सूर्यप्रसाद सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालमा बीमाको दायराको अवस्था के छ, नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै बीमा कम्पनी धान्न सम्भव छ कि छैन, बीमा प्राधिकरणले नियमनको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, बीमितहरुले बीमा वापतको रकम पाउन कत्तिको समस्या झेल्नु परिरहेको छ, बीमाको क्षेत्रमा ‘फ्रड’ गर्नेहरु कत्तिको देखिएका छन् लगायतका विविध विषयमा अध्यक्ष सिलवालसँग क्रसचेकका सम्पादक टंक कार्कीले गरेको कुराकानी ।

० बीमा समितिलाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरण बनायो, अहिले यसका काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले कत्तिको फरक छ ? यो पुरानै रक्सी र नयाँ बोलत जस्तै हो कि अथवा के हो ?

बीमा भनेको खासगरेर बीमा वित्तीय क्षेत्रको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो । अब यो वित्तीय क्षेत्रको इन्स्ट्रुमेन्ट भएको हुनाले अन्य वित्तीय क्षेत्र जस्तो यसको त्यत्तिकै महत्व हुन्छ । खास गरेर बीमा अझ बढी महत्व के छ भने यति थोरै पैसा लिएर निश्चित अवधिसम्मको जोखिमलाई बहन गरिदिन्छ । त्यो अवधिभित्र कुनै जोखिम आएको छ भने बीमाले क्षतिपूर्ति पनि गर्छ । त्यसकारण बीमाको अत्यधिक महत्व छ । अब यो बीमा समितिबाट बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भनेको यसको नाम लिनेभन्दा पनि प्राधिकरणमा अधिकार अलि बढी भयो, अधिकार सम्पन्न भयो । जिम्मेवारी बढी लियो । यसको दायित्व पनि बढी भयो । बीमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा कहीं सोध्नु परेन । त्यसबाट उठेको जुन दायित्व छ र उसले जिम्मेवारी आफैं स्वयं लिनसक्ने हो भनेर भन्न खोजेको हो । यसकारणले हामीकहाँ जहिले पनि अधिकारको कुरामात्र हुन्छ । उसको अधिकारसँग जोडिएर आएको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, दायित्वको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ । के भने बीमा प्राधिकरणले गर्ने कुनै पनि निर्णयबारेमा कुनै विवाद उठे भने त्यसको जिम्मेवारी बीमा प्राधिकरण आफंै हुनुपर्छ । सरकारकहाँ गएर सोधिराख्नुपर्ने विषय थिएन । अहिलेको कानूनले त्यो भन्दैन । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने स्वार्थता पनि बढ्छ । त्यो स्वार्थता भनेको बीमासम्बन्धी भनेको एकल एउटा एजेन्सी हो । जसले स्वयं निर्णय गर्न सक्छ र सरकारलाई कुनै बेला कुनै विषयमा बीमा सम्बन्धी कुनै सल्लाह चाहिएमा सरकारको सल्लाहकारको रुपमा चाहिं बीमा सम्बन्धी सल्लाह पनि दिन्छ । यो हिसाबले हेर्दाखेरी प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा स्थापित भएको छ । समितिभन्दा अलिकति फरक चाहिं अस्तित्व छ ।

० तपाईं अध्यक्ष भएर आइसकेपछि बीमाको पहूँच विस्तार कति बढ्यो र अहिलेको अवस्था के छ ?

अब म आउँदा आउँदै भन्नुहुन्छ भने २७ प्रतिशतको हाराहारीको कभरेज थियो । त्यो २७ प्रतिशतमा जम्मै जोडिएर आउँथ्यो । आजको दिनमा तपाईं म सँग कुरा गर्दागर्दै जीवन बीमातर्फ करिव–करिव ४४ प्रतिशतको कभरेज छ । यसले पनि के देखाउँछ भने बीमाप्रति मान्छेकोे चासो बढ्दो छ । बीमाले मान्छेको चासो डोज गर्ने बढिराखेको छ । यसमा शतप्रतिशत पियोर छ भनेर मैले पनि भन्दिनँ । त्यो प्रयास जारी छ । खासगरेर हामीले तीन वटा यो प्रादेशिक कार्यालय शुरुमा स्थापना गर्‍यौं । पहिले हामीले नेपालको ३ वटा प्रदेशमा राख्यौं भने अहिले हामीसँग ६ वटा प्रादेशिक कार्यालय छ । कतिपय प्रादेशिक कार्यालय भर्खरै खुलेको हो । त्यसकारणले तिनले गर्ने एक्टिभिटीले आर्थिक वर्षसम्ममा के–के गर्‍यौं भन्ने कुरा त्यहाँ भनौंला । तर अगाडि नै स्थापना भएका ३ वटा बीमा प्राधिकरणका पर्फमेन्स राम्रो छ । किनभने पब्लिक नजिक जान पाएको छ । पब्लिकले आफू ठगिएको कुरा भन्न पाएको छ । पब्लिकले उजुरी दिन पाएको छ । कतिपय कुराहरू त्यहिंबाट व्यवस्थापन हुन पाएको छ । यसले गर्दाखेरी बीमालाई अझ बढी चिनाउने, बीमाका इष्युहरूलाई प्रदेशमै व्यवस्थापन गराउने, चिनाउने पाटोमा भर्खरै शुरु भएको हुनाले एकदमै इफेक्टिभ भएको भन्दिन तर पनि इफेक्टिभ हुन शुरु भएको छ ।

० बीमा समितिमा चिरञ्जिवी चापागाई अध्यक्ष हुँदा उहाँले भटाभट लाइसेन्स दिनुभयो । बीमा कम्पनीहरू थपिए । अहिले तपाईं आइसकेपछि यसलाई मर्जरको नीति ल्याउनुभयो र अहिले धमाधम मर्जरतिर गइरहेको छ । पूँजी वृद्धि पनि गर्नुभयो । खास यो मर्जर केका लागि हो ?

अब कसको पालामा लाइसेन्स गयो भन्ने पाटोमा नजाउँ । त्यतिखेरको आवश्यकता थियो, गयो होला । हामीले के हेर्‍यौं भने नेपालको भूगोलको हिसाबले हेर्दा पनि र हाम्रा कम्पनीले गरिरहेको पर्फमेन्सको हिसाबले हेर्दा पनि यहाँ भइरहेको कम्पिटिशनलाई हेर्दा, यहाँ गरिरहेको कम्पनीको आर्जनलाई हेर्दा पनि, इन्भेष्टरले इन्भेष्टमेन्टलाई गरेको रकममा आउने प्रतिफललाई हेर्दा पनि अहिलेको पूँजीले काम गरेन । अहिले संख्यात्मकको रुपमा हामी धेरै बढी भयौं । त्यसले गर्दाखेरी हामीले ‘अनडिउ’ हामी कम्पिटिशन गर्न थाल्यौं । अनहेल्दी कम्पिटिशन गर्न थाल्यौं । मार्केटमा मार्केटलाई हामीले बिगार्न थाल्यौं । जसरी भएपछि हामीले टार्गेट पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसलाई हामीले लिगल्ली हुन्छ कि इलिगल्ली हुन्छ कि त्यो हामीले हेरेनौं । हामीले क्वान्टिटीको विजनेशमा हे¥यौं । हामीले क्वालिटीमा गएनौं । दाबीको हिसाबमा पनि बीमाको विश्वसनियता भनेको उसले कति दावी फस्र्यौट गर्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । दाबीको हिसाब पनि कमजोर भएको देखियो । यसको अवस्था के थियो भने बीमा कम्पनीसँग भइरहेको पूँजी पर्याप्त छैन । अब हामीले त एउटा अप्शन ल्यायौं । त्यो पनि पाँच वर्ष अगाडि लगाएको पूँँजी थियो । पाँच वर्षको पूँजी तपाईंहरूले नेपालमा हाम्रो मुद्रास्फीतिलगायतका सबैलाई हेर्ने हो भने त्यो पूँजी अहिले हामीले बृद्धि गरेको पूँजी झण्डै बराबर हो । त्यसकारण यति पैसा कम्पनी हुनलाई पूँजी बढाऊँ भनेको हो । अब मर्जरमा जाने अप्शन उहाँहरूको हो । मर्जर गराउनुभयो राम्रो भयो । यसले दुई वटा काम गर्‍यो । एउटा त के गर्‍यो भने तपाईंले इन्भेष्टमेन्ट गरिरहेको कम्पनीले दिने जुन रिटर्न थियो, त्यो एकदमै सामान्य थियो भन्ने बुझिन्छ । अनि तपाईंले मर्जर गरेको हो । अब मर्जर गरिसकेपछि दुई–तीनवटा तपाईंको सिङ्गल आउने भयो । एक त कम्पनीको संख्यात्मकरुपमा कम भएपछि बजारमा अलि स्वच्छता बढ्ने भयो । नियामकले पनि उसको दृष्टि पुर्‍याउन सक्ने भयो नम्बर एक । र, नम्बर दुई– बढेको पूँजीले तपाईंलाई बीमामा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि, इन्भेष्टमेन्ट गर्नको लागि ठाउँ दियो । हामीसँग पूँजी छ, त्यसकारण तपाईंले रिसोर्टमा खर्च गर्न सक्नुहुनेभयो । तपाईं डेभलमेन्टमा खर्च गर्न सक्नुभयो । आइटीमा खर्च गर्न सक्नुभयो । तपाईंले आफ्नो स्किल बढाउनेमा खर्च गर्नसक्नुभयो । मार्केटलाई कम्पिटिटिभ बढाउन सहयोग गर्नेभयो । र, तेस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अब तपाईंले नयाँ बजार क्रियट गर्नुपरेन । तपाईंसँग दुईवटा कम्पनीको बजार ‘अलरेडी’ एउटै कम्पनीसँग हुने भयो । अब तपाईंको इफिसियन्सीमा हुनेभयो, तपाईंको स्किल, ट्यालेन्टमा भर पर्ने भयो । तपाईं कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई कस्तो लाग्छ भने यी सबैलाई डिस्ट्रिव्युट गरेर उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभयो होला अनि मर्जर भयो होला । त्यो सिनर्जी ल्याउने प्रयासमा अब चाहिं प्राधिकरण छ । अब त्यो खालको सपोर्ट हामीले कम्पनीहरूलाई गर्नुपर्छ । हाम्रो सपोर्ट जबसम्म रहन्छ, तबसम्म उहाँहरू गुडगर्भरनान्समा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूले हेल्दी कम्पिटिशन गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले नयाँ–नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ । हामीले त जहिले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो ।

० नेपालजस्तो जनसंख्याको हिसाबले हेर्दाखेरी पनि सानो मुलुकमा छिमेकी मुलुकलाई हेरेर अहिलेका हाम्रा बीमा कम्पनीहरू र दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी धेरै होइन ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

बढी र कम भन्ने कुरै भएन । यो आवश्यकताको सिद्धान्त हो । यो पुनर्बीमा कम्पनी आउनुभन्दा अगाडि नेपालको करिब–करिब ९० प्रतिशत पैसा तपाईंले बाहिर पठाउनुहुन्थ्यो । अब विदेश पठाउन पनि कुन कम्पनीमा पठाउने भन्ने कुराको त्यो नियन्त्रण पनि थिएन । कस्ता कम्पनीमा पठाउने, त्यो रेट कस्तो हो भन्ने कुराको नियन्त्रण पनि थिएन । त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने अर्बौं रुपैयाँ बाहिरबाट लिनुपर्ने बाँकी छ कम्पनीहरूले । हामीले दुईवटा काम के गर्‍यौं भनेदेखि हामीले यत्रो बीमा कम्पनी चलाउने कम्पनीहरू भइसकेपछि, अहिले पूँजी बृद्धि भइसकेपछि, हामी आफैं इफिसियन्ट छौं । अब कम्पनीले पनि आफूले गरेको बीमा जुन उसको बीमा गरेको छ, उसको सर्टेन प्रतिशत ऊ आफैं धारण गर्नसक्ने क्षमता बढाउने वातावरण बनाउनु पर्‍यो एक नम्बर । किन भने रिक्स मैले लिएँ पोलिशीको रुपमा एक पैसा राखिनँ, कमिशन छुट्याएर बाँकी पैसा मैले पठाएँ, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो । सर्टेन प्रतिशत तपाईंको पोलिशीको रिक्स तपाईंसँग हुनुपर्‍यो । त्यसपछि अरु कम्पनीले पनि बाँकी रिक्स लिन्छ भने दिनुपर्‍यो । दुईवटा हाम्रो जुन पुनर्बीमा कम्पनीहरू छन्, यी दुईवटा कम्पनीमा डाइरेक्शनको रुपमा २० प्रतिशत बाँडिन्छ । त्यो देखि बाहेक अर्को पनि ३० प्रतिशत दिनुपर्‍यो । भनेपछि हामीले त अहिले पनि हिसाब गर्दा अहिले लाग्छ हामीले धेरै ठूलो मुुलुकबाट बाहिर जाने पैसा बचायौं, मुद्रा बचायौं । यो कुरालाई हामीले निरन्तर गर्छौं । दोस्रो हामीले हाम्रो मुलुकभित्रै रिक्स लिएरमात्रै आफ्ना समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ है भनेर हामीले आजको दिनमा स्थापित गर्नसक्यौंं भने भोलि हामीलाई विदेशको पनि तपाईंको बीमा आउँछ पुर्नबीमा गर्न आउँछ । दोस्रो पाटो यहाँ हामीले काम गर्‍यौं । तेस्रो पाटो के हो भने हामी क्षमतावान छौं । कम्पनीहरूले मिलेरै एक–एक प्रतिशत शेयर गर्ने हो भने तपाईंहरूको २० प्रतिशत त कम्पनीमै शेयर हुन्छ । अर्को तपाईंको ५० प्रतिशत चाहिं रिइन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत लिइयो भने ८० प्रतिशत त हामी यहीं अब्जर्भ गर्न सक्छौं । त्यो मात्रै होइन कि अब हामीले नयाँ आइडियामा जानुपर्‍यो । के भने एभियशन, पुल बनाउनुपर्‍यो । हाइड्रोपावर बनाउनुपर्‍यो । कम्पनीको पैसा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्‍यो । कति–कति शेयर दिनुपर्‍यो २ प्रतिशत ३ प्रतिशत, ४ प्रतिशत । त्यसरी चाहिं हामीले हाम्रो देशभित्र भएको चाहिने रिक्सलाई म्यानेज गर्नुपर्‍यो । हामीले नसक्ने रिक्सलाई चाहिं नजानुपर्‍यो । चौथो कुरो हामीले हाम्रो क्यापासिटीलाई रिक्स अब्जर्भ क्यापासिटी बनाएनौं भने विदेशको रेटमा चाहिं हामीले पुर्नर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी गर्न सक्दैनौं । हाम्र्रो रेटले मान्दैन, त्यो अहिले पनि देखिएको छ । उसलाई हामीले के देखाउनुपर्‍यो हामीले त रिक्स लिएका छौं, त्यसकारण तिमी लिइदेऊ भनेपछि उसले खुशी–खुशी लिने बाटो पनि कुर्‍यौं । यी कारणले गर्दाखेरी नेपालको पुनर्बीमाको मार्केटलाई कम्पिटिटिभ बनाउनुपर्‍यो । फेरि इफिसियन्ट हुनुपर्‍यो नि कम्पनीहरू । हामीले पनि हाम्रा कम्पनीहरूलाई विदेश सञ्चारको राम्रा रेटिङ गर्नुप¥यो । र, हामीले हामीलाई विश्वस्त बीमा कम्पनी हौं । हाम्रो बीमा कम्पनी स्थापित गर्न सक्यो भने यसले नेपालको चाहिं प्रतिष्ठा बढाउने छँदैछ । नेपालभित्र पनि विदेशबाट बैैदेशिक मुद्रा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

० केही वर्ष अगाडि कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरूले जानाजानी आफ्ना कम्पनीहरूमा आगो लगाएर सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूबाट दाबी लिएको अवस्था पनि देखेका थियौं । अहिले त्यस्ता कुराहरू कत्तिको नियन्त्रण भएको छ ?

नियन्त्रण भएको छ । मलाई लाग्छ यस्ता घटनाहरू सुन्नु भएको छैन होला । एउटा कुरा के हो भने बीमा प्राधिकरण भनेको चाहिं नियमन गर्न बसेको निकाय हो । यसको दृष्टि पुग्नुपर्छ । यसले के हेर्‍यो भने त्यहाँ बसिरहेको कतिपय केशमा के देखिन्छ भने आफूले बीमा कम्पनी संस्थापन गर्न पैसा हालेको देखिन्छ, शेयर देखिन्छ । अनि त्यो कम्पनीको चाहिं बैंक छ । त्यहाँको पैसा लिकालेको छ, त्यो गर्न पाइँदैन । यो तपाईंको कन्फ्लिक्ट आफ इन्ट्रेष्ट’को कुरा गर्न पाइँदैन । यो ऐनले बर्जित गर्छ । त्यो गैरकानूनी कुरो हो । त्यसकारणले हाम्रो दृष्टि अहिले त्यहाँ पनि छ । अहिले भर्खरै तपाईंले विभिन्न समाचारमा पनि पढ्नुभयो होला, अर्को पनि कुरा भन्छु । यसले के भन्छ भने कुनै पनि बीमाको सञ्चालक समिति, बहालवाल सञ्चालक समिति वा बहालवाल कर्मचारीले अर्को ठाउँमा गएर सञ्चालक बन्न पाउँदैन । अझै हामीले त्यो कुरा निर्णय गरेर पठाएका छौं होला । यो के हो भनेदेखि गभर्नान्सलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हो । त्यो वित्तीय स्वार्थ बाझ्ने काम गर्नु भएन । संस्थालाई बजारमा कम्पिटिटिभ मार्केटमा फ्रिली खेल्न दिनुपर्‍यो ।

० कोभिड–१९ को समयमा हामीले केही बीमा गरेका थियौं । र बिमितहरूले अहिलेसम्म पनि पूर्णरुपमा भुक्तानी पाएको अवस्था छैन । त्यो कहाँ पुग्यो र के भइरहेको छ ?

तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो । तर पूर्णरुपमा के हो भने करिब–करिब ६ अर्बभन्दा बढीको बीमा भुक्तानी भइसकेको छ । त्यतिकै अलिअलि बाँकी होला । मैले धेरै पटक बोलेको हो । पहिलो कुरा के हो भने सरकारले जिम्मेवारी दिएको हुनाले, एउटा सिलिङभन्दा माथि म तिरिदिन्छु भनेको हुनाले र त्यस्तो खालको निर्णय आएको हुनाले सरकारले लिनुपर्ने विषय हो । सरकारसँग हामी निरन्तर संवादमा छौं । बीचमा एक अर्ब रुपैयाँ आयो । त्यसमा बीमा प्राधिकरणलगायत अरु कम्पनीहरू राखेर अर्को ८० करोड रुपैयाँ वितरण भइसक्यो । अब ४–५ अर्ब वितरण गर्न बाँकी छ । सरकारले कुनै न कुनै उपाय निकाल्दै होला । सरकारको विश्वसनियताको लागि पनि यो कुरा राख्नुपर्ला । सरकारले पनि यो कुरा भनेर यो काम भएको हो । त्यो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । सरकार जहिले पनि क्रेडिकल हुन्छ भन्ने कुरा मान्नुपर्‍यो ।

० कम्पनीहरूले बीमा गराउँदाखेरी क्षमताभन्दा माथि ’इन्टेन्शनली’ फेक विवाह गरेर विभिन्न घटना घटाएर बीमा दावी लिएको पनि देखियो, मान्छे मार्नेसम्मको काम भयो । त्यस्ता घटना अहिले चाहिं कत्तिको भइरहेका छन्, मुद्दाहरू कत्तिको आएका छन् ?

ठ्याक्कै तपाईंले भनेका कुरा छ छैन । तपाईंले एकदम ‘जेन्यून’ कुरा गर्नुभयो । यो बीमामा के हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार मान्छे भनेको बीमा अभिकर्ता हो । अहिले यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि बीमा अभिकर्ताले एउटै कम्पनी अभिकर्ताले एउटै ठाउँमा मात्रै काम गर्न गर्ने होइन, अरु ठाउँमा पनि काम गर्न पाउँछ । त्यसले पनि विकृति बढाएको हो । नं. २ के भने बीमा अभिकर्ताको आचारसंहिता बीमा अभिकर्ताले यो कानूनले भन्छ तिमीहरूले यो–यो कुरा फलो गर्नुपर्छ है । फलो गरेन भने त अपराध गर्‍यो नि । अपराधमा सघायो नि । त्यहिं कुरा हो यो । फाइनान्सियल अण्डरराइडिङ भएन । कुनै मान्छेको हैसियतभन्दा माथि गराउनुभयो भने कहीं न कही खराब ‘इन्टेन्सन’ लुकेको छ भन्ने त्यसै पनि देखिन्छ । घटना घट्यो, त्यो घटनामा हुने कारर्वाही त भइसक्यो । जेल जाने मान्छे जेल गइसके । त्यो घटना अब नदोहोरियोस् । हामीले हाम्रो इन्स्पेक्शन अब हामीले बढाउँदै लिएर गयौं । फाइनान्सियल अण्डरराइटिङ र मेडिकल अण्डरराइटिङ छ कि छैन भनेर हेर्दै गयौं । मान्छे क्यान्सरले लास्ट स्टेजमा पुगेको छ, म निरोगी भनेको छ । बीमा गरेको ३ दिनपछि मान्छे मरेको छ, पैसा दिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यो ढाँटेको कुरा त गर्न मिलेन नि । बीमाको सद्भाव सिद्धान्तलाई बिथोल्न मिलेन । त्यसकारण ती सबै पाटामा हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले हामीले इन्स्पेक्सन पनि बढाएका छौं । यस्ता कुरा हामीले धेरै घटाउँदै लगेका छौं । त्यस सँगसँगै फाइनान्सियल अण्डरराइडिङ भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि आएर जोडिएको छ । यसलाई हामीले एकदमै टाइट गरेर लगेका छौं । भर्खरै ५–७ वटा कम्पनीहरूलाई चाहिं विस्तृत निरीक्षण गरेका छौं । जहाँ त्यस्तो डकुमेन्टेशन भएको छ, जहाँ त्यस्तो खालको भएको छैन, प्रविधिहरू, कार्यविधिहरू बनाइएको छैन, यी सबै हाम्रो शंकाको घेरामा रहेका छन् । अहिले सुनिरहनु भएको होला २–४ वटा कम्पनीहरूले २–२ लाखको जरिवाना पनि पाइसके । अब यो निरन्तर हुन्छ । किनभने गभर्नान्समा बस्नुपर्‍यो । मुलुकको कानूनलाई मान्नुपर्‍यो ।

० तपाईंले भर्खरै बीमा कम्पनीबारे ’सरकारले बीमालाई अझै पनि राम्रोसँग बुझेन’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तपाईं सरकारकै व्यूरोक्रेसीमा लामो समय बसेर आउनुभएको, खास के कारणले भएको होला ?

यो एजुकेशन पनि भएन । हामीले बैंकलाई मात्रै फोकस गर्‍यौं । सरकारले पनि के बुझेन भने हुन त यो धेरै ठाउँमा यो हुन्छ । सरकारसँग जहिले पनि लिमिटेड सोर्सेस् हुन्छ । यो लिमिटेड सोर्सेस्बाट आफैंले बहन गर्नुपर्ने दायित्व गर्नुपर्ने सरकारले गर्नुपर्‍यो । बाँकी कुरा ट्रस्ट त गर्नुपर्‍यो । रिस्कलाई तपाईंले विश्वास गर्नुपर्‍यो । दूर्घटनाको लागि किन पैसा राखिराख्ने, त्यो काम त उसले गर्छ नि, तपाईंले फलानो ठाउँमा बाढी आउला, पहिरो आउला भनेर म आर्थिक सहायता दिन्छु भनेर पैसा किन दिनुपर्‍यो । त्यो आर्थिक सहायता दिने मान्छे त्यो त भूगोलमा तपाईंको मान्छेमा गराइदिए हुन्छ नि । हामीसँग त कुन–कुन ठाउँमा यस्तो सम्भावना हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो । सरकारको पोलिसीले मुलुकको सिंगो इकोनोमिक डोर्‍याएको छ । सरकारको यस्तो पोलिसी हुन्छ, प्रदेशले पनि त्यस्तै पोलिसी ल्याएको हुन्छ । लोकल बडीले पनि त्यही ल्याउँछ । यो अहिले लोकल बडीसँग जानुपर्‍यो । बाढी कुरेर बस्ने हो अब बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने होइन । के बाढी–पहिरो आउँछ अनि त्यो पैसा लिएर जान्छु भन्ने होइन के । तपाईंले बाढी आउने सम्भावना भएको क्षेत्रमा गर्नुस् न बीमा, धेरै मान्छेको हुन्छ । ती पाटोहरूमा सरकारको नीतिमा ध्यान दिएन भन्ने कुरा हो मेरो । त्यसकारणले त्यस्ता नीतिहरू सरकारले बनाउनु पर्छ । सरकारले त्यस्ता खालका विधि ल्याउनुपर्‍यो । सरकारले रकम ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि केन्द्रबाट पनि तिमिले यसपल्ट यस्तो बीमा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन जानुपर्छ । यसरी विस्तार गर्नुपर्‍यो । जति विस्तार हुँदै जान्छ त्यति सरकार हलुका हुँदै जान्छ । त्यति सरकारको रिक्स घट्दै जान्छ । त्यति सरकारको पैसा विकासमा खर्च हुँदै जान्छ । त्यो पाटोमा हेर्नुपर्‍यो ।

० लघु बीमाको प्रसंग पनि धेरै उठ्यो । यसको पछिल्लो अवस्था के छ ? लघुबीमाको बारेमा तपाईंहरू के गरिरहनु भएको छ ?

लघुबीमाको चाहिं हामीले ७ वटालाई स्वीकृति दियौं । सात वटाले संस्थापन गरेर आए । अबको पालो भनेको उहाँहरूले जसले–जसले पैसा हाल्छु भने जुन रिक्स छ, रिक्स बमोजिम फेरि हामीले भनेबमोजिमको पैसा बैंकमा राखेर एयरमार्क हाम्रो नाममा राखेको ७० प्रतिशत हाम्रो नाममा फिक्स गराएर हामीकहाँ आउनुपर्‍यो । यो प्रक्रियामा चार वटा कम्पनी आइसक्यो । चार वटा कम्पनीले पैसा जम्मा गरेर आइसके । केही कम्पनीले थोरै समयको लागि यो आर्थिक अवस्थाले गर्दा हामीले पैसा जम्मा गर्न सकेका छैनौं भनेका छन् । थोरै हामीलाई म्याद थपिदिनुपर्‍यो भनेर हामीले अलिकति म्याद पनि थपिदिएका छौं । बोर्डको निर्णयबाट चार वटा आइसक्यो भनेपछि आउने हप्ताभित्रमा सबै छानविन सकाएर इजलासको प्रक्रिया र उहाँहरूको निरीक्षणको प्रक्रिया शुरु गर्छौं । अब उहाँहरूको कम्पनी स्थापना गरेर अब जुन–जुन ठाउँको कम्पनी हो । त्यो–त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूले कम्पनीको हेडक्वाटर राख्नुपर्‍यो र काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । केही समय लाग्छ ।

० अर्थतन्त्रमा यो बीमा क्षेत्रले चाहिं कसरी योगदान गरिरहेको छ र कसरी योगदान गरेको छ ?

आजको मिति सोध्नुहुन्छ भने हामी करिव–करिव इकोनोमीको जिडिपीमा ३ प्रतिशतमा योगदान गर्ने क्षेत्र भइसक्यौं । अहिले भर्खरै हामीले चाहिं अहिले नयाँ लगानी निर्देशिका जारी गरेका छौं । त्यसले मुलुकको इकोनोमीमा डाइरेक्ली तपाईंले इन्भेष्ट गर्नुपर्‍यो भन्ने खालको इन्स्ट्रक्ट गर्छ कम्पनीहरूलाई त्यो भनेको तपाईंको होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो, एयरलाइन्समा गर्नुपर्‍यो । तपाईंले स्वास्थ्यमा गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा गर्नुपर्‍यो । हाउजिङमा गर्नु छ भने हाउजिङमा गर्नुपर्‍यो । हाइड्रोपावरमा गर्नुहुन्छ भने हाइड्रोपावरमा गर्नुपर्‍यो । तपाईं कृषिमा गर्नुहुन्छ भने कृषिमा गर्नुस् । त्यो बाटो हामीले खोज्यौं । अब बैंकको फिक्स डिपोजिटमा राखेरमात्र पैसा बस्नु भएन । अहिले हामी बनाउँदैछौं । तपाईंहरूको लगानी कतिकति कहाँ–कहाँ गर्नु भएको छ, त्यहाँ आउँदैछ । त्यो एनालाइसिस गरेपछि त्यो हाम्रो निर्देशिका पास भएको छ । यो निर्देशिका बमोजिमका ठाउँहरूमा म तपाईंहरूलाई लगानी गरेर जानुस् भनेर भनिसकेको छौं मौखिकरुपमा । यो निर्देशिका जारी गरेको १५–२० दिन जति भयो । अब हामी निर्देशिकालाई फ्लो गर्नुस् ता कि बीमाको क्षेत्रको लगानी फेरि सुरक्षित पनि हुनुपर्‍यो । जताततै हेर्नैपर्‍यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नैपर्‍यो । बीमा क्षेत्रको लगानी चाहिं इकोनोमीमा डाइरेक्ली गयो भने बल्ल सरकारले फर्केर हेर्छ । यो त यत्रो लगानीकर्ता रहेछ भनेर यसको लागि पोलिसीहरू आउँछ ।

० यसो गरिरहँदाखेरी अहिले सहकारीमा जुन क्राइसिस् देखिएको छ नि यो क्राइसिस् देखिएको जस्तै इन्भेष्टमेन्ट कतै गएर झ्याप्पै डुब्यो भने बीमितले दाबी गरिरहँदा भोली भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था आउँला त ?

यस्तो यो १०० प्रतिशत त जाँदैन । त्यहाँ हामीले त खाली लगानीलाई डाइभर्सिफाई गर, एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत नगर । अहिले हामी भन्छौं नि २० प्रतिशत ए क्लासको बैंकमा तिमीहरू डिपोजिट गर, अर्को १० प्रतिशत तिमीले राष्ट्र बैंकले दिएको बी क्लासमा गर । डेभलपमेन्ट बैंकमा ५ प्रतिशत गर । अनि बाँकी पैसा सरकारको ट्रेजरी बील किन । राज्य लगानी कोषको बील किन र अझ बाँकी रहेको पैसा यो–यो एरियामा इन्भेष्ट गर्दै जाऊ है । त्यो एरियामा इन्भेट गर्नुभन्दा पहिला हेर्नुपर्‍यो नि । त्यो एरियामा कतिको छ त्यसलाई एनलाइसिस गर्नुपर्‍यो । कोभिड आएर इकोनोमी नै बन्द भयो भने गरेकोमा लगानी गरेको तपाईंको डुब्दै डुब्दैन । त्यो कहिले पनि डुब्न सक्दैन । किनभने हामीसँग ल्याण्ड नै छैन । ल्याण्ड नै नभएपछि अवश्य ल्याण्डको मूल्य त घट्दै घट्दैन । सेफेस्ट एरिया हुन्, सले ३–४ वर्षमा डबल रिटर्न गर्छ । त्यो बाटो त उसले खोज्ने हो नि । हामीले खोज्ने होइन नि । हामीले त सिद्धान्त यसरी जाऊँ है । पैसालाई डाइभर्सिफाइ गर । तपाईंले जुन बैंकमा जानु एक क्लासको बैंक डुब्यो भने के हुन्छ, यस्तो छ नि हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन नि । त्यसैले डाइभर्सिफाइ गर । एक ठाउँबाट नभए अर्को ठाउँबाट रिकभरी हुन्छ ।

० हामीले लामो समयदेखि देखिरहेको समस्या छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अडिटका कुरा देखि लिएर अब बीमा प्राधिकरणको अण्डरमा काम गर्ने भन्ने कुरा पहिलादेखि आएको, अहिले के छ स्थिति र यसको अडिटको कुरा ?

उसको म आइसकेपछि १–२ वर्षको अडिट हामीले गरिदिएका छौं । उसको समस्या के हो भने लामो समयदेखि अडिट पनि भएन । डकुमेन्ट पनि केही देखिंदैन । हामीकहाँ केही कुरा ल्याउनुभयो भने पहिला बीमांकीय मूल्याङ्कन भएर आउनुपर्‍यो । एक्चुअरीले यस्तो छ भनेपछि व्यालेन्ससिट भर्ने हो । उसले व्यालेन्ससिट मात्रै लिएर आयो । हामीले तिमिले एक्चुअरी भरेर लिएर आउ भनेको रोकिएको थियो २–३ वर्षको । ऊ लागिरहेको थियो । महालेखा परीक्षकसँग पनि कुरा भएको थियो । सबैलाई राखेर पनि भनेको छौं । मलाई लाग्छ उहाँहरूले छिटो ल्याउनुपर्‍यो । दोस्रो कुरो उसको पूँजी पनि छैन । १८ करोडको पूँजी छ । यहाँ पाँच अर्बको पूँजी छ । बीमा ऐनले यो सरकारलाई छुट दिनुपर्छ भनेर भन्दैन । यो जम्मै कुरा उसले बुझ्छ । यो अर्थमन्त्रालयलाई पेश गरेको छ । यो राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि कुरा त्यही नै हो, केही समय कुर्ने नै हो । कुरेपछि उहाँहरूले पूँजी बृद्धि गर्नुपर्‍यो । उहाँहरूले आफ्नो अडिट गराउनुपर्‍यो । खासगरी बीमा संस्थान त अब आउने आश्विनको २१ गते त खारेज हुन्छ । त्यसकारणले उसले त पहिला कम्पनी बन्नुपर्‍यो । कम्पनी बन्न गर्न त अडिट गर्नुपर्‍यो त्यसमा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्‍यो अनि कम्पनी बन्न पाइयो । त्यो पाटोमा काम गर्न लागेका छौं । हामी त लगातार सम्वादमा छौं । भएन भने कारवाही हुन्छ, कारवाही हुनुपर्‍यो ।

० बीमा दाबी प्रक्रियालाई चाहिं छोटो, सरल र सहज बनाउन नियामकीय निकायको नेतृत्वको हिसाबले तपाईंले कसरी भूमिका खेलिरहनु भएको छ ?

हामी निकै इफेक्टिभ छौं, फोकस भनेको दाबी भुक्तानी नै हो । जबसम्म तपाईं दाबी भुक्तानी गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईंको विश्वास गर्दैन । मान्छेले यहाँ चलन के छ भने गत आर्थिक वर्ष साउनको त्यही भुक्तानी हेर्नुहोस् । त्यत्रो पैसा गत वर्षमात्रै भुक्तानी गर्न लगायौं । त्यो तपार्इंले फाइल जोडेर हेर्नुहुन्छ भने यो करिब–करिब एक–ठाउँमा ४४ अर्ब गतवर्षमात्र दाबी भुक्तानी गरेका छौं । भनेपछि भुक्तानी नगर्ने भन्ने हुँदैन । यसपाली पनि भुक्तानी कन्टिन्यू हुन्छ । हामीले के गर्छौं भने प्रत्येक महिना  उनीहरूको दाबीको लिष्ट हेर्छौं । तीन महिनापछि हामी उसको दाबी कमिटीलगायतको सबै सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्छौं । उसको प्रतिबद्धता लिन्छौं । दाबी फस्र्यौट गर्नुपर्‍यो भने माग्छौैं र दिन्छौं र अर्को तीन महिनापछि गएर हामीले उसलाई भेरिफाई गर्छौं कति फस्र्यौट भयो ? जो राम्रो छ, उसले रिवार्ड पाउँछ, जो खराब छ, उसको दाबीको कारणले गर्दा पोर्टफोलियोहरू भुक्तानी नै गर्न सक्दैन । आफूले गर्न नसक्ने पोर्टफोलियोहरू कसरी राख्छ त उसले ?

० अन्त्यमा यो समग्र बीमा क्षेत्रका सुधारका लागि तपाईंका आगामी योजनाहरू के–के छन् ?

बीमामा सुधारभन्दा पनि बीमाको बारेमा बुझ्नुपर्‍यो । बीमा र बीमाको बारेको बुझाई पढेको मान्छेमा मात्र सीमित गर्ने हो भने हामीले बीमालाई कहीं पनि पुर्‍याउँदैनौं । त्यसकारण बीमा भनेको सबैभन्दा सजिलो गरिबलाई हो । सबैभन्दा आवश्यकता गरिबलाई नै हो । धनीलाई त भए पनि नभए पनि अन्य स्रोत छ । गरिबको बीमा गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा गरिबलाई कुनै घटना घटिहाल्यो भने उ थप गरिब हुन पाउँदैन । अहिले बीमाले थप कम्पेन्सेसन दिए पनि थप गरिब हुन पाउँदैन । अहिले सरकारको ठूलो नीति बनेको छ । गरिवी निवारण पनि हो । यो नीतिले पनि गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । अहिले आएको पनि लघुबीमाको फोकस भनेको त्यहाँ हो ।

प्रकाशित समय ११:४५ बजे