा छ । यो निर्माण उन्मुख र कार्यान्वयनमा गएको ठहरिन्छ । दमक औद्योगिक पार्क, सौर्य ऊर्जा अन्तर्गत २५० मेगावाटको विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरी वार्ता चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । मुक्तिनाथ केवलकार, मलखाद, बञ्चरे डाँडा तथा सिसडोलको उचित व्यवस्थापनसहित एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन (प्याकेज-१)को पूर्वतयारी, परियोजनाको विकास र व्यवस्थापनबारे काम भएको छ । संस्थालाई सुदृढ गर्ने सवालमा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने हेतुले लगानी बोर्डको कोष स्थापना गरिएको छ । केही कानूनी सुधारसँगै ऐनलाई संस्थागत गर्ने काम गरिएको छ । फन्ड ट्रान्सफर र एक्सचेन्ज कार्यविधि बनाउने काम भएको छ । ऐन संशोधनमार्फत् बोर्डको स्थायित्वमा जोड दिँदै स्थायी कर्मचारी राख्न पाउने आधारशिला तय भएको छ । परियोजना बैंकहरूको मार्गदर्शन र ढाँचा तयार भएका छन् । वेभमा आधारित पोर्टलहरु (onestop service centre, knowledge management portal) आदि बनेका छन्, जसमा लगानीकर्ताले आफ्ना विवरण अनलाइनमार्फत् प्रविष्टि गरेपछि त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने गरी संस्थागत विकासका काम अगाडि बढेका छन् । यता गैर ऊर्जाको हकमा वार्ता तथा सम्झौताको मस्यौदाको पूर्वतयारी सम्बन्धमा नमूनायोग्य (टेम्प्लेट) बनाउने काम भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र सेती नदी गरी १२५० मेगावाटको लगभग ३ खर्बको परियोजनाहरुलाई विकासकर्तालाई अध्ययनको जिम्मा लगाइएको छ । प्रभावकारीढंगले विकासकर्तालाई अध्ययन चरणमा सहजीकरण गर्ने काम बोर्डले गरेको छ । हाम्रो नेतृत्वको कार्यकालमा परिचालनको हिसाबले १ खर्बको लगानी भित्रिएको छ । अन्य धेरै परियोजनाहरु अध्ययनकै चरणमा छन् । प्रतिबद्धता आउने र परियोजनाहरुको सहीढंगले उठान शुरु भएको छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ता एवं विकासकर्तालाई विश्वास दिलाउने काम भएका छन् । शान्ति सुरक्षा, तय गरिएका विभिन्न महसुल छुट, आर्थिक प्रोत्साहनको विषय तथा जग्गा प्राप्तिमा सहजता लगायत विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि लगानी गर्ने, वित्तीय जोखिम बहन गर्ने, बजार खोज्ने, निश्चित प्रतिफल आर्जन गर्ने, सहजै रकम ल्याउन पाउने, सहजै राख्न पाउने र सहजै लैजान पाउने विषयमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्दछ । त्यसो गरेमात्रै ठूला लगानी, ठूला परियोजनाको दिगो कार्यान्वयन कार्ययोजना वा कार्यदिशा तय गर्न सकिने देखिन्छ । त्यस पाटोमा अथक हिसाबले हाम्रो नेतृत्वले प्रयास गरेको छ ।

लगानीका सन्दर्भमा आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय

निजी लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन एवं सहजीकरण गर्न, निजी लगानीसम्बन्धी प्रणाली निर्माण गर्न नेपाल सन् १९८० देखि नै अग्रसर छ । पञ्चायतको समयदेखि नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएका थिए । भोटेकोशी, खिम्ती, डाबर लगायतमा करिब चार दशक अगाडिदेखि लगानी रहेको छ । अब यो क्षेत्रमा पथ परिस्कृत र अझ व्यवस्थित हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने हिजो हामी अनुदानमा आश्रित हुन्थ्यौं र सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जाका लागि योग्य हुन्थ्यौं । अब विकासशील राष्ट्रतर्फ नेपाल अगाडि बढ्दै गर्दा अझै धेरै परिष्कृत तथा सुदृढ हुँदै जानुपर्दछ । त्यसो भन्नुको अर्थ लगानीको वातावरण सुदृढ गर्दै जानुपर्दछ । यसका लागि क्षेत्रगत विकासको रणनीतिमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने आर्थिक उन्नति गर्न थाल्नुपर्दछ । आर्थिक उन्नति गर्नु पूर्व आर्थिक उन्नतिको लागि आधारशिला जग निर्माण गर्नुपर्दछ । हाम्रा सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, पहुँच मार्गहरू स्तरोन्नति गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधारहरू बनाउने, चौबिसै घण्टा निरन्तर उपलब्ध हुने ऊर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्‍याउने लगायत कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी अस्पष्ट भएका विषयलाई स्पष्ट बनाइनुपर्दछ । त्यसको अर्थ एउटा बैंकमा जाँदा जुन किसिमले आवश्यक दस्तावेज एवं कागजपत्र पेश गरेपछि स्पष्ट भइन्छ त्यसैगरी लगानीकर्ताले पनि रितपूर्वक कागजपत्रसहित निवेदन दिएपछि निश्चित समय सीमाभित्रै त्यसबारे किटान गरिएको समयभित्र निर्णय हुने सामर्थ्य विकास गर्नुपर्दछ । यो आजको आवश्यकता हो । दोस्रो, सहजीकरण गर्ने सवालमा द्रुत काम हुनुपर्दछ । त्यसमा कुनै शब्दको छेकबार हुने स्थिति छ भने शुरुमै अन्त्य गर्नुपर्दछ । ठूला परियोजनाको हकमा सरकारले लिएको दायित्वप्रति कर्तव्य बोध हुनुपर्दछ र प्रभावकारीढंगले लगानीका विषयलाई प्राथमिकता सहजिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उदाहरणको रुपमा जिल्ला-जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले जिल्लाको प्रशासन हेर्ने काम गर्दछन् । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले भन्दा सहजीकरणको बहुआयामिक काम सिडिओहरुले गर्न सक्दछन् र गरिरहेका पनि छन् । त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । उनीहरुलाई सम्मान र पुरस्कार दिएर उत्प्रेरित गर्ने काम पनि गर्नुपर्दछ । किनकि त्यो विकास प्रशासन हो र विकास कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनिक निकाय चलायमान हुनुपर्दछ । सिडिओ कार्यालयलाई लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको एउटा एकाइ हो भन्ने हिसाबले ग्रहण गरिनुपर्दछ । विकास प्रशासनसँग गाँसिएका विषयवस्तुको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । सबै उत्तरदायी र कर्तव्यबोध हुनु अति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर ऋणको जोखिम बहन गर्दछु भनिसकेपछि नेपाल सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवं उपलब्धता र आवश्यक सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्नैपर्दछ । यस्ता विषयले स्रोतको संकुचन हुँदैन । आज विकासको मूलधारमा निजी क्षेत्रलाई नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने ४० देखि ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ । अब राज्यले के गर्ने ? निजी लगानीमा के गर्ने र कुन स्थानमा वैदेशिक लगानी ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ वा स्वदेशी र विदेशी सम्मिश्रण गराएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । समयक्रमसँगै आन्तरिक उद्योगको क्षमता बढाउँदै व्यवसायिक कुशलता र प्रविधि भित्र्याउनु जरुरी छ । दीर्घकालीनरुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ ।

उदाहरणको लागि मलखादको विषयबारे अध्ययन सम्पन्न भएर आएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालय तयार हुनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन लगायत १५ वर्षको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणबारे अध्ययन हुनुपर्दछ । आन्तरिक खपतसँगै बजार सुनिश्चितता र निर्यातबारे स्पष्ट हुने हो भने लगानीकर्ताले लगानीका लागि निर्णय लिने अवस्थामा पुग्दछन् । अब निश्चित क्षेत्रबाट देशलाई गुल्जार गराउने हो भने रूपान्तरका सम्वाहक क्षेत्र पर्यटन, कृषि लगायत तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमार्फत् बढी आयआर्जन गर्ने सोचतर्फ जानुपर्दछ ।

समग्रतामा चीलको आँखाले जस्तैगरी नेपाललाई हेरेर देशका लागि आवश्यक योजनाको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे निश्चित हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय लगानीका लागि अरु मुलुकको विकासक्रमलाई हेरेर स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रसँगै आर्थिक क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्दछ । विदेशी लगानीकर्तालाई जसरी पनि नेपाल ल्याउनेगरी नीतिगत, कानूनी, नियमन तथा प्रक्रियागत व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसबारे आवश्यक विश्लेषण र अध्ययन हुनु जरुरी छ । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्ने सवालमा म भन्छु लगभग ६०% जिम्मेवारी त अर्थ मन्त्रालयको रहन्छ । ३०% गृह मन्त्रालय, ५ देखि ७ प्रतिशत भूमि प्रशासन, १-२ प्रतिशत लगानी बोर्डको रहन्छ । यता सम्झौताअनुरुप बहन गर्नुपर्ने दायित्व समयमै पूरा नगरेमा भोलिका दिनमा सिर्जित दायित्व नेपाल सरकारले बहन गर्नुपर्दछ । यस्ता सम्वेदनशील विषयबारे अध्ययन गरी लगानीकर्तालाई प्रभावकारी सहजीकरणमार्फत प्रतिफल पाउने स्थितिले देशको विश्वसनीयता नै बढ्दै जानेछ । अब अरुले गरेका सफल र असल अभ्यास मुलुकमा भित्र्याउने गरी योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उत्पादनको लागत घटाउने र काममा सहजता ल्याउने लगायत लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ । उत्तम अवस्थाको लागि परिवर्तन भन्ने दिशामा निरन्तर लागिरहनुपर्दछ । लगानी बोर्डले परियोजना तथा उद्योगले निर्धारित समयमा वा पूर्व व्यवसायिक सञ्चालनमा पुर्‍याएर प्रतिफलमुखी बनाउन सकेमा छवि अझै माथि बढ्दै जानेछ । यसले उद्योग एवं परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल आएका विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुने वातावरण बन्दछ र उनीहरु नै ब्रान्ड एम्बेस्डर बन्न सक्नेछन् । लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतलाई चाहिने ज्ञान र जनशक्तिको क्षमता विकासमा अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग गर्नुपर्दछ । स्थायीरूपले काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकास गरी परिणाम दिनसक्ने बनाइनै पर्दछ । आर्थिक क्षेत्रको मुख्यभागमा रहेका निजी लगानीको आवश्यकता र महत्व बुझेर निजी व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गर्नु जरुरी छ । (कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित समय १०:२३ बजे