काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भनेका छन्, ‘पटक-पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी निजी ल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु यो निजी क्षेत्र विरोधीमात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति रहेको हाम्रो ठहर छ ।’

इप्पान अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ- साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी सर्वे अनुमतिपत्र सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रम कसरी अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक देखाएको छ । निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रामकढंगले अघि बढिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ को मौद्रिक नीतिले ऊर्जा विकासमा संलग्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ ।

गभर्नरकै उपस्थितिमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारेको कार्यक्रममा इप्पानको तर्फबाट स्पष्टरुपमा आफ्ना मागहरु राखिएको तथा लिखित रुपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैकलाई उपलब्ध गराए पनि मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको गम्भीर आपत्ति छ । संसद्मा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट समेत पटक-पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी निजी ल्याउने सार्वजनिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु यो निजी क्षेत्र विरोधीमात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति रहेको हाम्रो ठहर छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६औं पञ्चवर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिहरुमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख भए पनि सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठीक उल्टो गतिमा अघि बढेको स्पष्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी र भविष्यलाई समेत निस्तेज पार्ने गरी विद्युत ऐन, २०४९ को भन्दा प्रतिगामी हुने गरी विद्युत विधेयक संसद्मा पेश गर्नु, ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गरेका निर्णय मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु, १० वर्षभित्र छिमेकी राष्ट्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली दीर्घकालीनरुपमा निर्यात गर्ने दुई देशबीचको सम्झौतालाई कार्यान्वयनका लागि सहायता पुग्ने गरी कुनै नीति तथा कार्यक्रम नआउनुले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामाथि नै निजी क्षेत्र सशंकित भएको छ ।

पछिल्लो समयमा वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत तथा अन्य विभिन्न निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेर सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुलाई हतोत्साहित बनाउने गरी भएका नीतिगत र कार्यान्वयन समस्याप्रति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका साथै सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा नीति निर्माताहरुको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । तत्काल निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्ताहरुका लागि उत्साहित हुने गरी नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र सहजीकरण गर्न नसकेमा समग्र ऊर्जा विकासमा ठूलो समस्या आउने र सरकारका कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकी देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेसमेत छ ।

प्रकाशित समय ०९:०९ बजे