काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत् अटोमोबाइल व्यवसायलाई थला पार्ने खालको आएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नाडाले भनेको छ- नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो र सरकारले पनि हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरु गर्दै आएको पनि हो । तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक-पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ । यसले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीररुपले प्रभावितमात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । स्मरणीय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएको छ ।

हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत् सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कँदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे छ ।

यद्यपी वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई भने स्वागत गरेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षासमेत नाडाले गरेको छ । बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुनेमात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयातसमेत बढ्ने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गर्दछौं ।

सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूल्यसूचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं, नाडाले भनेको छ ।

प्रकाशित समय २०:१० बजे