माननीय सांसदज्युरुले संसदमा सवाल उठाउन थाल्नुभएको छ । “कर्मचारीले नतिजा दिएनन् । कर्मचारी काम लाग्ने भएनन् । कर्मचारीहरुलाई करारमा राख्नुपर्छ । यो कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दैन ।” आदि इत्यादि । सार्वभौम संसद् नीति, कानून बनाउने थलो हो । यहाँ उठेका प्रश्न र विषय नीतिगत हुने गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र नीतिको विषय निजामती सेवा ऐन अहिले सरकारमा विचाराधीन छ । यूएनका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नान भन्छन्– “नीतिगत हिसाबले सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ संसद् हो । जनतालाई बिन्दुमा राखेर संसद्ले ऐन, कानून र नीति बनाउनुपर्छ ।” तर प्रश्न कर्मचारीको कामयाबी र ल्याकत माथि उठ्दैछ । साँच्चै कर्मचारी काम नलाग्ने नै हुन् त ? संघीय संसद्मा उठेका प्रश्न र सवालहरु पेचिला छन् । संसद्मा यी सवालहरु कति समीचीन वा यथार्थ छन् । थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

राजनीति जनताको नजिकै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको पछाडि । नतिजामा, जनताले राजनीतिमाथि प्रश्न गर्छन् । उत्तरआधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले लोकतन्त्र वितरण गर्ने प्रशासनलाई जनमुखी प्रशासन मान्छ । जनमुखी प्रशासनले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई समान उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसैले भनिन्छ, कर्मचारीहरुले लोकतन्त्रको वितरण गर्छन् । तर वितरणमा कर्मचारीतन्त्र देखिन्छ, राजनीति देखिँदैन । त्यसैले राजनीतिक नेताहरु कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नै दलको जेबमा राख्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् । यहीबाट लोकतन्त्रको नतिजामा होइन, लोकतन्त्रभित्रै कर्मचारीतन्त्र रमाउन थाल्छ । यसैलाई कर्मचारीतन्त्र भित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप मानिन्छ ।

राज्यका सबै अङ्गमा राजनीति हुन्छ । किनकि यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर यसको थप सुन्दर पक्ष के हो भने शासनका अंगहरुमा राजनीतिको सीमा हुन्छ । यो सीमा भनेको नीति हो । नीति निर्माणपछि राजनीति, निर्देशक वा अनुगमनकर्ताको रुपमा रहन्छ । तर हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा निर्देशक वा अनुगमनकर्ताभन्दा नीतिको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व रमाउँदै गयो । त्यसैले राजनीति नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्र माथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । तटस्थ र प्रतिबद्ध निर्देशक नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले नतिजामा अपनत्व देखाउन सकेन । ठाउँ पाउनेबित्तिकै राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई सवाल उठाउने कारण यही हो ।

संसारको विकसित सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र विषयमा संसदमा सवाल गर्दैन । आफ्नो मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको योग्यताको निगरानी गर्छ । दुवैको कटाक्ष निगरानीले मात्र नतिजा दिन्छ भन्नेमा उनीहरु विश्वास गर्छन् । त्यहाँ जनताले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व ठान्छन् । तर त्यो कर्मचारीतन्त्रले कुनै राजनीतिक दल वा पक्षको बहस गर्दैन । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक योग्यताको विश्वास हुन्छ । तर हाम्रोमा राजनीतिले कर्मचारीको योग्यतामाथि प्रश्न गर्छन् । यो प्रश्न योग्यतामाथि होइन । कर्मचारीतन्त्रप्रतिको विश्वासको संकट हो ।
माननीय सांसदज्युहरुले कर्मचारी नीतिको भित्री पक्ष बुझ्न खोज्दैनन् । कानून, ऐन, नियम, कार्यविधिभित्र नतिजा कसरी अड्किएको छ भन्ने विषयमा उनीहरूको कम चासो हुन्छ । आफूले बनाएका कानूनका सीमाभन्दा बाहिर गएर नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिले अहिलेको कर्मचारीतन्त्र डराएको छ । यो डरको कारणले उसले आफ्नो योग्यता पनि गुमाउँदैछ । यहींनेर कर्मचारितन्त्र काम लागेन वा नतिजा दिएन भन्ने सवालहरु संसद्मा उठ्ने गर्छन् ।

हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीति डराएको जस्तो देखिन्छ । कर्मचारी ऐन ल्याउन नसक्नुको कारण यहि हो । संसद् कानून बनाउने थलो हो । संविधानको अधिनभित्र रहेर जस्तोसुकै कानून संसद्ले बनाउन सक्छ । सरकार वा संसद्लाई आफूले चाहेको कर्मचारी सम्बन्धी ऐन, नीति बनाउने स्वतन्त्रता छ । तर यो योग्यता राजनीतिक नेतृत्वले राख्नैपर्छ । अहिले कर्मचारीले चाहेको अभिभावकत्व यही हो । बजेट नीति कार्यक्रम श्रोत र सीमाहरूको जिम्मेवारी राजनीतिको हुनुपर्छ । र, त्यही विषयमा राजनीतिक अनविज्ञता बढी छ । प्रशासनिक विज्ञतालाई गहिरोसम्म बुझ्न नसक्दा राजनीतिले प्रशासनलाई सधैंभरी प्रश्न गरिरहन्छ । यसको असर तल्लो सेवा प्रभावमा परिराखेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रले साँच्चै काम नगरेकै हो त ? यसको सही उत्तर, हो ! अहिलेको कर्मचारीले तन्त्रले योग्यताअनुसार काम गरेको छैन । किनकि राजनीति जस्तै कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो परम्परामात्र धानेको छ । नवप्रवर्तन र नयाँपनमा अझै कर्मचारीतन्त्र रमाएको छैन । राजनीतिले काम गर्ने वातावरण दिन सकेकै छैन । थुप्रै कर्मचारी, थोरै काम, थोरै सुविधा, धेरै महत्वकांक्षा, कानून र कार्यविधि धेरै, नतिजा थोरै, खर्च धेरै उपलब्धि थोरै, नेतृत्व धेरै क्षमता थोरैबीचमा तालमेल देखिंदैन । जबसम्म यो तालमेल मिल्दैन कर्मचारीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दैन, गर्न सक्दैन ।

माननीयज्यूहरुले करारको विषय पनि उठाउनुभएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले यो विषय पनि मननीय छ । सबै पदमा करारबाट कर्मचारी संचालन गर्न राजनीतिमा ठूलो साहस चाहिन्छ । किनकि जनताले योग्य सेवा चाहन्छन् । योग्यता भनेको सेवा वितरणमा निष्पक्षता र तथस्टता पनि हो । यसका लागि कर्मचारीभन्दा माथिको विज्ञता र योग्यता राजनीतिमा चाहिन्छ । तबमात्र जस्तोसुकै कर्मचारी प्रणालीले नतिजा दिन सक्छ । असल मालिकप्रतिको वफादारिता कर्मचारीतन्त्रको धारणा पनि हो । राम्रो काम गरे अप्ठ्यारो हुने र नतिजा दिन नसक्दा आलोचित हुने कर्म राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई दिएको होइन । नेपालजस्ता अविकसित देशहरुमा यस्ता कर्म बढी प्रचलनमा छन् । यही कारणले कानून बनाउने थलोमा कर्मचारीमाथिको योग्यताको प्रश्न बेला–बेला उठिरहन्छ । यो कर्मचारीतन्त्रको मात्र खराबी होइन, राज्यका सबै अंगहरूको योग्यताको एकमुष्ट सवाल हो । जसको समयानुकूल उत्तर माननीय सांसदज्युहरु सँगै छ । नेपालमा कर्मचारीहरुले काम नगरेकै हुन् त ?

प्रकाशित समय १०:४८ बजे