काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले सरकारले विद्युतीय बसहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरुको भन्सार दर बृद्धि गरेकोप्रति नाडाले गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएको छ । नाडाले भनेको छ– ‘नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो तर सरकारले कुनै ठोस आधारविना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक–पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ । जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ ।’

नाडाले सरकारले बजेटमार्फत् जलविद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । नाडाले भनेको छ– ‘सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात् जलविद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीररुपले प्रभावितमात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत बृद्धि गरेकोे छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

व्याट्रीहरुको व्यवस्थापनसमेत स्वयं गर्नुपर्ने भनेर सरकारले भन्नुलाई गैरजिम्मेवारको नमूना मान्दै नाडाले भनेको छ- ‘सरकारले विद्युतिय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्रीमात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

अन्तशुल्क बृद्धि पनि समेत नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले एक दशकका लागि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेसमेत नाडाको ठहर छ । नाडाले भनेको छ– ‘सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिवर्तन सच्याउनका लागि हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।’

दुई सय पचास सीसीभन्दा माथिका टु ह्विलर सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर घटाएकोमा भने नाडाले सरकारको स्वागत गरेको छ । नाडाले भनेको छ– ‘सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका टु ह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको छ, त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।’

प्रकाशित समय २०:२९ बजे