काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले समेत आगामी आ.व. २०८०/८१ को बजेटमा समावेश हुनुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार संघले सरकारलाई विभिन्न मितिमा दिएका सुझावहरु बुँदागतरुपमा हेरौं ।

• छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपाली तयारी पोशाक २७ प्रतिशतभन्दा बढिका दरले महंगो भएका कारण तयारी पोशाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन बिना कुनै निर्यातको तह अर्थात् रु ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर ४ प्रतिशतबाट बृद्धि गरि न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्न अत्यावश्यक भएको देखिन्छ । हालको क्यास इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएकोले निर्यात बिन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । एक पटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्यांककन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्यांकन गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाली कपडा एवं धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिनु पर्ने । स्मरण रहोस् टेक्सटाइल एण्ड अपारेल (आरएमजी) लाई एकै महलमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय
  प्रचलन नै छ ।
• तयारी पोशाकको कुल वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने काम जस्तैः १० वर्षे सीप विकास तालिम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाईन, बजारीकरण, अनुसन्धान, ई–कमर्श, प्लाटफर्म आदिमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । विगतका वर्षहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा आयोजना गरिएका व्यापार मेलाहरुमा नेपाल सरकार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र समेतको लागत सहभागितामा संघको सहभागिताका लागि बजेट उपलब्ध भएको हुँदा आगामी दिनमा हुने मेलाहरुमा पनि सहभागिता एवम् बीटुबी मिटिङलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको समेत सहयोग तथा संलग्नता गरिनु पर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दोरुपमा व्यवसाय गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि (पेमेन्ट गेटवे–इबे, पेपल) यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
• राष्ट्र बैंकमार्फत् तयारी पोशाक निर्यातकर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• विश्व कोरोना महामारीको कारण सन् २०१९ र २०२० मा धेरै नेपाली व्यवसायी तथा विदेशी क्रेतालाई पनि समस्या भई अर्डर रद्द भएकोे हुँदा झन्डै २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो । जसले गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले तिनीहरुको पुनरुत्थानको लागि सरल र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएकोमा उक्त नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ऋण १ वर्ष पश्चात् नवीकरण नभएकोले उक्त कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ३ वर्षको लागि नवीकरण हुनका लागि माग गर्दछौं । साथै आउने दिनमा विदेशमा गरिने निर्यातपश्चात विदेशी मुद्रा आर्जन हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा इक्सोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स (ईसीआई) लागू गर्नको लागि पहल गरिनुपर्ने ।
• निर्यातको प्रचुर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न विश्व बैक तथा अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाहरुलाई (विश्व विद्यालय, सौय उर्जा, विद्युत, सडक, कृषि) लिइदै आएका सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारले ग्रहण गरि नेपाली तयारी पोशाक तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
• नेपाली तयारी पोशाक उद्योग मैत्री लचिलो श्रम नीति (अर्थात विदेशी क्रेताहरुको माग अनुसार स्वदेशभित्र उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा यस उद्योगमा संलग्न हुने श्रमिकहरुको नियुक्ति) उद्योगको प्रकृतिअनुसार उद्योगमा अर्डर नभई कामदार आवश्यक नभएको बेला बेतलवी छुट्टी दिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यमान श्रम ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने । साथै सिजन नभएको बेला राष्ट्र सेवक प्रहरी, सेना, निजामति कर्मचारीलाई चाहिने कपडा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघमार्फत उत्पादन गरिनुपर्ने ।
• नेपाल सरकारद्वारा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमार्पmत् नेपाली तयारी पोशाकको निर्यातमा लाग्ने उच्च ढुवानी भाडालाई न्यूनीकरण गर्न ल्याण्ड–सी क्यारिङका लागि १०० ओटा ट्रक कन्टेनरका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ५०० ओटा सिपिङ कन्टेनरको व्यवस्था गरिनु पर्ने । नेपाल वायुसेवा निगममार्फत एयर कार्गे प्लेनकाको ‘कस्ट टु कस्ट बेसिस’मा दुवैतर्फ (ल्याण्ड–सी, एयर–सी एण्ड एयर–एयर)को व्यवस्थासहित विशेष सहुलियत भाडा चार्ज गरिनु पर्ने । स्मरण रहोस्, कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् कार्गो ढुवानीको भाडा लगभग ४ दोब्बर वृद्धि भई निर्यात लागतमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हुँदा सोको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने । औद्योगिक सुरक्षाका साथै बन्द हड्ताल हुँदा निर्यातजन्य वस्तुको ढुवानी निर्वाधरुपमा (एक्स्पोर्ट कार्गो एम्बुलेन्स) सरह सञ्चालन हुनुपर्ने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्पmत् प्रदान गरिने निर्यात पुनर्कर्जा सुविधाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले १ पटक कर्जा लिएपछि उक्त कर्जा चुक्ता नभएसम्म अन्य अर्डरहरुको लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध नगराउने र सो पुनर्कर्जाको अवधि पनि १ वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा आवश्यक कच्चा पदार्थको खरीददेखि उत्पादन र वितरण समेतको चक्रलाई मध्यनजर गर्दा पुनर्कर्जा तथा निर्यातकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने भएकोले सो व्यवस्था लागू गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको विद्यमान प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्ने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको प्रि–सिपमेन्ट लोनमा हाल आएर झन्झटिलो प्रक्रिया थप भएकोमा उक्त क्रणलाई कोभिड–१९ भन्दा अघिको जस्तै पर्चेज अर्डर र पर्फम इन्भोइसको आधारमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने । यसैैगरी, पर्चेज अर्डर गर्दा बिनाधितो विदेशी मुद्र्रामा नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
• हाल आएर फ्रेड सेवावापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले टीडीएस स्रोतमा कट्टी गरिएको छ । यसबाट नेपाल तयारी पोशाकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् कमजोर हुने भएकोले तत्काल सुधार गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
• निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आयमा लाग्ने कर हालको २५ प्रतिशत बढी भएकोले यसमा अधिकतम १० प्रतिशतमात्र कर लगाउनुपर्ने ।
• एक्जिम कोडको हकमा कुनै पनि मूल भन्सारबाट नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने । बैक परिवर्तन भएका खण्डमा बैंक ग्यारेन्टी पनि परिवर्तन गर्न एवम् पुरानो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न सहज वातावरण हुनुपर्ने ।
• बैंक ग्यारेन्टीको भुक्तानी म्याद २०७९ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा एकपटकको लागि २०८० पौष मसान्तभित्र निकासी गरी भुक्तानी प्राप्त गरी निवेदन दिएमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै समयमा नै निकासी भइकन पनि विदेशी मुद्राको भुक्तानी पाउन ढिलो भएको ग्यारेन्टीहरु एवम् कोभिड महामारीका कारण निर्धारित सयममा मालवस्तुको निकासी हुन नसके तापनि हाल आएर निर्वाध निकासी गर्नेका हकमा बैँक ग्यारेन्टीको फुकुवा २०८० चैत मसान्तसम्म थप गरिनु पर्ने ।
• हाल मूल भन्सार कार्यालयहरुमा आशिकुडा वल्ड सिष्टम लागू भइरहेको हँुदा बण्डेडवेयर हाउस अन्तर्गतका कच्चापदार्थ तथा सहायक कच्चापदार्थहरु बैंक ग्यारेण्टी लागतमा पैठारी भई सो बाट तयारी बस्तु उत्पादन गरी नियमानुसार निकासी भई सोको बैक भुक्तानी पश्चात् पैठारीका समयमा प्रयोग भएको बैंक ग्यारेन्टी लागतको नियमन तथा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भन्सार विभाग तथा मातहतका कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• तयारी पोशाक उद्योगहरुले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरु भन्सार जाँचपास हुँदा ग्रिन च्यानल विधिबाट छिटोछरितो कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

प्रकाशित समय १६:०० बजे