नगर–गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू नै वास्तविक रुपमा जनतासँग प्रत्यक्ष बसेर उनीहरूको काम गर्ने दुःख–सुखका साथी हुन् । केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्नेहरूले जनताका सुख–दुःखलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले झैं बुझ्न र समाधान गर्न सक्दैनन् । दिनरात नभनी चौबिसै घण्टा जनतासँगै रहने वडा सदस्य, वडाअध्यक्षदेखि गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुख, नगरका मेयर–उपमेयरलाई नै जनताको बारेमा बढी जानकारी हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो ठाउँको धरातलीय यथार्थलाई राम्ररी बुझेका हुन्छन् । त्यसैले पनि जनताका घरमा चुल्हो बलेको छ कि छैन, उनीहरूका बालबच्चाले शिक्षा लिन पाएका छन् कि छैनन्, विद्यालयमा शुल्क तिर्न सकेका छैन् कि छैनन् ? भन्ने कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझेका हुन्छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू खाना, नाना र छानालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ । वर्षा लाग्दा आकाशबाट परेको पानी सिधै चुलो चौकोमा पुग्ने अवस्था नहोस्, राती सुत्दा आकाशका तारा गन्दै निदाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

खाना, नाना र छानाका लागि देश, समाज र परिवार छाडेर विदेश कुद्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहहरूले ठूलठूला उद्योग त खोल्न गाह्रो पर्ला, तर घरेलु तथा साना उद्योगहरू खोल्न भने सहजीकरण गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (प्राइभेट–पब्लिक पार्टरनसीप–पीपीपी) मोडलमा उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ । त्यो भनेको नगरपालिकाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ग्यारेन्टर बसिदिने, स्थानीय युवा–युवती तथा काम गर्नसक्ने उमेर समूहका मानिसहरूलाई सहभागी गराई तालिमहरू प्रदान गरेर उद्योग खोल्ने र उत्पादनमा सहभागी गराउन सकिन्छ । उनीहरू आफैं मालिक–आफैं कामदार बन्न सक्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन, तालिम र पूँजीको खाँचो छ ।

विदेशी तरकारी विस्थापित गर्न अघि बढौं

अहिले नेपालीहरूको भान्सामा भारतीय तरकारी तथा फलफूल, खाद्य सामाग्रीको हालिमुहाली छ । हाम्रो स्वदेशी तरकारी तथा फलफूलहरू अर्गानिक र शुद्ध भए पनि लागत महँगो भएकाले सस्तो तथा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी तथा फलफूलहरूले बजारमा कब्जा जमाइरहेका छन् । कृषिजन्य वस्तु तथा यससँग सम्बन्धित वस्तु आयातमा मात्र वार्षिक पौने ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुद्रा विदेश गइरहेको छ । जबकि हाम्रा गाउँघरमा उत्पादित कतिपय तरकारी तथा फलफूलहरू खेतबारीमै कुहिएर खेर जान बाध्य पारिएको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि कति खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलहरू, माछामासु आवश्यक पर्दछ, त्यसको तथ्यांक लिएर भू–बनोटअनुसारका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र आफ्नै स्थानीय चिजवस्तुहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनहरू आफूलाई पुगेर बढी भएमा त्यसलाई वडा–वडामै संकलन गरेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारको संयोजनमा खरिद गरी आवश्यक अन्य शहरहरूमा बिक्रीका लागि पठाउने र बाहिरबाट आम्दानी लिन सक्नुपर्दछ । यसले विदेशी कृषि उपज ल्याउन दुरुत्साहन हुन्छ भने आफ्नो बाहिरको रकमसमेत भित्र्याउन मद्दत पुग्दछ । प्रत्येक नगर तथा गाउँपालिकाहरूले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । तबमात्र देश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।

तरकारी तथा फलफूल ६० प्रतिशत भारतबाटै आयात

नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा हुने कूल तरकारी तथा फलफूल खपतको ६० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । देशभर दैनिक ४० हजार टन तरकारी र २० हजार टन फलफूल खपत हुने गरेको अनुमान महासंघको छ । जसको ६० प्रतिशत आयात भारतबाटै हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विभिन्न तरकारी बजारबाट दैनिक १ हजार टन तरकारी खपत हुन्छ, जसमध्ये दैनिक करिब ६ सय टन तरकारी त भारतबाटै आउँछ । यति तरकारी तथा फलफूलका लागि मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भारत जाने गरेको छ । यसलाई विस्थापन गर्नका लागि पनि स्थानीय तहका सरकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

शिक्षामा लगानी बढाऔं
अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षा हो । शिक्षालाई सबै गाउँपालिका–नगरपालिकाहरूले १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदि त्यसो गरियो भने के गरिब, के धनी सबैले समान ढंगले शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछन् । धनी र गरिबको खाडल कम गर्न पनि शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ । १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाइसकेपछि त्यो भन्दा माथि पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्दछ । चाहे त्यो शहरमा होस् या गाउँ, विद्यार्थीहरूका लागि अभिभावकले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । के गाउँ, के शहर सबै विद्यालयहरूलाई कुनै न कुनै खालको व्यवसायिक, प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्न लगाउनुपर्छ । कृषि विज्ञहरू, इन्जिनियर, प्लम्बर, मेकानिक्स, बजार व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई पढाईका अलावा काममा लगाउनु जरुरी छ । ताकि उसले आफ्नो शिक्षा पूरा गरिसक्दा कम्तिमा स्वरोजगार बन्न सकोस् ।

ऋण र अनुदानको भर नपरौं
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदाका बखतमा भन्दा अहिले काम गर्न धेरै सजिलो छ । स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भएको उत्पादन हुने जमिनको बारेमा राम्रोसँग जानकारी राख्न सम्भव छ । अहिले देशका थुप्रै क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने खेतीयोग्य भूमिसमेत बाँझै छन् । तर विषादीले भरिपूर्ण फलफूल, तरकारी तथा अनाजहरू हामीले भारतलगायतका देशबाट निर्वाधरुपमा भित्र्याइरहेका छौं हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि । आगामी एक वर्षभित्रमा कृषिजन्य वस्तुमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर हुने र अर्को वर्षदेखि निर्यात गरी बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नेगरी तदारुकताका साथ अगाडि बढौं । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले सबै काम गर्नसक्ने उमेरका युवा–युवतीहरूलाई अनिवार्यरुपमा उत्पादनमूलक कामका लागि पे्ररित गरौं । मुलुकलाई सधैं ऋण, अनुदान र भीख मागेर खाने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ । जब विदेशीले ऋण दिन्छन् वा अनुदान, त्यसमा अनावश्यक शर्त राख्ने गर्दछन् । उनीहरूले आफूअनुकूलका नीति निर्माण गर्न लगाउँछन् । उनीहरूको स्वार्थअनुसार ऐन, नियम र कानूनहरू बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यो कुराको जानकारी सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई हुने कुरा भएन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबदबामा यहाँ कानून बनाइन्छन् र गरिब जनतालाई सधैं शोषण नै गरिरहने, यहाँका उत्पादनलाई बर्बाद पार्ने नीति ल्याइन्छन् । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा उत्पादन भएका घरेलु मदिरालाई नष्ट गर्न लगाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र बेलायत, अमेरिका, भारतलगायत अन्य विभिन्न मुलुकहरूबाट अर्बौं रुपैयाँका महँगा महँगा रक्सीहरू ल्याएर गाउँ–गाउँसम्म लगेर बेचेर देशको पैसा विदेश पुर्‍याउने । अर्को सामान्य उदाहरणका रुपमा लिन सकिने कुरा हो गाँजा खेती । गाँजा लागू औषधमात्र होइन, यसको बहुउपयोगी प्रयोग हुन्छ । यसबाट सयौं थरीका औषधि बनाउन सकिन्छ । यसको तेलमात्र १५ लाख रुपैयाँ लिटर पर्न जान्छ । त्यसको खेती गर्न नेपालमा अमेरिकालगायतका ठूला देशहरूको दबाबमा बन्द गरियो, तर उनीहरूले अहिले पनि गाँजा खेती गरेर खरबौं डलर आर्जन गरिरहेका छन् ।

आधुनिक प्रविधि भित्र्याऔं
इजरायल तथा अन्य विभिन्न देशबाट कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्रविधि भित्र्याऔं । इजरायलमा गएर कृषि अध्ययन गरेकाहरूलाई अनिवार्यरुपमा यसै पेशामा लाग्नका लागि वातावरण बनाऔं । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूबाट ज्ञान हासिल गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाऔं । गाउँघरमा उत्पादित अर्गानिक वस्तुहरूको उपभोगबाट स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुन्छ । त्यसको उपभोगमा जोड दिऔं । आफ्नो स्थानीय स्तरमा उपभोग भएर बढी हुने कृषिजन्य उपजहरू प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर संकलन, भण्डारण तथा प्रशोधन गरौं र लामो समयसम्म उपभोग गर्न सक्ने बनाऔं । यसका लागि सबै स्थानीय तहका नगरप्रमुख, पालिका प्रमुखदेखि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको सहभागितामा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउन पहल गरौं । यसबाट देशव्यापीरुपमा हजारौं–हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेमात्र होइन, लाखौं लाख कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले सहजरुपमा बजार पाउने छ । यसले आयात प्रतिस्थापन हुन सहयोग पुग्छ । खर्बौं रकम विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी पोस्ने चलन बढ्दो
हामीले गाउँ–घरमा उत्पादन भएको गहुँ, कोदोको पीठोको रोटी खान छाडेर, अर्गानिक खाजाको सट्टा सडेको पाउरोटी, स्वास्थ्यका लागि हानीकारक चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता जिजहरू खाइरहेका छौं । आफ्नै घरमा आफ्नै हातले दुहेको दूध बजारमा लगेर बेच्ने र कोकाकोला, फेन्टा, मिरिण्डाजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको उपभोग बढाइरहेका छौं । यसबाट समेत हामीले दुवै किसिमले घाटा खाइरहेका छौं । एकातिर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य बिगारिरहेका छौं र उपचारमा खर्च बढाउनु परेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो मुद्रा विदेश गइरहेको छ । यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र दिनदिनै धराशयी भइरहेको छ भने विदेशीहरू मोटाइरहेका छन् । हाम्रो आँखामा विदेशी पट्टी बाँधिदिएर, अन्धकारमा धकेलिदिने र उनीहरूले जे भन्यो, त्यही सही हो भनेर उनीहरूकै पछि लागेका छौं । त्यसले हाम्रो भविष्य बर्बाद पारिदिन्छ । बेलैमा सचेत होऔं । राजनीतिक दलहरूले ठूला–ठूला सपना बाँड्नुभन्दा गर्न सकिने र ठोस योजना ल्याऔं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरौं, परनिर्भरता कम गरौं । कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने वार्षिक पौने चार खर्बभन्दा बढी रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिन्छ । यसमै सबैको भलाई हुन्छ ।

भ्यूटावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बन्द गरौं
स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका भ्यू टावरहरू धेरै चर्चा र आलोचनाको विषय बनेका छन् । देशभरका थुपै्र स्थानीय तहहरूले भ्यू टावरहरू निर्माण गरे । त्यसमा ठूलो रकम खर्च भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा भ्यू टावर निर्माण गर्नमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिंदै विकासका प्राथमिकताहरूको निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरू असफल भएको समेत आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षालाई अलपत्र अवस्थामा छाडेर करोडौंको लगानीमा अग्लो डाँडाहरूमा भ्यू टावर बनाएर के फाइदा हुन्छ र ? जबकि ती ठाउँहरूमा जनताले राम्रो स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । त्यसैले प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले भ्यूटावर बनाएर लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरौं ।

विकल्प के त ?
संसारमा जे जस्ता कुराहरूको विकास भए पनि, जति आधुनिक भए पनि खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक चिज नभई हुँदैन । त्यसको उत्पादन जमिनमै हुने हो । हामीसँग नेपाली जनतालाई पूर्णरुपमा पुगेर विदेशमा समेत निर्यात गर्न पुग्नेजति जमिन छ । छैन त केवल उचित नीति, नियम, कानून र तदनुरुपको व्यवहार । जताततै राजनीति चलेको छ । कमिशनखोरहरूको बोलवाला छ । कृषकका लागि छुट्याइएको सहुलियतपूर्ण ऋण वास्तविक कृषकका हातमा पुगेको छैन । कागजी कृषक, टाठावाठाहरूले त्यो ऋणको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता सहुलियतपूर्ण ऋणहरू प्रत्यक्षरुपमा कृषकका हातमा पुग्ने वातावरण बनाउने हो भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, आत्मनिर्भरतामा बृद्धि, विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारीको बढोत्तरी यी सबै कामका लागि कृषिजन्य उपजको काममा लगानी गरौं । राज्यको ध्यान त्यतातिर जान आवश्यक छ । सो काममा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाऔं । प्रदेश र संघीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा यही क्षेत्रलाई राखौं । त्यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि मुलुकले कोल्टे फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।

प्रकाशित समय ०८:४० बजे