काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मकरुपमा लिएको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ ।

८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटन गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्‍याउने नेपाल उद्योग परिसंघको अपेक्षा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक छ । पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भएपनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने हाम्रो बुझाइरहेको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई अल्पकालिन तथा चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना, शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनजस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत् सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन सुधार आवश्यक छ ।

बजारलाई चलायमान बनाउन शेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको थियो । यी विषय हाल सम्बोधन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यी विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिई नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिसंघको विश्वास छ । निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको छ । यसलाई तत्काल घटाउन परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।

प्रकाशित समय १९:५२ बजे