जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएर काम गरिरहेका छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले । जनताको जीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारमा, सजिलो तथा अप्ठेरो सबै अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नै रेखदेख र काम गर्ने हो । स्थानीय तहका समस्याहरु के-के छन्, तिनको समाधानमा भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुकै हो । स्थानीय तहले पाएका एकल अधिकारहरुमात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा समेत कामहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई छ । अर्थात् जनताका सबै काममा कुनै न कुनै ढंगले स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमिका नखेली सुखै छैन । यस्तै जनताका काममा अनवरतरुपमा लागिरहनुभएको छ मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई । मालारानी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि गरिएका विकास निर्माणका काम, जनतासँग गरिएका वाचाहरु, बजेटका अभावका कारणले हुने गरेका समस्या र आगामी दिनमा संघीय सरकारसँग गरिएका अपेक्षालगायत विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुुराकानीको सम्पादित अंश :

० मालारानीको विकासको लागि के काम गरिरहनुभएको छ ?

निर्वाचनताका जनतासमक्ष हामीले धेरै वाचाहरू गरेका हुन्छौं । निर्वाचित भएपछि पदवालीकै रुपमा पहिला आफूले सबैभन्दा पहिलो काम दीर्घरोगीहरूको लागि निःशुल्क औषधिउपचार गर्ने वाचा गरेको थिएँ, त्यसअनुसार हाम्रो पालिकाले दीर्घरोगीहरू खासगरीकन प्रेसर, सुगर र छारेरोग यो तीन वटाका दीर्घरोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौं । खासगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यो कुरा भयो । अरुचाहिं गरिएका कामहरू धेरै छन् । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गरेका छौं । खासगरी म आफू आइसकेपछि म एउटा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको एउटा परियोजना छ, यसलाई छोटकरीमा भन्दा इज भन्ने गर्छौं । ‘सामुदायिक स्वास्थ्यका लागि एकीकृत पहल’ भन्ने नामको एउटा परियोजना छ । त्योसँग एउटा सम्झौता गरेर हामीले त्यो मार्फत् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा कामहरू गरिरहेका छौं उहाँहरूसँग मिलेर । उहाँहरूले कुन-कुन विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा के-कस्तो छ, शौचालयको सुविधा के-कस्तो छ भन्ने कुराहरूको एसेसमेन्ट गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य भवनहरूतर्फ कहाँ-कहाँ स्वास्थ्य भवन मापदण्ड बमोजिमका छन्छै-नन् भन्ने कुराहरूको पनि एसेसमेन्ट गर्नुभएको छ । स्वास्थ्यतर्फ तलतलसम्म स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, आमा समूहहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी सवलीकरण, प्रवलीकरण गर्ने भन्ने किसिमका योजनाहरू बनाउनुभएको छ । सबै ठाउँमा चाहिं उपचारको लागि, आपतविपत पर्दाखेरी त्यो परिचालन गर्नका लागि जुन किसिमका तालिमहरू चलाउने इत्यादि कामहरू गर्ने गर्नुभएको छ । आमा समूहहरूलाई चाहिं एक कोष खडा गर्नको निम्ति प्रत्येक आमा समूहहरूलाई १ सय ३१ वटा आमा समूहहरू हुनुहुन्छ । ती सबै आमा समूहहरूलाई शुरुमा एउटा कोष बनाइदिऊँ भनेर प्रत्येक आमासमूहलाई ५ हजारका दरले कोष पनि बनाइदिएका छौं ।

अनि हाम्रो ४ नं. वडाको स्वास्थ्य संस्थामा मापदण्ड बमोजिमको भवन भएन भनेर पहिला जुन भवन थियो, त्यो भनवमा पनि एउटा तला थप्ने काम उहाँहरूमार्फत् गरिरहेका छौं । खानेपानीको क्षेत्रमा पनि एक घर एक धाराको हिसाबले काम त प्रदेश सरकारमार्फत् शुरु भएको रहेछ तर बजेटको यति अभाव छ । गत वर्षदेखि अहिलेचाहिं कम बजेट विनियोजित हुने कारणबाट ती कामहरू सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँहरू मार्फत् खानेपानी योजनाका कामहरू पनि अहिले ४ वटा योजनाहरू करिव-करिव सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । हाम्रो पालिकाको नारा नै के छ भन्दाखेरी अघिल्लो कार्यकालमा आवधिक योजना बनाएको छ ५ वर्षे । त्यो आवधिक योजनामा ‘कृषि, पर्यटन र सहकारी : समृद्ध मालारानी’ भन्ने यसले नामाकरण गरेको छ । यसअन्तर्गत हामी खास गरिकन कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अघिल्लो कार्यकालभित्रै बनाएका योजनाभित्र र त्यो तीन वर्षे योजना २८ महिने योजना थियो । हामी हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग चाहिं साझेदारी गरेर काम गरिरहेका थियौं । त्यस्तो अवस्थामा त्यो २७ महिनाभित्र १७ सय जना महिलाहरूलाई ६८ वटा समूहमा आबद्ध गरेको छ । १७ सय महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने काम भएको छ । भन्नाले उहाँहरूलाई बाख्रा वितरण गर्ने, भकारो सुधार गर्ने ती सबै काम गर्ने गरी काम भएको छ । त्यसबाहेक १ सय जना युवाहरूलाई उहाँहरूले जे योजना ल्याउन खोज्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले बाख्रा पालन गर्ने हो कि कुखुरा पालन गर्ने हो कि अथवा गाईभैसी पालन गरेर दूध उत्पादन गर्ने हो कि त्यस्तो हिसाबले चाहिं उहाँहरूलाई प्रति युवा ३५ हजारका दरले चाहिं अनुदान दिएर काम गर्ने गरिएको छ । यो हिसाबले थुप्रै काम भएका छन् । त्यसमा पनि उपहार प्रणाली हो । त्यसमा मूल समूह र उपहार समूह भनेर समूहहरू बनेका छन् । मूल समूहले पहिले पालिकाबाट बिऊ पूँजीका रुपमा बाख्रा, भैंसीको पाडी अथवा बंगुर इत्यादि पाउने र फेरि पछिचाहिं बाख्रा पाएकाले एउटा बाख्राको पाठी, भैंसी पाएकाले एउटा भैंसीको पाडी चाहिं अर्को उपहार समूहलाई उपहार प्रदान गर्ने सिस्टमअन्तर्गत छौं हामी ।

० कलकारखाना खोल्नुपर्‍यो भने त्यहाँ कुन क्षेत्रमा के कच्चा पदार्थ पाउन सकिन्छ ?

अहिलेसम्म कलकारखाना, उद्योग, कच्चापदार्थ सञ्चालन गर्ने हिसाबले त छैन । रैथाने बाली प्रवद्र्धन गरौं भन्ने हिसाबले लागिपरेका छौं । जस्तै बाख्रामा हामी सम्पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर भइसकेर मासुको सन्दर्भमा हाम्रो यो मालारानी गाउँपालिकाबाट तीन वटा जिल्लाहरू जतातिर पनि जानसक्ने गरी हुन्छ । हाम्रा केही भागहरू प्यूठानतिर जान्छ । केहीभागबाट गुल्मीतिर जान्छ । केही भागबाट अर्घाखाँचीको सदरमुकामबाट बुटवलतिर जान्छ । हाम्रा खसीबोकाहरू सप्लाई गर्ने निरन्तररुपमा भइरहन्छ । हामी सम्पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर छौं मासुको क्षेत्रमा । यहाँमात्र नभएर यहाँबाट बाहिर गइरहेको छ ।

० कृषिमा मुख्य आम्दानीको श्रोत के हो ?

अहिले हामीले गरेको तरकारी खेती, दूधको उत्पादन नै हो । अहिले हामीले तत्काल एउटा कोल्डस्टोर बनाएर त्यसमा हाम्रा उत्पादनहरू राखौं भन्ने हिसाबले त्यो प्रयास गरिरहेका छौं । यो हेर्दाखेरी एउटा सुन्तलाको उत्पादन क्षेत्र छ हाम्रो मालारानी गाउँपालिकाभित्र । अहिलेसम्म यो कोल्डस्टोरमा राख्नेगरी गरौं भनेको हाम्रो कोल्डस्टोर पूरा हुन सकेन । यसले गर्दाखेरी यसपटकको बजारलाई स्टोर गर्न सकेनौं । हाम्रा उत्पादक कृषकहरूले करिव–करिव बोटमै बेच्नुहुन्छ । बोटमै ग्राहकहरू आउँछन् । बोटबाटै किनेर लैजाने गाउँलेले सप्लाई गर्ने आदिचाहिं सम्बन्धित किनेका कृषकले आफैं बुटवल लैजाने हो कि, दाङ लैजाने हो कि, नेपालगञ्ज वा काठमाडौं कता लैजाने हो, जहाँ लगे पनि उहाँहरूले आफैं लैजानुहुन्छ । त्यस्तो हिसाबले गर्नुहुन्छ । सुन्तलाको उत्पादन क्षेत्र छ । तरकारीको उत्पादन क्षेत्र छ । केही भाग चाहिं हाम्रो जुन नजिक पर्छ सदरमुकाम सन्धीखर्क, त्यतातिर दूध उत्पादन हुन्छ । दूधचाहिं त्यसरी लैजाने गर्नुहुन्छ ।

० स्थानीय तहलाई संघबाट छुट्टिने बजेट अत्यन्तै थोरै भयो भन्ने धेरैतिर आवाज उठिरहेको हुन्छ, त्यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?

वित्तीय संघीयताको कुरा त पटक–पटक त्यो हिसाबले उठ्ने पनि गर्छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको जस्तै हामीलाई वित्तीय समानीकरण भनेर एउटा, राजस्व वाँडफाँड भनेर एउटा, विशेष अनुदान भनेर हुने त भइहाल्यो, सशर्त अनुदान हुने कुरा भइहाले । सशर्तमा त हामीले मागेर पठायौं, जे आयो त्यतिमा त हामीले चित्त बुझाउने ठाउँ भइहाल्यो । समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको अनुदान आइसकेपछि हामीले त्यसै आधारमा हामीले बजेट बाँडफाँड गर्छौं, योजना बनाउँछौं । योजना बनाइसकेपछि योजना कार्यान्वयन हुन्छन् । तर अहिले समस्या के भइदियो भने राजस्व बाँडफाँडको पैसा आउँदैन । राजस्व बाँडफाँडको पैसा नआएपछि अर्को वर्षलाई भुक्तानी सर्छ, दायित्व सर्छ । गत वर्ष पनि हामी यही चपेटामा पर्‍यौं । यस वर्ष पनि अवस्था त्यही देखिइरहेको छ । कम्तिमा पनि कि सिलिङ नआउनुपर्‍यो, सिलिङ आइसकेपछि सिलिङअनुसारको पैसा आउनुप¥यो नि त कन्टिन्यू, त्यो नहुँदाखेरी एकदमै समस्या परेको छ । हामीचाहिं पीडित छौं त्यस मामलामा ।

० स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू त्यो बजेटअनुसारले त खोल्नुहुन्छ । टेण्डर आह्वान हुन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ तर पैसा पाइँदैन  यसरी रोकिएका आयोजनाहरू कत्तिको छन् तपाईंहरूकोमा ?

थुप्रै छन्, थुप्रै हुन्छन् । त्यसो हुँदाखेर थुप्रै उपभोक्ताहरूको पनि रकम रहन्छन् । अन्तिम सम्ममा पनि पैसा नआएको कारणबाट उपभोक्ताका कारणबाट पनि रहन्छन्, ठेकेदारहरूका पनि रहन्छन् । अनि त्यो दायित्व सारेर भुक्तानी गर्नुपर्दाखेरी अर्को वर्ष पनि कुन बेला पैसा आउँछ र कति गर्ने भनेर । किनभने गत वर्ष पनि हाम्रो तीन करोडभन्दा बढी त्यस्तो पैसा थियो भुक्तानी गर्न नसकेको । सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र पैसा नआएको कारणबाट भुक्तानी गर्न नसकेको र अर्को वर्षलाई दायित्व सारेको त्यसो गर्दाखेरी यसमा त पीडित नै छौं ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ संघीय र प्रदेश सरकारलगायत सबैलाई ?

संघीय सरकारले एउटा त सबभन्दा ठूलो कुरो स्थानीय तहहरू सञ्चालन गर्नको लागि जुन एउटा सबभन्दा बढी हाम्रो कर्मचारीबाट उठ्ने गर्छ । निजामति सेवा ऐन जुन बनेन, त्यसले गर्दाखेरी हाम्रा वृत्ति विकास, उताउताका सबै कुराहरू रोकिए भन्ने चाहिं छ । ती कुराहरूचाहिं हुनुपर्छ । अर्को बजेटको सन्दर्भमा, अधिकारको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारहरू जे छन्, त्यसमा एकदम निर्वाध ढंगले कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिं हाम्रो आफ्नो भनाई हो । प्रदेश सरकारबाट पनि बजेट हाम्रो सन्दर्भमा खानेपानीको क्षेत्रमा एक घर एक धारा हिसाबले बजेट विनियोजन हुने सबै कामहरू प्रदेश सरकारबाट हुन्छन् भनेको थियो । त्यस हिसाबले स्थानीय तहले खानेपानीको क्षेत्रमा चाहिं बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दैन भन्ने हिसाबले कुरा भएको थियो । अहिले बजेट आइरहेको छैन । त्यहाँ न्यून बजेट बिनियोजन हुने, प्रदेश डिभिजन कार्यालय खानेपानीको योजनाहरू सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ, त्यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रकाशित समय १२:२८ बजे