अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फितलो : राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता फितलो भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिंदै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विगतको निरन्तरता र कर्मकाण्डीरुपमा ल्याएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले अर्थमन्त्री डा.महतले वर्तमान सरकारले नयाँ आशा जगाउने खालको काम गर्न लाग्यो भन्ने खालका प्राथमिकता प्रश्तुत नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष लिङदेनले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिए पनि मुस्किलले २ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै राज्यले भुक्तानी गर्न ८० अर्ब बढी रहेको र राजश्वले मुलुकको चालु खर्च पनि धान्न नसकिरहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेलमा समेत सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु कर्मकाण्डीहरु मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मकाण्डीरुपमा ल्याइएको सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरुले अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाई आशा जगाउने विषयमा केन्द्रित नभएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गरी निजी क्षेत्रको आत्मबल बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्यमीहरु आत्माहत्या गर्ने बाटोमा गइरहेको भन्दै सरकार गम्भिर भएर लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको कुरा सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिए पनि मुस्किलले २ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपन भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै राज्यले भुक्तानी गर्न ८० अर्ब बढी रहेको छ । राजश्वले मुलुकको चालु खर्च पनि धान्न सकिएको छैन । भर्खरैमात्रै ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइयो । त्यसमध्ये १२ अर्ब नयाँ ऋण हो भनेर भनिदैछ । यस्तो बेलामा सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा बजेटमा राख्ने प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु कर्मकाण्डीहरु मात्रै छन् । नियमित जस्तै छन् । विगतमा जसरी आउने गरेका थिए त्यसरी नै आएको छ । सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । सबै विषयमा गर्ने भनिएको छ । सरकारको यही आर्थिक नीतिले अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्न सकिन्छ ? आट गर्न परो । देश बिग्रदा सरकारमा बस्नेहरुको मात्रै बिग्रदैन । हामी सबैको बिग्रन्छ । के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्न तयार छौं । यो अत्यन्तै फितलो भयो । नयाँ कुराहरु केही भएन ।
सरकारले केही गर्न खोज्यो आशा जगायो भन्ने खालको छैन । यस्तो संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने कसरी आशा जगाउने आज निजी क्षेत्र अत्यन्त निराश छ । बैंकको ब्याजदर बढेको बढै छ । नयाँ उद्यमी भित्रने कुरा छोडौं भएका उद्यमीहरु आत्माहत्या गर्ने बाटोमा गइरहेका छन् । सरकार गम्भीर हुनुप र् यो । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
उहाँले मुलुकमा सुशासन र परिवर्तन ल्याउने हो भने अहिले कायम रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण अहिले पनि ठूला विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गोजीबाट निकाल्दै सरकारका मन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ११ अर्बबाट शुरु हुने आयोजनाको तीन गुणा लागत बढेर ३३ अर्ब पुग्दा पनि कोही जिम्मेवारी नभएको बताउनु भयो । उहाँले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने र कमिशन थाप्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सुशासन र परिर्वतन चाहन्छौं भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले पनि ठूला विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गोजीबाट निकालिन्छ । जो सरकारमा हुन्छ त्यो मन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपि दिइहाल्छन् । ११ अर्बबाट आयोजना शुरु हुने तीन गुणा लागत बढेर ३३ अर्ब पुग्दा पनि कोही जिम्मेवारी नहुने । कुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथकितामा पर्नुपर्ने कारणहरु के हो । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने र कमिसन थाप्ने प्रयोजनको लागि कामहरु गरिएका छन् । वर्तमान सरकारले सरकारको प्राथमिकता यता हुँदैन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता कुनै पनि भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउने छैनन भन्ने हुनुपर्यो ।’
अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार माथि निर्मम हुने प्रतिवद्धता जनाउनु हुँदै कुनै पनि भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति नपाउने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित समय १६:०१ बजे