काठमाडौं । सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सहकारी समस्या समाधान समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने मनशाय भएका ऋणीहरुको एकाघर संगोल परिवारको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहकारी समस्या समाधान समिति संयोजक ओमदेवी मल्लले व्यक्तिगत वचतको सीमा २५ लाख तोक्नेगरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग १३ वटा माग राख्ने क्रममा समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत् पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेका भन्दै त्यस्ता गतिविधिबिरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी घरजग्गा कारोबारमा गएको बताउनु भयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार कम भएकाले सहकारीहरुमा तरलता अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा राखेको पैसा सहकारीसँग अविश्वास भएको कारण विभिन्न बहानामा पैसा झिकिएको बताउनु भयो ।

समितिले वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत् पर्ने परिचालन हुनेगरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ–संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने जस्ता माग समितिले गरेको छ ।

प्रकाशित समय १२:४९ बजे