देश संघीयतामा गएर त्यसको कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको भए पनि जनताले वित्तीय संघीयताको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् भन्नुहुन्छ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना । देशभरका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा आइपर्ने विभिन्न विषयहरुमा काम गर्दै आइरहेको समयमा नेपाल नगरपालिका संघले गरिरहेका कार्य, यसले उठाउने आवाज, संघ र प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वयकारी भूमिका, स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनलगायतका विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानासँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी :

० नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना किन गरिएको हो ?

नेपाल नगरपालिका संघको मुख्य काम भनेको स्थानीय सरकारको हक अधिकारको वकालत गर्नेदेखि लिएर संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण गर्ने हो । २०५० सालमा तत्कालीन नगर प्रमुख बेखारत्न शाक्यको अध्यक्षतामा गठन भएको हो । नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघ र जिविस महासंघ स्थापना नभएको भए अहिले स्थानीय सरकारको रुपमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिखेर स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ल्याउने बेला संसद् घेर्ने, सिंहदरबार घेर्नेदेखि सडक आन्दोलनसम्म भयो । त्यो अवस्थामा हाम्रा साथीहरु हिरासतमा समेत बस्नु परेको थियो ।

० संघले स्थानीय तहका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भनिन्छ, के हो वास्तविकता ?

२०७२ को संविधानमा हामीले खोजेअनुसारको २२ वटा एकल अधिकार र स्थानीय निकायको रुपमा हिजो थियौं भने अहिले सरकारको रुपमा रहेका छौं । अहिलेको हाम्रो मुख्य काम भनेको अनुसूची ८ अनुसारका २२ वटा अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । त्यस्तै अनुसूची ९ मा रहेका १५ वटा साझा अधिकारहरुको सूची अन्तर्गत रहेको छ, त्यसलाई सातवटै प्रदेश, मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारको बीचमा हेटौंडामा कार्यक्रम राखेर त्यो विषयमा के गर्ने भनेर छलफल पनि गरेका छौं । त्यहाँ साझा अधिकारमा कसले कति चलाउने भन्ने विषयमा भागवण्डा पनि गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघको अध्यक्ष र नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको समन्वय परिषद्को सदस्य जो २०८० असार १६ मा बैठक बसेर शुरुवात गरेका छौं । त्यसमा ५ वटा ग्रुपमा छलफल र कार्यविस्तृतीकरण पनि तयार पारेका थियौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चैत महिनाभित्रमा कार्यविस्तृतीकरण टुंग्याउने पनि भन्नुभएको थियो । हामीले माघ महिनामा नै कार्यविस्तृतीकरणको साझा अधिकारको विषयमा प्रतिवेदन पनि दिइसकेको अवस्था हो ।

० साझा अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?

अहिले हामीलाई साझा अधिकारको विषयले गर्दा समस्या भइरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीलाई जुन २२ वटा एकल अधिकार दिइएको छ, ती अधिकारमा पनि हस्तक्षेप भएको अवस्था छ । जसले गर्दा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौं । हामीले देशभर के सर्कुलर गरेका छौं भने २२ वटा अधिकारको विषयमा ऐन नबनाएर एकल अधिकारको विषयमा कुनै पनि कार्यविधि र नियमावली नबनाउनु भनेका छौं । त्यो ऐन बन्न अलमल हुन्छ भनेर नेपाल नगरपालिका संघले ऐनको मस्यौदा बनाएर सबै पालिकामा पठाइसकेको अवस्था पनि छ ।

० संघीयता बलियो बनाउन के-के काम गर्नुपर्ला ?

संघीयता बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार संघीयताको जग हो । जबसम्म स्थानीय सरकार बलियो हुँदैन तबसम्म संघीयता पनि बलियो बन्न सक्दैन । मुख्यरुपमा तीन वटा विषय छन्, जसमा राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता । यी तीन वटा कुरा मुख्यगरी स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा दिन सकियो भने संघीयताले सार्थकता पाउँछ । हिजो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनेर गरिएका नेताका भाषणले पनि सार्थकता पाउँछ । यसो गरियो भने राजनीतिक दलका घोषणामा लेखिएका जनताका अधिकार घरदैलोमा भन्ने कुराले पनि सार्थकता पाउँछ । अहिले यो कुराको अनुभूति हामीले गर्न पाएको अवस्था छैन । जनताले मुख्यगरी राजनीतिक संघीयताको मात्र महसुस गर्न पाएका छन् । हामीले विश्वलाई नै सिकाउन पनि सकेका छौं । त्यो के हो भने एकल अधिकार २२ वटा भएको संघीयता अन्य मुलुकमा कतै पनि छैन । अर्को कुरा भनेको समावेशीता । समावेशीतालाई हेर्ने हो भने एउटा वडामा एक जना महिला र अर्को दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा प्रत्येक वडामा दुई जना महिलाको सहभागिता हुने कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ । यस्तो विषय पनि विश्वका अन्य मुलुकमा छैन । यी विषयमा विदेशीहरुले नेपालबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

० तपाईंको आशय प्रशासनिक संघीयता पाइएन भन्ने हो ?

यत्रो राजनीतिक सहभागिता गराउन सफल भए पनि अहिले पनि हाम्रोमा प्रशासनिक संघीयताको महशुस गर्न सकिएको छैन । किनभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघअन्तर्गत रहेका छन् । कर्मचारीहरु पनि ‘ओभरलोडेड’ भएर संघमा नै बसिरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारले कर्मचारीको संघीयताको विषयमा कुनै पनि चासो दिएको देखिंदैन । अहिले पनि कर्मचारीका लागि निजामति कर्मचारी ऐन, २०२८ नै चलाइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म ऐन पनि नयाँ बन्न सकेको छैन ।

० वित्तीय संघीयताचाहिं कार्यान्वयन भएको छ त ?

स्थानीय सरकारले वित्तीय संघीयताको कुनै महशुस गर्न सकेको अवस्था छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको रकम काटिएर आएपछि सिंहदरबार घेर्नु परेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पनि करिब–करिब २६ प्रतिशत (२५.८९ प्रतिशत) बजेट काटिएको अवस्था थियो । हामीले गत जेठ २० गतेबाट अर्थमन्त्रालय घेराऊ गर्ने काम पनि गर्‍यौं । असार २ गते बसेर यदि १० गतेभित्र संघीय सरकारले हाम्रो वित्तीय समानीकरणको पैसा दिएन भने १३ गतेबाट सिंहदरबार घेराऊ कार्यक्रम राख्ने, ७५३ वटै पालिकाहरु, ६ हजार ७४३ वटै वडाहरुबाट सबै जनप्रतिनिधिहरु आएर आन्दोलन गर्ने भनिसकेपछि असार ११ गते कटौती भएकोमध्ये ९३ प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको अवस्था छ । अझै पनि ७ प्रतिशत रकम रोकिएको छ । त्यो ७ प्रतिशत रकम कटौती नै भयो, आएको छैन । निर्वाचनमा एउटा साधारण दलित, सीमान्तकृत मानिसलाई लगेर उठाइएको हुन्छ । निर्वाचन सकिएपछि त्यसको हिसाव–किताब बुझाउन निर्वाचन आयोगले कानूनीरुपमा व्यवस्था गरेको थियो । तर एक जना वडा सदस्यले पनि हिसाव नबुझाएको कारण डेढ लाखदेखि महानगरको मेयरलाई साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म दण्ड र जरिवानाको परिस्थिति सिर्जना गरियो । यसमा पनि नेपाल नगरपालिका संघकै नेतृत्वमा राष्ट्रपतिसम्म पुगेर मिनाहा गराएका छौं ।

० स्थानीय तहलाई दिइने बजेटबारे तपाईंको धारणा के छ ?

संघीय सरकारबाट हामीलाई चारवटा शीर्षकमा बजेट आउँछ । जसमा एउटा समपुरक शीर्षक छ । यसमा आधा पैसा संघको हुन्छ, आधा पैसा स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्थानीय सरकारले सिफारिश गरेअनुसारको योजना नै तोकेर आएको हुन्छ । अर्को विशेष अनुदानमा आएको हुन्छ । खानेपानीदेखि लिएर ओरेन्टेशनसम्म, आयआर्जनसम्मका कामका लागि आउँछ । यो सबै संघीय सरकारको नै हो, स्थानीय सरकारले त्यसमा कुनै रकम हाल्नु पर्दैन । अर्को भनेको वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको बजेट आउँछ । यो भनेको हामीले निर्णय गरेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो हाम्रो मुख्य स्रोत हो । अर्को हुन्छ सशर्त अनुदान, जुन संघीय सरकारले नै तोकेर दिएको हुन्छ । १० हजार, ५ हजार पनि संघबाट नै तोकेर आएको हुन्छ । पहिले क्याविनेटले नै निर्णय गरेको थियो, ३ करोडभन्दा तलका योजना संघीय सरकारले नगर्ने भनेको थियो । तर अहिले २ लाख, ४ लाखका योजना पनि आएको छ । जसले गर्दा संघीयताको उपहास भएको जस्तो आभास पनि भइरहेको छ । मैले व्यक्तिगतरुपमा बुझेको संघीयता के हो भने ८५ प्रतिशत काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको काम प्रदेश सरकारले गर्ने र प्रदेशले पनि गर्न नसकेको काममात्रै संघीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रदेश सरकारको काम भनेको स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको बीचमा पुलको काम गर्ने हो ।
संविधानले नै संघीय सरकारलाई ३५ वटा एकल अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । मुख्यरुपमा संघीय सरकारले सुरक्षाका कुरा, परराष्ट्रका कुरा, सीमाना, आर्थिक कुरा (मुद्रण), ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, जस्तै- बुढीगण्डकी, अरुण जस्ता आयोजना निर्माण गर्ने हो । प्रदेश सरकारले पुलका काम गरेर समन्वय गरेपछि बाँकी रहेका सबै कामको जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारलाई आउनु पर्ने होइन र ? अर्को कुरा सांसदहरुले २ लाख, ४ लाखका योजना मागेर हिंड्ने होइन । मैले बुझेसम्म उहाँहरुले गर्ने काम के हो भने नियम, ऐन, कानून बनाउने हो । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन, २०२८ नै चलिरहेको छ । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खाली २ लाख, ४ लाखका योजना मागेर हिंड्दा हाम्रा माननीय सांसदहरुको इज्जत भयो कि बेइज्जत भयो ? यो विषयलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ ? अहिले पनि १ लाख, डेढ लाखमा तोक लगाउन पाएकोमा नै खुसी भइराखेको अवस्था छ सांसदहरुलाई । यो संघीयता विरोधी र संघीयताको उपहास हो ।

० अहिले भइरहेका कामले संघीयतालाई बलियो बनाउन सम्भव छ ?

अहिले जुनरुपमा कामहरु भइरहेका छन् सबै संघीयता विरोधी भनौं या विपरित जे भने पनि त्यही भइरहेको छ । यसले संघीयता विरोधीलाई नै बल पुगिरहेको अवस्था छ । सबै स्थानीय तह स्वतन्त्र भएकाले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्छ । यसमा कसैलाई निर्देशन दिने कुरा पनि हुँदैन । भूगोल फरक भएकाले एउटै नीति बनाएर दिने कुरा पनि भएन । कसैको निर्देशन कसैले मान्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । सहमति, सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्ने हो । यसोभन्दा संघको, प्रदेशको कानून मान्दैनौं भनेको होइन । हामीले धारामा सफा पानी खोजेका छौं । तर मूल भने फोहोर छ । मूल सफा गर्ने हो भने धारामा स्वतः सङ्लो पानी आउँछ । हामीले हाम्रो निलकण्ठ नगरपालिकामा ‘मेरो उद्यमशील’ कार्यक्रम भनेको छु । तालिम लिइसकेपछि उसको इच्छा अनुसार १५ लाख रुपैयाँमा ४ वर्षका लागि काम गर्न पाउँछ । त्यसमा महिलाका लागि ६ प्रतिशत र पुरुषहरुका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान पनि दिन्छौं । यो सबै पालिकाले आफ्नो अनुसार गर्न सक्ने कुरा भयो ।

० समग्रमा भन्नुपर्दा संघले कति बजेट एकमुष्ठ स्थानीय तहलाई देओस् भन्न चाहनुहुन्छ ?

यसोभन्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले के गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ? एउटा कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, एउटा वडामा २ लाख, ३ लाख रुपैयाँ दिएर नाम लिस्ट तयार पारेर वर्षको सय दिन काम दिने भनिएको छ । ३६५ दिनमध्ये १०० दिन त्यो पनि दैनिक ७-८ सय रुपैयाँमा । त्यसले झार उखेल्ने र चौतारो बनाउनेबाहेक केही काम पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको नाममा त्यस्तो कार्यक्रम जोडेर उपहास गर्ने काम भएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले जम्मा बजेटको ४०-५० प्रतिशत रकम एकमुष्ठरुपमा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । सशर्तलाई बढाउने होइन समानीकरणको बजेट बढाउनुपर्छ । सशर्त अनुदानमा केही बजेट आएको छ भने पनि स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । रेड बुक हेर्दा अर्ब नाघेको हुन्छ । अनि शिक्षकको तलब पनि त्यहीं हालिदिएको हुन्छ । स्वास्थ्यको २ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम पनि तोकेर पठाइदिएको हुन्छ । यो त केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा के फरक छ र ?

० संघ र प्रदेश सरकारका कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सन्तुष्टि हुने खालको कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । कुनै काम गरेको भए पो काम गरेका छन् भन्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारका अधिकारहरु स्थानीय सरकारले निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्‍यो । कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाएको खण्डमा मात्र देशको विकास हुन्छ ।

प्रकाशित समय ०९:०१ बजे