काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम बजारमा देखिएका समस्याको अध्ययनका लागि बन्यो तीन सदस्यीय समिति बनेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक-कामदार स्वयंबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझावसमेतलाई मध्यनजर गर्दै यी विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने युवाहरु बाध्यात्मकरुपमा विदेशिनु परिरहेको हालको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै क्रमशः आन्तरिक रोजगारीका अवसरमार्फत प्रतिस्थापन गर्नु मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयबाट विभिन्न किसिमका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

हालैका दिनमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरु (विशेषगरी पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाईरहेको अवस्थाका बीच इ७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषय, विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय लगायतका सम्बन्धमा विभिन्न विद्युतीय तथा छापा मिडियामा आएका समाचार, कामदार तथा श्रमिक स्वयंबाट प्राप्त भएका गुनासा, सरोकारवाला संघ-संस्थाबाट उठान भएका सवालहरु समेतलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीबाट कतिपय विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न एवम् कतिपय विषयहरु विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक–कामदार स्वयंबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझावसमेतलाई मध्यनजर गर्दै यी विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेपश्चात यस प्रकारका निर्णयहरुको समीक्षा पश्चात थप निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १९:४१ बजे