वि.सं १९६७ सालमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ आयोजनाबाट नेपालमा जलविद्युत् विकासको सुरु भएको हो । वि.सं. २०४९-५० मा आएर निजी उद्यमी, व्यवसायीलाई पनि यस क्षेत्रमा अगाडि बढाउने नीति पास भयो । २०५८ सालमा नीतिलाई परिमार्जन गरेपछि यो क्षेत्रले विस्तारै फड्को मारेको हो । ३० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ६४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणसँग मिलेर १ हजार १ सय ३९ मेगावाट उत्पादन भएको छ भने निजी क्षेत्रको मात्रै लगानीमा १ हजार ७ सय २४ मेगावाट हाराहारी उत्पादन भएको छ । अहिले ३ हजार १ सय मेगावाट हाराहारीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । करिब ९ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको आत्मविश्वास नदेखिँदा पीपीएमा अवरोध
खपतको कुरा गर्दा नेपालमा हालसम्म १ हजार ९ सय ५ मेगावाटसम्म उच्च भार खपत भएको तथ्याङ्क छ । तिहारका बेला पीक आवरमा १ हजार ४ सय २४ मेगावाटसम्म खपत भएको देखिन्छ । तर विडम्बना हिउँद लाग्नेबित्तिकै करिब ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । नेपाल जलस्रोतको धनी, जहाँ ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं । अहिले आएर १ लाख २० हजार मेगावाटसम्म सम्भाव्यता छ भनेर भनिएको छ । तर अहिले पनि आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यहाँ समस्याको मूल जड आयोजना लिएर बसेका लगानीकर्ताहरूसँग सरकारी तवरबाट पीपीए नहुनु नै हो । पीपीए नगरिनुको पनि कारण छ ।

लगानीकर्ताहरूसँग पीपीए गर्नासाथ आयोजनाहरू धमाधम बनाउन निजी क्षेत्र लाग्नेछन् तर बनाइसकेपछि बिजुली खपत गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास प्राधिकरणलाई हुन सक्दैन । सँगसँगै छिमेकी देश भारतमा बेच्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि प्राधिकरणलाई भएन । यता लामो समयदेखि भारतले तत्काल विद्युत् किन्ने स्थिति पनि बन्न सकेन । थुप्रै भूराजनीतिक कुराहरू यसमा जोडिएका छन् । पहिले पहिले ५१ प्रतिशत भारतीयको लगानी छैन भने विद्युत् नकिन्ने भन्ने नीति भारतको थियो । त्यसैगरी विद्युत् प्रवाहबारे सम्पर्क नभएका देशहरूबाट विद्युत् नकिन्ने पनि अर्काे नीति रह्यो । २०७० सालमा जिरो कार्बनमा जान्छु भनेर भनिरहँदा समेत भारतले नेपालबाट बिजुली किनेन । त्यसैले प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न सक्दिन कि भन्ने डर भएको हो । उत्पादकको पैसा तिर्न सकिन्न कि भन्ने भएको हो । बर्खाको बेलामा अहिले पनि चार-पाँच सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युत् खेर जाने स्थिति भयो भने निजी उत्पादकहरूले गाह्रो पार्न सक्छन् भनेर पनि प्राधिकरणले पीपीए नगरेको हो । पीपीए नभएकाले बन्नुपर्ने आयोजना बन्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी नेपालभित्र पनि बिजुलीको थुप्रै माग छ । खपत गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छन् । उचित व्यवस्थापन हुने हो भने अहिले बनेका आयोजनाबाट बर्खामा बिजुली खेर जानुपर्ने स्थिति रहँदैनथ्यो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका करिडोरमा बिजुलीको माग प्रशस्तै छ । काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यास हटाएर इन्डक्सन चुल्हो राख्ने कार्य गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता थुप्रै कार्यले धेरै बिजुली नेपालमै खपत हुन सक्नेछ ।

अर्काेतिर निजी क्षेत्रले थुप्रै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । ट्रान्समिसन लाइन नभएकाले त्यो बिजुली ट्रान्समिट हुन सकिरहेको छैन र उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले किनिरहेको छैन । आफूलाई जति चाहिन्छ त्यतिमात्रै किनिरहेको छ । यहाँ वनले आफ्नो क्लियरेन्स दिँदैन । जमिन अधिग्रहणको समस्या बढ्दै गएको छ । स्थानीयका समस्या बढिरहेका छन् । तर कसैका पनि समस्या राज्यले सुनिदिँदैन । रुख कटान नै गर्न नदिएपछि समस्याहरू जटिल बन्दै गएका छन् । यी यावत कारणले नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बन्न अझै निकै कठिनाई छ ।

ऊर्जा विकासमा सबैको ध्यान
विस्तारै भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने र आन्तरिक खपत बढाउने दुवै विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रित्व कालमा भारत जाँदा ४६४ मेगावाट बिजुली आयातको लागि स्वीकृति भयो । त्यसले यो क्षेत्रमा केही उत्साह थपिदिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने र बंगलादेश बेच्न पनि सहजीकरण गर्दै भारतको भूमि प्रयोग गरी लैजान दिने भएको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो । भारतको पछिल्लो प्रतिबद्धताले ऊर्जा क्षेत्रको माहोल नै परिवर्तन गरिदिएको छ । सबैले ऊर्जा विकासका कुरा गर्न थालेका छन् । ऊर्जाले नै देश बनाउने रहेछ भन्ने मानसिकता सरकारमा पनि बन्न गएको छ । निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुँदै गएको छ ।

साँच्चै भन्दा अब कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्ने हो भने योजनाबद्ध ढंगले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला उत्पादित बिजुली स्वदेशभित्र खपत गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्दछ भनेर निजी उत्पादकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उत्पादित बिजुली सबैभन्दा पहिले नेपालमा खपत गरौं र बाँकी बिजुली भारत, बंगलादेश लगेर बेचौं भनेर लाग्नुपर्दछ । यहाँ स्वदेशमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली सरकारले छिमेकी देशलाई बेच्दछ । यदि सरकारले बेच्दैन भने निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएमा निजी क्षेत्रले त्यो काम गर्नेछ । त्यो सक्षमता निजी क्षेत्रले राख्दछ । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एउटा कमिटी बनाएको थियो । कमिटीले सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार मेगावाट हाराहारी नेपालभित्र खपत गर्ने भन्ने विषय कमिटीले अगाडि बढाएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।

विद्युत् उत्पादनमा लाग्न भोलि भन्ने समय छैन
बुझ्नुपर्ने पाटो के छ भने एउटा आयोजना बन्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्नेछ । अहिले भारतले १० हजार मेगावाट किन्ने कुरा गरिरहेको छ । उसको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न पनि तत्काल उत्पादनमा जानुपर्ने देखिन्छ । आजै आयोजना निर्माण थाल्ने हो पनि त्यसको उत्पादन निकाल्न कम्तीमा अर्काे पाँच वर्ष लाग्नेछ । यदि निर्माणमा आजै जान सकेनौँ भने त्यतिबेला हामीले आयोजना बनाउन सकेनौँ भन्नु भन्दा विकल्प केही हुने छैन । बिजुली बेच्ने विषय एकादेशको कथा बन्न सक्दछ । त्यसैले अब भोलि भन्ने समय छैन । सरकार साँच्चै यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्दछ र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सामेल गराई अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

निजी क्षेत्र मैत्री विद्युत् विधेयक
यता अहिले भर्खरै विद्युत् विधेयक दर्ता भएको छ । निजी क्षेत्र मैत्री विधेयक बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । सबैतिरको मागअनुरुप उत्पादन गर्न नेपालको मात्रै पूँजीले आयोजना बनाउन स्रोत नपुग्न पनि सक्दछ । विदेशी पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ । अब यस क्षेत्रमा विदेशीलाई पनि ल्याउने वातावरण बनाउँदै जानुपर्नेछ । संसारभर नेपालले ग्रीन इनर्जी उत्पादन गर्दछ भनेर बजारीकरण गर्नुपर्दछ । शून्य प्रदूषण हुने हुँदा ग्रीन इनर्जीबारे पर्यटनमा पनि उत्तिकै प्रचार गरेर जानुपर्ने खाँचो छ । भारतलाई अब भने आवश्यकता पर्न थालिसक्यो । अब बिजुली नकिनेर सुखै छैन । त्यसैले आजैदेखि पीपीए खोलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । यस विषयमा हामीले सरकारलाई बारम्बार घचघच्याइरेका छौं । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार २०३५ भित्र २८ हजार ६ सय मेगावाटमा जान सक्ने हो भने साँच्चै यो देश हामीले सोचेभन्दा माथि पुग्न सक्छ । १५ हजार मेगावाट विदेश बेच्ने भनेको आजको मूल्यमा १० खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यदि सरकारको २८ हजार ६ सयको लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्ने र त्यो बनाउन थाल्ने हो भने यो देशको पूँजी चलायमान हुन जानेछ । बन्द भएका सिमेन्ट, डण्डीलगायत कारखाना सबै चलायमान हुन थाल्नेछन् । रोजगारीका अवसर खुल्नेछन् । लाखौं मानिसले रोजगारी पाउनेछन् । विदेश जानेलाई रोक्ने र काम गर्ने वातावरण नेपालमै बनाउन सकिनेछ । २८ हजार ६ सय मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिन्छ भनेर सरकारले नै भनेको छ । वर्षको छ खर्ब खर्च गर्न थाल्यौं भने हामीले सोचेभन्दा धेरै माथि अर्थतन्त्र पुग्दछ । त्यसैले सरकारले भोलि भन्नु हुँदैन । आजै थाल्नुपर्दछ ।

हामीले उत्पादन गरेमा भोलिपल्ट नै भारतले १० हजार मेगावाट किन्दछ । त्यसको लागि योजना र चाहिने ट्रान्समिसन लाइन तुरुन्तै बनाउन थाल्नुपर्दछ । १५ हजार मेगावाट बाहिर बेच्दा १० खर्ब आउनेछ भने र १३ हजार मेगावाट नेपालभित्र खपत भयो भने ३५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा मिल्नेछ । बुझनुपर्ने कुरा के छ भने १००० रुपैयाँको पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बिजुली प्रयोग गर्दा १ सय रुपैयाँ पनि पर्दैन । यहाँ बिजुलीको कुरा गर्दा कतिपय कुरामा १५ गुणाभन्दा बढीको फाइदा लिन सकिने देखिन्छ र देशको अर्थतन्त्रमा नसोचेको सुधार भएर जानेछ । आयोजनाहरू चाँडै नै बन्ने हो भने निजी क्षेत्रको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि सबै प्रोजेक्ट सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । ती खर्बौंको सम्पत्ति आउँदा सरकार पनि धनी हुनेछ । अहिले माग्नेको देश बन्नुपरेको छ भने त्यतिबेला दिनेको देश भएर नेपाल संसारभर चिनिनेछ ।

ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल र ऊर्जा दशक घोषणा
अब सरकारसँग कत्ति पनि समय छैन । नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ । वनका ठूला समस्या, जमिन अधिग्रहणका समस्या समाधान गर्ने हिसाबले सरकारले तत्काल सम्बोधन गरिदिनुपर्दछ । वनका नीतिगत निर्णय विकासमैत्री बनाउनुपर्दछ । पीपीए अड्काउनु हुँदैन तुरुन्तै खुलाउनुपर्दछ । अहिले पीपीए गरिसकेपछि पनि बैंकले पैसा दिने अवस्था बन्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई देश बनाउन सँगै लागौं भनेर सरकारले आव्हान गर्नुपर्दछ ।

सबैलाई बुझाउँदै जाने हो भने विदेशमा बसेका नेपालीले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । अब लगानी गर्ने क्षेत्र भनेकै हाइड्रो हो । यो बाहेक लगानी गर्ने अरु क्षेत्र कठिन छ । त्यसैले सरकारले दृढ भएर कम्तीमा १०-१२ वर्षको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर द्रुत काम गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । नीतिगत सुधार वा संसद्मा ऊर्जा दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्दछ । सरकारले वातावरण निर्माण गरेर प्रत्येक जनताले ऊर्जामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्दछ । ऊर्जाको विकाससँगै देशको समृद्धि सम्भव छ ।

पीपीए खोलेर आयोजना विकास
अहिले वासलातमा नाफा देखाउने ध्याउन्नमा मात्रै प्राधिकरण देखिन्छ । हिम्मत गर्नुपर्दछ । भारतले आजै ५ हजार मेगावाट बिजुली चाहियो भन्यो भने हामीलाई गाह्रो छ । किनकि एउटा आयोजना बन्न पाँचदेखि सात वर्ष लाग्दछ । तत्काल पीपीए खोलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकार दीर्घकालीन विकासमा जाने हो भने भारतसँग आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै जानै पर्दछ । सँगै बंगलादेश बेच्न भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरी अगाडि बढेमा पीपीए खोलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र
यसअघि अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको नीति बनेको थिएन । भर्खरै नीति बन्यो । १५०० मेगावाटमा कोटा छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमा पीपीए भइसकेको छ । अर्ध जलाशययुक्त थुप्रै आयोजनाहरू निर्माणमा जान थालिसकेका छन् । यहाँ ७५ बाट ७६ रोपनी जग्गा किन्नु प¥यो भने वर्षाैं दिन धाउनुपर्ने समस्या छ । एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा हजारौं रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेभन्दा भन्दै र त्यो जग्गा किन्दैमा जिन्दगी सकिन सक्दछ । त्यसकारण आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गरेर रेट नेगोसियसन गरिदिएर दिलाइदिने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । त्यति गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहज हुनेछ । नत्र गाउँ नै उठाउनुपर्ने, धेरै लामो ठाउँसम्म पानीको बहावले जमिनलाई असर पार्ने हुँदा गाह्रो छ । अहिले समय सापेक्ष दर पनि भएन । लागत पनि उपयुक्त बजार निर्धारण गरेर गर्नुपर्दछ । यता पीपीए गरेर बिजुलीको रेट घटाउने भन्ने कुरा पनि उठेको छ । त्यसो गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण सरकारले बजार हेरेर सकारात्मक रुपले अगाडि बढ्यो भने जलाशययुक्त आयोजना बनाएर अगाडि जान सकिन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्र सक्षम छ ।

नीतिगत सुधारमा निजीको जोड
देशले धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यदि निजी क्षेत्र थिएन भने अहिले पनि १०÷१२ घण्टाको लोडसेडिङ भइरहेको हुन्थ्यो होला । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रले थुप्रै विषयहरू छिटो अगाडि लैजान सक्दछ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सरकारले मिलाएर लग्यो भने काम धेरै हुनेछ । अहिले करिब ६ हजार मेगावाटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिने हो भने थप १० हजार मेगावाट तुरुन्तै बनाउन सकिन्छ । सरकारले त्यसअनुसारको वातावरण र सुरक्षा दिनुपर्दछ । गाउँमा गएर लगानी गरिरहँदा कसैले ढुंगामुढा गरेमा सरकार छ भन्ने वातावरण प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । समग्रमा नीतिमा सुधार गरेर झन्झटिला प्रावधान हटाएर २८ हजार ६ सय मेगावाट पूरा नहुन्जेल सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएर गर्नुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीमार्फत उच्चस्तरीय कमिटीलाई जिम्मा दिएर त्यसैले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भनेर लाइसेन्सदेखि सबै काम गरियो भने लाइसेन्समै धेरै समय लाग्ने स्थिति पनि हट्दछ । तुरुन्तै काम पनि बन्दछ । धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । (इमान जर्नलबाट)

प्रकाशित समय ०८:२७ बजे