काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । आज सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विगतका धेरै कुरालाई पुनरावलोकन गरेको छ ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रमा लचिलो नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिंदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरे ।

गभर्नर अधिकारीले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने बताए ।

आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सीमा ३५ हजार अमेरिकी डलरबाट ५० हजार डलर कायम गरेको छ । त्यस्तै आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सीमा बढाएर १ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा-ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेसमेत व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

समग्रमा आज सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिले शेयरबजार, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने, निर्माण व्यवसाय अघि बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास अर्थतन्त्रका जानकारहरुले लिएका छन् । कुन क्षेत्रमा के-के विषय समेटिए, हेरौं मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठमा :

प्रकाशित समय १५:१० बजे